हिमाचल विधानसभा में मेडिकल डिवाइस पार्क: 45% राशि पहले लेने का फैसला

01 Sep हिमाचल विधानसभा में मेडिकल डिवाइस पार्क: 45% राशि पहले लेने का फैसला

✎ मेडिकल डिवाइस पार्क चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो साझा बुनियादी ढांचे और नियामक सहायता प्रदान करते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  |  GS Paper II — शासन
• Prelims: मेडिकल डिवाइस पार्क, औद्योगिक गलियारा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विनिर्माण क्षेत्र, बुनियादी ढाँचा विकास, राजकोषीय प्रबंधन
• Essay: भारत में औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय असंतुलन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की प्रासंगिकता, तकनीकी नवाचार और आर्थिक संवृद्धि

त्वरित पुनरावृत्ति: मेडिकल डिवाइस पार्क चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो साझा बुनियादी ढांचे और नियामक सहायता प्रदान करते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में अधूरे पड़े मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना प्रस्तुत की है। इसके तहत, सरकार अब उद्योगपतियों से परियोजना लागत का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा अग्रिम रूप से प्राप्त करेगी, ताकि पार्क के शेष कार्यों को पूरा किया जा सके। यह निर्णय पूर्व सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें निवेशकों को अत्यधिक रियायतें दी गई थीं, जिससे राज्य को संभावित रूप से बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है।

पृष्ठभूमि

• पूर्व सरकार के कार्यकाल में मेडिकल डिवाइस पार्क में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को मात्र एक रुपये की लीज पर भूमि और तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान था।
• इस व्यवस्था से प्रदेश को लगभग 300 से 400 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान होने का अनुमान था, जिसमें सस्ती बिजली से 200 करोड़ रुपये और भूमि लीज से 150 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान शामिल था।
• वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था की समीक्षा की और इसे बदलने का निर्णय लिया, ताकि पार्क का विकास भी हो और राज्य पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी न पड़े।
• नई योजना के तहत, उद्योगपतियों से परियोजना लागत का 45 प्रतिशत अग्रिम रूप से लिया जाएगा, जिसके बाद पार्क के अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा।
• ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क का निर्माण कार्य मार्च तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे फार्मा क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• यह कदम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।

मेडिकल डिवाइस पार्क क्या हैं?

• मेडिकल डिवाइस पार्क विशेष औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जिन्हें चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
• इन पार्कों का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) बनाना है, जिसमें साझा बुनियादी ढाँचा, परीक्षण सुविधाएँ और नियामक सहायता शामिल होती है।
• भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में चार मेडिकल डिवाइस पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।
• इन पार्कों से चिकित्सा उपकरणों की लागत कम होने, गुणवत्ता में सुधार होने और देश में नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
• ये पार्क रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश की स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) को मजबूत करते हैं।
• इन पार्कों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) इकाइयाँ, विनिर्माण सुविधाएँ, परीक्षण प्रयोगशालाएँ और कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए संशोधित वित्तपोषण मॉडल राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को बेहतर करेगा और अनावश्यक वित्तीय बोझ को रोकेगा।
• बल्क ड्रग पार्क का विकास फार्मा क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित करेगा, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विशेषकर स्थानीय युवाओं के लिए।

औद्योगिक विकास

• मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क का पूरा होना हिमाचल प्रदेश को फार्मा और चिकित्सा उपकरण निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
• यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है।
• उद्योगों को आकर्षित करने के लिए एक स्थायी और व्यवहार्य मॉडल विकसित करना राज्य की दीर्घकालिक औद्योगिक नीति के लिए महत्वपूर्ण है।

शासन और नीतिगत सुधार

• पूर्व नीतियों की समीक्षा और उनमें सुधार करना सुशासन (Good Governance) का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है।
• शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों का डिनोटिफिकेशन और विलय संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है।
• यह दर्शाता है कि सरकार वित्तीय स्थिरता और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

चुनौतियाँ

1. परियोजनाओं का अधूरा रहना

• मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का अधूरा रहना निवेश के माहौल को प्रभावित करता है और अपेक्षित लाभों में देरी करता है।
• अधूरी परियोजनाएं अक्सर लागत में वृद्धि और समय-सीमा में विस्तार का कारण बनती हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढाँचा, निवेश मॉडल

