संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित विश्व मानचित्र में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत के अनुसार दिखाने पर जोर: विदेश मंत्रालय

06 Sep संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित विश्व मानचित्र में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत के अनुसार दिखाने पर जोर: विदेश मंत्रालय

✎ भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संबंध में, गैर-परक्राम्य है और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में भारत के आधिकारिक चित्रण के अनुरूप होनी चाहिए।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS पेपर II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS पेपर II — भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना  |  GS पेपर I — भूगोल: भारत का भूगोल
• Prelims: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), मानचित्रण और कार्टोग्राफी, भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, विदेश मंत्रालय (MEA)
• Essay: अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की संप्रभुता का महत्त्व, भू-राजनीति में मानचित्रण की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संबंध में, गैर-परक्राम्य है और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में भारत के आधिकारिक चित्रण के अनुरूप होनी चाहिए।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य महाद्वीपीय भूभागों के अधिक सटीक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए विश्व मानचित्र को सही करना था। हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित किसी भी विश्व मानचित्र में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दर्शाया जाना चाहिए। भारत ने जोर देकर कहा कि कोई भी ‘गलत’ या ‘भ्रामक’ चित्रण अस्वीकार्य होगा, क्योंकि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता ‘स्पष्ट, सुसंगत और गैर-परक्राम्य’ है।

पृष्ठभूमि

• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ‘मानचित्र को सही करें: वैश्विक कार्टोग्राफिक प्रतिनिधित्व को पुनर्संतुलित करना और विश्व के क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना’ शीर्षक से एक प्रस्ताव अपनाया।
• इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य समान-क्षेत्र मानचित्र अनुमानों (equal-area map projections) के उपयोग को प्रोत्साहित करना है, जो महाद्वीपीय भूभागों के सापेक्ष आकार को बनाए रखते हैं।
• भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव किसी विशिष्ट मानचित्र, प्रक्षेपण या राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण का समर्थन नहीं करता है।
• भारत ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अपनी स्थिति को दोहराया, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
• भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख – में पुनर्गठित किया था।
• भारत का आधिकारिक मानचित्र इन केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दर्शाता है।

भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता

• संप्रभुता (Sovereignty) का अर्थ है किसी राज्य की सर्वोच्च शक्ति, जिसके तहत वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के।
• क्षेत्रीय अखंडता (Territorial Integrity) का तात्पर्य है किसी राष्ट्र की सीमाओं का अविभाज्य होना और उसके क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 (Article 1) के अनुसार, भारत ‘राज्यों का एक संघ’ है, और इसका क्षेत्र राज्यों के क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों और ऐसे अन्य क्षेत्रों को शामिल करता है जिन्हें अधिग्रहित किया जा सकता है।
• भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना देश की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मूलभूत सिद्धांत है।
• अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमाओं और क्षेत्रों को सही ढंग से दर्शाने का अधिकार है।
• जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं, और भारत सरकार का यह सुसंगत रुख रहा है कि इन क्षेत्रों का मानचित्रण भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही होना चाहिए।
• किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के क्षेत्र का गलत चित्रण भारत की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है और इसे अस्वीकार्य किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव	यह प्रस्ताव महाद्वीपीय भूभागों के अधिक सटीक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए विश्व मानचित्र को सही करने पर केंद्रित है।
भारत का रुख	भारत ने स्पष्ट किया है कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार दर्शाया जाना चाहिए।
अस्वीकार्य चित्रण	भारत ने कहा है कि कोई भी गलत या भ्रामक चित्रण अस्वीकार्य होगा।
संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता	भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसकी स्थिति स्पष्ट, सुसंगत और गैर-परक्राम्य है।
प्रस्ताव का उद्देश्य	यह प्रस्ताव समान-क्षेत्र मानचित्र अनुमानों (equal-area map projections) के उपयोग को प्रोत्साहित करना है जो महाद्वीपीय भूभागों के सापेक्ष आकार को बनाए रखते हैं।
राजनीतिक मानचित्रण पर प्रभाव	प्रस्ताव किसी विशेष विश्व मानचित्र को न तो अपनाता है और न ही प्रमाणित करता है, और न ही यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या विवादित क्षेत्रों सहित राजनीतिक मानचित्रण को संबोधित करता है।

महत्व

भू-राजनीतिक महत्व

• यह घटना भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता (Territorial Integrity) के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संबंध में।
• अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का यह रुख वैश्विक मानचित्रण में अपनी सीमाओं के सटीक चित्रण के महत्व को रेखांकित करता है।

कूटनीतिक निहितार्थ

• संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव का उपयोग उसकी क्षेत्रीय दावों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।
• यह भारत की विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है, जहाँ वह अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

• गलत मानचित्रण से सीमा विवादों को बढ़ावा मिल सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
• भारत का यह रुख किसी भी संभावित भू-राजनीतिक चुनौती का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है जो उसकी संप्रभुता को कमजोर कर सकती है।

चुनौतियाँ

1. सीमा विवादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण

• अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में त्रुटिपूर्ण चित्रण से भारत के सीमा विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।
• यह अन्य देशों को भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने का अवसर प्रदान कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति

