सोनम वांगचुक के संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस का जवाब: 'किसी अनुमति की मांग नहीं'

19 Jul सोनम वांगचुक के संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस का जवाब: ‘किसी अनुमति की मांग नहीं’

Posted at 19 Jul 2026 in Hindi Current Affairs by Tushar 0 Comments

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन और सामाजिक न्याय | GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
Prelims: विरोध का अधिकार, अनुच्छेद 19, संवैधानिक स्वतंत्रताएँ, दिल्ली पुलिस अधिनियम, सार्वजनिक व्यवस्था, शांतिपूर्ण सभा, सफदरजंग अस्पताल
Essay: लोकतंत्र में विरोध का महत्व, नागरिक स्वतंत्रताएँ और राज्य का हस्तक्षेप

त्वरित पुनरावृत्ति: विरोध प्रदर्शन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत एक मौलिक अधिकार है, जिस पर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो लद्दाख में 35 दिनों से अनशन पर थे, को दिल्ली पुलिस द्वारा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी पत्नी द्वारा उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में स्थानांतरित करने की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित विरोध मार्च के लिए अनुमति नहीं दिए जाने की बात कही है, जिससे विरोध प्रदर्शन के अधिकार और राज्य के हस्तक्षेप पर बहस छिड़ गई है।

पृष्ठभूमि

सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर अनशन पर थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस तर्क को स्वीकार किया कि वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित करना एक ‘चिकित्सा निर्णय’ था, न कि ‘मनमाना’।
अदालत ने वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को ‘खतरनाक’ बताया, जिसमें पोटेशियम का स्तर ‘खतरनाक रूप से कम’ था।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी और न ही दी गई है।
वांगचुक ने प्रस्तावित संसद मार्च को भारत का ‘दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन’ बताया था, जिसमें ‘भय से मुक्ति’ और ‘अन्याय से मुक्ति’ का आह्वान किया गया था।

विरोध प्रदर्शन का अधिकार और भारतीय संविधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) सभी नागरिकों को ‘शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने’ का अधिकार देता है।
यह अधिकार पूर्ण नहीं है और अनुच्छेद 19(3) के तहत ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ के हित में राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
विरोध प्रदर्शन का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह नागरिकों को अपनी असहमति व्यक्त करने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम बनाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में विरोध प्रदर्शन के अधिकार को मान्यता दी है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने या हिंसा भड़काने का लाइसेंस नहीं है।
पुलिस अधिनियम, 1861 और दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 जैसे कानून सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने के लिए पुलिस को अधिकार देते हैं, जिसमें अनुमति देना या रोकना शामिल है।
राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करे, बशर्ते वे शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में हों, और साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखे।
अस्पताल में जबरन भर्ती करना, भले ही चिकित्सा आधार पर हो, नागरिक स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
विरोध प्रदर्शन का अधिकार	यह भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने का एक मूलभूत पहलू है, जो नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी असहमति व्यक्त करने की अनुमति देता है।
पुलिस की अनुमति	सार्वजनिक सभाओं और विरोध प्रदर्शनों के लिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है।
स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ	अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति के स्वास्थ्य की निगरानी और आवश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित करना सरकार और न्यायपालिका दोनों की जिम्मेदारी है।
न्यायिक हस्तक्षेप	न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी कार्रवाइयों की वैधता की समीक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
नागरिक स्वतंत्रताएँ	भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार हैं।

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

यह घटना नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार और राज्य द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है।
यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय नागरिक भागीदारी और असहमति के महत्व को रेखांकित करती है।

कानूनी और संवैधानिक महत्व

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) का हस्तक्षेप मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के दायरे और राज्य की शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट करता है।
यह सार्वजनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।

सामाजिक महत्व

यह घटना सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करने के उनके प्रयासों पर प्रकाश डालती है।
यह दर्शाता है कि कैसे नागरिक समाज के सदस्य नीतिगत बदलावों और शासन में सुधारों की वकालत करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं।

चुनौतियाँ

1. विरोध प्रदर्शन के अधिकार का संतुलन

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है।
पुलिस द्वारा अनुमति देने या न देने के मानदंड अक्सर विवाद का विषय बनते हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: मौलिक अधिकार

2. स्वास्थ्य और मानवाधिकार

भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति के मानवाधिकारों और उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना एक नैतिक और कानूनी चुनौती है।
चिकित्सा हस्तक्षेप की सीमा और व्यक्ति की सहमति का महत्व जटिल प्रश्न खड़े करता है।

यूपीएससी लिंक: मानवाधिकार, शासन

3. राज्य की शक्ति का दुरुपयोग

विरोध प्रदर्शनों को दबाने या कार्यकर्ताओं को चुप कराने के लिए राज्य मशीनरी के संभावित दुरुपयोग की चिंताएँ बनी रहती हैं।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) ऐसे दुरुपयोगों को रोकने में महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन, न्यायिक समीक्षा

4. पारदर्शिता और जवाबदेही

विरोध प्रदर्शनों से निपटने में पुलिस और सरकारी अधिकारियों की कार्रवाइयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
सूचना की कमी या गलत व्याख्या से जनता में अविश्वास पैदा हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
विरोध प्रदर्शन की अनुमति	पुलिस द्वारा अनुमति देने या न देने के मनमाने मानदंड और पारदर्शिता की कमी।
कार्यकर्ता का स्वास्थ्य	भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति के जीवन के अधिकार और उसकी इच्छा के बीच संतुलन।
राज्य का हस्तक्षेप	विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने या दबाने के लिए सरकारी शक्ति का संभावित दुरुपयोग।
न्यायिक सीमाएँ	न्यायालयों की हस्तक्षेप करने की शक्ति की सीमाएँ, विशेषकर चिकित्सा निर्णयों के संबंध में।
नागरिक स्वतंत्रताएँ	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकारों का हनन।

आगे की राह

विरोध प्रदर्शनों के लिए अनुमति देने हेतु स्पष्ट, पारदर्शी और गैर-मनमाने दिशानिर्देश विकसित किए जाएँ।
पुलिस को भीड़ नियंत्रण और विरोध प्रदर्शन प्रबंधन में मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्तियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक मानकीकृत प्रोटोकॉल स्थापित किया जाए, जो उनकी सहमति का सम्मान करे।
नागरिक समाज और सरकार के बीच संवाद के चैनलों को मजबूत किया जाए ताकि मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सके।
न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाना जारी रखना चाहिए।
सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा तैयार किया जाए।
विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकारी कार्रवाइयों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता · शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार · अनुच्छेद 19 · नागरिक स्वतंत्रताएँ · न्यायिक समीक्षा · राज्य का हस्तक्षेप · लोकतंत्र · मानवाधिकार · कानून का शासन · संघवाद

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

{‘article’: ‘अनुच्छेद 19(1)(a)’, ‘note’: ‘भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’}
{‘article’: ‘अनुच्छेद 19(1)(b)’, ‘note’: ‘शांतिपूर्ण और निहत्थे इकट्ठा होने का अधिकार’}
{‘article’: ‘अनुच्छेद 21’, ‘note’: ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’}
{‘article’: ‘अनुच्छेद 32’, ‘note’: ‘मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार’}

अवधारणा प्रवाह

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और संसद मार्च का आह्वान → दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने का दावा → कार्यकर्ता के स्वास्थ्य पर चिंताएँ और चिकित्सा हस्तक्षेप → दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका और अंतरिम राहत से इनकार → विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच तनाव

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत के संविधान के तहत, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है।
2. यह अधिकार पूर्ण है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
3. राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — कथन 1 सही है क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(b) में निहित है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 19(3) राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को ‘भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का अधिकार प्रदान करता है?

अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 32

उत्तर: अनुच्छेद 19 — अनुच्छेद 19(1)(a) भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अन्य अनुच्छेद क्रमशः समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में विरोध प्रदर्शनों के अधिकार और राज्य द्वारा उस पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस संदर्भ में, हाल के घटनाक्रमों में नागरिक स्वतंत्रता पर राज्य के हस्तक्षेप के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत भारत के संविधान के तहत विरोध प्रदर्शन के अधिकार (अनुच्छेद 19) की व्याख्या से करें। न्यायपालिका ने इस अधिकार को कैसे बरकरार रखा है और साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर राज्य द्वारा लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों को भी मान्यता दी है, इस पर प्रकाश डालें। हाल के उदाहरणों का उल्लेख करें जहां राज्य के हस्तक्षेप ने नागरिक स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है, जैसे कि विरोध प्रदर्शनों को रोकना या प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना। निष्कर्ष में, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इन अधिकारों और प्रतिबंधों के बीच नाजुक संतुलन के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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NEET विवाद, उदाहरणवाद, दिल्ली पुलिस, लोकतंत्र, संसद मार्च, सोनम वांगचुक

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