मेकेडाटू बाँध पर केंद्र सरकार का रुख, लोकसभा में दोहराया पुराना जवाब

08 Aug मेकेडाटू बाँध पर केंद्र सरकार का रुख, लोकसभा में दोहराया पुराना जवाब

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✎ मेकेदाटू बांध परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित एक परियोजना है, जिस पर तमिलनाडु द्वारा आपत्ति जताई जा रही है, जिससे अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद और संघवाद के सिद्धांतों पर बहस छिड़ गई है, जिसका समाधान अनुच्छेद 262 और…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ।  |  GS Paper II — विभिन्न घटकों के बीच विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ।
• Prelims: मेकेदाटू बांध परियोजना, कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT), अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956, अनुच्छेद 262, रिपेरियन राज्य, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
• Essay: भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान: चुनौतियाँ और आगे की राह, संघवाद के सिद्धांत और भारत में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग

त्वरित पुनरावृत्ति: मेकेदाटू बांध परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित एक परियोजना है, जिस पर तमिलनाडु द्वारा आपत्ति जताई जा रही है, जिससे अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद और संघवाद के सिद्धांतों पर बहस छिड़ गई है, जिसका समाधान अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत किया जाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने मेकेदाटू बांध परियोजना के मुद्दे पर लोकसभा में अपनी पूर्व की स्थिति को दोहराया है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी 2018 के कावेरी विवाद पर दिए गए निर्णय में कर्नाटक राज्य को कावेरी नदी पर किसी भी प्रकार की संरचना के निर्माण के लिए अन्य रिपेरियन राज्यों (तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) की सहमति प्राप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है। यह प्रतिक्रिया तमिलनाडु सरकार और किसानों के संगठनों द्वारा परियोजना के संभावित प्रभावों पर व्यक्त की गई चिंताओं के बाद आई है।

पृष्ठभूमि

• मेकेदाटू बांध परियोजना कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना और बिजली उत्पादन करना है।
• तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है, यह तर्क देते हुए कि इससे कावेरी डेल्टा क्षेत्र में पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी, विशेषकर निचले रिपेरियन राज्य के रूप में उसके हिस्से के पानी में कमी आएगी।
• कावेरी नदी जल विवाद भारत के सबसे पुराने और सबसे जटिल अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों में से एक है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं।
• इस विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal – CWDT) का गठन किया गया था, जिसने 2007 में अपना अंतिम अधिनिर्णय (Final Award) दिया था।
• सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में CWDT के अधिनिर्णय को संशोधित करते हुए एक निर्णय दिया था, जिसमें पानी के बँटवारे को अंतिम रूप दिया गया था।
• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के जवाब पर आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि यह परियोजना अधिनिर्णय द्वारा स्थापित विनियमित प्रवाह व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है और इसलिए इसकी जांच आवश्यक है।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद और संवैधानिक प्रावधान

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
• इस अनुच्छेद के तहत, संसद ने दो कानून बनाए हैं: नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 (River Boards Act, 1956) और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State Water Disputes Act, 1956)।
• अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 केंद्र सरकार को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापित करने का अधिकार देता है।
• इन न्यायाधिकरणों का निर्णय अंतिम और संबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी होता है।
• हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में यह स्पष्ट किया है कि न्यायाधिकरणों के निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, यदि वे संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
• संघवाद (Federalism) के सिद्धांत के तहत, राज्यों को अपने क्षेत्र में जल संसाधनों के उपयोग का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार अन्य रिपेरियन राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।
• नदी जल विवादों का समाधान भारतीय संघवाद की भावना को बनाए रखने और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• बेंगलुरु जैसे बड़े शहरी केंद्रों की पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना आर्थिक गतिविधियों और शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
• परियोजना से जुड़े निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को अस्थायी बढ़ावा मिल सकता है।

सामाजिक महत्व

• पेयजल की उपलब्धता सीधे तौर पर लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, विशेषकर तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में।
• जल विवादों का समाधान सामाजिक सद्भाव और अंतर-राज्यीय संबंधों के लिए आवश्यक है।

