सीजेआई सूर्य कांत ने ब्रिक्स न्यायपालिकाओं में स्वस्थ असहमति और विचार-विमर्श पर दिया जोर

05 Sep सीजेआई सूर्य कांत ने ब्रिक्स न्यायपालिकाओं में स्वस्थ असहमति और विचार-विमर्श पर दिया जोर

✎ BRICS मुख्य न्यायाधीशों के फोरम में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्वस्थ असहमति और न्यायिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया, जो वैश्विक न्याय वितरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper II — न्यायपालिका
• Prelims: BRICS, BRICS मुख्य न्यायाधीशों का फोरम, अंतर्राष्ट्रीय कानून, न्यायिक सहयोग, न्यायपालिका की भूमिका, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था
• Essay: वैश्विक शासन में न्यायपालिका की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और न्याय की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: BRICS मुख्य न्यायाधीशों के फोरम में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्वस्थ असहमति और न्यायिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया, जो वैश्विक न्याय वितरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने BRICS मुख्य न्यायाधीशों के फोरम में स्वस्थ असहमति और विचार-विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समय पर और अनुमानित न्याय वितरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस फोरम में BRICS सदस्य देशों और भागीदार देशों के न्यायिक नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व, न्यायिक सहयोग और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा की।

पृष्ठभूमि

• BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।
• यह समूह वैश्विक आर्थिक विकास, व्यापार और राजनीतिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• BRICS मुख्य न्यायाधीशों का फोरम सदस्य देशों की न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है।
• यह मंच न्यायिक प्रणालियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है।
• हाल के वर्षों में, BRICS का विस्तार हुआ है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे नए सदस्य शामिल हुए हैं, जो इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाते हैं।
• फोरम में अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन और विवाद समाधान तंत्रों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

BRICS क्या है और इसका महत्व क्या है?

• BRICS पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं — ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका — का एक संक्षिप्त रूप है।
• इस समूह का गठन 2009 में हुआ था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करना है।
• BRICS देश विश्व की लगभग 41% आबादी, 24% वैश्विक GDP (सकल घरेलू उत्पाद) और 16% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• यह समूह विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, वित्त, कृषि, स्वास्थ्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देता है।
• BRICS ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना की है, जो सदस्य देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।
• हाल ही में, BRICS ने अपने विस्तार की घोषणा की, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नए पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिससे इसका वैश्विक प्रभाव और बढ़ गया है।
• BRICS मुख्य न्यायाधीशों का फोरम न्यायिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने और न्याय वितरण प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

न्यायिक सहयोग और शासन

• BRICS देशों के मुख्य न्यायाधीशों के मंच पर स्वस्थ असहमति और विचार-विमर्श पर जोर, सदस्य देशों के बीच न्यायिक समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है।
• समय पर और अनुमानित न्याय वितरण की आवश्यकता पर बल, न्यायपालिका की दक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करता है, जो सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है।
• अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देने का आह्वान, वैश्विक कानूनी व्यवस्था में BRICS की भूमिका को रेखांकित करता है।

आर्थिक और व्यापारिक निहितार्थ

• नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने पर जोर, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
• सीमा-पार वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका पर चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाती है।
• न्यायिक प्रणालियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से व्यापारिक विवादों के त्वरित समाधान में मदद मिलती है, जिससे व्यापार सुगमता बढ़ती है।

सामाजिक और तकनीकी आयाम

• सामाजिक इक्विटी और न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की भूमिका पर बल, समावेशी विकास और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है।
• न्यायिक कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) की बढ़ती भूमिका पर चर्चा, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की संभावनाओं को दर्शाती है।
• वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution – ADR) तंत्रों पर ध्यान, न्याय तक पहुंच में सुधार और न्यायिक बोझ को कम करने में मदद करता है।

चुनौतियाँ

1. न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही

• BRICS देशों में न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के विभिन्न मॉडल हैं, जो सहयोग में चुनौतियां पेश कर सकते हैं।
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय न्यायपालिका; न्यायिक सुधार

2. कानूनी प्रणालियों में विविधता

• BRICS सदस्य देशों में विभिन्न कानूनी परंपराएं और प्रणालियां (जैसे सिविल लॉ, कॉमन लॉ) मौजूद हैं, जो न्यायिक सहयोग और मानकीकरण में बाधा बन सकती हैं।
• कानूनी शब्दावली, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों में अंतर को पाटना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: विभिन्न देशों की संवैधानिक प्रणालियाँ

