स्वच्छता सर्वेक्षण: ठियोग नगर परिषद को राष्ट्रपति सम्मान

12 Nov स्वच्छता सर्वेक्षण: ठियोग नगर परिषद को राष्ट्रपति सम्मान

✎ स्वच्छता सर्वेक्षण (MoHUA) एक वार्षिक प्रतिस्पर्धी-सहकारी मूल्यांकन तंत्र है, और शहरी स्वच्छता की वास्तविक सफलता कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निरंतर निगरानी से तय होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन एवं राजव्यवस्था (स्थानीय शासन, 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन, केंद्र-राज्य-स्थानीय संबंध, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद)  |  GS Paper II — शासन (नागरिक केंद्रित सेवा वितरण और सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन)  |  GS Paper III — पर्यावरण (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण)
• Prelims: स्वच्छता सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) — आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs — MoHUA) द्वारा आयोजित, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (Swachh Bharat Mission – Urban) — प्रारंभ: वर्ष 2014, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016), अनुच्छेद 243Q (नगरपालिकाएँ) और अनुच्छेद 243W (बारहवीं अनुसूची), अनुच्छेद 243I (राज्य वित्त आयोग), कचरा मुक्त शहर (Garbage Free City — GFC) स्टार रेटिंग, ODF++ प्रमाणन (खुले में शौच से मुक्ति का सतत रखरखाव), हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम का गठन)
• Essay: शहरी स्वच्छता केवल सफाई का प्रश्न नहीं, बल्कि सतत अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिक भागीदारी का प्रश्न है, स्थानीय निकाय: संवैधानिक सशक्तीकरण की वास्तविकता, सीमाएँ और आगे की राह

त्वरित पुनरावृत्ति: स्वच्छता सर्वेक्षण (MoHUA) एक वार्षिक प्रतिस्पर्धी-सहकारी मूल्यांकन तंत्र है, और शहरी स्वच्छता की वास्तविक सफलता कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निरंतर निगरानी से तय होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश की ठियोग नगर परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के शीर्ष 20 शहरी स्थानीय निकायों में स्थान बनाया है। नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया, जिसे राज्य की ओर से शहरी विकास मंत्री ने प्राप्त किया। राज्य सरकार ने इस उपलब्धि को कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक भागीदारी, विभागों के बीच समन्वय और नियमित निगरानी के परिणाम के रूप में देखा है। यह समाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि छोटे नगरीय निकाय भी राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छता मानदंडों पर प्रदर्शन कर सकते हैं, और शहरी स्वच्छता में स्थानीय प्रशासन की भूमिका कितनी निर्णायक है।

पृष्ठभूमि

• वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आरंभ हुआ, जिसका शहरी घटक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) है। इसका उद्देश्य शहरों में खुले में शौच से मुक्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना है।
• वर्ष 2016 से स्वच्छता सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है। इसके माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों की तुलनात्मक रैंकिंग की जाती है, जिससे प्रतिस्पर्धी-सहकारी संघवाद की भावना को बल मिला है।
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत कचरे को स्रोत पर गीले, सूखे और घरेलू घातक श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य किया गया है, तथा प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निस्तारण पर बल दिया गया है।
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 वर्ष 2021 में आरंभ हुआ, जिसमें कचरा मुक्त शहरों, अपशिष्ट के पुनःचक्रण और जल-मल प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया गया है।
• संविधान के 74वें संशोधन (1992) के बाद नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और बारहवीं अनुसूची में लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्य इनके दायित्व में रखे गए।
• पर्वतीय नगरों में ढलानयुक्त भू-भाग, सीमित भूमि, पर्यटन से बढ़ता कचरा और सीमित वित्तीय संसाधन स्वच्छता प्रबंधन के सामने विशेष चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण क्या है?