शासन और संघीय महत्व

• यह मामला भारत में संघवाद (Federalism) की जटिलताओं को उजागर करता है, जहाँ राज्यों के बीच संसाधनों, विशेषकर जल, के बँटवारे को लेकर अक्सर विवाद होते हैं।
• केंद्र सरकार की भूमिका एक मध्यस्थ और संवैधानिक प्रावधानों के संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है।
• न्यायिक निर्णयों की व्याख्या और उनका कार्यान्वयन शासन की प्रभावशीलता और कानून के शासन को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. अंतर-राज्यीय जल विवाद

• नदी जल साझाकरण पर राज्यों के बीच सहमति का अभाव।
• निचले तटवर्ती राज्यों (जैसे तमिलनाडु) की चिंताओं को दूर करने में कठिनाई, जो परियोजना से उनके जल अधिकारों और कृषि पर संभावित नकारात्मक प्रभावों का हवाला देते हैं।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध

2. न्यायिक निर्णयों की व्याख्या और कार्यान्वयन

• सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के निर्णयों की विभिन्न राज्यों द्वारा अलग-अलग व्याख्याएँ।
• न्यायिक निर्णयों के बावजूद राजनीतिक इच्छाशक्ति और सहयोग की कमी के कारण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में बाधाएँ।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, संवैधानिक कानून

3. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव

• बांध निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के विस्थापन पर संभावित प्रभाव।
• परियोजना के कारण कावेरी डेल्टा क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता और कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएँ।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रभाव आकलन, सतत विकास

4. राजनीतिकरण

• जल विवादों का अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे समाधान खोजना और भी मुश्किल हो जाता है।
• राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव बनाना और विवाद को राष्ट्रीय मंच पर उठाना।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजनीति, संघवाद

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• केंद्र सरकार को सभी हितधारक राज्यों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करनी चाहिए ताकि एक आम सहमति तक पहुँचा जा सके।
• कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम अधिनिर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की निष्पक्ष और स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए, जिसे सभी राज्य स्वीकार करें।
• एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है जो परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन करे और निचले तटवर्ती राज्यों की चिंताओं को दूर करने के उपाय सुझाए।
• जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों (जैसे वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि सभी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
• अंतर-राज्यीय जल विवादों के स्थायी समाधान के लिए एक प्रभावी और समयबद्ध तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जो राजनीतिकरण से परे हो।
• सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जहाँ राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर राष्ट्रीय हित में कार्य करें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मेकेदाटू बांध परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है।
2. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम अधिनिर्णय में कर्नाटक को किसी भी संरचना के निर्माण के लिए अन्य तटवर्ती राज्यों की सहमति प्राप्त करने का उल्लेख है।
3. भारत के संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदी विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। मेकेदाटू बांध परियोजना कर्नाटक द्वारा बेंगलुरु की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित है। कथन 2 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्णय और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम अधिनिर्णय में कर्नाटक को अन्य तटवर्ती राज्यों की सहमति प्राप्त करने का उल्लेख नहीं है। कथन 3 सही है। अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदी विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।

Q2. अभिकथन (A): केंद्र सरकार ने मेकेदाटू बांध परियोजना पर तमिलनाडु की चिंताओं को स्वीकार किया है।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, कर्नाटक को कावेरी नदी पर किसी भी संरचना के निर्माण के लिए निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार और किसान संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्णय में कर्नाटक को अन्य तटवर्ती राज्यों की सहमति प्राप्त करने का उल्लेख नहीं है। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है, क्योंकि केंद्र सरकार का रुख सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, जबकि वह तमिलनाडु की चिंताओं को भी स्वीकार करती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद भारत में सहकारी संघवाद के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। मेकेदाटू बांध परियोजना के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और ऐसे विवादों के समाधान के लिए संवैधानिक और संस्थागत तंत्रों पर प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों को सहकारी संघवाद के लिए चुनौती के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। मेकेदाटू बांध परियोजना का एक संक्षिप्त परिचय दें, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद के मुख्य बिंदु शामिल हों। सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्णय और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम अधिनिर्णय का उल्लेख करें। संवैधानिक प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 262, अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 और अंतर-राज्यीय परिषद की भूमिका पर चर्चा करें। न्यायाधिकरणों के गठन और उनके अधिनिर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति का उल्लेख करें। विवादों के समाधान में केंद्र सरकार की भूमिका और उसकी सीमाओं पर भी प्रकाश डालें। अंत में, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और भविष्य के विवादों को रोकने के लिए संभावित उपायों जैसे बातचीत, डेटा साझाकरण और एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन का सुझाव दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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