मानसून सत्र: ओडिशा विधानसभा में विपक्ष का प्रमुख मुद्दा एमएमडीआर बिल

19 Sep मानसून सत्र: ओडिशा विधानसभा में विपक्ष का प्रमुख मुद्दा एमएमडीआर बिल

✎ MMDR अधिनियम, 1957 भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून है, और हालिया संशोधन विधेयक का उद्देश्य खनन क्षेत्र में सुधार लाना है, लेकिन यह केंद्र-राज्य संबंधों और खनिज संसाधनों पर राज्यों के नियंत्रण को लेकर बहस…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संसद और राज्य विधानमंडल—संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय  |  GS Paper II — संघवाद: केंद्र-राज्य संबंध, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था: खनिज संसाधनों का प्रबंधन, खनन क्षेत्र में सुधार
• Prelims: MMDR अधिनियम, 1957, MMDR संशोधन विधेयक, संसद की विधायी शक्तियाँ, राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ, केंद्र-राज्य संबंध, खनिज संसाधन प्रबंधन, खनन क्षेत्र, संघवाद
• Essay: भारत में संघवाद की चुनौतियाँ और सहकारी संघवाद की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन: विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: MMDR अधिनियम, 1957 भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून है, और हालिया संशोधन विधेयक का उद्देश्य खनन क्षेत्र में सुधार लाना है, लेकिन यह केंद्र-राज्य संबंधों और खनिज संसाधनों पर राज्यों के नियंत्रण को लेकर बहस का विषय बन गया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला है। इस सत्र में विपक्षी दल, विशेष रूप से बीजू जनता दल (BJD) और कांग्रेस, संसद द्वारा हाल ही में पारित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक (Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill – MMDR) को वापस लेने की मांग पर जोर दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक राज्य के हितों के विरुद्ध है और केंद्र सरकार ओडिशा के खनिज संसाधनों का शोषण करना चाहती है। इसके अतिरिक्त, पाठ्यपुस्तकों में कथित त्रुटियाँ, कानून-व्यवस्था, तथा किसानों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे भी सत्र के दौरान उठाए जाने की संभावना है।

पृष्ठभूमि

• भारत में खनन क्षेत्र का विनियमन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act, 1957) द्वारा किया जाता है।
• यह अधिनियम केंद्र सरकार को खनिजों के विकास और विनियमन के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है, जबकि राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में खनिजों के पट्टे और रॉयल्टी से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
• खनन भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल प्रदान करता है और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है।
• खनिज संसाधनों के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची और राज्य सूची दोनों में आता है।
• हाल ही में, केंद्र सरकार ने MMDR अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में सुधार लाना, निवेश को आकर्षित करना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
• विपक्षी दलों का मानना है कि यह संशोधन राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है और खनिज संसाधनों पर उनके नियंत्रण को कमजोर करता है, जिससे संघवाद की भावना प्रभावित होती है।

MMDR अधिनियम, 1957 और MMDR संशोधन विधेयक क्या है?

• MMDR अधिनियम, 1957 भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून है। यह खनिजों के पूर्वेक्षण, उत्खनन और खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित प्रावधान करता है।
• यह अधिनियम केंद्र सरकार को खनिजों के विकास और विनियमन के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, विशेष रूप से उन खनिजों के लिए जिन्हें ‘परमाणु खनिज’ या ‘प्रमुख खनिज’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• राज्यों को ‘लघु खनिजों’ के विनियमन और खनन पट्टों के अनुदान से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त हैं, साथ ही वे अपने क्षेत्र में प्रमुख खनिजों पर रॉयल्टी भी एकत्र करते हैं।
• MMDR अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं ताकि खनन क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके और इसे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।
• हालिया MMDR संशोधन विधेयक का उद्देश्य खनन क्षेत्र में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना है, जिसमें खनिजों की नीलामी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और कुछ खनिजों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाना शामिल हो सकता है।
• संशोधन विधेयक अक्सर नए खनिजों को शामिल करने, रॉयल्टी दरों को संशोधित करने, या खनन पट्टों की अवधि और शर्तों में बदलाव करने का प्रस्ताव करते हैं।
• इस विधेयक को लेकर राज्यों की चिंताएँ अक्सर उनके राजस्व हिस्सेदारी, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और खनिज संसाधनों पर उनके नियंत्रण के संभावित क्षरण से संबंधित होती हैं।
• यह विधेयक केंद्र और राज्यों के बीच खनिज संसाधनों के प्रबंधन में शक्तियों के संतुलन पर बहस को जन्म देता है, जो भारतीय संघवाद के सिद्धांतों से जुड़ा है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• MMDR विधेयक खनिज संसाधनों के दोहन और राजस्व सृजन को प्रभावित करता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
• खनिज आधारित उद्योगों में निवेश और रोजगार सृजन पर इसका सीधा असर पड़ता है।

राज्यों के अधिकार और संघवाद

• खनिज संसाधनों पर राज्यों के नियंत्रण और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बीच संतुलन का मुद्दा उठाता है।
• यह संघवाद (Federalism) के सिद्धांतों और केंद्र-राज्य संबंधों की प्रकृति को प्रभावित करता है।

शासन और जवाबदेही

• विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे, जैसे कानून-व्यवस्था, किसानों और महिलाओं से संबंधित मामले, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
• पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियों का मुद्दा शिक्षा प्रशासन की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है।

विधायी प्रक्रिया

• संसद द्वारा पारित विधेयक पर राज्य विधानसभा में चर्चा और विरोध, विधायी प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका को दर्शाता है।
• यह दर्शाता है कि कैसे राज्य विधानसभाएँ केंद्रीय कानूनों के प्रभाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं।

