न्यूज़ीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को दी मंजूरी, निर्यात पर शुल्क घटेगा

16 Sep न्यूज़ीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को दी मंजूरी, निर्यात पर शुल्क घटेगा

✎ भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करके आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत की विदेश नीति, द्विपक्षीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार, व्यापार समझौते, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएँ
• Prelims: मुक्त व्यापार समझौता (FTA), टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाएँ, द्विपक्षीय व्यापार, वैश्विक व्यापार, न्यूजीलैंड संसद, व्यापार सुविधा, बाजार पहुंच
• Essay: वैश्वीकरण के युग में मुक्त व्यापार समझौतों का महत्व और भारत के लिए अवसर, आर्थिक संवृद्धि और विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करके आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए आवश्यक कानून को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के पक्ष में 93-29 मतों से मतदान हुआ, जो इसके आर्थिक लाभों के लिए मजबूत संसदीय समर्थन को दर्शाता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा और न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के तेजी से बढ़ते बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि

• भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत मार्च 2025 में शुरू हुई थी।
• इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
• न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री के अनुसार, समझौते के प्रभावी होने पर न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले 57 प्रतिशत निर्यात शुल्क-मुक्त हो जाएंगे।
• एक बार पूरी तरह से लागू होने के बाद, 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ हटा दिए जाएंगे या काफी कम कर दिए जाएंगे।
• वेस्टपैक इंस्टीट्यूशनल बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह FTA अगले दशक में न्यूजीलैंड के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 0.1 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है।
• भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और 1.4 अरब लोगों के बाजार तक पहुंच प्रदान करता है, जो विश्व की आबादी का पांचवां हिस्सा है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

• मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है, जिसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है।
• इन समझौतों के तहत, सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले टैरिफ (Tariff) और गैर-टैरिफ बाधाओं (Non-Tariff Barriers) को कम किया जाता है।
• FTA का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक एकीकरण को गहरा करना और निवेश के अवसरों को बढ़ाना है।
• यह उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और कम कीमतें प्रदान कर सकता है, जबकि घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए प्रेरित करता है।
• FTA में अक्सर सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और विवाद समाधान तंत्र जैसे प्रावधान शामिल होते हैं।
• भारत ने कई देशों और क्षेत्रीय गुटों के साथ FTA किए हैं, जिनमें आसियान (ASEAN), जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
• ये समझौते भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने और निर्यात-आधारित आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह समझौता भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा देगा, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे।
• शुल्क में कमी से उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की लागत कम हो सकती है और निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है।
• वेस्टपैक इंस्टीट्यूशनल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यह FTA अगले दशक में न्यूजीलैंड के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 0.1 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है।

सामरिक महत्व

• भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और 1.4 अरब लोगों का बाजार न्यूजीलैंड के लिए एक रणनीतिक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण है।
• यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और न्यूजीलैंड की क्षेत्रीय जुड़ाव को मजबूत करेगा।

व्यापार सुविधा

• यह समझौता सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को तेज करेगा, जिससे व्यापार में लगने वाला समय और लागत कम होगी।
• सेवाओं और निवेश के क्षेत्रों में भी पहुंच में सुधार होगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण बढ़ेगा।

चुनौतियाँ

1. घरेलू उद्योगों पर प्रभाव

• शुल्क में कमी से कुछ घरेलू उद्योगों को न्यूजीलैंड से आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योगों को पर्याप्त समर्थन मिले ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।

2. गैर-शुल्क बाधाएँ

• शुल्क कम होने के बावजूद, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (Sanitary and Phytosanitary – SPS) उपाय, तकनीकी बाधाएँ (Technical Barriers to Trade – TBT) और अन्य नियामक आवश्यकताएँ व्यापार के लिए बाधाएँ बनी रह सकती हैं।
• इन गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर संवाद और सहयोग आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।

3. कार्यान्वयन और निगरानी

• समझौते के पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी महत्वपूर्ण है।
• किसी भी विवाद या कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

4. व्यापार असंतुलन

• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि FTA से दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन (Trade Imbalance) न बढ़े, बल्कि संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंध स्थापित हों।
• भारत को अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों की पहचान करनी होगी।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) का गठन किया जाए।
• गैर-शुल्क बाधाओं, जैसे SPS और TBT उपायों को कम करने के लिए निरंतर संवाद और मानकीकरण प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए।
• भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार की आवश्यकताओं और उपभोक्ता वरीयताओं को समझने में सहायता प्रदान की जाए।
• दोनों देशों के बीच सेवाओं और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा किया जाए।
• समझौते के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी उभरती हुई चुनौती का समय पर समाधान किया जाए।
• छोटे और मध्यम उद्यमों को FTA के तहत उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान किए जाएं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए एक समझौता है।
2. भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) का संस्थापक सदस्य है।
3. भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। FTA का मुख्य उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना है। कथन 2 सही है। भारत GATT का मूल हस्ताक्षरकर्ता था, जो बाद में WTO बना। कथन 3 भी सही है। भारत और न्यूजीलैंड ने FTA पर हस्ताक्षर किए हैं और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

Q2. अभिकथन (A): मुक्त व्यापार समझौते (FTA) सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देते हैं।
कारण (R): FTA टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके बाजार पहुंच में सुधार करते हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि FTA का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। कारण (R) भी सही है क्योंकि यह बताता है कि FTA इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करते हैं, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके बाजार पहुंच में सुधार करते हैं। इसलिए, R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किसी देश की आर्थिक संवृद्धि और विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं? भारत-न्यूजीलैंड FTA के संदर्भ में इसके संभावित लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संक्षिप्त परिभाषा दें। FTA के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि में योगदान के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें (जैसे निर्यात में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा, निवेश, उपभोक्ता लाभ)। भारत-न्यूजीलैंड FTA के विशिष्ट संदर्भ में, न्यूजीलैंड के निर्यात पर टैरिफ में कमी, कृषि उत्पादों और सेवाओं तक बेहतर पहुंच जैसे संभावित लाभों का उल्लेख करें। भारत के लिए भी संभावित लाभों (जैसे प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन) पर प्रकाश डालें। चुनौतियों में घरेलू उद्योगों पर प्रभाव, व्यापार असंतुलन, नियामक सामंजस्य और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे शामिल हो सकते हैं। निष्कर्ष में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

स्रोत: orissapost.com

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