इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन और विवाह का अधिकार, बहनों की याचिका पर क्या बोला न्यायालय

31 Jul इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन और विवाह का अधिकार, बहनों की याचिका पर क्या बोला न्यायालय

✎ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि बिना किसी दबाव या लालच के बालिग व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय लेना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत एक मौलिक सांविधानिक अधिकार है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्त्वपूर्ण प्रावधान, मूल अधिकार, न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली
• Prelims: अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, निजता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
• Essay: व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सामंजस्य के बीच संतुलन, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और इसके निहितार्थ

त्वरित पुनरावृत्ति: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि बिना किसी दबाव या लालच के बालिग व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय लेना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत एक मौलिक सांविधानिक अधिकार है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई बालिग व्यक्ति बिना किसी दबाव या लालच के स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय लेता है, तो यह उसका सांविधानिक अधिकार है। यह टिप्पणी आगरा की सगी बहनों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई, जिन्होंने अपनी पसंद के व्यक्तियों से शादी करने और इस्लाम धर्म अपनाने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके बाद उनके पिता ने कथित तौर पर झूठी FIR दर्ज कराई और उन्हें अवैध रूप से बंधक बना लिया।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21) प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता (Right to Life and Personal Liberty) का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वायत्तता शामिल है।
• अनुच्छेद 25 (Article 25) के तहत, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। इसमें धर्म परिवर्तन का अधिकार भी निहित है, बशर्ते यह स्वेच्छा से और बिना किसी प्रलोभन के हो।
• सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार (Right to Privacy) को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है, जिसमें व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल है, जैसे कि विवाह और धर्म का चुनाव।
• अदालतें ऐसे मामलों में अक्सर यह सुनिश्चित करती हैं कि संबंधित व्यक्ति का निर्णय उसकी स्वतंत्र इच्छा से लिया गया हो और वह किसी प्रकार की अवैध हिरासत या दबाव में न हो।
• बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) एक रिट है जो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, ताकि उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके और हिरासत की वैधता की जांच की जा सके।
• विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म परिवर्तन के अधिकार को बनाए रखा है, जहाँ बालिग व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से विवाह या धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया हो।

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का सांविधानिक अधिकार

• यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) में निहित है।
• अनुच्छेद 21 व्यक्ति को अपनी पसंद के जीवन साथी चुनने और अपने निजी जीवन से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है।
• अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, जिसमें स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन भी शामिल है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने ‘निजता के अधिकार’ को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए व्यक्तिगत स्वायत्तता और पसंद की स्वतंत्रता पर जोर दिया है।
• यह अधिकार केवल बालिग व्यक्तियों पर लागू होता है, जो बिना किसी दबाव, लालच या धोखे के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हों।
• न्यायालय ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का निर्णय उसकी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम हो, न कि किसी बाहरी प्रभाव या अवैध हिरासत का।
• यह निर्णय ‘लव जिहाद’ जैसे विवादों के संदर्भ में भी महत्त्वपूर्ण है, जहाँ अक्सर स्वेच्छा से किए गए धर्म परिवर्तनों पर सवाल उठाए जाते हैं।
• उच्च न्यायालयों ने बार-बार यह दोहराया है कि बालिग व्यक्तियों को अपने जीवन साथी और धर्म का चुनाव करने का पूर्ण अधिकार है, और राज्य या परिवार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता (Autonomy) के सिद्धांत को मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकें।
• यह समाज में धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद (Pluralism) को बढ़ावा देता है, जहां विभिन्न धर्मों और विश्वासों के लोग शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।
• यह महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करता है, उन्हें विवाह और धर्म जैसे व्यक्तिगत मामलों में अपनी पसंद बनाने का अधिकार देता है।

कानूनी और संवैधानिक महत्व

• यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत निहित मौलिक अधिकारों की पुष्टि करता है।
• यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के महत्व को रेखांकित करता है, जहां न्यायपालिका व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यपालिका के कार्यों की जांच करती है।
• यह ऐसे मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट करता है जहां बालिग व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लेते हैं।

शासनिक महत्व

• यह पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों को ऐसे मामलों में व्यक्तियों की स्वतंत्रता का सम्मान करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन न करने का निर्देश देता है।
• यह प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंधक न बनाया जाए या उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर न किया जाए।

