यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण: 91, 182 और 364 दिन के टी-बिल नीलामी परिणाम

21 Oct यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण: 91, 182 और 364 दिन के टी-बिल नीलामी परिणाम

✎ ट्रेजरी बिल सरकार का बट्टे पर जारी, अल्पकालिक, बिना ब्याज वाला ऋण-पत्र है; नीलामी में 'NIL' स्वीकृति का अर्थ है कि किसी बोली को स्वीकार नहीं किया गया, और कट-ऑफ मूल्य केवल स्वीकृत बोलियों के आधार पर ही निर्धारित होता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था (बैंकिंग, राजकोषीय नीति, सार्वजनिक वित्त और मुद्रा बाज़ार)
• Prelims: ट्रेजरी बिल (Treasury Bill) की अवधि: 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन, कट-ऑफ मूल्य (Cut-off Price) और निहित प्रतिफल (Implicit Yield) की गणना, ट्रेजरी बिल एक शून्य-कूपन लिखत है, जो बट्टे पर जारी होता है, सरकारी प्रतिभूति (Government Securities) और ट्रेजरी बिल में अंतर, नीलामी का संचालन RBI द्वारा भारत सरकार की ओर से किया जाता है, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (Government Securities Act, 2006), मुद्रा बाज़ार (Money Market) के अल्पकालिक लिखत
• Essay: सार्वजनिक ऋण प्रबंधन में अल्पकालिक उधारी की भूमिका और बाज़ार की गहराई, सरकारी उधारी की लागत, मौद्रिक नीति और वित्तीय बाज़ार के बीच संबंध

त्वरित पुनरावृत्ति: ट्रेजरी बिल सरकार का बट्टे पर जारी, अल्पकालिक, बिना ब्याज वाला ऋण-पत्र है; नीलामी में ‘NIL’ स्वीकृति का अर्थ है कि किसी बोली को स्वीकार नहीं किया गया, और कट-ऑफ मूल्य केवल स्वीकृत बोलियों के आधार पर ही निर्धारित होता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की 21 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन के ट्रेजरी बिल की नीलामी में अधिसूचित अंकित मूल्य क्रमशः ₹8,000 करोड़, ₹8,000 करोड़ और ₹7,000 करोड़ था। इन तीनों के लिए कट-ऑफ मूल्य और निहित प्रतिफल ‘NA’ दर्ज है तथा स्वीकृत राशि ‘NIL’ है, अर्थात इस नीलामी में किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया गया। विज्ञप्ति में इसका कारण नहीं बताया गया है। इसलिए यह परिणाम सरकारी उधारी की नीलामी प्रक्रिया को समझने और नीलामी परिणामों के सही पाठ के लिए एक उपयुक्त उदाहरण है।

पृष्ठभूमि

• ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा अल्पकालिक ऋण जुटाने का साधन है, जिसकी परिपक्वता एक वर्ष से कम होती है। भारत में इसके मानक प्रकार 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन के हैं।
• भारत में ट्रेजरी बिल की नीलामी RBI द्वारा भारत सरकार की ओर ओर से आयोजित की जाती है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के अंतर्गत आती है।
• सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल के लेन-देन के लिए RBI की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी और निपटान प्रणालियाँ कार्य करती हैं, जिनसे बाज़ार में पारदर्शिता बनी रहती है।
• सरकार का उधारी कार्यक्रम राजकोषीय घाटे की वित्त-व्यवस्था से जुड़ा है। अल्पकालिक उधारी से नकदी प्रवाह की अस्थायी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं।
• मुद्रा बाज़ार में ब्याज दरों का स्तर तरलता की स्थिति, मौद्रिक नीति के रुख और बाज़ार की माँग-आपूर्ति से प्रभावित होता है, जो नीलामी के परिणामों में भी दिखता है।

ट्रेजरी बिल क्या है?

• ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला अल्पकालिक, बिना ब्याज वाला ऋण-पत्र है, जो मुद्रा बाज़ार (Money Market) का हिस्सा है।
• यह बट्टे पर जारी होता है, अर्थात निवेशक इसे अंकित मूल्य से कम कीमत पर खरीदता है और परिपक्वता पर पूरा अंकित मूल्य प्राप्त करता है। अंतर ही निवेशक का प्रतिफल है।
• नीलामी में बोलीदाता प्रतिस्पर्धी या गैर-प्रतिस्पर्धी बोली लगा सकते हैं। कट-ऑफ मूल्य वह न्यूनतम मूल्य (या अधिकतम प्रतिफल) है जिस पर सरकार की माँग की गई राशि पूरी होती है।
• निहित प्रतिफल की गणना सामान्यतः इस सूत्र से होती है: [(100 − कीमत) ÷ कीमत] × (365 ÷ अवधि के दिन)।
• नीलामी में बोली स्वीकार न होने पर स्वीकृत राशि शून्य दर्ज होती है और कट-ऑफ मूल्य उपलब्ध नहीं होता, जैसा इस परिणाम में दिखाया गया है।
• ट्रेजरी बिल की अवधि के अनुसार उन्हें 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन के वर्गों में बाँटा जाता है, जिनका उपयोग सरकार अपनी नकदी आवश्यकताओं के अनुसार करती है।
• सरकारी प्रतिभूतियाँ और ट्रेजरी बिल बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थागत निवेशकों के लिए सुरक्षित और तरल निवेश माने जाते हैं।
• इनका विनियमन और संचालन सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (Government Securities Act, 2006) तथा RBI के दिशानिर्देशों के अंतर्गत होता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
नीलामी का विवरण	91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय ट्रेज़री बिल (Treasury Bill) की नीलामी (Auction) का परिणाम जारी हुआ। अधिसूचित अंकित मूल्य (Face Value) क्रमशः ₹8,000 करोड़, ₹8,000 करोड़ और ₹7,000 करोड़ था।
कट-ऑफ (Cut-off) मूल्य और अंतर्निहित प्रतिफल	तीनों श्रेणियों में कट-ऑफ मूल्य और अंतर्निहित प्रतिफल (Implicit Yield) ‘NA’ दर्ज है। इसका अर्थ है कि किसी भी श्रेणी में कट-ऑफ तय नहीं हुआ।
स्वीकृत अंकित मूल्य	तीनों श्रेणियों में स्वीकृत अंकित मूल्य शून्य (NIL) है। अर्थात इस नीलामी में कोई बोली स्वीकार नहीं की गई।
ट्रेज़री बिल की प्रकृति	ट्रेज़री बिल अल्पकालिक सरकारी उधारी का साधन है। यह शून्य-कूपन प्रतिभूति होती है, जो अंकित मूल्य से कम दाम पर जारी होती है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य चुकाती है।
स्रोत और दस्तावेज़ीकरण	यह भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) की संचार विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (क्रमांक 2026-2027/1359) है। विज्ञप्ति में बोली न स्वीकार होने का कारण नहीं दिया गया है।

महत्व

वित्तीय और राजकोषीय महत्व

• ट्रेज़री बिल केंद्र सरकार की अल्पकालिक नकदी आवश्यकता पूरी करने का प्रमुख साधन है। इसलिए नीलामी में बोली न आना सरकार की नकदी प्रबंधन योजना (Cash Management) के लिए संकेत है।
• सरकार की उधारी संविधान के अनुच्छेद 292 के अंतर्गत संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होती है। अतः उधारी की योजना बजट अनुमानों और राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) के लक्ष्य से जुड़ी रहती है।
• उधारी से प्राप्त राशि अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) का हिस्सा बनती है। इसलिए नीलामी में शून्य स्वीकृति का सीधा असर सरकार के वित्तीय प्रवाह की योजना पर पड़ता है।

मौद्रिक और बाज़ार महत्व

• मुद्रा बाज़ार (Money Market) में ट्रेज़री बिल की दरें अल्पकालिक ब्याज दरों की धारणा का संकेत देती हैं। कट-ऑफ न बनना बाज़ार में दरों और तरलता की स्थिति पर अनिश्चितता का संकेत हो सकता है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक खुला बाज़ार परिचालन (Open Market Operations) और तरलता (Liquidity) प्रबंधन के लिए ट्रेज़री बिल का उपयोग करता है। इसलिए नीलामी परिणाम मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे के लिए भी प्रासंगिक है।
• सरकारी प्रतिभूति (Government Securities) बाज़ार की गहराई और तरलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक नीलामी में निवेशकों की भागीदारी कितनी है।

संस्थागत और प्रक्रियात्मक महत्व

• नीलामी की व्यवस्था पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित है। परिणाम का सार्वजनिक प्रकाशन निवेशकों और बाज़ार प्रतिभागियों को समान सूचना देने का माध्यम है।
• सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन से जुड़े विधिक ढांचे में लोक ऋण अधिनियम, 1944 (Public Debt Act, 1944) और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (Government Securities Act, 2006) की भूमिका है। यह अधिसूचना इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत चलने वाली नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।

चुनौतियाँ

1. बोली की अनुपस्थिति और कारण का अस्पष्ट होना

• विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि बोलियां क्यों स्वीकार नहीं हुईं। बोली न आने, बोली की दरें अस्वीकार्य होने या किसी अन्य प्रक्रियात्मक कारण का निष्कर्ष केवल इस स्रोत से नहीं निकाला जा सकता।
• परीक्षा के उत्तर में इस परिणाम को केवल तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए और कारणों पर अनुमान के बजाय आधिकारिक स्पष्टीकरण पर ध्यान देना चाहिए।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन में पारदर्शिता और सूचना का अधिकार; सार्वजनिक वित्त प्रबंधन

