वीबीएसए बिल: विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर बड़ा खतरा, राज्य की भूमिका होगी सीमित

08 Aug वीबीएसए बिल: विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर बड़ा खतरा, राज्य की भूमिका होगी सीमित

✎ विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे को केंद्रीकृत करने का प्रस्ताव करता है, जिससे राज्यों की भूमिका और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ।  |  GS Paper II — शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित विषय।
• Prelims: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक (VBSA Bill), उच्च शिक्षा नियामक निकाय, संघीय ढाँचा, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 42वाँ संविधान संशोधन, विश्वविद्यालय स्वायत्तता
• Essay: भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य: स्वायत्तता, समावेशन और संघीय संतुलन, संघवाद की बदलती प्रकृति: केंद्र-राज्य संबंधों में शिक्षा का स्थान

त्वरित पुनरावृत्ति: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे को केंद्रीकृत करने का प्रस्ताव करता है, जिससे राज्यों की भूमिका और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

इतिहासकार और शिक्षाविद् के.एन. गणेश ने प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक के बारे में चेतावनी दी है। उनके अनुसार, यह विधेयक भारत के उच्च शिक्षा प्रशासन को मौलिक रूप से बदल सकता है, नियामक शक्तियों को केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित कर सकता है, राज्यों की संवैधानिक भूमिका को कमजोर कर सकता है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कम कर सकता है। उन्होंने इस विधेयक को उच्च शिक्षा में केंद्रीकरण और बाजार-उन्मुख सुधारों की एक लंबी प्रक्रिया का नवीनतम चरण बताया है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान के तहत, शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची का विषय थी।
• वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची (Concurrent List) में डाल दिया गया। इस बदलाव ने केंद्र सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की, जिससे केंद्रीय हस्तक्षेप में वृद्धि हुई।
• उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आयोगों और समितियों ने समय-समय पर सुधारों का सुझाव दिया है, जिनमें नियामक निकायों की स्थापना भी शामिल है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) 2020 भी उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और नियामक ढांचे में बदलाव की बात करती है।
• विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता (Autonomy) और राज्य सरकारों की भूमिका भारतीय संघीय ढाँचे के तहत शिक्षा प्रशासन के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
• राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं पर बढ़ती निर्भरता और कोचिंग उद्योग का विस्तार उच्च शिक्षा को अभिजात्य वर्ग तक सीमित करने की चिंताएँ पैदा करता है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक क्या है?

• विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे को पुनर्गठित करना है।
• यह विधेयक एक अत्यधिक केंद्रीकृत नियामक ढाँचा स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जिससे राज्य सरकारों की उच्च शिक्षा प्रशासन में भूमिका कम हो सकती है।
• विधेयक के तहत प्रस्तावित शीर्ष नियामक निकाय में शिक्षकों या छात्रों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, जिससे शैक्षिक नीति-निर्माण में लोकतांत्रिक भागीदारी पर सवाल उठते हैं।
• आलोचकों का मानना है कि यह विधेयक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कम करेगा और राज्यों की नीति-निर्माण शक्तियों को प्रतिबंधित करेगा।
• यह विधेयक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को और मजबूत करेगा, जो 42वें संविधान संशोधन के बाद से देखी जा रही है।
• यह विधेयक भारत के संघीय ढाँचे और सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ रखता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शैक्षणिक महत्व

• यह विधेयक उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और प्रशासन पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को बढ़ा सकता है, जिससे शैक्षणिक विविधता और नवाचार प्रभावित हो सकते हैं।
• राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं पर बढ़ती निर्भरता और कोचिंग उद्योग के विस्तार से उच्च शिक्षा अधिक अभिजात्य वर्ग तक सीमित हो सकती है, जिससे सामाजिक समावेशिता कम होगी।
• विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कमी से अकादमिक स्वतंत्रता और आलोचनात्मक सोच के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

राजकीय और संघीय महत्व

• यह विधेयक राज्यों की संवैधानिक भूमिका को कमजोर करता है, क्योंकि उच्च शिक्षा समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है और इसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
• केंद्रीयकरण की यह प्रवृत्ति भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) के सिद्धांतों के विपरीत है, जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण (Decentralization) महत्वपूर्ण है।
• राज्यों को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उच्च शिक्षा नीतियों को तैयार करने की स्वतंत्रता कम हो सकती है।

सामाजिक और लोकतांत्रिक महत्व

• नियामक निकायों में शिक्षकों और छात्रों के प्रतिनिधित्व की कमी से शिक्षा नीति-निर्माण में लोकतांत्रिक भागीदारी पर सवाल उठते हैं।
• शिक्षा को केवल श्रम बाजार के लिए मानव संसाधन तैयार करने तक सीमित करने से वैज्ञानिक सोच, आलोचनात्मक चिंतन और लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण का व्यापक उद्देश्य बाधित हो सकता है।
• उच्च शिक्षा में अभिजात्यकरण से समाज के वंचित वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और भी कठिन हो सकती है।

