33 राज्य विधानसभाओं ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन पर हस्ताक्षर किए, जानिए कैसे बदल रही है विधायी प्रक्रिया

27 Jul 33 राज्य विधानसभाओं ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन पर हस्ताक्षर किए, जानिए कैसे बदल रही है विधायी प्रक्रिया

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास और उनका अनुप्रयोग
• Prelims: राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA), डिजिटल विधानसभा, संसदीय कार्य मंत्रालय, नीति आयोग मूल्यांकन, NIC मेघराज 2.0, भाषिणी एकीकरण, ई-गवर्नेंस, विधायी प्रक्रिया
• Essay: डिजिटल इंडिया और सुशासन: विधायी प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण: चुनौतियाँ और अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) भारत की विधानसभाओं को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विधायी प्रक्रियाओं की दक्षता, पारदर्शिता और सुलभता में सुधार करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, 37 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं में से 33 ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 21 विधानसभाओं को पहले ही NeVA परियोजना के तहत डिजिटल विधानसभाओं में परिवर्तित किया जा चुका है। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य विधायी कार्यप्रणाली की दक्षता में सुधार करना और कागजी प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करना है, जिससे विधायी जानकारी की सुलभता बढ़े और लागत में बचत हो।

पृष्ठभूमि

• यह परियोजना ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेषी को बढ़ावा देती है।
• संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs) NeVA परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
• नीति आयोग (NITI Aayog) ने NeVA परियोजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया है, जिसमें इसके सकारात्मक प्रभावों, जैसे कागज़ के उपयोग में कमी और विधायी कार्यप्रवाह में सुधार, को रेखांकित किया गया है।
• इस एप्लिकेशन को सुरक्षित NIC मेघराज 2.0 क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर स्थानांतरित किया गया है ताकि साइबर सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।
• भाषिणी (Bhashini) के साथ एकीकरण से सार्वजनिक पोर्टल की सामग्री का शब्दशः अनुवाद संभव हो गया है, जिससे भाषाई सुगमता में सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) क्या है?

• राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) एक डिजिटल समाधान है जिसे भारत की राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• NeVA का मुख्य उद्देश्य विधायी प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करना, कागजी कार्रवाई को कम करना और विधायी जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करना है।
• यह सदन के सदस्यों, सचिवालय के कर्मचारियों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए भूमिका-आधारित डैशबोर्ड और वर्कफ़्लो-आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
• एप्लिकेशन को डिवाइस-स्वतंत्र प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिससे इसे किसी भी डिवाइस पर उपयोग किया जा सकता है।
• NeVA के माध्यम से, विधायी दस्तावेजों की छपाई, रखरखाव और भंडारण में होने वाली लागत में महत्वपूर्ण बचत होती है।
• सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से विधायी दस्तावेजों तक तत्क्षण पहुंच सुनिश्चित होती है, जिससे नागरिकों के लिए पारदर्शिता बढ़ती है।
• क्षमता निर्माण पहलों, जैसे NeVA सेवा केंद्रों की स्थापना और प्रशिक्षण, ने हितधारकों को इस प्लेटफॉर्म को अपनाने में सहायता की है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के माध्यम से विधायी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण सुशासन (Good Governance) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देता है।
• कागजी कार्रवाई में कमी से प्रशासनिक लागत में बचत होती है और सरकारी विभागों तथा विधानसभाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है, जिससे विधायी कार्यों की त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
• सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से विधायी दस्तावेजों तक तत्क्षण पहुंच नागरिकों को विधायी प्रक्रिया में अधिक शामिल होने और उसे समझने में मदद करती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है।

पर्यावरण

• कागज के उपयोग में कमी से वनों की कटाई पर दबाव कम होता है और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, जो सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के अनुरूप है।

तकनीकी और डिजिटल समावेशन

• NeVA का डिवाइस-इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म और भाषिणी के साथ एकीकरण भाषाई बाधाओं को दूर करता है, जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों के लिए विधायी जानकारी सुलभ होती है।
• साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना डिजिटल बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता और अखंडता सुनिश्चित करता है, जो ई-गवर्नेंस (e-Governance) पहलों के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल साक्षरता और क्षमता निर्माण