2. सरकारी उधारी और राजकोषीय अनुशासन का संतुलन

• सरकार को अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारी के बीच संतुलन बनाना होता है। ट्रेज़री बिल पर अधिक निर्भरता से अल्पकालिक पुनर्वित्त जोखिम बढ़ता है।
• राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003) राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का कानूनी ढांचा प्रदान करता है। उधारी की योजना इसी ढांचे से बंधी रहती है।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय नीति; सार्वजनिक ऋण प्रबंधन; संघ सरकार के वित्त

3. मुद्रा बाज़ार में दरों और तरलता की अनिश्चितता

• ब्याज दरों की अपेक्षाएं और तरलता की स्थिति निवेशकों की बोली की रणनीति को प्रभावित करती हैं। दरें अनुकूल न हों तो निवेशक बोली से दूर रह सकते हैं।
• मुद्रास्फीति (Inflation) की प्रवृत्ति और बाहरी वित्तीय परिस्थितियां भी अल्पकालिक प्रतिफल की मांग को प्रभावित करती हैं।

यूपीएससी लिंक: मौद्रिक नीति और भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका; मुद्रास्फीति

4. प्राथमिक डीलरों और निवेशक आधार की सीमाएं

• नीलामी में प्राथमिक डीलर (Primary Dealers) और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी प्रमुख होती है। इन प्रतिभागियों की सीमित उपस्थिति बाज़ार की गहराई को प्रभावित करती है।
• खुदरा निवेशकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाना अभी भी एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: वित्तीय बाज़ार और संस्थाएं; वित्तीय समावेशन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
कारण का अस्पष्ट होना	प्रेस विज्ञप्ति में बोली न स्वीकार होने का कारण नहीं दिया गया, जिससे परिणाम की व्याख्या सीमित रहती है।
नकदी प्रबंधन का दबाव	शून्य स्वीकृति की स्थिति में सरकार को वैकल्पिक उधारी या नकदी व्यवस्था पर विचार करना पड़ सकता है।
राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर प्रभाव	उधारी में अनिश्चितता बजट अनुमानों और राजकोषीय घाटे के प्रबंधन को प्रभावित कर सकती है।
मुद्रा बाज़ार की तरलता	बाज़ार में तरलता और दरों की स्थिति निवेशकों की भागीदारी को सीधे प्रभावित करती है।
बाज़ार की गहराई	प्राथमिक डीलरों और संस्थागत निवेशकों पर निर्भरता से सरकारी प्रतिभूति बाज़ार की स्थिरता सीमित रहती है।

आगे की राह

• नीलामी परिणाम के साथ बोली न स्वीकार होने के कारणों का संक्षिप्त स्पष्टीकरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि बाज़ार प्रतिभागी स्थिति को सही समझ सकें।
• सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच नकदी प्रबंधन के समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि अल्पकालिक उधारी की जरूरतें समय पर पूरी हों।
• राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के लक्ष्यों के अनुरूप उधारी की योजना बनाई जानी चाहिए।
• प्राथमिक डीलरों और संस्थागत निवेशकों के अतिरिक्त खुदरा तथा गैर-बैंक निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए।
• मुद्रा बाज़ार की तरलता और दरों की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को नीलामी के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण करना चाहिए।
• सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में पारदर्शी मूल्य खोज और द्वितीयक बाज़ार की गहराई बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ट्रेजरी बिल भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और ये शून्य-कूपन लिखत होते हैं, जो अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बट्टे पर जारी होते हैं।
2. वर्तमान में नीलामी द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की परिपक्वता वाले होते हैं।
3. ट्रेजरी बिल पर ब्याज प्रत्येक छह माह पर कूपन के रूप में दिया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: ट्रेजरी बिल शून्य-कूपन लिखत हैं और बट्टे पर जारी होते हैं, जबकि भुगतान अंकित मूल्य पर परिपक्वता के समय होता है। कथन 2 सही है: मानक परिपक्वताएँ 91, 182 और 364 दिन की हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि ट्रेजरी बिल पर कोई आवधिक कूपन नहीं दिया जाता; अंतर (बट्टा) ही आय है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक कथन दिया गया है, जिसमें अभिकथन (A) और कारण (R) हैं।

अभिकथन (A): किसी ट्रेजरी बिल नीलामी में कोई भी बोली स्वीकार न होने पर भी सरकार के लिए नीलामी परिणाम वैध माना जा सकता है।
कारण (R): सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक नीलामी में प्राप्त किसी भी बोली को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
2. (b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परंतु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) अभिकथन (A) सही है, परंतु कारण (R) गलत है।
4. (d) अभिकथन (A) गलत है, परंतु कारण (R) सही है।