• स्वच्छता सर्वेक्षण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित किया जाने वाला वार्षिक मूल्यांकन है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों की स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति परखी जाती है।
• यह स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत चलता है और वर्ष 2016 से प्रारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य बेंचमार्किंग, सार्वजनिक जवाबदेही और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार को बढ़ाना है।
• मूल्यांकन में सेवा स्तर प्रगति (Service Level Progress), नागरिक प्रतिक्रिया (Citizen Feedback) और प्रमाणन (Certification) जैसे घटक शामिल होते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष निरीक्षण और नागरिकों की राय दोनों का स्थान है।
• कचरा मुक्त शहर (GFC) स्टार रेटिंग में शहरों को स्टार श्रेणियों में रखा जाता है, जो कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और सड़कों व सार्वजनिक स्थानों की सफाई के स्तर को दर्शाती है।
• ODF++ प्रमाणन खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने और मल-जल प्रबंधन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने से जुड़ा है।
• नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम जैसे शहरी स्थानीय निकाय 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संवैधानिक इकाइयाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में इनका गठन राज्य के नगर पालिका अधिनियम के आधार पर होता है।
• स्वच्छता सर्वेक्षण का महत्व इस बात में है कि यह स्थानीय निकायों को मापनीय लक्ष्य देता है, परंतु सर्वेक्षण अंक और जमीनी स्थिति में अंतर न रहे, इसके लिए निरंतर निगरानी, वित्तीय क्षमता और जन-सहभागिता आवश्यक है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
स्वच्छता सर्वेक्षण (Swachhta Sarvekshan)	केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की सफाई व्यवस्था का मूल्यांकन, जिसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक रैंकिंग तय होती है
ठियोग नगर परिषद (Theog Municipal Council) की उपलब्धि	देश के शीर्ष 20 शहरी स्थानीय निकायों में स्थान; यह दर्शाता है कि नगर परिषद स्तर की इकाइयाँ भी राष्ट्रीय मानदंडों पर प्रभावी प्रदर्शन कर सकती हैं
राष्ट्रपति द्वारा सम्मान	नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश को सम्मान; राज्य की ओर से शहरी विकास मंत्री ने पुरस्कार ग्रहण किया
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जनभागीदारी	स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रमुख मानदंड; कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन और निस्तारण में नागरिकों की सहभागिता पर बल
समन्वय और नियमित निगरानी	विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और निरंतर अनुश्रवण से सेवा-स्तर में सुधार का राज्य सरकार द्वारा बताया गया आधार

महत्व

शासन और संस्थागत (Governance and Institutional)

• नगर परिषद स्तर की संस्था का राष्ट्रीय मानदंडों पर खरा उतरना शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता-निर्माण की दिशा में प्रमाण है
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्य संविधान के अंतर्गत नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र में आते हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर इनका प्रभावी निष्पादन विकेंद्रीकरण की सफलता को दर्शाता है
• सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के अंतर्गत केंद्र द्वारा मानदंड तय करना और राज्य तथा स्थानीय निकायों द्वारा उन्हें लागू करना, इस व्यवस्था का व्यावहारिक उदाहरण है

पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य (Environment and Public Health)

• ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण भूमि, जल और वायु प्रदूषण को रोकता है तथा संक्रामक रोगों के जोखिम को कम करता है
• स्वच्छ शहर सतत विकास के लक्ष्य से जुड़ते हैं, विशेषकर पर्वतीय और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में

नीति-निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रिया (Policy and Administrative Process)

• स्वच्छता सर्वेक्षण जैसे तृतीय-पक्ष या प्रमाण-आधारित मूल्यांकन से स्थानीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनती है
• सेवा-स्तर संकेतकों पर आधारित मूल्यांकन नीति के परिणाम-उन्मुख क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करता है

चुनौतियाँ

1. शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय और मानव संसाधन सीमा

• नगर परिषदों के पास सीमित राजस्व और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी रहती है, जिससे नियमित सफाई और परिवहन सेवाएँ प्रभावित होती हैं
• पूँजीगत परिसंपत्तियों जैसे कूड़ा-संयंत्र और वाहनों के रखरखाव के लिए स्थायी वित्त-व्यवस्था आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता; राज्य वित्त आयोग

2. ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण

• घरों और बाजारों में गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संग्रहण अब भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है
• पृथक्करण न होने पर पुनर्चक्रण और जैविक खाद निर्माण की दक्षता घट जाती है तथा लैंडफिल पर दबाव बढ़ता है

यूपीएससी लिंक: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण

3. पर्वतीय और छोटे नगरों की भौगोलिक बाधाएँ

• ढलानदार भूभाग में कूड़ा-गाड़ियों की पहुँच कठिन होती है और परिवहन लागत बढ़ जाती है
• भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण लैंडफिल या प्रसंस्करण इकाइयों के लिए उपयुक्त स्थल चुनना चुनौतीपूर्ण है

यूपीएससी लिंक: हिमालयी क्षेत्र की भूगोल; पारिस्थितिक संवेदनशीलता

4. सर्वेक्षण-केंद्रित प्रदर्शन बनाम स्थायी सुधार

• मूल्यांकन के समय विशेष तैयारी से रैंकिंग सुधर सकती है, परंतु उसका दैनिक सेवा-स्तर पर स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करना कठिन है
• संकेतकों पर अधिक बल से वास्तविक प्रक्रियाओं की जगह कागजी अनुपालन को बढ़ावा मिलने का जोखिम रहता है

