मद्रास उच्च न्यायालय ने अनामलाई के खिलाफ मामले को रद्द किया: राजनीतिक टिप्पणियों पर न्यायिक फैसला

24 Sep मद्रास उच्च न्यायालय ने अनामलाई के खिलाफ मामले को रद्द किया: राजनीतिक टिप्पणियों पर न्यायिक फैसला

✎ मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और उस पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायिक भूमिका को रेखांकित करता है, विशेषकर सार्वजनिक बयानों के संदर्भ में।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यप्रणाली, संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ।  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था – पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष।  |  GS Paper IV — नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दे।
• Prelims: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression), अनुच्छेद 19(1)(a), आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation), भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196, उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction of High Court), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), प्राथमिकी रद्द करना (Quashing of FIR)
• Essay: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: सीमाएँ और उत्तरदायित्व, लोकतंत्र में असहमति का अधिकार और उसके निहितार्थ

त्वरित पुनरावृत्ति: मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और उस पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायिक भूमिका को रेखांकित करता है, विशेषकर सार्वजनिक बयानों के संदर्भ में।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक राजनेता के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया है। यह मामला 2023 की एक प्रेस वार्ता में पाशुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर से संबंधित उनकी कथित टिप्पणी को लेकर था। यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपराधिक मानहानि से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डालता है।

पृष्ठभूमि

• एक कार्यकर्ता ने राजनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505(1)(c) (भड़काऊ बयान देना) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
• तमिलनाडु सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी दी थी, जो ऐसे मामलों में आवश्यक होती है।
• न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फरवरी 2026 में अपराधों का संज्ञान लिया और समन जारी करने का आदेश दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में मामला रद्द करने की याचिका दायर की।
• याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने केवल सनातन धर्म पर DMK नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों का जवाब दिया था और एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया था।
• याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने प्रारंभिक जांच किए बिना या याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना निजी शिकायत का संज्ञान लिया था।
• उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इससे संबंधित कानूनी प्रावधान

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) का अधिकार प्रदान करता है।
• यह अधिकार पूर्ण नहीं है और अनुच्छेद 19(2) के तहत इस पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, मानहानि या न्यायालय की अवमानना।
• भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A उन कृत्यों से संबंधित है जो धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देते हैं और सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक हैं।
• IPC की धारा 505(1)(c) उन बयानों से संबंधित है जो सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देते हैं, विशेष रूप से ऐसे बयान जो किसी वर्ग या समुदाय को दूसरे वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाते हैं।
• दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के अनुसार, राज्य के खिलाफ अपराधों या सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने से पहले केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है।
• उच्च न्यायालयों के पास आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है, विशेष रूप से यदि वे पाते हैं कि आरोप निराधार हैं या कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

न्यायिक महत्व

• उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करके यह सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले पर्याप्त प्रारंभिक जांच और साक्ष्य होने चाहिए।
• यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जिसके तहत उच्च न्यायालय निचली अदालतों के आदेशों की वैधता की जांच कर सकते हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

• यह मामला भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे और सीमाओं पर प्रकाश डालता है।
• न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करना, जब तक कि उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से शत्रुता पैदा करना न हो, आपराधिक नहीं माना जा सकता।

शासन और कानून-व्यवस्था

• आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के तहत सरकार की अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो।
• यह निर्णय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अभियोजन पक्ष के लिए एक मिसाल कायम करता है कि वे ऐसे मामलों में सावधानी बरतें जहां स्पष्ट रूप से शत्रुता पैदा करने का इरादा न हो।

चुनौतियाँ

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है और इसका उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता।
• ऐसे मामलों में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है जहां एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति दूसरे समूह की भावनाओं को आहत कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: संविधान, मौलिक अधिकार, लोक व्यवस्था

2. कानूनों का राजनीतिकरण

• भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A और 505(1)(c) जैसे कानूनों का कभी-कभी राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने या असहमति को दबाने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
• सरकार की अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता के बावजूद, ऐसे मामलों में राजनीतिक प्रेरणाओं की संभावना बनी रहती है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, शासन, कानून का शासन

3. ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या

• ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या अक्सर विवादास्पद होती है और विभिन्न समूहों द्वारा अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है।
• किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करते समय, वक्ता के इरादे और उसके संभावित प्रभावों का आकलन करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: इतिहास, सामाजिक सद्भाव