2. वित्तीय स्थिरता और प्रोत्साहन के बीच संतुलन

• उद्योगों को आकर्षित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों (जैसे सस्ती भूमि और बिजली) और राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है।
• अत्यधिक रियायतें राज्य के राजस्व पर दबाव डाल सकती हैं, जबकि अपर्याप्त प्रोत्साहन निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: राजकोषीय नीति, निवेश

3. नीतिगत निरंतरता का अभाव

• पिछली सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों में बदलाव से नीतिगत अनिश्चितता पैदा हो सकती है, जिससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
• दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए नीतिगत स्थिरता महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन: नीति निर्माण, सार्वजनिक नीति

4. शिक्षा क्षेत्र में संसाधनों का अनुकूलन

• कम नामांकन वाले स्कूलों को डिनोटिफाई करना संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए आवश्यक है, लेकिन यह दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच को प्रभावित कर सकता है।
• विलय किए गए स्कूलों के छात्रों के लिए परिवहन और अन्य बुनियादी ढाँचे सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: शिक्षा, मानव संसाधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• औद्योगिक परियोजनाओं के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी वित्तपोषण मॉडल विकसित करना, जो राज्य के वित्तीय हितों और निवेशकों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करे।
• दीर्घकालिक औद्योगिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करना, ताकि निवेशकों का विश्वास बना रहे और परियोजनाओं को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।
• शिक्षा क्षेत्र में विलय किए गए स्कूलों के छात्रों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएँ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
• कौशल विकास कार्यक्रमों को औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ना, ताकि स्थानीय युवाओं को मेडिकल डिवाइस और फार्मा जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।
• परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना, ताकि समय पर बाधाओं की पहचान की जा सके और उन्हें दूर किया जा सके।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) मॉडल की संभावनाओं का पता लगाना, ताकि परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण और विशेषज्ञता प्राप्त की जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में औद्योगिक पार्कों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
2. चिकित्सा उपकरण पार्क विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करते हैं।
3. राज्य सरकारें अक्सर ऐसे पार्कों में निवेश आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि और बिजली जैसी सुविधाएँ प्रदान करती हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि औद्योगिक पार्क विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं और रोजगार सृजन में सहायक होते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि चिकित्सा उपकरण पार्क फार्मास्यूटिकल उद्योग के बजाय चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पर केंद्रित होते हैं। कथन 3 सही है क्योंकि रियायतें निवेश आकर्षित करने का एक सामान्य तरीका है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक ‘बल्क ड्रग पार्क’ का प्राथमिक उद्देश्य है?

1. पर्यटन को बढ़ावा देना
2. चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करना
3. दवाओं के सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटकों (APIs) का उत्पादन करना
4. कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करना

उत्तर: दवाओं के सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटकों (APIs) का उत्पादन करना — बल्क ड्रग पार्क का प्राथमिक उद्देश्य दवाओं के सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटकों (APIs) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे फार्मास्यूटिकल उद्योग की आयात पर निर्भरता कम हो सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ औद्योगिक पार्कों के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) मॉडल के महत्व का परीक्षण कीजिए। क्या ऐसे मॉडल राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने और निवेश आकर्षित करने में प्रभावी सिद्ध होते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: औद्योगिक पार्कों और उनके महत्व का संक्षिप्त परिचय।
2. PPP मॉडल का महत्व: आधारभूत संरचना विकास, जोखिम साझाकरण, दक्षता में वृद्धि और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाने में PPP की भूमिका।
3. राज्य के वित्तीय बोझ को कम करना: PPP कैसे सरकार पर प्रारंभिक पूंजीगत व्यय के बोझ को कम करता है, राजस्व सृजन और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता में योगदान देता है।
4. निवेश आकर्षित करने में प्रभावशीलता: रियायतें, अनुकूल व्यावसायिक वातावरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसे घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करती है।
5. चुनौतियाँ और समाधान: PPP मॉडल से जुड़ी संभावित चुनौतियाँ (जैसे परियोजना में देरी, लागत में वृद्धि, हितधारकों के बीच विवाद) और उनके समाधान के उपाय।
6. निष्कर्ष: भारत में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए PPP मॉडल के सतत महत्व पर संतुलित दृष्टिकोण।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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