सुप्रीम कोर्ट में NTA के पेपर लीक रोकथाम उपायों पर मेडिकल निकाय की आपत्ति, आंतरिक लोगों के लिए सख्त कानून की मांग

20 Aug सुप्रीम कोर्ट में NTA के पेपर लीक रोकथाम उपायों पर मेडिकल निकाय की आपत्ति, आंतरिक लोगों के लिए सख्त कानून की मांग

✎ परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पेपर लीक को रोकने हेतु मौजूदा कानूनों और संस्थागत तंत्रों को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें 'इनसाइडर्स' द्वारा कदाचार पर विशेष ध्यान देना शामिल है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू  |  GS Paper II — विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था
• Prelims: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA), सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026, के. राधाकृष्णन समिति, नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स, NEET-UG परीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, पेपर लीक, परीक्षा सुधार
• Essay: भारत में परीक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता, पारदर्शिता और जवाबदेही: सुशासन के आवश्यक स्तंभ

त्वरित पुनरावृत्ति: परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पेपर लीक को रोकने हेतु मौजूदा कानूनों और संस्थागत तंत्रों को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें ‘इनसाइडर्स’ द्वारा कदाचार पर विशेष ध्यान देना शामिल है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा पेपर लीक को रोकने के लिए किए गए उपायों की पर्याप्तता पर सवाल उठाया है। FAIMA ने मौजूदा कानूनी ढांचे में ‘इनसाइडर्स’ (आंतरिक व्यक्तियों) द्वारा गोपनीय परीक्षा सामग्री के दुरुपयोग से निपटने के लिए कड़े प्रावधानों की मांग की है।

पृष्ठभूमि

• NEET-UG 2024 में प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व ISRO प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
• राधाकृष्णन समिति ने 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा और NTA की संरचना व कार्यप्रणाली से संबंधित 101 सिफारिशें शामिल थीं।
• सरकार ने बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं में संरचनात्मक सुधारों की जांच के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च-शक्ति टास्क फोर्स का गठन किया।
• FAIMA ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 में संशोधन की मांग की है, ताकि पेपर सेटर्स, पेपर वेटर्स और अन्य अधिकृत कर्मियों द्वारा गोपनीय सामग्री के दुरुपयोग को एक गंभीर अपराध माना जा सके।
• सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में NEET-UG के संचालन से संबंधित याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रहा है, जिसमें FAIMA द्वारा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग वाली याचिका भी शामिल है।

भारत में परीक्षा प्रणाली और संबंधित मुद्दे

• राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA): यह भारत में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संगठन है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
• पेपर लीक की समस्या: यह एक गंभीर चुनौती है जो परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, छात्रों के मनोबल को गिराती है और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया को बाधित करती है।
• सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2026: यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है।
• के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें: इस समिति ने परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों (पूर्व-परीक्षा, परीक्षा और पश्च-परीक्षा) के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) सहित व्यापक सुधारों का सुझाव दिया था।
• नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स: यह टास्क फोर्स प्रतियोगी परीक्षाओं में संरचनात्मक सुधारों की जांच और सिफारिशें देने के लिए गठित की गई है, जिसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना शामिल हो सकता है।
• न्यायिक समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।
• आंतरिक व्यक्तियों द्वारा कदाचार: FAIMA ने इस बात पर जोर दिया है कि परीक्षा सामग्री तक पहुंच रखने वाले ‘इनसाइडर्स’ द्वारा किए गए कदाचार को एक गंभीर अपराध माना जाना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास के उल्लंघन का मामला है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह मामला परीक्षा संचालन निकायों, जैसे NTA, की जवाबदेही और दक्षता पर सवाल उठाता है।
• यह सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं की अखंडता बनाए रखने में सरकार की भूमिका को रेखांकित करता है।
• यह मौजूदा कानूनों और नीतियों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाता है, विशेषकर परीक्षा लीक से निपटने के लिए।

सामाजिक प्रभाव

• परीक्षा लीक छात्रों के भविष्य और करियर पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे उनमें निराशा और अविश्वास पैदा होता है।
• यह शिक्षा प्रणाली में योग्यता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जिससे समाज में असमानता की भावना बढ़ती है।
• बार-बार होने वाले लीक से छात्रों और अभिभावकों के बीच मानसिक तनाव और चिंता बढ़ती है।

