सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: बंगाल में वोटर लिस्ट से निकाले गए नामों का क्या हुआ?

11 Aug सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: बंगाल में वोटर लिस्ट से निकाले गए नामों का क्या हुआ?

✎ सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी अपीलों के निपटारे में अपीलीय न्यायाधिकरणों की देरी पर जानकारी मांगी है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – चुनाव आयोग और उसकी कार्यप्रणाली  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था – पारदर्शिता और जवाबदेही
• Prelims: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR), मतदाता सूची (Voter List), अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal), सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), अनुच्छेद 324 (Article 324)
• Essay: लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का महत्व, न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी अपीलों के निपटारे में अपीलीय न्यायाधिकरणों की देरी पर जानकारी मांगी है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों से संबंधित मामलों पर भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – EC) से विस्तृत जानकारी मांगी है। न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा अपीलों के निपटारे में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है, यह देखते हुए कि इस धीमी गति से अगले चुनाव आ जाएंगे और नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित होना पड़ सकता है।

पृष्ठभूमि

• भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 (Article 324) के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जो देश में चुनाव प्रक्रियाओं के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
• मतदाता सूची का नियमित अद्यतन (updating) और पुनरीक्षण (revision) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ना और अपात्र या मृत मतदाताओं के नाम हटाना शामिल है।
• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची को व्यापक रूप से अद्यतन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह त्रुटिमुक्त और नवीनतम है।
• जब किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो उसे अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होता है, जो इन मामलों की सुनवाई करते हैं।
• पश्चिम बंगाल में SIR के मसौदा सूची (draft list) में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए थे, जिनमें मृत, डुप्लिकेट या स्थानांतरित मतदाता शामिल थे।
• याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण इन अपीलों पर तेजी से निर्णय नहीं ले रहे हैं, जिससे नागरिकों को राशन जैसी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची पुनरीक्षण

• भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसकी स्थापना भारत के संविधान द्वारा की गई है ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।
• संविधान का अनुच्छेद 324 आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
• मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) उन सभी व्यक्तियों की सूची होती है जो किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के पात्र होते हैं।
• मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें नए पात्र मतदाताओं को शामिल किया जाता है और उन नामों को हटाया जाता है जो मृत हो चुके हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, या अब पात्र नहीं हैं।
• विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूची को शुद्ध करने और अद्यतन करने के लिए एक विशेष अभियान है, जिसमें घर-घर सत्यापन और दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करना शामिल है।
• यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो उसे संबंधित अपीलीय प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार होता है।
• अपीलीय न्यायाधिकरणों का कार्य इन अपीलों की सुनवाई करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र मतदाता को गलत तरीके से सूची से बाहर न किया जाए।
• सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान निर्देश आयोग से न्यायाधिकरणों की संख्या, उनके कामकाज के घंटे और मामलों के निपटारे की दर सहित पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने पर केंद्रित है, ताकि अपीलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित हो सके।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• स्वच्छ और अद्यतन मतदाता सूची एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आधार है।
• प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुनिश्चित करना लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है।
• न्यायालय का हस्तक्षेप चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखता है।

प्रशासनिक महत्व

• चुनाव आयोग (Election Commission – EC) की दक्षता और जवाबदेही पर प्रकाश डालता है।
• अपीलीय न्यायाधिकरणों के कामकाज और उनकी क्षमता की समीक्षा का अवसर प्रदान करता है।
• मतदाता सूची प्रबंधन में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों की पहचान करने में मदद करता है।

सामाजिक महत्व

• मतदाता सूची से नाम हटने से नागरिकों को राशन जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है, जिस पर न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है।
• यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र नागरिक अनजाने में अपने अधिकारों से वंचित न हो।
• कमजोर वर्गों के लिए चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना।

चुनौतियाँ

1. अपीलीय न्यायाधिकरणों का विलंबित निपटारा

• न्यायाधिकरणों में लगभग 34 लाख अपीलें लंबित हैं, जिससे नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में बाधा आ सकती है।
• मामलों के निपटारे की धीमी गति से अगले चुनाव आने तक भी निर्णय न होने की आशंका है।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था: पारदर्शिता एवं जवाबदेही

2. संसाधनों की कमी

• न्यायालय ने न्यायाधिकरणों की संख्या, काम के घंटे और निपटारे की दर की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की है, जो संसाधनों की कमी का संकेत हो सकता है।
• लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याएँ भी अपीलों के निपटारे में देरी का कारण बन सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था: सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों का विकास

3. नागरिकों के अधिकारों का हनन

• मतदाता सूची से नाम हटने के कारण नागरिकों को राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है।
• यह संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मताधिकार के प्रयोग में बाधा डालता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: मौलिक अधिकार

4. चुनाव आयोग की जवाबदेही

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग से जानकारी मांगना उसकी प्रक्रियात्मक दक्षता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है।
• मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: संवैधानिक निकाय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• चुनाव आयोग को अपीलीय न्यायाधिकरणों की संख्या और कार्य क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए ताकि लंबित मामलों का त्वरित निपटारा हो सके।
• अपीलों के निपटारे के लिए एक निश्चित समय-सीमा (timeline) निर्धारित की जानी चाहिए, जैसा कि न्यायालय ने भी संकेत दिया है।
• मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• नागरिकों को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के संबंध में पर्याप्त और समय पर सूचना प्रदान की जानी चाहिए।
• मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जाना चाहिए।
• चुनाव आयोग को न्यायाधिकरणों के कामकाज की नियमित निगरानी करनी चाहिए और लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. SIR का उद्देश्य मतदाता सूची में सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना है।
2. मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ अपील केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है।
3. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि SIR का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिहीन बनाना है। कथन 2 गलत है क्योंकि मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ अपील अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) में की जा सकती है, जैसा कि समाचार में भी उल्लेख किया गया है। कथन 3 सही है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ही मतदाता सूची तैयार करने और पुनरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है?

1. अनुच्छेद 324
2. अनुच्छेद 325
3. अनुच्छेद 326
4. अनुच्छेद 327

उत्तर: अनुच्छेद 324 — अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के आलोक में इसकी चुनौतियों और समाधानों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की संवैधानिक स्थिति और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में उसकी मौलिक भूमिका का संक्षिप्त परिचय।
2. ECI की भूमिका: अनुच्छेद 324 के तहत ECI की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख करें, जैसे मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कराना, आचार संहिता लागू करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना आदि।
3. SIR का महत्व: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया और इसके महत्व को समझाएं, जिसमें मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करना शामिल है।
4. हालिया चुनौतियाँ (पश्चिम बंगाल SIR के संदर्भ में): अपीलीय न्यायाधिकरणों में मामलों के निपटारे में देरी, लंबित अपीलों की बड़ी संख्या, और इसके परिणामस्वरूप नागरिकों के मतदान के अधिकार पर संभावित प्रभाव जैसी चुनौतियों पर चर्चा करें।
5. संभावित समाधान: न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाना, कार्यप्रणाली में सुधार, समय-सीमा निर्धारित करना, तकनीकी हस्तक्षेप, और ECI की क्षमता निर्माण जैसे समाधान सुझाएँ।
6. निष्कर्ष: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए ECI की निरंतर भूमिका और मतदाता सूची की सटीकता के महत्व पर बल देते हुए निष्कर्ष दें।

स्रोत: bhaskar.com

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