तेलंगाना विधानसभा में CURE बिल 2026 पर चर्चा शुरू, जानिए प्रमुख मुद्दे और बदलाव

12 Sep तेलंगाना विधानसभा में CURE बिल 2026 पर चर्चा शुरू, जानिए प्रमुख मुद्दे और बदलाव

✎ तेलंगाना विधानसभा में पंजीकरण अधिनियम की धारा 22A के तहत निषिद्ध संपत्तियों के मुद्दों और शहरी शासन में सुधार के लिए CURE विधेयक, 2026 पर चर्चा हुई, साथ ही एल नीनो के प्रभावों पर भी विचार किया गया।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — पर्यावरण और आपदा प्रबंधन
• Prelims: CURE विधेयक, 2026, पंजीकरण अधिनियम, धारा 22A, राज्य विधानमंडल, एल नीनो, शहरी शासन
• Essay: शहरीकरण और सुशासन की चुनौतियाँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अनुकूलन रणनीतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: तेलंगाना विधानसभा में पंजीकरण अधिनियम की धारा 22A के तहत निषिद्ध संपत्तियों के मुद्दों और शहरी शासन में सुधार के लिए CURE विधेयक, 2026 पर चर्चा हुई, साथ ही एल नीनो के प्रभावों पर भी विचार किया गया।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र के छठे दिन कोर अर्बन रीजन (एकीकृत शासन) विधेयक, 2026 (Core Urban Region (Integrated Governance) Bill, 2026 – CURE Bill, 2026) पर संक्षिप्त चर्चा हुई। इसके साथ ही, पंजीकरण अधिनियम (Registration Act) की धारा 22A से संबंधित मुद्दों और एल नीनो (El Niño) के प्रभावों तथा उपचारात्मक उपायों पर भी चर्चा की गई।

पृष्ठभूमि

• पंजीकरण अधिनियम की धारा 22A के तहत, कुछ संपत्तियों को ‘निषिद्ध संपत्तियों’ (prohibited properties) की सूची में शामिल किया जाता है, जिससे उनके पंजीकरण में समस्याएँ आती हैं।
• इस धारा के तहत भूमि को निषिद्ध सूची में शामिल करने से नागरिकों को अपनी संपत्तियों के संबंध में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
• विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है और आरोप लगाया है कि निषिद्ध सूची में शामिल भूमि का दायरा काफी बढ़ गया है।
• CURE विधेयक, 2026 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में एकीकृत शासन को बढ़ावा देना है।
• एल नीनो एक जलवायु घटना है जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है, जिससे भारत में अक्सर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका कृषि और जल संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
• राज्य विधानमंडल में इन मुद्दों पर चर्चा राज्य सरकार की नीतियों और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पंजीकरण अधिनियम की धारा 22A और CURE विधेयक, 2026

• पंजीकरण अधिनियम की धारा 22A राज्य सरकारों को कुछ प्रकार की संपत्तियों को ‘निषिद्ध’ घोषित करने का अधिकार देती है, जिनका पंजीकरण नहीं किया जा सकता।
• इन निषिद्ध संपत्तियों में सरकारी भूमि, विवादित भूमि, या सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि शामिल हो सकती है।
• इस धारा का उद्देश्य भूमि धोखाधड़ी को रोकना और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके कार्यान्वयन से निजी भूस्वामियों को भी समस्याएँ हो सकती हैं।
• CURE विधेयक, 2026 का पूर्ण नाम कोर अर्बन रीजन (एकीकृत शासन) विधेयक, 2026 है, जिसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में शासन को सुव्यवस्थित करना है।
• विधेयक में वाणिज्यिक भवनों में महिलाओं के लिए अनिवार्य शौचालयों के निर्माण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मुद्दों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
• एल नीनो एक आवधिक जलवायु पैटर्न है जो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि से जुड़ा है, जिससे दुनिया भर में मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
• भारत में एल नीनो अक्सर मानसून को कमजोर करता है, जिससे कम वर्षा और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
CURE विधेयक, 2026	शहरी क्षेत्रों के एकीकृत शासन के लिए
धारा 22A का मुद्दा	पंजीकरण अधिनियम के तहत संपत्ति के निषेध से संबंधित
एल नीनो के प्रभाव	जलवायु परिवर्तन और कृषि पर इसके असर पर चर्चा
महिलाओं के लिए शौचालय	CURE विधेयक में अनिवार्य प्रावधान का प्रस्ताव
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	शहरी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण
भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण	पारदर्शिता और विवादों को कम करने में सहायक

महत्व

शासन और प्रशासन

• CURE विधेयक, 2026 शहरी क्षेत्रों में एकीकृत शासन (Integrated Governance) को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जिससे शहरी नियोजन और सेवाओं में सुधार होगा।
• धारा 22A से संबंधित मुद्दे भूमि पंजीकरण (Land Registration) प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

सामाजिक और पर्यावरणीय

• एल नीनो (El Niño) के प्रभावों पर चर्चा जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन रणनीतियों के महत्व को दर्शाती है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में।
• महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का अनिवार्य प्रावधान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) शहरी स्वच्छता और लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देगा।

आर्थिक

• भूमि विवादों का समाधान और स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद करेगा।
• शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन से शहरों की आर्थिक उत्पादकता बढ़ सकती है।