3. प्रौद्योगिकी का एकीकरण

• न्यायिक कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने में विभिन्न देशों के पास अलग-अलग क्षमताएं और संसाधन हैं।
• तकनीकी एकीकरण से जुड़े डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और नैतिक मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास; ई-गवर्नेंस

4. अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रवर्तन

• अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने और उसके प्रवर्तन में चुनौतियां मौजूद हैं, विशेषकर वैश्विक अस्थिरता के वर्तमान दौर में।
• राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन बनाना अक्सर कठिन होता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; अंतर्राष्ट्रीय संगठन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• BRICS न्यायिक मंचों के माध्यम से नियमित संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
• न्यायिक प्रक्रियाओं के मानकीकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक कार्य समूह स्थापित करना।
• सीमा-पार वाणिज्यिक विवादों के कुशल समाधान के लिए एक साझा कानूनी ढांचा विकसित करना।
• न्यायिक कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य प्रौद्योगिकियों के नैतिक और प्रभावी उपयोग पर सहयोग करना।
• न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग को मजबूत करना, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैकल्पिक विवाद समाधान में।
• न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए कानूनी सहायता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा देना।
• अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त घोषणाएं और संकल्प जारी करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. BRICS समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
2. BRICS राष्ट्रों के मुख्य न्यायाधीशों का मंच न्यायिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
3. हाल ही में, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश BRICS के ‘साझेदार देशों’ के रूप में शामिल हुए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। BRICS मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना है। कथन 2 भी सही है। BRICS मुख्य न्यायाधीशों का मंच न्यायिक सहयोग, न्याय वितरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व पर जोर देता है। कथन 3 गलत है। ये देश BRICS के ‘साझेदार देश’ नहीं बल्कि नए सदस्य हैं, जिन्होंने हाल ही में पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है।

Q2. अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में, ‘कानून का शासन’ (Rule of Law) शब्द का क्या अर्थ है?

1. यह केवल राष्ट्रीय कानूनों के पालन को संदर्भित करता है।
2. यह इस सिद्धांत को संदर्भित करता है कि सभी व्यक्ति और संस्थाएँ, सार्वजनिक और निजी, कानूनों के प्रति जवाबदेह हैं जो सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित, समान रूप से लागू और स्वतंत्र रूप से अधिनिर्णित होते हैं।
3. यह केवल अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के पालन को संदर्भित करता है।
4. यह केवल शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा बनाए गए कानूनों के पालन को संदर्भित करता है।

उत्तर: यह इस सिद्धांत को संदर्भित करता है कि सभी व्यक्ति और संस्थाएँ, सार्वजनिक और निजी, कानूनों के प्रति जवाबदेह हैं जो सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित, समान रूप से लागू और स्वतंत्र रूप से अधिनिर्णित होते हैं। — कानून का शासन एक मौलिक सिद्धांत है जो कहता है कि सभी व्यक्ति और संस्थाएँ, सरकार सहित, सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित, समान रूप से लागू और स्वतंत्र रूप से अधिनिर्णित कानूनों के प्रति जवाबदेह हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ-साथ घरेलू कानून में भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ BRICS न्यायपालिकाओं के बीच स्वस्थ असहमति और विचार-विमर्श के महत्व पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के हालिया जोर के आलोक में, अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने में न्यायपालिकाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: BRICS मुख्य न्यायाधीशों के मंच और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बयान का संक्षिप्त उल्लेख।
2. न्यायपालिकाओं की भूमिका: अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने में न्यायपालिकाओं की व्यापक भूमिका पर प्रकाश डालें, जिसमें घरेलू कानूनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कार्यान्वयन, मानवाधिकारों का संरक्षण और सीमा पार विवादों का समाधान शामिल है।
3. स्वस्थ असहमति और विचार-विमर्श का महत्व: BRICS जैसे बहुपक्षीय मंचों पर विभिन्न कानूनी प्रणालियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और आम चुनौतियों का समाधान खोजने में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें।
4. चुनौतियों का विश्लेषण: अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने में न्यायपालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, जैसे कि संप्रभुता के मुद्दे, प्रवर्तन तंत्र की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और विभिन्न कानूनी परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
5. BRICS संदर्भ में सहयोग: BRICS न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग कैसे इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है और एक अधिक न्यायपूर्ण और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में योगदान कर सकता है, इस पर चर्चा करें।
6. निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को मजबूत करने और वैश्विक न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: orissapost.com

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