चुनौतियाँ

1. विश्वविद्यालय स्वायत्तता का क्षरण

• VBSA विधेयक नियामक शक्तियों को केंद्र सरकार में केंद्रित करके विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता को कम कर सकता है।
• इससे विश्वविद्यालयों की अपनी नीतियों, पाठ्यक्रमों और अनुसंधान प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की क्षमता बाधित होगी।

यूपीएससी लिंक: शासन, शिक्षा, संघीय ढाँचा

2. राज्यों की भूमिका में कमी

• यह विधेयक उच्च शिक्षा के शासन में राज्य सरकारों की सार्थक भूमिका को लगभग समाप्त कर देगा, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।
• राज्यों को अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक नीतियां बनाने की स्वतंत्रता कम हो जाएगी।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, राज्य सूची, समवर्ती सूची

3. लोकतांत्रिक भागीदारी का अभाव

• प्रस्तावित नियामक निकाय में शिक्षकों और छात्रों के प्रतिनिधित्व का अभाव है, जिससे शिक्षा नीति-निर्माण में लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सवाल उठते हैं।
• यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों की आवाज को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र, भागीदारी, शिक्षा नीति

4. शिक्षा का अभिजात्यकरण

• राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं पर बढ़ती निर्भरता और कोचिंग उद्योग के विस्तार से उच्च शिक्षा केवल आर्थिक रूप से सक्षम वर्गों तक सीमित हो सकती है।
• यह सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के विपरीत है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, शिक्षा

5. संघीय ढांचे पर दीर्घकालिक प्रभाव

• यह विधेयक शिक्षा क्षेत्र में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को और मजबूत करता है, जो भारत के संघीय ढांचे के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ रखता है।
• शक्तियों के संतुलन को बिगाड़कर केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य संबंध, संघीय ढाँचा, संवैधानिक संशोधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020)

आगे की राह

• शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय मानते हुए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे में विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों सहित सभी हितधारकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि नवाचार और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिल सके।
• उच्च शिक्षा को केवल श्रम बाजार की आवश्यकताओं तक सीमित न रखकर, वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के पोषण पर जोर दिया जाना चाहिए।
• राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के साथ-साथ अन्य मूल्यांकन पद्धतियों को भी महत्व दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षा का अभिजात्यकरण रोका जा सके और समावेशिता सुनिश्चित हो सके।
• उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी वर्गों के लिए सुलभ हो सके।
• शिक्षा नीतियों के निर्माण में व्यापक सार्वजनिक बहस और परामर्श प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था।
2. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा में राज्यों की भूमिका को बढ़ाना है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं देती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कथन 2 गलत है। VBSA विधेयक पर यह आरोप है कि यह उच्च शिक्षा में राज्यों की भूमिका को कम करेगा। कथन 3 गलत है। NEP 2020 के कुछ प्रावधानों को भी केंद्रीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Q2. अभिकथन (A): शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद से केंद्र सरकार का शिक्षा क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ा है।
कारण (R): समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे केंद्र को हस्तक्षेप का अवसर मिलता है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सत्य है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के बाद से केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ा है। कारण (R) भी सत्य है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि समवर्ती सूची में होने से केंद्र को कानून बनाने और हस्तक्षेप करने का संवैधानिक अधिकार मिल जाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, जैसा कि प्रस्तावित है, भारत में उच्च शिक्षा के शासन में राज्यों की भूमिका और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कैसे प्रभावित कर सकता है? इस संदर्भ में, भारत के संघीय ढांचे पर इसके संभावित दीर्घकालिक प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: VBSA विधेयक का संक्षिप्त परिचय और इसके मुख्य उद्देश्य (जैसा कि प्रस्तावित है) तथा इसके आलोचकों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे (केंद्रीकरण, स्वायत्तता का हनन) का उल्लेख करें।
2. राज्यों की भूमिका पर प्रभाव: बताएं कि कैसे विधेयक राज्यों को उच्च शिक्षा शासन में ‘नगण्य’ भूमिका के साथ छोड़ सकता है। 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद से केंद्र के बढ़ते हस्तक्षेप का संदर्भ दें।
3. विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर प्रभाव: चर्चा करें कि कैसे विधेयक विश्वविद्यालयों की नीति-निर्माण शक्तियों को प्रतिबंधित कर सकता है और लोकतांत्रिक अकादमिक संस्कृति को कमजोर कर सकता है। नियामक निकायों में शिक्षकों या छात्रों के प्रतिनिधित्व की कमी पर चिंता व्यक्त करें।
4. संघीय ढांचे पर दीर्घकालिक प्रभाव: इस बात पर प्रकाश डालें कि कैसे यह विधेयक भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) को कमजोर कर सकता है, जहां शिक्षा पर केंद्र और राज्यों दोनों को अधिकार प्राप्त हैं। प्रोफेसर के.एन. गणेश जैसे शिक्षाविदों के विचारों का उल्लेख करें।
5. आलोचनात्मक विश्लेषण और निष्कर्ष: विधेयक के पक्ष और विपक्ष में तर्कों को संतुलित करें। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, पहुंच और समानता बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) के महत्व पर जोर देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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