2. गलत सूचना का प्रसार

• गलत मानचित्रों का उपयोग गलत सूचना और भ्रामक धारणाओं को बढ़ावा दे सकता है, विशेषकर युवा पीढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच।
• यह भारत के क्षेत्रीय दावों को कमजोर कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति

3. कूटनीतिक दबाव

• भारत को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों से अपनी सीमाओं के चित्रण को लेकर कूटनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
• यह भारत के लिए अपनी स्थिति को लगातार दोहराने की आवश्यकता पैदा करता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति

4. मानचित्रण मानकों का अभाव

• अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानचित्रण के लिए एक समान और सर्वमान्य मानक का अभाव विभिन्न देशों द्वारा अलग-अलग चित्रण का कारण बन सकता है।
• यह भारत के लिए अपनी सीमाओं के सटीक चित्रण को सुनिश्चित करने में चुनौती पेश करता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भू-राजनीति

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
गलत मानचित्रण	जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार न दर्शाना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है।
अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति	अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत चित्रण से भारत के क्षेत्रीय दावों की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा	सीमावर्ती क्षेत्रों के गलत चित्रण से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं।
कूटनीतिक चुनौतियां	भारत को अपनी सीमाओं के सटीक चित्रण को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास करने पड़ते हैं।

आगे की राह

• भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी स्थिति को लगातार और दृढ़ता से दोहराना चाहिए।
• संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर मानचित्रण मानकों में सुधार के लिए काम करना चाहिए।
• द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से मित्र देशों को भारत के आधिकारिक मानचित्रों की सटीकता के बारे में शिक्षित करना चाहिए।
• डिजिटल मानचित्रण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अपनी सीमाओं का सटीक और अद्यतन चित्रण सुनिश्चित करना चाहिए।
• शैक्षणिक और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से भारत के क्षेत्रीय दावों के बारे में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को सूचित करना चाहिए।
• किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कूटनीतिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संप्रभु क्षेत्र, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं, को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार दर्शाया जाना चाहिए।
2. संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव ‘मानचित्र को सही करें: वैश्विक मानचित्रण प्रतिनिधित्व को पुनर्संतुलित करना’ विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और विवादित क्षेत्रों को संबोधित करता है।
3. भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें समान-क्षेत्र मानचित्र प्रक्षेपणों (equal-area map projections) के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि भारत ने स्पष्ट किया है कि उसके संप्रभु क्षेत्र को आधिकारिक मानचित्र के अनुसार दर्शाया जाना चाहिए। कथन 2 गलत है क्योंकि विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह प्रस्ताव राजनीतिक मानचित्रण, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ और विवादित क्षेत्र शामिल हैं, को संबोधित नहीं करता है। कथन 3 सही है क्योंकि भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और समान-क्षेत्र मानचित्र प्रक्षेपणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत पर जोर दिया।

Q2. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र समर्थित प्रस्तावित विश्व मानचित्र में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को कैसे दर्शाया जाना चाहिए?

1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुझाए गए नए मानचित्रण मानकों के अनुसार
2. भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार
3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के आधार पर
4. विवादित क्षेत्र के रूप में

उत्तर: भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार — विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित प्रस्तावित विश्व मानचित्र में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार दर्शाया जाना चाहिए।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के संदर्भ में मानचित्रण के महत्व पर चर्चा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के हालिया प्रस्ताव ‘मानचित्र को सही करें’ पर भारत की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की अवधारणा को संक्षिप्त रूप से परिभाषित करें और मानचित्रण के साथ इसके संबंध को स्थापित करें।
2. मानचित्रण का महत्व: स्पष्ट करें कि मानचित्र किसी राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रतीक कैसे होते हैं। इसमें सीमा विवादों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय पहचान में मानचित्रों की भूमिका शामिल करें।
3. संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव ‘मानचित्र को सही करें’: इस प्रस्ताव के उद्देश्य (समान-क्षेत्र मानचित्र प्रक्षेपणों को बढ़ावा देना) और इसकी सीमाओं (राजनीतिक मानचित्रण या सीमाओं को संबोधित न करना) का वर्णन करें।
4. भारत की स्थिति: स्पष्ट रूप से बताएं कि भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान क्यों किया, साथ ही जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार दर्शाने की अपनी गैर-परक्राम्य स्थिति पर जोर क्यों दिया। विदेश मंत्रालय के बयान को उद्धृत करें।
5. विश्लेषण: भारत की स्थिति के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की विदेश नीति के सिद्धांत शामिल हों।
6. निष्कर्ष: भारत की संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता को रेखांकित करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: orissapost.com

Jammu & Kashmir PCS (JKPSC (KAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित वैश्विक मानचित्र में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख को किस आधिकारिक मानचित्र के अनुसार प्रदर्शित करने का आग्रह किया गया है?

1. A. भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित मानचित्र
2. B. संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित मानचित्र
3. C. अंतर्राष्ट्रीय सीमा संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त मानचित्र
4. D. पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित मानचित्र

उत्तर: A. भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित मानचित्र — भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित वैश्विक मानचित्र में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार प्रदर्शित करने का आग्रह किया है।

Mains: जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के संबंध में भारत सरकार की मानचित्र नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके राजनीतिक एवं कूटनीतिक निहितार्थों पर भी प्रकाश डालिए।

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher