संभल मस्जिद पर ASI जांच क्यों हुई? इतिहास और संस्कृति का बड़ा मुद्दा

09 Sep संभल मस्जिद पर ASI जांच क्यों हुई? इतिहास और संस्कृति का बड़ा मुद्दा

✎ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 और 26) संवैधानिक रूप से संरक्षित है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के अधीन है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय विरासत और संस्कृति  |  GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय
• Prelims: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, भूमि रिकॉर्ड, अतिक्रमण, न्यायिक समीक्षा
• Essay: भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य का हस्तक्षेप, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 और 26) संवैधानिक रूप से संरक्षित है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के अधीन है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद के निर्माण को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक टीम ने जांच की है। यह जांच एक शिकायत के बाद की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मस्जिद का निर्माण कथित तौर पर जामा मस्जिद की भूमि पर अवैध रूप से किया गया है। इसी प्रकार, मुरादाबाद में भी एक अन्य मस्जिद के निर्माण संबंधी रिकॉर्ड मांगे गए हैं। ये घटनाएँ सहारनपुर में एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद सामने आई हैं, जिसे अनाधिकृत घोषित किया गया था। इन घटनाओं ने धार्मिक स्थलों के निर्माण और उनकी कानूनी वैधता से जुड़े मुद्दों को सुर्खियों में ला दिया है।

पृष्ठभूमि

• संभल में बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद के संबंध में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मस्जिद का निर्माण जामा मस्जिद से संबंधित भूमि पर अवैध रूप से किया गया है।
• भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने शिकायत के आधार पर स्थल का निरीक्षण किया है और उसके निष्कर्षों का इंतजार है।
• मुरादाबाद में मुस्तफा मस्जिद को मोरदाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) द्वारा निर्माण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
• शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुस्तफा मस्जिद का निर्माण स्वीकृत भवन योजनाओं के बिना किया गया था।
• ये घटनाएँ उत्तर प्रदेश में धार्मिक संरचनाओं की वैधता को लेकर बढ़ते विवादों के बीच हुई हैं।
• भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और धार्मिक स्वतंत्रता

• भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India – ASI) संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है, जो पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
• इसका मुख्य कार्य प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों का रखरखाव करना है। यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958) के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।
• संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का तथा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है।
• ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं।
• धार्मिक स्थलों का निर्माण संबंधित स्थानीय निकायों के भवन उपनियमों और भूमि उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए।
• अवैध निर्माण या अतिक्रमण के मामलों में, संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार होता है।
• किसी भी कार्रवाई से पहले, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देना और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और कानून का शासन

• यह घटना दर्शाती है कि सभी निर्माणों, चाहे वे धार्मिक हों या अन्य, को देश के कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए।
• यह स्थानीय प्रशासन की भूमिका को उजागर करता है कि वह अवैध निर्माण की शिकायतों पर संज्ञान ले और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करे।

न्यायिक समीक्षा और नागरिक अधिकार

• मामलों का अभी जांच के चरण में होना यह दर्शाता है कि अंतिम कार्रवाई से पहले कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।
• यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के महत्व को रेखांकित करता है, विशेषकर जब संपत्ति और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामले हों।

ऐतिहासिक और पुरातात्विक संरक्षण

• ASI की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि यदि किसी स्थल का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व है, तो उसकी जांच और संरक्षण किया जाए।
• यह पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण को रोकने के लिए नियामक ढांचे के महत्व को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. अवैध निर्माण और अतिक्रमण

• देश भर में सार्वजनिक और निजी भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण एक बड़ी चुनौती है, जिससे शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे का विकास बाधित होता है।
• धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण से सामाजिक तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, विकास और कानून-व्यवस्था

2. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और प्रबंधन

• भूमि अभिलेखों का सही और अद्यतन न होना भूमि विवादों का एक प्रमुख कारण है, जिससे कानूनी प्रक्रियाएं जटिल हो जाती हैं।
• भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण (Digitization) में देरी और त्रुटियां पारदर्शिता की कमी पैदा करती हैं और विवादों को बढ़ावा देती हैं।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, भूमि सुधार

3. नियमों का प्रवर्तन और जवाबदेही

• निर्माण नियमों और भवन उपनियमों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना एक चुनौती है, खासकर जब स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दबाव या भ्रष्टाचार शामिल हो।
• अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से कार्य करें।

