केन-बेतवा लिंक परियोजना: जनजातीय पुनर्वासन की चुनौतियाँ और समाधान

06 Aug केन-बेतवा लिंक परियोजना: जनजातीय पुनर्वासन की चुनौतियाँ और समाधान

✎ केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित जनजातीय परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण वैधानिक आवश्यकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भूगोल (नदी परियोजनाएँ, जनजातीय मुद्दे)  |  GS Paper II — शासन (सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, कमजोर वर्गों का कल्याण), सामाजिक न्याय (जनजातीय अधिकार, पुनर्वास)  |  GS Paper III — पर्यावरण (वन संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन)
• Prelims: केन-बेतवा लिंक परियोजना, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA), जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA), वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006, राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुर्नस्थापन नीति, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023
• Essay: विकास बनाम विस्थापन: संतुलन की चुनौतियाँ, भारत में जनजातीय अधिकारों का संरक्षण और समावेशी विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित जनजातीय परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण वैधानिक आवश्यकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लोकसभा में केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa Link Project) से प्रभावित जनजातीय परिवारों के पुनर्वास (Rehabilitation) और पुनर्स्थापन (Resettlement) की स्थिति पर जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe – ST) परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनर्स्थापन योजना को मंजूरी दी गई है, और राज्य सरकारों को वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act – FRA), 2006 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पृष्ठभूमि

• केन-बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है।
• इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करना, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और पनबिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है।
• परियोजना में दाऊधन बांध का निर्माण और एक नहर प्रणाली शामिल है, जिससे बड़े पैमाने पर वन भूमि और कृषि भूमि का अधिग्रहण होगा।
• परियोजना के चरण-I में कुल 1,913 परिवार (जनसंख्या 8,339) विस्थापित होंगे, जिनमें से 648 परिवार अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।
• जनजातीय कार्य मंत्रालय परियोजना की संचालन और निगरानी समितियों का सदस्य है, जो पुनर्वासन और पुनर्स्थापन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है।
• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने परियोजना के चरण-II के प्रस्तावों को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है, जिनमें पुनर्वासन और पुनर्स्थापन नीति का अनुपालन तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन शामिल है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

• वन अधिकार अधिनियम, 2006 (अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम) भारत में वन में रहने वाले समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है।
• यह अधिनियम उन वन निवासियों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, जो पीढ़ियों से वनों में निवास कर रहे हैं लेकिन उनके पास औपचारिक भूमि स्वामित्व नहीं था।
• अधिनियम वन भूमि पर व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है, जिसमें कृषि के लिए भूमि का अधिकार, लघु वन उत्पादों का संग्रह, चारागाह और मछली पकड़ने का अधिकार शामिल है।
• यह अधिनियम ग्राम सभा को वन अधिकारों की पहचान और सत्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है, जिससे स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

• यह परियोजना जनजातीय समुदायों के अधिकारों और उनके पुनर्वास के महत्व को रेखांकित करती है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।
• वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित करना विस्थापित जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण और उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

शासन और जवाबदेही

• विभिन्न मंत्रालयों (जनजातीय कार्य, जल शक्ति, पर्यावरण) की भूमिकाएं और उनकी निगरानी समितियां परियोजना के कार्यान्वयन में बहु-स्तरीय जवाबदेही को दर्शाती हैं।
• राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों की भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि पुनर्वास योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हों और शिकायतों का निवारण हो।

पर्यावरण और विकास

• यह परियोजना विकास परियोजनाओं और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को उजागर करती है, विशेष रूप से जब वन भूमि का डायवर्जन शामिल हो।
• वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 जैसे नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय कानूनों का पालन करें।

चुनौतियाँ

1. पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रभावी कार्यान्वयन

• परियोजना प्रभावित परिवारों (PAF) का उचित और समय पर पुनर्वास सुनिश्चित करना, विशेषकर अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों का।
• मुआवजे के वितरण और लाभार्थियों तक उसके पहुंचने से संबंधित शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; शासन

2. वन अधिकार अधिनियम (FRA) का अनुपालन

• यह सुनिश्चित करना कि परियोजना शुरू होने से पहले FRA, 2006 के तहत सभी वन अधिकारों का निपटारा हो।
• दावेदारों को उनके वन भूमि से तब तक बेदखल न करना जब तक अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी न हो जाए।

यूपीएससी लिंक: जनजातीय मुद्दे; पर्यावरण कानून

3. अंतर-मंत्रालयी समन्वय

• जल शक्ति, जनजातीय कार्य और पर्यावरण मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना।
• राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट सीमांकन।

यूपीएससी लिंक: शासन; संघवाद

4. शिकायत निवारण तंत्र

• परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए एक मजबूत और सुलभ तंत्र स्थापित करना।
• शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: शासन; नागरिक चार्टर

