हिमाचल की जेलों में कैग रिपोर्ट: कैदियों के पैसे से खर्च, सुरक्षा कर्मी नहीं मिलने से इलाज अटका

05 Sep हिमाचल की जेलों में कैग रिपोर्ट: कैदियों के पैसे से खर्च, सुरक्षा कर्मी नहीं मिलने से इलाज अटका

✎ CAG की रिपोर्टें सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेषकर जेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहाँ कैदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण सर्वोपरि है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG), अनुच्छेद 148, जेल सुधार, कैदियों के अधिकार, मॉडल जेल मैनुअल, राज्य सूची
• Essay: भारत में जेल सुधार: चुनौतियाँ और समाधान, मानवाधिकारों का संरक्षण और सुशासन

त्वरित पुनरावृत्ति: CAG की रिपोर्टें सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेषकर जेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहाँ कैदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण सर्वोपरि है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 तक की रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की जेलों में गंभीर खामियों को उजागर किया है। रिपोर्ट में कैदियों के निजी संपत्ति खातों का उपयोग विभागीय खर्चों के लिए करने, सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण कैदियों के इलाज में बाधा और जेलों में स्टाफ की भारी कमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। इन निष्कर्षों ने जेल प्रशासन में वित्तीय कुप्रबंधन और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सवाल खड़े किए हैं।

पृष्ठभूमि

• CAG भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जो संघ और राज्यों के खातों का लेखा-परीक्षण करता है।
• जेलें ‘राज्य सूची’ का विषय हैं, जिसका अर्थ है कि जेलों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
• मॉडल जेल मैनुअल (Model Prison Manual), केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक व्यापक दिशानिर्देश है, जिसका उद्देश्य देश भर की जेलों में एकरूपता और मानकीकरण लाना है।
• कैदियों के अधिकार, विशेषकर स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं।
• जेलों में भीड़भाड़, अपर्याप्त स्टाफ, खराब स्वास्थ्य सुविधाएँ और वित्तीय कुप्रबंधन भारत में जेल प्रणाली की कुछ प्रमुख और पुरानी चुनौतियाँ हैं।
• कैदियों के निजी संपत्ति खाते (Prisoners’ Property Accounts) उनकी व्यक्तिगत अमानत होते हैं, जिन्हें जेल मैनुअल के अनुसार विभागीय कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) और उनकी भूमिका

• CAG भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है और सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य लेखा परीक्षक है।
• यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-परीक्षण करता है, जिसमें सरकारी कंपनियों और निगमों का लेखा-परीक्षण भी शामिल है।
• CAG की रिपोर्टें राष्ट्रपति (केंद्र के लिए) या राज्यपाल (राज्य के लिए) को प्रस्तुत की जाती हैं, जो उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं।
• CAG को ‘लोक वित्त का संरक्षक’ और ‘सरकार के खजाने का प्रहरी’ कहा जाता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा अनुमोदित धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था।
• CAG की भूमिका केवल कानूनी और प्रक्रियात्मक अनुपालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दक्षता, प्रभावशीलता और मितव्ययिता का भी मूल्यांकन शामिल है।
• CAG की रिपोर्टें सार्वजनिक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) द्वारा जाँची जाती हैं, जो संसद को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह रिपोर्ट राज्य के जेल प्रशासन में व्याप्त गंभीर कमियों और वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करती है, जो सुशासन (Good Governance) के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
• कैदियों के अधिकारों (Prisoners’ Rights) की अनदेखी और उनके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के प्रति लापरवाही राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियों पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

सामाजिक और मानवाधिकार

• कैदियों को आवश्यक चिकित्सा उपचार न मिलना उनके मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत।
• जेलों में सुरक्षा स्टाफ की कमी न केवल कैदियों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि जेल कर्मचारियों के कार्यभार और सुरक्षा जोखिमों को भी बढ़ाती है।

नैतिक और कानूनी

• कैदियों की निजी संपत्ति का विभागीय खर्चों के लिए उपयोग करना हिमाचल प्रदेश प्रिजन मैनुअल 2021 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कानूनी और नैतिक दोनों दृष्टियों से गलत है।
• नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट सरकार को जवाबदेह ठहराने और सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

चुनौतियाँ

1. जेलों में वित्तीय कुप्रबंधन

• बजट की कमी के कारण कैदियों की निजी अमानत का उपयोग विभागीय खर्चों के लिए किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है।
• निकाली गई राशि का समय पर वापस जमा न होना वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. कैदियों के स्वास्थ्य अधिकारों का उल्लंघन

• सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण बड़ी संख्या में कैदियों को बाहरी अस्पतालों में रेफर किए जाने के बावजूद उपचार नहीं मिल पा रहा है।
• जेलों के भीतर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और निष्क्रिय मेडिकल उपकरण स्थिति को और गंभीर बनाते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: स्वास्थ्य, मानवाधिकार

