वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर तीसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित। 54 लाख दावों में से 80.64% का निपटान, 25.42 लाख अधिकार-पत्र वितरि...
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर दूसरा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया। आठ राज्यों ने लंबित दावों, पीवीटीज...
कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा, वन अधिकार अधिनियम, बैकलॉग रिक्तियां एवं विकास योजनाओं की एनसीएसटी द्वारा समीक्षा। पीवीटीजी समुदायों प...
जवाधु पहाड़ियों में वन अधिकारियों द्वारा 1000 एकड़ से अधिक वन भूमि पर अवैध खेती कराने के आरोप में 6 अधिकारियों का निलंबन। जानिए पूरा मामला और वन अधिकार अधिनिय...
केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित 1,913 परिवारों में 648 जनजातीय परिवारों का पुनर्वास। सरकार ने पुनर्वासन नीति लागू की, लेकिन वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्व...
केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित 648 अनुसूचित जनजाति परिवारों के पुनर्वासन पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट। वन अधिकार अधिनियम और पुनर्वासन नीति के कार्यान्वयन क...
केन-बेतवा लिंक परियोजना से 1,913 परिवारों के विस्थापन में 648 जनजातीय परिवार शामिल हैं। पुनर्वासन नीति, वन अधिकार अधिनियम 2006 और राज्य सरकारों की भूमिका पर क...
जनजातीय भूमि अधिकार और परियोजनाओं में सहमति को लेकर केंद्र-राज्य अधिकार क्षेत्र, कानूनी प्रावधान और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत नियमों की विस्तृत जानकारी।...
वन संरक्षण में सहभागी प्रबंधन, जेएफएमसी, ईडीसी, वन अधिकार अधिनियम 2006, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, वन अग्नि रोकथाम योजना।...
वन संरक्षण हेतु सरकारी योजनाएं, सामुदायिक भागीदारी, कानूनी ढांचा एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधान। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन क्...