उत्तर: (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है। — नीलामी में बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सरकार/रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित रहता है, इसलिए शून्य स्वीकृति वाला परिणाम भी नीलामी प्रक्रिया का वैध परिणाम है। कारण (R) इसी अधिकार को बताता है, इसलिए वह अभिकथन की सही व्याख्या है। आधिकारिक विज्ञप्ति में अस्वीकृति का कारण नहीं लिखा होता, अतः कारण का अनुमान नहीं लगाना चाहिए।

Q3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:

सूची I (लिखत/व्यवस्था)
1. ट्रेजरी बिल
2. दिनांकित प्रतिभूति (Dated Government Security)
3. वेज़ एंड मीन्स अग्रिम (Ways and Means Advances)

सूची II (विशेषता)
a. सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला अल्पकालिक अग्रिम
b. बट्टे पर जारी होने वाला शून्य-कूपन अल्पकालिक लिखत
c. सामान्यतः अर्ध-वार्षिक कूपन देने वाली दीर्घकालिक प्रतिभूति

सही सुमेलन चुनिए:

1. (a) 1-a, 2-b, 3-c
2. (b) 1-b, 2-c, 3-a
3. (c) 1-c, 2-a, 3-b
4. (d) 1-b, 2-a, 3-c

उत्तर: (b) 1-b, 2-c, 3-a — ट्रेजरी बिल (1) बट्टे पर जारी शून्य-कूपन लिखत है, इसलिए 1-b। दिनांकित प्रतिभूति (2) दीर्घकालिक होती है और सामान्यतः अर्ध-वार्षिक कूपन देती है, इसलिए 2-c। वेज़ एंड मीन्स अग्रिम (3) RBI द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अल्पकालिक अग्रिम है, इसलिए 3-a।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ट्रेजरी बिल सरकार की अल्पकालिक उधारी का प्रमुख साधन है, फिर भी कई बार इसकी नीलामी में कोई बोली स्वीकार नहीं होती। ट्रेजरी बिल के माध्यम से राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि सरकार की अल्पकालिक उधारी बाज़ार में अवशोषित न हो पाए, तो मौद्रिक नीति और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा: (1) परिचय में बताएँ कि ट्रेजरी बिल 91, 182 और 364 दिन की परिपक्वता वाले, बट्टे पर जारी शून्य-कूपन लिखत हैं, जिन्हें RBI सरकार की ओर से नीलामी द्वारा जारी करता है; आज की विज्ञप्ति में तीनों श्रेणियों में अंकित मूल्य ₹8,000 करोड़, ₹8,000 करोड़ और ₹7,000 करोड़ अधिसूचित हुआ, पर कोई बोली स्वीकार नहीं हुई और कट-ऑफ मूल्य/प्रतिफल ‘NA’ रहा; विज्ञप्ति अस्वीकृति का कारण नहीं बताती, अतः उसका अनुमान न लगाएँ। (2) संस्थागत ढाँचा: RBI अधिनियम, 1934 की धारा 20 (सरकार के बैंकर के रूप में कार्य) और धारा 21 (सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन); लोक ऋण अधिनियम, 1944; संविधान का अनुच्छेद 292 (भारत सरकार द्वारा उधार की सीमा संसद द्वारा निर्धारित); अनुच्छेद 266 (संचित निधि)। (3) राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में भूमिका: अल्पकालिक नकदी प्रवाह का प्रबंधन, खुला बाज़ार परिचालन से तरलता का संतुलन, तथा वेज़ एंड मीन्स अग्रिम की सीमाएँ; FRBM अधिनियम, 2003 और N.K. Singh समिति (2017) की राजकोषीय पथ सिफारिशें। (4) समालोचना और संतुलित दृष्टिकोण: अवशोषण की कमी से उच्च प्रतिफल की माँग, ऋण-विस्तार का दबाव और ‘क्राउडिंग-आउट’ की आशंका (शास्त्रीय दृष्टिकोण) बनाम बाज़ार की गहराई बढ़ने और प्राथमिक डीलरों की भूमिका से अवशोषण क्षमता में सुधार। मुद्रीकरण (ऋण का मुद्रीकरण) से मुद्रास्फीति का जोखिम तथा RBI की स्वायत्तता पर प्रभाव। (5) परिणाम-खंड: नकदी का कठोर होना, रेपो दर और तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के माध्यम से मौद्रिक संचरण पर असर; सरकार की उधारी लागत और प्रतिफल वक्र पर प्रभाव; नीतिगत उपाय जैसे बाज़ार-विकास, खुदरा निवेश और ऋण प्रबंधन में पारदर्शिता। (6) निष्कर्ष: संतुलित राजकोषीय समेकन, बाज़ार-आधारित वित्तपोषण और RBI की स्वायत्तता के बीच संतुलन आवश्यक है।

स्रोत: RBI

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher