हाईकोर्ट की चेतावनी: अधूरा फोरलेन, पूरा टोल वसूली पर जवाब तलब

23 Sep हाईकोर्ट की चेतावनी: अधूरा फोरलेन, पूरा टोल वसूली पर जवाब तलब

✎ जनहित याचिका और न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायपालिका के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो सार्वजनिक हित की रक्षा करते हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं, जैसा कि अधूरे फोरलेन पर टोल वसूली के मामले में देखा गया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली  |  GS Paper II — सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय  |  GS Paper III — आधारभूत संरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि
• Prelims: जनहित याचिका (PIL), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), टोल प्लाजा, राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), संविधान का अनुच्छेद 226
• Essay: न्यायपालिका की भूमिका: लोकतंत्र में जनहित की रक्षा, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और सार्वजनिक जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: जनहित याचिका और न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायपालिका के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो सार्वजनिक हित की रक्षा करते हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं, जैसा कि अधूरे फोरलेन पर टोल वसूली के मामले में देखा गया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह याचिका अधूरे फोरलेन निर्माण के बावजूद पूरे टोल की वसूली को चुनौती देती है। याचिका में कहा गया है कि जब सड़क परियोजना पूरी नहीं हुई है और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो वाहन चालकों से पूरा टोल वसूलना अनुचित है।

पृष्ठभूमि

• टोल टैक्स (Toll Tax) सड़कों, पुलों या सुरंगों के निर्माण, रखरखाव और संचालन की लागत वसूलने के लिए उपयोगकर्ताओं से लिया जाने वाला शुल्क है।
• भारत में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा या उसके अधिकृत ठेकेदारों द्वारा की जाती है।
• टोल शुल्क का निर्धारण आमतौर पर सड़क की लंबाई, वाहन के प्रकार और प्रदान की गई सुविधाओं (जैसे पुल, सुरंग) के आधार पर किया जाता है।
• जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) भारतीय कानून में एक प्रावधान है जो सार्वजनिक महत्व के मामलों में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, भले ही याचिकाकर्ता सीधे प्रभावित पक्ष न हो।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है।
• संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें जनहित याचिकाएं भी शामिल हैं।

जनहित याचिका (PIL) और न्यायिक समीक्षा

• जनहित याचिका (PIL) एक कानूनी उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक हित के मामलों में अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है, भले ही वे सीधे प्रभावित न हों। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना और सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना है।
• PIL की अवधारणा 1970 के दशक के अंत में भारत में विकसित हुई, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर जैसे न्यायाधीशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• PIL के माध्यम से, न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों, बंधुआ मजदूरी और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्तक्षेप किया है।
• न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता और वैधता की जांच करती है।
• यदि कोई कानून या कार्यकारी आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है।
• न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की ‘मूल संरचना’ का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है।
• यह सरकार के तीनों अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय का संज्ञान लेना न्यायिक समीक्षा का एक उदाहरण है, जहां न्यायपालिका सार्वजनिक सेवाओं के वितरण और सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और जवाबदेही

• यह मामला सरकार और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही को रेखांकित करता है कि वे नागरिकों से शुल्क लेने से पहले पूरी सेवाएँ प्रदान करें।
• उच्च न्यायालय का संज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक परियोजनाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे।

नागरिकों के अधिकार और न्याय

• यह जनहित याचिका नागरिकों को अन्यायपूर्ण टोल संग्रह के खिलाफ आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान करती है, उनके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है।
• न्यायपालिका की भूमिका नागरिकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें अनुचित प्रथाओं से बचाने में महत्वपूर्ण है।

बुनियादी ढाँचा विकास

• यह घटना बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के समय पर और पूर्ण कार्यान्वयन के महत्व पर प्रकाश डालती है।
• अधूरे काम के लिए पूरा टोल वसूलना भविष्य की परियोजनाओं में सार्वजनिक विश्वास को कम कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. परियोजना कार्यान्वयन में देरी

• फोरलेन परियोजना का अधूरा रहना निर्माण और योजना में खामियों को दर्शाता है।
• देरी के कारण लागत में वृद्धि और जनता को असुविधा होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, विकास प्रक्रियाएँ

2. टोल संग्रह में पारदर्शिता की कमी

• अधूरी सड़क के लिए पूरा टोल वसूलना टोल संग्रह नीतियों में पारदर्शिता की कमी को इंगित करता है।
• यह जनता के बीच असंतोष पैदा करता है और विश्वास को कम करता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

3. नियामक निगरानी का अभाव

• संबंधित अधिकारियों द्वारा अधूरे काम के बावजूद टोल वसूली पर ध्यान न देना नियामक निगरानी की कमी को दर्शाता है।
• यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता है कि नियम और शर्तें पूरी हों।

यूपीएससी लिंक: शासन, नियामक निकाय

4. केंद्र-राज्य समन्वय

• राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका होती है, और इस मामले में समन्वय की कमी दिखती है।
• परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रभावी समन्वय महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (National Highways Development Project – NHDP)

आगे की राह

• परियोजनाओं के पूरा होने तक टोल संग्रह को आनुपातिक रूप से कम किया जाना चाहिए।
• बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाए।
• टोल संग्रह नीतियों में पारदर्शिता बढ़ाई जाए और जनता को परियोजना की स्थिति के बारे में सूचित किया जाए।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि परियोजनाओं में देरी से बचा जा सके।
• नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी और समयबद्ध तंत्र विकसित किया जाए।
• ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए ताकि परियोजनाओं में देरी और गुणवत्ता से समझौता न हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा भारत में न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है।
2. भारत में जनहित याचिका की शुरुआत न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने की थी।
3. जनहित याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही दायर की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विकसित हुई है। कथन 2 गलत है क्योंकि न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती दोनों ने इसकी शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को अक्सर ‘PIL के जनक’ के रूप में जाना जाता है। कथन 3 गलत है क्योंकि जनहित याचिका किसी भी सार्वजनिक हित के मामले में दायर की जा सकती है, न कि केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित।

Q2. अभिकथन (A): उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
कारण (R): उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A सत्य है, लेकिन R असत्य है। — अभिकथन (A) सत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है। कारण (R) असत्य है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है (अनुच्छेद 32)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ जनहित याचिका (PIL) भारत में सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी है। अधूरे राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली के हालिया उच्च न्यायालय के संज्ञान के आलोक में, जनहित याचिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना: जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा और उत्पत्ति (न्यायिक सक्रियता, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती)। सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका (सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों का प्रवर्तन, कार्यपालिका पर निगरानी)। अधूरे टोल प्लाजा मामले का संदर्भ देते हुए इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण (उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण, सरकारी निष्क्रियता पर न्यायिक हस्तक्षेप)। जनहित याचिका के समक्ष चुनौतियाँ (तुच्छ याचिकाएँ, न्यायिक अतिरेक का आरोप, अदालतों पर बोझ, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप)। निष्कर्ष में संतुलन और भविष्य की राह।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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