डीजीसीईएस: भारत में फसल अनुमान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव, जानिए कैसे!

11 Aug डीजीसीईएस: भारत में फसल अनुमान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव, जानिए कैसे!

✎ डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) एक प्रौद्योगिकी-आधारित पहल है जो फसल कटाई प्रयोगों को डिजिटाइज़ करके फसल उपज अनुमानों की सटीकता, पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार करती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था, कृषि, प्रौद्योगिकी  |  GS Paper II — शासन, ई-गवर्नेंस
• Prelims: डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES), फसल कटाई प्रयोग (CCE), कृषि डेटा डिजिटलीकरण, जियो-टैगिंग, वास्तविक समय डेटा
• Essay: भारत में कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण, डिजिटल क्रांति और ग्रामीण विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) एक प्रौद्योगिकी-आधारित पहल है जो फसल कटाई प्रयोगों को डिजिटाइज़ करके फसल उपज अनुमानों की सटीकता, पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) के कार्यान्वयन की प्रगति पर जानकारी प्रदान की है। यह सर्वेक्षण खरीफ 2023-24 के मौसम में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और अब इसे चरणबद्ध तरीके से देश के 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित किया गया है, जिसका उद्देश्य फसल उपज अनुमानों की सटीकता, पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार करना है।

पृष्ठभूमि

• भारत में कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बड़ी संख्या में आबादी को आजीविका प्रदान करता है।
• फसल उपज अनुमान कृषि नीतियों, फसल बीमा योजनाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारण और खाद्य सुरक्षा योजना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
• पारंपरिक फसल अनुमान विधियों में अक्सर मानवीय हस्तक्षेप, डेटा संग्रह में देरी और सटीकता की कमी जैसी चुनौतियाँ होती थीं।
• इन चुनौतियों का समाधान करने और कृषि सांख्यिकी को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों की आवश्यकता महसूस की गई।
• सरकार ने कृषि क्षेत्र में डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों को अपनाया है।
• DGCES इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो फसल कटाई प्रयोगों (CCE) को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है।

डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) क्या है?

• डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
• इसका मुख्य उद्देश्य फसल कटाई प्रयोगों (CCE) के संचालन को पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित बनाना है।
• यह एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वास्तविक समय में डेटा संग्रह को सक्षम बनाता है।
• सिस्टम में जियो-टैगिंग (Geo-tagging), टाइम-स्टैम्पिंग (Time-stamping) और प्रमाणित फोटोग्राफिक साक्ष्य शामिल हैं, जो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाते हैं।
• यह राज्यों में डेटा संग्रह और सत्यापन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है, जिससे फसल उपज अनुमानों की सटीकता, विश्वसनीयता, निरंतरता और समयबद्धता में सुधार होता है।
• एक वेब-आधारित डैशबोर्ड (Web-based dashboard) के माध्यम से, DGCES ऑनलाइन निगरानी और पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे फसल उपज अनुमानों की प्रक्रिया और संकलन में तेजी आती है।
• यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत खरीफ 2023-24 में एक पायलट परियोजना के रूप में हुई थी।
• वर्तमान में, यह 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य देश भर में फसल अनुमान के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• सटीक फसल अनुमान कृषि नीतियों के निर्माण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारण और खाद्य सुरक्षा योजना में सहायक होते हैं।
• किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है।
• कृषि बीमा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विश्वसनीय डेटा प्रदान करता है, जिससे किसानों को आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई में सहायता मिलती है।

प्रशासनिक महत्व

• डेटा संग्रह और सत्यापन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
• राज्यों के बीच डेटा संग्रह के तरीकों में मानकीकरण लाता है, जिससे अखिल भारतीय स्तर पर तुलनात्मक विश्लेषण संभव होता है।
• नीति निर्माताओं को समय पर और विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराता है, जिससे त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

तकनीकी महत्व

• आधुनिक डिजिटल तकनीकों जैसे जियो-टैगिंग, टाइम-स्टैम्पिंग और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके डेटा की गुणवत्ता में सुधार करता है।
• कृषि क्षेत्र में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करता है, जिससे भविष्य में अन्य तकनीकी नवाचारों के लिए आधार तैयार होता है।
• कागज़ रहित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देता है, जिससे संसाधनों की बचत होती है और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल साक्षरता और क्षमता निर्माण