चुनौतियाँ

1. केंद्र-राज्य संबंध

• MMDR विधेयक पर केंद्र और राज्य के बीच मतभेद, खनिज संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर तनाव पैदा कर सकता है।
• यह संघवाद की भावना को प्रभावित कर सकता है, जहाँ राज्यों को अपने संसाधनों पर अधिक स्वायत्तता की अपेक्षा होती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संघवाद, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

2. संसाधन प्रबंधन

• खनिज संसाधनों का कुशल और न्यायसंगत प्रबंधन सुनिश्चित करना, विशेषकर जब केंद्र और राज्य के हित टकराते हों।
• पर्यावरणीय स्थिरता और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को बनाए रखते हुए खनन गतिविधियों का संचालन।

यूपीएससी लिंक: संसाधन वितरण, पर्यावरण संरक्षण

3. शिक्षा की गुणवत्ता

• पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियाँ छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।
• पाठ्यक्रम विकास और सामग्री सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: शिक्षा नीति, मानव संसाधन विकास

4. विधायी गतिरोध

• विपक्षी दलों द्वारा विधेयक को वापस लेने की मांग से विधानसभा सत्र में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।
• महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा बाधित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: संसदीय कार्यवाही, विधायी प्रक्रिया

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खनिज नीति पर रचनात्मक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना।
• MMDR विधेयक के प्रावधानों पर राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए परामर्श प्रक्रिया को मजबूत करना।
• पाठ्यपुस्तक सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त सत्यापन और संपादन प्रक्रियाएँ लागू करना।
• कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए पुलिस सुधार और सामुदायिक पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित करना।
• किसानों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए लक्षित नीतियों और योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• विधानसभा सत्रों के सुचारु संचालन के लिए सर्वदलीय बैठकों में सहमति और सहयोग की भावना विकसित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अधिनियम भारत में खनिज संसाधनों के विनियमन के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।
2. MMDR अधिनियम के तहत, राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र में खनिजों के पट्टे और लाइसेंसिंग के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
3. यह अधिनियम केवल प्रमुख खनिजों के विनियमन से संबंधित है, जबकि गौण खनिजों का विनियमन राज्य सरकारों के दायरे में आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि MMDR अधिनियम भारत में खनिज क्षेत्र के विनियमन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून है। कथन 2 सही है क्योंकि MMDR अधिनियम राज्य सरकारों को खनिज रियायतों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। कथन 3 गलत है क्योंकि MMDR अधिनियम प्रमुख खनिजों से संबंधित है, लेकिन गौण खनिजों के विनियमन की शक्ति राज्य सरकारों को देता है, न कि पूरी तरह से उन्हें बाहर करता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?

1. A. अनुच्छेद 246: राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्ति
2. B. सातवीं अनुसूची: केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
3. C. खनिज रियायत नियम: केंद्र सरकार द्वारा जारी
4. D. MMDR अधिनियम: गौण खनिजों का विशेष विनियमन

उत्तर: B. सातवीं अनुसूची: केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण — विकल्प B सही है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है, जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करती है। अनुच्छेद 246 विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, लेकिन विशेष रूप से राज्य सूची पर संसद की शक्ति नहीं बताता है (यह संसद को संघ सूची पर और राज्य विधानमंडलों को राज्य सूची पर शक्ति देता है)। खनिज रियायत नियम राज्य सरकारों द्वारा भी जारी किए जाते हैं। MMDR अधिनियम प्रमुख खनिजों के विनियमन से संबंधित है, जबकि गौण खनिजों का विनियमन राज्य सरकारों के दायरे में आता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR अधिनियम) में हालिया संशोधनों के आलोक में, भारत में खनिज संसाधनों के प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण पर चर्चा करें। क्या ये संशोधन सहकारी संघवाद की भावना को प्रभावित करते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** MMDR अधिनियम और इसके उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय दें, साथ ही हालिया संशोधनों का उल्लेख करें।
2. **विधायी शक्तियों का वितरण:**
* संविधान की सातवीं अनुसूची (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) और अनुच्छेद 246 के तहत खनिज संसाधनों से संबंधित विधायी शक्तियों का विवरण दें।
* MMDR अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की भूमिका (प्रमुख खनिजों का विनियमन, नीति निर्माण) और राज्य सरकारों की भूमिका (गौण खनिजों का विनियमन, पट्टे और लाइसेंसिंग) को स्पष्ट करें।
3. **MMDR अधिनियम में हालिया संशोधन और उनके निहितार्थ:**
* उन विशिष्ट संशोधनों का उल्लेख करें जो केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करते हैं या राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं (जैसे कुछ खनिजों के लिए नीलामी प्रक्रिया, रॉयल्टी दरें)।
* इन संशोधनों के पीछे के तर्क (जैसे निवेश आकर्षित करना, पारदर्शिता बढ़ाना) को संक्षेप में बताएं।
4. **सहकारी संघवाद पर प्रभाव:**
* सहकारी संघवाद की अवधारणा को परिभाषित करें।
* उन तर्कों को प्रस्तुत करें जो बताते हैं कि ये संशोधन सहकारी संघवाद की भावना को कैसे प्रभावित कर सकते हैं (जैसे राज्यों के राजस्व पर प्रभाव, निर्णय लेने में राज्यों की सीमित भूमिका, राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण)।
* उन प्रति-तर्कों को भी शामिल करें जो संशोधनों को राष्ट्रीय हित में और खनिज क्षेत्र के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक मानते हैं।
5. **निष्कर्ष:** केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दें, जिसमें खनिज संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए परामर्श और सहयोग महत्वपूर्ण है।

स्रोत: orissapost.com

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