जवाधु पहाड़ियों में 1000 एकड़ वन भूमि पर अवैध खेती: 6 वन अधिकारियों का निलंबन

07 Sep जवाधु पहाड़ियों में 1000 एकड़ वन भूमि पर अवैध खेती: 6 वन अधिकारियों का निलंबन

✎ वन अधिकार अधिनियम, 2006, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव-विविधता
• Prelims: वन अधिकार अधिनियम, 2006, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जावधू पहाड़ियाँ, व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR), सामुदायिक वन अधिकार (CFR), वन भूमि पर खेती, जनजातीय विकास
• Essay: भारत में जनजातीय अधिकार और विकास की चुनौतियाँ, पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास: एक संतुलनकारी कार्य, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: वन अधिकार अधिनियम, 2006, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु की जावधू पहाड़ियों में 1,000 एकड़ से अधिक वन भूमि पर आदिवासियों को अवैध रूप से खेती करने की अनुमति देने के आरोप में छह वन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासियों को वन भूमि पर खेती का विस्तार करने की अनुमति दी और उन्हें वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत विस्तारित क्षेत्रों के लिए भूमि विलेख (title deeds) देने का वादा किया। इस मामले में लगभग 600-700 आदिवासी शामिल पाए गए हैं।

पृष्ठभूमि

• वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है, जो पीढ़ियों से वन भूमि पर निवास कर रहे हैं लेकिन उनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया था।
• यह अधिनियम वन भूमि पर उनके कब्जे और उनके पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिसमें खेती, चारागाह, लघु वन उपज का संग्रह और सामुदायिक वन संसाधन शामिल हैं।
• जावधू पहाड़ियाँ तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित हैं और यहाँ लगभग 150 जनजातीय बस्तियाँ हैं, जिनमें मुख्य रूप से मयालाली जनजाति निवास करती है।
• अवैध खेती का यह मामला वन अधिकारियों और आदिवासियों के बीच सांठगांठ का परिणाम प्रतीत होता है, जहाँ अधिकारियों ने कथित तौर पर मासिक भुगतान के बदले में अवैध गतिविधियों की अनुमति दी।
• यह घटना वन भूमि पर अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को उजागर करती है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 क्या है?

• वन अधिकार अधिनियम (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act), 2006, भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य उन ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना है जो वन समुदायों के साथ उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता न देकर हुए थे।
• यह अधिनियम व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) और सामुदायिक वन अधिकार (CFR) दोनों को मान्यता देता है। व्यक्तिगत अधिकार में खेती की भूमि पर अधिकार और निवास का अधिकार शामिल है, जबकि सामुदायिक अधिकार में लघु वन उपज, चारागाह, मछली पकड़ने और जल निकायों तक पहुंच जैसे अधिकार शामिल हैं।
• अधिनियम के तहत, ग्राम सभा (Gram Sabha) वन अधिकारों को निर्धारित करने और सत्यापित करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण है।
• यह अधिनियम वन संरक्षण और प्रबंधन में वन समुदायों की भागीदारी को भी बढ़ावा देता है।
• यह अधिनियम वन समुदायों को विस्थापन से बचाने और उनके पारंपरिक आजीविका के साधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह घटना वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act – FRA), 2006 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता की कमी और उसके दुरुपयोग की संभावना को उजागर करती है।
• यह आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा और उनके शोषण को रोकने की आवश्यकता पर बल देती है।

प्रशासनिक महत्व

• यह वन विभाग के भीतर भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी के मुद्दों को सामने लाती है।
• यह वन भूमि प्रबंधन और अधिकारियों की निगरानी में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

पर्यावरण महत्व

• वन भूमि पर अवैध खेती से वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान का खतरा होता है।
• यह वन संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

• अधिनियम के प्रावधानों की जटिलता और लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी।
• अधिकारों के सत्यापन और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में देरी।

यूपीएससी लिंक: शासन, सामाजिक न्याय

2. भ्रष्टाचार और जवाबदेही

• वन अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी और अवैध गतिविधियों में संलिप्तता।
• प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी।

यूपीएससी लिंक: शासन, नैतिकता

3. आदिवासी समुदायों का शोषण

• अज्ञानता और गरीबी के कारण आदिवासी समुदायों का शोषण।
• उनके अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी का फायदा उठाना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग

4. वन संरक्षण और आजीविका

• वन संरक्षण और आदिवासी समुदायों की आजीविका की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना।
• अवैध खेती से वनों को होने वाले नुकसान को रोकना।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण, सतत विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

आगे की राह

• वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में आदिवासी समुदायों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
• वन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सख्त निगरानी तंत्र स्थापित करना।
• अवैध गतिविधियों में शामिल अधिकारियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना।
• वन भूमि के अभिलेखों का डिजिटलीकरण और अद्यतन करना ताकि अधिकारों का सत्यापन आसान हो सके।
• आदिवासी समुदायों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना ताकि वे वन भूमि पर निर्भरता कम कर सकें।
• वन अधिकार समितियों (Forest Rights Committees) को सशक्त बनाना और उनके प्रशिक्षण में सुधार करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे वन अधिकार अधिनियम (FRA) भी कहा जाता है, वन भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
2. इस अधिनियम के तहत, केवल वे आदिवासी जो 31 दिसंबर, 2005 से पहले वन भूमि पर खेती कर रहे थे, व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व के हकदार हैं।
3. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व के लिए अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि प्रदान की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 का मुख्य उद्देश्य वन भूमि पर आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देना है। कथन 2 भी सही है क्योंकि अधिनियम स्पष्ट रूप से 31 दिसंबर, 2005 की कट-ऑफ तिथि निर्धारित करता है। कथन 3 भी सही है क्योंकि अधिनियम व्यक्तिगत वन अधिकारों के तहत अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि के लिए स्वामित्व प्रदान करता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से वन अधिकार अधिनियम, 2006 का/के उद्देश्य है/हैं?
1. वन भूमि पर आदिवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देना।
2. वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना।
3. वन क्षेत्रों में वन अधिकारियों के भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कथन 1 सही है क्योंकि अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देना है। कथन 2 भी सही है क्योंकि अधिकारों की मान्यता के साथ-साथ यह वन संसाधनों के संरक्षण और स्थायी उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है। कथन 3 अधिनियम का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह एक परिणाम हो सकता है यदि अधिनियम को सही ढंग से लागू किया जाए।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा अवैध खेती के हालिया मामलों के संदर्भ में इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का संक्षिप्त परिचय, इसके उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालते हुए।
2. प्रमुख प्रावधान: अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का विस्तृत वर्णन, जिसमें शामिल हैं:
क. व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR): खेती के लिए भूमि का अधिकार, निवास का अधिकार, लघु वन उपज का अधिकार। कट-ऑफ तिथि (31 दिसंबर, 2005) और अधिकतम भूमि सीमा (2.5 एकड़) का उल्लेख।
ख. सामुदायिक वन अधिकार (CFR): चारागाह, मछली पकड़ने, जल निकायों तक पहुँच, लघु वन उपज के संग्रह और निपटान का अधिकार।
ग. वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार।
घ. ग्राम सभा की भूमिका: अधिकारों के निर्धारण और सत्यापन में ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका।
3. प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ: हालिया समाचारों (जैसे जावधू पहाड़ियों का मामला) के संदर्भ में अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण:
क. जागरूकता की कमी: आदिवासियों और वन अधिकारियों दोनों में अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अपर्याप्त जानकारी।
ख. प्रशासनिक बाधाएँ: अधिकारों के दावों के सत्यापन और निपटान में देरी, नौकरशाही की जटिलताएँ।
ग. भ्रष्टाचार और मिलीभगत: वन अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देना।
घ. भूमि अतिक्रमण: वन भूमि पर अवैध खेती का विस्तार और इसके पर्यावरणीय परिणाम।
ङ. वन विभाग और आदिवासियों के बीच विश्वास की कमी।
च. भूमि रिकॉर्ड का अभाव और अस्पष्टता।
4. आगे की राह/सुझाव: चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपाय, जैसे जागरूकता बढ़ाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना, और वन संरक्षण के साथ आदिवासी अधिकारों को संतुलित करना।
5. निष्कर्ष: अधिनियम के महत्व को दोहराते हुए और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आदिवासी कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल देते हुए।

स्रोत: The Hindu

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