चुनौतियाँ

1. सामाजिक दबाव और रूढ़िवादिता

• व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बावजूद, समाज में अंतर-धार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन के प्रति अभी भी रूढ़िवादी विचार और विरोध मौजूद है।
• परिवार और समुदाय का दबाव अक्सर व्यक्तियों को अपनी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, भारतीय समाज

2. जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप

• स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन और जबरन धर्म परिवर्तन के बीच अंतर करना अक्सर मुश्किल हो जाता है, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं।
• कुछ राज्य सरकारों द्वारा ‘लव जिहाद’ जैसे कानूनों के माध्यम से धर्म परिवर्तन को विनियमित करने के प्रयास व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, सामाजिक मुद्दे

3. कानूनी प्रक्रिया में देरी और जटिलता

• अदालती प्रक्रियाएं अक्सर लंबी और जटिल होती हैं, जिससे पीड़ित व्यक्तियों को समय पर न्याय मिलने में बाधा आती है।
• कानूनी सहायता और जागरूकता की कमी भी कमजोर वर्गों के लिए एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, न्यायपालिका

4. पुलिस और प्रशासन की भूमिका

• पुलिस और प्रशासन पर अक्सर परिवार या समुदाय के दबाव में आने और व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप लगते हैं।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे मामलों में निष्पक्ष और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, कानून और व्यवस्था

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• न्यायपालिका को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी भूमिका को सक्रिय रूप से निभाना जारी रखना चाहिए।
• पुलिस और प्रशासन को संवैधानिक सिद्धांतों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रति संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वे ऐसे मामलों में निष्पक्ष रूप से कार्य करें।
• समाज में धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, विशेष रूप से शिक्षा और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से।
• जबरन धर्म परिवर्तन और स्वैच्छिक निर्णय के बीच स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं स्थापित की जानी चाहिए, ताकि भ्रम और दुरुपयोग को रोका जा सके।
• पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकें।
• राज्य और केंद्र सरकारों को ऐसे कानूनों को बनाने से बचना चाहिए जो बालिग व्यक्तियों की स्वैच्छिक पसंद पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाते हों।
• अंतर-धार्मिक विवाहों और धर्म परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी न्यायिक तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान ‘धर्म परिवर्तन’ को परिभाषित करता है और इसके लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करता है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। भारतीय संविधान ‘धर्म परिवर्तन’ को सीधे परिभाषित नहीं करता है, न ही इसके लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करता है, हालांकि विभिन्न राज्य कानूनों में इससे संबंधित प्रावधान हो सकते हैं। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कथन 3 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने हादिया मामले (शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. और अन्य, 2018) सहित कई मामलों में विवाह के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक प्रावधान किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है?

1. अनुच्छेद 19
2. अनुच्छेद 21
3. अनुच्छेद 25
4. अनुच्छेद 32

उत्तर: अनुच्छेद 25 — अनुच्छेद 25 ‘अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता’ से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह के निर्णय को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ और ‘धार्मिक स्वतंत्रता’ के सिद्धांतों के संदर्भ में समझाइए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संक्षिप्त उल्लेख, जिसमें स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह को संवैधानिक अधिकार बताया गया है।
2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता: अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत विवाह करने के अधिकार की व्याख्या। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के हादिया मामले (शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. और अन्य, 2018) जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करें, जिसमें विवाह के अधिकार को निजता के अधिकार और व्यक्तिगत स्वायत्तता का हिस्सा माना गया है।
3. धार्मिक स्वतंत्रता: अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) के तहत धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की व्याख्या। इसमें स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के अधिकार को शामिल करें, बशर्ते यह किसी दबाव या लालच से मुक्त हो।
4. दोनों अधिकारों का अंतर्संबंध: बताएं कि कैसे धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) और धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) दोनों का संगम है, और कैसे ये अधिकार एक बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के निर्णय लेने में सशक्त करते हैं।
5. न्यायालय की भूमिका: ऐसे मामलों में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डालें, विशेषकर यह सुनिश्चित करने में कि निर्णय स्वतंत्र इच्छा से लिया गया है और व्यक्ति किसी अवैध हिरासत में नहीं है (जैसा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संदर्भ में)।
6. निष्कर्ष: इन अधिकारों के महत्व और समाज में उनकी प्रासंगिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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