चुनौतियाँ

1. भूमि विवाद और धारा 22A

• पंजीकरण अधिनियम की धारा 22A के तहत संपत्तियों को निषिद्ध सूची में शामिल करने से नागरिकों को अपनी भूमि के स्वामित्व और निपटान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
• निषिद्ध सूची में बड़ी संख्या में निजी और कृषि भूमि के शामिल होने से लोगों में व्यापक असंतोष है, जिससे न्यायिक जांच की मांग उठ रही है।

यूपीएससी लिंक: शासन/भूमि सुधार

2. शहरी शासन और अवसंरचना

• शहरी क्षेत्रों में एकीकृत शासन सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य है, जिसमें विभिन्न विभागों और स्तरों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
• शहरीकरण के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं (जैसे महिलाओं के शौचालय) की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

यूपीएससी लिंक: शासन/शहरी विकास

3. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

• एल नीनो जैसी मौसमी घटनाओं के कारण कृषि उत्पादन और जल संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका प्रभावित होती है।
• इन प्रभावों से निपटने के लिए प्रभावी उपचारात्मक उपायों और दीर्घकालिक अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण/कृषि

4. कानूनी और प्रशासनिक सुधार

• विधेयकों में जनता की प्रतिक्रिया को शामिल करना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अंतिम कानून सभी हितधारकों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करे।
• भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और अद्यतन करने में चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन/कानूनी सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
धारा 22A के तहत निषिद्ध सूची	निजी और कृषि भूमि का अनुचित समावेश, स्वामित्व संबंधी विवाद
भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियाँ	नागरिकों को संपत्ति के अधिकारों से वंचित करना, भ्रष्टाचार की संभावना
शहरी अपशिष्ट प्रबंधन	पर्यावरण प्रदूषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम
महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय	स्वच्छता की कमी, लैंगिक असमानता
एल नीनो के कृषि पर प्रभाव	फसल हानि, खाद्य सुरक्षा पर खतरा
एकीकृत शहरी शासन	विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी

आगे की राह

• भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और अद्यतन को प्राथमिकता दी जाए ताकि पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो सके।
• धारा 22A के तहत निषिद्ध सूची की नियमित समीक्षा और उसमें शामिल संपत्तियों के लिए स्पष्ट अपील तंत्र स्थापित किया जाए।
• CURE विधेयक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वच्छता, विशेषकर महिलाओं के लिए शौचालयों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे एल नीनो, से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाए तथा किसानों को सहायता प्रदान की जाए।
• शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि वे शहरी शासन और सेवा वितरण में सुधार कर सकें।
• कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए ताकि नागरिकों को भूमि संबंधी विवादों के समाधान में आसानी हो।
• जनता की भागीदारी और प्रतिक्रिया को नीति निर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है।
2. किसी विधेयक पर राज्यपाल की सहमति के बिना वह अधिनियम नहीं बन सकता।
3. भारत में भूमि और पंजीकरण जैसे विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, राज्य विधानमंडल राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की सहमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता। कथन 3 गलत है। भूमि और पंजीकरण जैसे विषय मुख्य रूप से राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, न कि समवर्ती सूची के।

Q2. अभिकथन (A): राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है।
कारण (R): भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है और न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और संरक्षण के लिए अंतिम प्राधिकारी है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान का एक मूलभूत पहलू है। कारण (R) भी सही है और A का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न करे।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह भूमिका संघवाद के सिद्धांतों को प्रभावित करती है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: राज्य विधानमंडल में कानून बनाने की प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय दें।
2. राज्यपाल की भूमिका: अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की भूमिका का विस्तार से वर्णन करें (विधेयक पर सहमति देना, सहमति रोकना, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना)।
3. आलोचनात्मक परीक्षण: राज्यपाल की भूमिका के आलोचनात्मक पहलुओं पर चर्चा करें, जैसे कि विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग, राजनीतिक तटस्थता का प्रश्न, और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने के आरोप।
4. संघवाद पर प्रभाव: चर्चा करें कि राज्यपाल की भूमिका किस प्रकार संघवाद के सिद्धांतों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से राज्य की स्वायत्तता और केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में। एस.आर. बोम्मई मामले जैसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करें।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, जिसमें राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और संघवाद के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया जाए।

स्रोत: The Hindu

Telangana PCS (TGPSC (TSPSC)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तेलंगाना विधानसभा के सितंबर 2024 के सत्र में प्रस्तुत ‘CURE बिल, 2026’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार और गुणवत्ता वृद्धि हेतु कानूनी ढांचा तैयार करना
2. राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को लागू करना
3. राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना
4. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना

उत्तर: राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार और गुणवत्ता वृद्धि हेतु कानूनी ढांचा तैयार करना — CURE बिल, 2026 का उद्देश्य राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार और गुणवत्ता वृद्धि हेतु कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिसे तेलंगाना विधानसभा के सितंबर 2024 के सत्र में प्रस्तुत किया गया था।

Mains: तेलंगाना राज्य में ‘CURE बिल, 2026’ के प्रस्तावित प्रावधानों का राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की भी चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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