यूपीएससी लिंक: शासन, नैतिकता और जवाबदेही

4. धार्मिक स्वतंत्रता और कानून का शासन

• धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करते हुए भी यह सुनिश्चित करना कि सभी धार्मिक संरचनाएं भूमि और निर्माण कानूनों का पालन करें, एक संवेदनशील संतुलन है।
• कानून के शासन को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव न हो, प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण और उन्हें सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाना ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और विवादों को कम किया जा सके।
• अवैध निर्माण के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध तंत्र स्थापित करना।
• निर्माण योजनाओं की मंजूरी और भवन उपनियमों के प्रवर्तन में स्थानीय निकायों की जवाबदेही बढ़ाना।
• धार्मिक स्थलों सहित सभी प्रकार के निर्माणों के लिए एक स्पष्ट और समान नियामक ढांचा विकसित करना और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।
• जनता के बीच भूमि कानूनों, निर्माण नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
• न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करना ताकि भूमि विवादों और अवैध निर्माण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके।
• ASI जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों की क्षमता को बढ़ाना ताकि वे पुरातात्विक महत्व के स्थलों से जुड़े मामलों में प्रभावी ढंग से जांच कर सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. ASI का मुख्य कार्य पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों का संरक्षण करना है।
3. ASI केवल केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। ASI संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संगठन है जो देश की पुरातात्विक विरासत के अनुसंधान और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। कथन 3 गलत है क्योंकि ASI किसी भी पुरातात्विक स्थल या संरचना से संबंधित जांच कर सकता है, भले ही वह सीधे केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित न हो, यदि उसे संबंधित शिकायत या निर्देश प्राप्त होता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

1. A. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण: संस्कृति मंत्रालय
2. B. शहरी नियोजन: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
3. C. भूमि अभिलेख: गृह मंत्रालय
4. D. न्यायिक समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: C. भूमि अभिलेख: गृह मंत्रालय — भूमि अभिलेख (Land Records) आमतौर पर राज्य सरकारों के राजस्व विभाग (Revenue Department) के अंतर्गत आते हैं, न कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के। अन्य सभी युग्म सही सुमेलित हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में धार्मिक स्थलों से संबंधित भूमि विवादों और अवैध निर्माण के मामलों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) तथा स्थानीय विकास प्राधिकरणों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ऐसे मामलों में कानून के शासन और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने में क्या चुनौतियाँ आती हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर की रूपरेखा:
1. **परिचय:** धार्मिक स्थलों से जुड़े भूमि विवादों और अवैध निर्माण की बढ़ती घटनाओं का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **ASI की भूमिका:**
* ASI का जनादेश: प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958) के तहत संरक्षित स्मारकों और स्थलों का संरक्षण।
* वर्तमान संदर्भ में भूमिका: यदि किसी धार्मिक स्थल का निर्माण किसी पुरातात्विक महत्व की भूमि पर होने का आरोप है, तो ASI जांच कर सकता है।
* सीमाएँ: ASI का प्राथमिक कार्य पुरातात्विक महत्व का आकलन करना है, न कि भूमि स्वामित्व विवादों का निपटारा करना।
3. **स्थानीय विकास प्राधिकरणों की भूमिका:**
* जनादेश: शहरी नियोजन, भवन उपनियमों का प्रवर्तन, निर्माण अनुमतियाँ जारी करना (जैसे मोरादाबाद विकास प्राधिकरण)।
* वर्तमान संदर्भ में भूमिका: बिना स्वीकृत योजना या निजी भूमि पर अवैध निर्माण के आरोपों की जांच करना।
* चुनौतियाँ: राजनीतिक दबाव, अपर्याप्त प्रवर्तन तंत्र, न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता।
4. **कानून के शासन और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने में चुनौतियाँ:**
* **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार:** अनुच्छेद 25-28 (Article 25-28) के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता व स्वास्थ्य के आधार पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच संतुलन।
* **संपत्ति का अधिकार:** भूमि स्वामित्व और निर्माण से संबंधित कानूनी अधिकार।
* **न्यायिक प्रक्रिया:** मामलों का त्वरित और निष्पक्ष निपटान सुनिश्चित करना।
* **प्रशासनिक जवाबदेही:** अधिकारियों द्वारा कानून का पालन सुनिश्चित करना, मनमानी कार्रवाई से बचना।
* **सामाजिक-राजनीतिक संवेदनशीलता:** धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों की संवेदनशीलता और सांप्रदायिक सद्भाव पर पड़ने वाले प्रभाव।
* **भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और स्पष्टता:** विवादों को कम करने में इसकी भूमिका।
5. **निष्कर्ष:** इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा, पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाएं, न्यायिक सक्रियता और सभी हितधारकों के बीच संवाद की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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