• फील्ड अधिकारियों और किसानों के बीच डिजिटल उपकरणों के उपयोग और डेटा प्रविष्टि के लिए आवश्यक कौशल की कमी।
• प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता ताकि सभी हितधारक नई तकनीक को प्रभावी ढंग से अपना सकें।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही; ई-गवर्नेंस

2. डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता

• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्याप्त डिजिटल उपकरणों की कमी।
• बिजली की आपूर्ति और तकनीकी सहायता सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

3. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

• संग्रहीत कृषि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित डेटा उल्लंघन से बचना।
• किसानों की व्यक्तिगत जानकारी और फसल संबंधी डेटा की गोपनीयता बनाए रखना।

यूपीएससी लिंक: सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।

4. राज्यों के बीच समन्वय

• विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डीजीसीईएस के कार्यान्वयन में एकरूपता और समन्वय बनाए रखना।
• राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को समायोजित करते हुए एक मानकीकृत प्रणाली लागू करना।

यूपीएससी लिंक: केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

आगे की राह

• ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ताकि फील्ड अधिकारी और किसान नई तकनीक को प्रभावी ढंग से अपना सकें।
• डिजिटल अवसंरचना, विशेषकर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की आपूर्ति को मजबूत करना, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में भी डेटा संग्रह सुचारू रूप से हो सके।
• डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना और किसानों की गोपनीयता सुनिश्चित करना, जिससे डेटा के दुरुपयोग की आशंका समाप्त हो।
• राज्यों के साथ नियमित परामर्श और सहयोग के माध्यम से कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
• प्रौद्योगिकी के निरंतर उन्नयन और रखरखाव के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन सुनिश्चित करना, ताकि प्रणाली की दक्षता बनी रहे।
• फसल कटाई प्रयोगों (CCE) के लिए एक मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित करना, जिसमें डेटा सत्यापन और ऑडिट शामिल हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) का उद्देश्य फसल कटाई प्रयोगों (CCE) के संचालन को डिजिटल बनाना है।
2. यह प्रणाली जियो-टैगिंग और टाइम-स्टैम्पिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग करती है।
3. DGCES को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि DGCES का मुख्य उद्देश्य फसल कटाई प्रयोगों को डिजिटल माध्यम से संचालित करना है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए इसमें जियो-टैगिंग और टाइम-स्टैम्पिंग जैसी विशेषताएं शामिल हैं। कथन 3 भी सही है, क्योंकि यह सर्वेक्षण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है।

Q2. डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से लाभ है/हैं?
1. वास्तविक समय डेटा संग्रहण।
2. डेटा संग्रह और सत्यापन प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
3. वेब-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — DGCES मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वास्तविक समय डेटा संग्रहण को सक्षम बनाता है। यह राज्यों में डेटा संग्रह और सत्यापन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है। साथ ही, यह वेब-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी और पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करता है। अतः, सभी तीनों कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) क्या है और यह भारतीय कृषि में फसल उपज अनुमानों की सटीकता और समयबद्धता में सुधार कैसे कर सकता है? इसके कार्यान्वयन से जुड़े संभावित लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: DGCES की परिभाषा और इसके उद्देश्य का संक्षिप्त परिचय।
मुख्य भाग:
1. DGCES की कार्यप्रणाली: यह कैसे कार्य करता है (मोबाइल एप्लिकेशन, जियो-टैगिंग, टाइम-स्टैम्पिंग, फोटोग्राफिक साक्ष्य, वेब-आधारित डैशबोर्ड)।
2. सटीकता और समयबद्धता में सुधार: डेटा संग्रह और सत्यापन प्रक्रियाओं का मानकीकरण, वास्तविक समय डेटा, ऑनलाइन निगरानी से कैसे फसल उपज अनुमानों की गुणवत्ता बेहतर होगी।
3. संभावित लाभ: पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि, नीति निर्माण में सहायता, किसानों के लिए बेहतर निर्णय, बीमा दावों का त्वरित निपटान, खाद्य सुरक्षा योजना।
4. संभावित चुनौतियाँ: डिजिटल साक्षरता का अभाव, डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, राज्यों के बीच समन्वय, फील्ड अधिकारियों का क्षमता निर्माण।
निष्कर्ष: भारतीय कृषि में DGCES के महत्व को रेखांकित करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष, जिसमें इसके सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदमों पर जोर दिया जाए।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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