यूपीएससी लिंक: सुशासन; प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन की सीमाएँ

5. नागरिक व्यवहार और जनभागीदारी

• सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने की आदत और उपयोगकर्ता शुल्क के प्रति अनिच्छा सेवा की गुणवत्ता को सीमित करती है
• जागरूकता अभियानों का प्रभाव तभी टिकता है जब उनके साथ स्थानीय स्तर पर निरंतर संवाद और जवाबदेही हो

यूपीएससी लिंक: नागरिक सहभागिता; मौलिक कर्तव्य

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
वित्तीय संसाधन	नियमित सेवा, मशीनरी और रखरखाव के लिए स्थायी राजस्व स्रोतों का अभाव
कचरे का पृथक्करण और निस्तारण	पृथक्करण में कमी से पुनर्चक्रण और जैविक उपचार की क्षमता सीमित
भौगोलिक परिस्थितियाँ	पहाड़ी भूभाग में संग्रहण, परिवहन और भूमि-चयन की कठिनाइयाँ
प्रदर्शन बनाम स्थायित्व	रैंकिंग-केंद्रित सुधार का दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित न होने का जोखिम
नागरिक सहभागिता	जनव्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन के बिना सेवा-स्तर सुधार अधूरा

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (Swachh Bharat Mission-Urban)

आगे की राह

• ठोस अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण को घर-घर स्तर तक अनिवार्य और निगरानी-आधारित बनाया जाए
• नगर परिषदों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिए संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क की व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए
• पर्वतीय नगरों के लिए क्षेत्र-विशेष मॉडल अपनाए जाएँ, जैसे छोटे विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र और सामुदायिक संग्रहण बिंदु
• सफाई कर्मियों के प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरणों और नियमित वेतन-व्यवस्था पर ध्यान देकर मानव संसाधन को सुदृढ़ किया जाए
• विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी-ढाँचा और डिजिटल अनुश्रवण प्रणाली विकसित की जाए
• स्थानीय समुदायों, स्वयंसेवी संस्थाओं और विद्यालयों को सहभागी बनाकर जनजागरूकता को व्यवहार-परिवर्तन से जोड़ा जाए
• सर्वेक्षण के संकेतकों से आगे बढ़कर जल-स्रोतों और मृदा की स्थिति जैसे पर्यावरणीय परिणामों की भी नियमित समीक्षा की जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 243W के अंतर्गत राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है।
2. संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं से संबंधित कार्यों की संख्या 12 है।
3. अनुच्छेद 243U के अनुसार नगरपालिका का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, जब तक उसे इससे पहले विघटित न किया जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 243W राज्य विधानमंडल को नगरपालिकाओं को शक्तियाँ और उत्तरदायित्व सौंपने का अधिकार देता है। कथन 2 गलत है: बारहवीं अनुसूची में 18 विषय हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 243U नगरपालिका का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित करता है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों, अभिकथन (A) और कारण (R), पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): स्वच्छता सर्वेक्षण में शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन केवल कचरे की मात्रा पर आधारित नहीं होता।
कारण (R): इस सर्वेक्षण में सेवा स्तरीय संकेतकों, नागरिक प्रतिक्रिया और प्रमाणन को भी मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. (b) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. (c) A सही है, परंतु R गलत है
4. (d) A गलत है, परंतु R सही है

उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — स्वच्छता सर्वेक्षण को MoHUA (Ministry of Housing and Urban Affairs) द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें केवल कचरे की मात्रा नहीं, बल्कि सेवा स्तरीय संकेतक, नागरिक प्रतिक्रिया और प्रमाणन जैसे घटक शामिल होते हैं। इसलिए R, A की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन कीजिए:
सूची-I (अनुच्छेद/अनुसूची)
A. अनुच्छेद 243W
B. अनुच्छेद 243X
C. अनुच्छेद 243Y
D. बारहवीं अनुसूची

सूची-II (विषय)
1. नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
2. नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और निधि
3. नगरपालिकाओं के लिए वित्त आयोग से संबंधित उपबंध
4. नगरपालिकाओं के 18 कार्य, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है

सही सुमेलन चुनिए:

1. (a) A-1, B-2, C-3, D-4
2. (b) A-2, B-1, C-4, D-3
3. (c) A-1, B-3, C-2, D-4
4. (d) A-3, B-2, C-1, D-4