4. न्यायिक प्रक्रिया में देरी

• ऐसे मामलों में जहां निचली अदालतों में प्रारंभिक जांच के बिना संज्ञान लिया जाता है, उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर करनी पड़ती हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है।
• यह न्यायिक संसाधनों पर भी बोझ डालता है और न्याय मिलने में विलंब करता है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, न्यायिक सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• न्यायपालिका को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने में सावधानी बरतनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल वास्तविक आपराधिक इरादे वाले मामलों में ही मुकदमा चलाया जाए।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अभियोजन पक्ष को IPC की धारा 153A और 505(1)(c) के तहत मामलों में गहन प्रारंभिक जांच करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुर्भावनापूर्ण या तुच्छ शिकायतों पर कार्रवाई न हो।
• सरकार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के तहत अभियोजन स्वीकृति देते समय निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए।
• नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ताकि अनावश्यक सामाजिक विभाजन या तनाव पैदा न हो।
• कानूनी शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सकें, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में।
• न्यायिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रारंभिक जांच के बिना या पर्याप्त सबूतों के अभाव में मामलों का संज्ञान न लें, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
2. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के तहत, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति कुछ अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए आवश्यक है।
3. उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार सुनिश्चित करता है। कथन 2 भी सही है। CrPC की धारा 196 राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति भंग करने वाले अपराधों के लिए अभियोजन के लिए सरकारी स्वीकृति अनिवार्य करती है। कथन 3 भी सही है। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने और निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगाने या रद्द करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, यदि वे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग या न्याय का उल्लंघन करती हैं।

Q2. अभिकथन (A): मद्रास उच्च न्यायालय ने पसुमपोन मुथुरामालिंगा थेवर पर की गई टिप्पणी से संबंधित एक मामले को रद्द कर दिया।
कारण (R): न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता दो अलग-अलग समुदायों की पहचान करने में विफल रहा, जिनके बीच याचिकाकर्ता ने विभाजन पैदा करने का प्रयास किया था।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सत्य है, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने वास्तव में मामले को रद्द कर दिया। कारण (R) भी सत्य है और A का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द करने का एक मुख्य आधार यह माना कि शिकायतकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत आवश्यक ‘दो अलग-अलग समुदायों’ की पहचान करने में विफल रहा, जिनके बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप था।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं क्या हैं? हेट स्पीच (Hate Speech) के संदर्भ में इन सीमाओं को लागू करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर की रूपरेखा:
1. परिचय: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का संक्षिप्त परिचय दें।
2. अधिकार की सीमाएं: अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित उचित प्रतिबंधों (reasonable restrictions) का विस्तार से वर्णन करें, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना। प्रत्येक प्रतिबंध का संक्षिप्त स्पष्टीकरण दें।
3. हेट स्पीच का संदर्भ: हेट स्पीच की अवधारणा को परिभाषित करें और बताएं कि यह कैसे सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करती है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं (जैसे 153A, 505) का उल्लेख करें जो हेट स्पीच से संबंधित हैं।
4. न्यायिक सक्रियता की भूमिका: हेट स्पीच को नियंत्रित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संतुलन को बनाए रखने में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निभाई गई भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। विभिन्न निर्णयों और टिप्पणियों का उल्लेख करें जहां न्यायालयों ने हेट स्पीच की परिभाषा, इसके प्रसार को रोकने के उपाय और अभियोजन के लिए आवश्यक शर्तों पर मार्गदर्शन दिया है। उदाहरण के लिए, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, प्रवीण तोगड़िया मामले, या हाल के उच्च न्यायालयों के निर्णयों का संदर्भ दें।
5. समालोचनात्मक परीक्षण: न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें। सकारात्मक पहलुओं में मौलिक अधिकारों की रक्षा, कानून के शासन को बनाए रखना और कार्यपालिका की निष्क्रियता को दूर करना शामिल है। नकारात्मक पहलुओं में न्यायिक अतिरेक की संभावना, कानून बनाने की भूमिका में हस्तक्षेप और राजनीतिक संवेदनशीलता वाले मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के परिणाम शामिल हो सकते हैं।
6. निष्कर्ष: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा हेट स्पीच पर नियंत्रण के बीच एक संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दें, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो।

स्रोत: The Hindu

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