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
• राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्स्थापन नीति

आगे की राह

• पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें मुआवजे का सीधा लाभ हस्तांतरण शामिल हो।
• वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सभी वन अधिकारों की मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया को परियोजना कार्य शुरू होने से पहले पूरा किया जाए।
• जनजातीय कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच समन्वय को और मजबूत किया जाए।
• परियोजना प्रभावित परिवारों, विशेषकर जनजातीय समुदायों के लिए एक प्रभावी और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए।
• राज्य सरकारों को पुनर्वास नीतियों और FRA के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील और सशक्त बनाया जाए।
• पुनर्वास और पुनर्स्थापन गतिविधियों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए, जिसमें अपेक्षित अवलोकन योग्य उपलब्धि के संकेतक शामिल हों।
• परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. केन-बेतवा लिंक परियोजना जल शक्ति मंत्रालय के तहत आती है।
2. जनजातीय कार्य मंत्रालय परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुर्नस्थापन की निगरानी समितियों का सदस्य है।
3. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि केन-बेतवा लिंक परियोजना जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा संचालित है। कथन 2 भी सही है क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय परियोजना की संचालन और निगरानी समितियों का सदस्य है। कथन 3 गलत है क्योंकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास है।

Q2. केन-बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में, ‘परियोजना प्रभावित परिवार’ (PAF) शब्द का क्या अर्थ है?

1. वे परिवार जो परियोजना के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल हैं।
2. वे परिवार जो परियोजना के कारण विस्थापित हुए हैं या जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है।
3. वे परिवार जो परियोजना क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं।
4. वे परिवार जो परियोजना के लिए भूमि दान करते हैं।

उत्तर: वे परिवार जो परियोजना के कारण विस्थापित हुए हैं या जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है। — परियोजना प्रभावित परिवार (PAF) उन परिवारों को संदर्भित करता है जो किसी विकास परियोजना के कारण अपनी भूमि, घर या आजीविका खो देते हैं, जिससे उन्हें विस्थापित होना पड़ता है या उनकी जीवनशैली प्रभावित होती है।

Q3. अभिकथन (A): केन-बेतवा लिंक परियोजना जैसी बड़ी विकास परियोजनाओं में जनजातीय समुदायों के अधिकारों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
कारण (R): अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के अधीन है, जिससे समन्वय में जटिलताएँ आती हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि बड़ी परियोजनाओं से जनजातीय समुदायों का विस्थापन और उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन एक आम चुनौती है। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि FRA के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होने के कारण, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और निगरानी में चुनौतियाँ आती हैं, जिससे जनजातीय अधिकारों का संरक्षण जटिल हो जाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ केन-बेतवा लिंक परियोजना जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के संदर्भ में, जनजातीय समुदायों के पुनर्वासन और वन अधिकारों के संरक्षण से संबंधित चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: केन-बेतवा लिंक परियोजना और इसके महत्व का संक्षिप्त उल्लेख, साथ ही जनजातीय समुदायों पर इसके संभावित प्रभाव का संदर्भ।
2. जनजातीय पुनर्वासन और वन अधिकारों से संबंधित चुनौतियाँ:
क. विस्थापन और आजीविका का नुकसान: पारंपरिक वन-आधारित आजीविका का छिन जाना।
ख. वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन: राज्य सरकारों द्वारा धीमी गति या अपर्याप्त कार्यान्वयन, सामुदायिक वन अधिकारों की पहचान में देरी।
ग. पुनर्वासन पैकेज की अपर्याप्तता: मौद्रिक मुआवजे का दीर्घकालिक प्रभाव, सांस्कृतिक और सामाजिक विस्थापन।
घ. सूचना का अभाव और भागीदारी की कमी: निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों की सीमित भागीदारी।
ङ. निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र की कमियाँ।
3. सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
क. जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) की भूमिका: निगरानी समितियों में भागीदारी, पुनर्वासन योजनाओं को मंजूरी।
ख. राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुर्नस्थापन नीति: इसके प्रावधान और राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश।
ग. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की शर्तें: FRA के अनुपालन और पुनर्वासन योजना के कार्यान्वयन पर जोर।
घ. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023: अंतिम मंजूरी से पहले FRA के तहत अधिकारों के निपटारे की अनिवार्यता।
4. प्रभावशीलता का मूल्यांकन:
क. सकारात्मक पहलू: नीतिगत ढाँचा, निगरानी तंत्र का अस्तित्व।
ख. कमियाँ: कार्यान्वयन स्तर पर चुनौतियाँ, शिकायतों का समाधान न होना, केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता।
5. निष्कर्ष: समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय अधिकारों के संरक्षण और प्रभावी पुनर्वासन की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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