उत्तर: (a) A-1, B-2, C-3, D-4 — अनुच्छेद 243W नगरपालिकाओं की शक्तियों से, अनुच्छेद 243X कर और निधि से, और अनुच्छेद 243Y वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I के उपबंध) के प्रयोग से संबंधित है। बारहवीं अनुसूची में 18 विषय सूचीबद्ध हैं, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संविधान के भाग IX-क के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में सशक्त करने का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण जैसी प्रतिस्पर्धी रैंकिंग प्रणाली इस संवैधानिक ढाँचे को किस सीमा तक सुदृढ़ करती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि यदि शहरी स्थानीय निकायों के पास अपने कार्यों के लिए पर्याप्त स्वयं के राजस्व स्रोत न हों, तो केंद्र प्रायोजित ऐसी रैंकिंग से मिलने वाले प्रोत्साहन उस कमी की भरपाई किस हद तक कर सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना:
(1) भूमिका: हिमाचल प्रदेश की ठियोग नगर परिषद का स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष 20 शहरी स्थानीय निकायों में स्थान पाना और राष्ट्रपति द्वारा सम्मान; इससे शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका और जवाबदेही का प्रश्न उठता है।
(2) संवैधानिक ढाँचा: भाग IX-क (अनुच्छेद 243P से 243ZG); अनुच्छेद 243Q (नगरपालिकाओं का गठन), 243U (पाँच वर्ष का कार्यकाल), 243W (शक्तियाँ और उत्तरदायित्व), 243X (कर और निधि), 243Y (अनुच्छेद 243I के वित्त आयोग के उपबंध), 243ZD (जिला योजना समिति) तथा 243ZE (महानगर योजना समिति)। बारहवीं अनुसूची के 18 विषयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।
(3) नीतिगत और विधिक आधार: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (2014), स्वच्छता सर्वेक्षण (MoHUA द्वारा संचालित, 2016 से); ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत); सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय Almitra H. Patel v. Union of India (2000), जिसमें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर न्यायिक निगरानी की बात कही गई।
(4) ऐतिहासिक संदर्भ: बलवंत राय मेहता समिति (1957) और अशोक मेहता समिति (1978) द्वारा स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की सिफारिशें; इनसे संवैधानिक संशोधन की पृष्ठभूमि बनी।
(5) समालोचनात्मक विश्लेषण:
– पक्ष: सेवा स्तरीय संकेतकों और नागरिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बेंचमार्किंग; प्रतिस्पर्धी संघवाद से राज्यों और निकायों में सुधार की प्रेरणा; सहकारी संघवाद के भीतर तुलनात्मक प्रदर्शन की पारदर्शिता।
– विपक्ष/सीमाएँ: रैंकिंग में आँकड़ों की प्रस्तुति (data presentation) पर अधिक ध्यान; क्षमता और कर्मचारियों की कमी; नगरपालिका के स्वयं के राजस्व (संपत्ति कर आदि) का निम्न स्तर और अनुदान पर निर्भरता; पहाड़ी राज्यों में भू-भाग, परिवहन और निस्तारण स्थलों की सीमाएँ।
(6) संतुलित दृष्टिकोण: राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की भूमिका, कर-अधिकार का वास्तविक हस्तांतरण, और नागरिक भागीदारी को संस्थागत बनाना।
(7) निष्कर्ष: रैंकिंग प्रेरक हो सकती है, परंतु स्थायी सुधार के लिए वित्तीय स्वायत्तता, क्षमता-निर्माण और संवैधानिक अधिकारों के वास्तविक हस्तांतरण की आवश्यकता है; अंतिम मूल्यांकन में प्रोत्साहन की भूमिका सहायक, प्रतिस्थापक नहीं।

स्रोत: amarujala.com

Himachal Pradesh PCS (HPPSC (HAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में, हिमाचल प्रदेश के किस नगर परिषद को ‘स्वच्छता सर्वेक्षण’ में उसकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया?

1. ए. शिमला नगर निगम
2. बी. मनाली नगर परिषद
3. सी. ठियोग नगर परिषद
4. डी. सोलन नगर निगम

उत्तर: सी. ठियोग नगर परिषद — ठियोग नगर परिषद को स्वच्छता सर्वेक्षण में उसकी बड़ी उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है।

Mains: हिमाचल प्रदेश में ‘स्वच्छता सर्वेक्षण’ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, ठियोग नगर परिषद की हालिया उपलब्धि का उल्लेख करें और राज्य में शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने में ऐसी पहलों की भूमिका का विश्लेषण करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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