• विधायकों, सचिवालय कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच डिजिटल उपकरणों के उपयोग और NeVA प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए पर्याप्त डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
• तकनीकी परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध या अपर्याप्त प्रशिक्षण से प्लेटफॉर्म का पूर्ण उपयोग बाधित हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, ई-गवर्नेंस, मानव संसाधन विकास

2. साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता

• विधायी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों के जोखिम को बढ़ाता है, जिससे संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा एक चुनौती बन जाती है।
• नागरिकों और सरकारी डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों और प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी

3. तकनीकी बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

• सभी विधानसभाओं, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवश्यक हार्डवेयर बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।
• तकनीकी खराबी या बिजली कटौती से विधायी कार्यवाही में बाधा आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढांचा, डिजिटल इंडिया

4. निरंतर उन्नयन और रखरखाव

• तकनीकी प्रगति और उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर NeVA एप्लिकेशन को नियमित रूप से अपग्रेड और रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निरंतर वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• पुरानी प्रणालियों से नई प्रणालियों में सुचारु संक्रमण सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और कौशल विकास पहलों को बढ़ावा देना ताकि सभी हितधारक NeVA प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।
• साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लगातार मजबूत करना और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाना।
• दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी विधानसभाओं में विश्वसनीय और उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करना।
• उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर NeVA एप्लिकेशन का नियमित उन्नयन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी वित्तीय और तकनीकी मॉडल विकसित करना।
• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच स्थापित करना ताकि NeVA के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
• भाषिणी जैसी पहलों के साथ एकीकरण को और मजबूत करना ताकि अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में विधायी जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, जिससे भाषाई समावेशन बढ़ेगा।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NeVA परियोजना का उद्देश्य संसद के दोनों सदनों सहित सभी विधायी निकायों का डिजिटलीकरण करना है।
2. NeVA के कार्यान्वयन से विधायी दस्तावेजों की छपाई, रखरखाव और भंडारण में लागत बचत होती है।
3. नीति आयोग ने इस परियोजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया है और इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि की है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण NeVA परियोजना के दायरे से बाहर है। कथन 2 सही है क्योंकि NeVA कागजी प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करके लागत बचत करता है। कथन 3 सही है क्योंकि नीति आयोग ने परियोजना का मूल्यांकन किया है और पाया है कि इसने कागज़ के उपयोग को कम किया है और विधायी कार्यप्रवाह को बेहतर बनाया है।

Q2. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NeVA एप्लिकेशन को सुरक्षित NIC मेघराज 2.0 क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर माइग्रेट किया गया है।
2. भाषिणी के साथ एकीकरण से सार्वजनिक पोर्टल की सामग्री का शब्दशः अनुवाद संभव हो गया है।
3. यह एप्लिकेशन केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर पर उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 2
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कथन 1 सही है क्योंकि NeVA को साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए NIC मेघराज 2.0 क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर माइग्रेट किया गया है। कथन 2 सही है क्योंकि भाषिणी के साथ एकीकरण से भाषाई सुगमता में सुधार हुआ है। कथन 3 गलत है क्योंकि एप्लिकेशन को डिवाइस-इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है ताकि सभी डिवाइसों में इसका उपयोग किया जा सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) भारत में विधायी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और दक्षता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कथन के आलोक में, NeVA के प्रमुख उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। साथ ही, लोकतांत्रिक शासन में ऐसी डिजिटल पहलों के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न के पहले भाग में NeVA के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट करें, जैसे कि कागज़ रहित कार्यप्रणाली, दक्षता में सुधार और सूचना की सुलभता। दूसरे भाग में, इसके कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभों पर चर्चा करें, जैसे लागत बचत, त्वरित प्रक्रिया, बेहतर समन्वय और साइबर सुरक्षा। अंत में, लोकतांत्रिक शासन में ऐसी डिजिटल पहलों के व्यापक महत्व को रेखांकित करें, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता शामिल हो।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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