3. मानव संसाधन की कमी

• मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार आवश्यक वार्डर और हेड वार्डर के पदों का केवल 36 प्रतिशत भरा होना।
• डिस्पेंसरों और सहायक अधीक्षकों के भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिससे जेल प्रशासन और सुरक्षा प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन, सामाजिक न्याय

4. जेल सुधारों का अभाव

• यह रिपोर्ट जेलों में संरचनात्मक और कार्यात्मक सुधारों की धीमी गति को दर्शाती है, विशेषकर स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में।
• आधुनिक उपकरणों का अप्रयुक्त रहना प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और प्रभावी प्रबंधन के अभाव को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन, सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• कैदियों के निजी संपत्ति खातों का उपयोग केवल असाधारण आपात स्थितियों में ही किया जाए और निकाली गई राशि को तुरंत वापस जमा किया जाए, जैसा कि गृह विभाग ने आश्वासन दिया है।
• जेलों में रिक्त सुरक्षा स्टाफ (वार्डर, हेड वार्डर) और चिकित्सा कर्मियों (डिस्पेंसर, डॉक्टर) के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।
• स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जेलों में डॉक्टरों के नियमित दौरे सुनिश्चित किए जाएं और ई-संजीवनी (e-Sanjeevani) जैसी टेली-कंसल्टेशन (Tele-Consultation) सेवाओं का विस्तार किया जाए।
• जेलों में साझा पुलिस एस्कॉर्ट (Police Escort) व्यवस्था लागू की जाए ताकि कैदियों को बाहरी अस्पतालों में समय पर ले जाया जा सके।
• जेलों के भीतर चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत किया जाए, जिसमें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना और उनके संचालन के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति शामिल है।
• कैग की रिपोर्ट में उजागर की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
• जेल प्रशासन को बजट आवंटन में वृद्धि की जाए ताकि उन्हें कैदियों की निजी संपत्ति का उपयोग करने की आवश्यकता न पड़े।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा-जोखा करता है।
2. CAG की रिपोर्टों की जांच संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) द्वारा की जाती है।
3. CAG को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से ही पद से हटाया जा सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। CAG का मुख्य कार्य संघ और राज्यों के खातों का ऑडिट करना है। कथन 2 सही है। CAG की रिपोर्टों को राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद लोक लेखा समिति उनकी जांच करती है। कथन 3 सही है। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही जटिल है, जो उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘मॉडल जेल मैनुअल’ के उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?

1. यह कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनिवार्य करता है।
2. यह जेलों में कैदियों के प्रबंधन, सुरक्षा और कल्याण के लिए एक समान मानक प्रदान करता है।
3. यह जेल अधिकारियों के लिए सेवा शर्तों और पदोन्नति के नियमों को परिभाषित करता है।
4. यह केवल महिला कैदियों के लिए विशेष प्रावधानों पर केंद्रित है।

उत्तर: यह जेलों में कैदियों के प्रबंधन, सुरक्षा और कल्याण के लिए एक समान मानक प्रदान करता है। — मॉडल जेल मैनुअल (Model Prison Manual) का उद्देश्य पूरे देश में जेल प्रशासन में एकरूपता और मानकीकरण लाना है। यह कैदियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और पुनर्वास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिससे उनके मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित हो सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में जेल प्रशासन की चुनौतियों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट के आलोक में चर्चा कीजिए। कैदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण और जेलों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: CAG रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों का संक्षिप्त उल्लेख, विशेष रूप से कैदियों के धन के दुरुपयोग और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर।
2. जेल प्रशासन की चुनौतियाँ: रिपोर्ट में उजागर प्रमुख चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करें, जैसे:
– वित्तीय कुप्रबंधन (कैदियों के निजी खातों का उपयोग).
– सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी.
– स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव (डॉक्टरों की कमी, उपकरणों का निष्क्रिय होना, सुरक्षा के अभाव में रेफरल का अटकना).
– आधारभूत संरचना की कमी.
3. कैदियों के मानवाधिकारों पर प्रभाव: इन चुनौतियों का कैदियों के स्वास्थ्य के अधिकार, गरिमा के अधिकार और न्याय तक पहुंच पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करें।
4. सुधार के लिए आवश्यक कदम:
– वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना.
– जेल स्टाफ की कमी को पूरा करना (वार्डर, हेड वार्डर, चिकित्सा कर्मचारी).
– स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन (डॉक्टरों की नियमित उपलब्धता, टेली-कंसल्टेशन, आवश्यक उपकरणों की कार्यक्षमता).
– मॉडल जेल मैनुअल 2016 (Model Prison Manual 2016) के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन.
– न्यायिक निरीक्षण और मानवाधिकार आयोगों की भूमिका को मजबूत करना.
– कैदियों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण पर जोर.
5. निष्कर्ष: एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें जो जेलों को केवल दंड के स्थान पर सुधार गृह बनाने की आवश्यकता पर बल दे।

स्रोत: amarujala.com

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