कानूनी और संवैधानिक

• यह मामला सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के समक्ष है, जो न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से परीक्षा प्रणाली में सुधारों को निर्देशित कर सकता है।
• यह सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 जैसे कानूनों की प्रभावशीलता और पर्याप्तता का परीक्षण करता है।
• यह नागरिकों के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) के उल्लंघन की संभावना को उठाता है, जब परीक्षा प्रणाली में अनियमितताएं होती हैं।

चुनौतियाँ

1. परीक्षा प्रणाली की अखंडता

• परीक्षा प्रश्नपत्रों का लीक होना परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और अखंडता को गंभीर रूप से कमजोर करता है।
• आंतरिक व्यक्तियों द्वारा गोपनीय सामग्री का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे प्रणाली के भीतर से ही सेंध लगाते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. कानूनी ढाँचे की अपर्याप्तता

• मौजूदा कानूनी प्रावधान, जैसे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026, आंतरिक व्यक्तियों द्वारा किए गए उल्लंघनों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।
• सख्त दंड और जुर्माने की कमी ऐसे कृत्यों को रोकने में बाधा डालती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान और कानून

3. समितियों की सिफारिशों का कार्यान्वयन

• विशेषज्ञ समितियों, जैसे राधाकृष्णन समिति, की सिफारिशों को ‘अक्षरशः’ लागू न करना एक बड़ी समस्या है।
• नई समितियों का गठन करना, जबकि पिछली सिफारिशें लंबित हों, संसाधनों और समय की बर्बादी है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

4. NTA की कार्यप्रणाली

• NTA जैसे परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों की कार्यप्रणाली और स्वायत्तता पर सवाल उठना उनकी प्रभावशीलता को कम करता है।
• एक अधिक मजबूत और स्वायत्त निकाय की आवश्यकता पर बहस चल रही है।

यूपीएससी लिंक: सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 में संशोधन कर आंतरिक व्यक्तियों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए सख्त प्रावधान और दंड शामिल किए जाएं।
• राधाकृष्णन समिति और नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स जैसी विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से और पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
• NTA जैसे परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों की आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को मजबूत किया जाए।
• परीक्षा सामग्री की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों, जैसे एन्क्रिप्शन और डिजिटल ट्रैकिंग, का उपयोग किया जाए।
• परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएं।
• छात्रों और जनता के बीच परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए प्रभावी संचार और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएं।
• परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों के कर्मचारियों के लिए सख्त आचार संहिता और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की स्थापना प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से की गई थी।
2. ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026’ का उद्देश्य परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है, जिसमें पेपर लीक भी शामिल है।
3. के. राधाकृष्णन समिति का गठन NEET-UG पेपर लीक आरोपों के बाद किया गया था और इसने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए सिफारिशें दी थीं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि NTA की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करना था। कथन 2 भी सही है क्योंकि यह अधिनियम विशेष रूप से पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों को रोकने के लिए बनाया गया है। कथन 3 भी सही है, के. राधाकृष्णन समिति का गठन NEET-UG 2024 पेपर लीक के आरोपों के बाद हुआ था और इसने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 101 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन NTA के संदर्भ में सही नहीं है?

1. यह भारत में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करता है।
2. यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
3. यह केवल मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार है।
4. इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाना है।

उत्तर: यह केवल मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार है। — NTA केवल मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह JEE (मुख्य), NEET (UG), UGC NET, CUET (UG) और अन्य जैसी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करता है। अन्य सभी कथन NTA के बारे में सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। इस संदर्भ में, ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026’ के प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और परीक्षा संचालन में आंतरिक कदाचार को रोकने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपायों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत भारत में पेपर लीक की समस्या और इसके प्रभावों के संक्षिप्त परिचय से करें। ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026’ के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें, विशेष रूप से आंतरिक कदाचार से निपटने के संबंध में। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करें, जिसमें मौजूदा कानून की अपर्याप्तता और आंतरिक व्यक्तियों द्वारा विश्वास के दुरुपयोग को ‘गंभीर अपराध’ मानने की मांग शामिल है। के. राधाकृष्णन समिति और नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स जैसी समितियों की सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख करें। आंतरिक कदाचार को रोकने के लिए अतिरिक्त उपायों पर चर्चा करें, जैसे कि सख्त दंड, तकनीकी समाधान (ऑनलाइन परीक्षा, डेटा सुरक्षा), NTA जैसे परीक्षा निकायों की संरचनात्मक और कार्यात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही में सुधार, और न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका। निष्कर्ष में, परीक्षा प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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