एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू किया विशेष अभियान 6.0: स्वच्छता और शिकायत निपटान पर जोर

21 Sep एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू किया विशेष अभियान 6.0: स्वच्छता और शिकायत निपटान पर जोर

✎ विशेष अभियान 6.0 सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटान और ई-कचरा प्रबंधन पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य सुशासन और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय।  |  GS Paper III — पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण।
• Prelims: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG), विशेष अभियान 6.0, ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022, लोक शिकायत निवारण, स्वच्छता अभियान
• Essay: सुशासन की दिशा में प्रशासनिक सुधारों की भूमिका, भारत में ई-कचरा प्रबंधन की चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: विशेष अभियान 6.0 सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटान और ई-कचरा प्रबंधन पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य सुशासन और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के तत्वावधान में 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित होने वाले ‘विशेष अभियान 6.0’ की तैयारी कर रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाना, नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाना और लंबित मामलों का प्रभावी ढंग से निपटान करना है। इस बार ‘ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान’ पर विशेष जोर दिया गया है, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुरूप है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार सुशासन और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।
• प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) इन अभियानों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो मंत्रालयों/विभागों को दिशा-निर्देश और सहायता प्रदान करता है।
• इन अभियानों का उद्देश्य कार्यालयों में भौतिक फाइलों की समीक्षा, अभिलेखों की छंटाई, अनुपयोगी सामग्री का निपटान, स्थान प्रबंधन और लंबित सार्वजनिक शिकायतों, संसदीय आश्वासनों आदि का समाधान करना है।
• ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 भारत में ई-कचरे के वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन के लिए एक नियामक ढाँचा प्रदान करते हैं, जिस पर अब सरकारी कार्यालयों में भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
• ये अभियान मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी कवर करते हैं, विशेष रूप से वे जो सीधे जनता के संपर्क में आते हैं।

विशेष अभियान क्या है?

• विशेष अभियान भारत सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में दक्षता, स्वच्छता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए शुरू किए गए आवधिक कार्यक्रम हैं।
• इन अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य कार्यालयों में लंबित मामलों, विशेषकर जन शिकायतों, संसदीय संदर्भों और प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों का त्वरित और प्रभावी निपटान करना है।
• स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें कार्यालय परिसर की साफ-सफाई, कबाड़ का निपटान और अनुपयोगी सामग्री को हटाना शामिल है।
• ये अभियान अभिलेखों के डिजिटलीकरण और भौतिक फाइलों की समीक्षा व छंटाई को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे कार्यालय स्थान का बेहतर उपयोग होता है।
• ‘विशेष अभियान 6.0’ में ‘ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान’ पर विशेष जोर दिया गया है, जो पर्यावरण प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• अभियान दो चरणों में संचालित होता है: तैयारी का चरण (जागरूकता और कार्य योजना) और कार्यान्वयन चरण (वास्तविक गतिविधियों को अंजाम देना)।
• MSME मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय (MSME), खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, कॉयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान जैसे संगठन भी इन अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
• इन अभियानों का अंतिम लक्ष्य नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं के अनुभव को बेहतर बनाना और एक अधिक उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित करना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह अभियान सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा देता है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल पाती हैं।
• लंबित मामलों का त्वरित निपटान सुशासन (Good Governance) का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है।
• डिजिटलीकरण और अभिलेखों की छंटाई से सरकारी कामकाज में गति आती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है।

पर्यावरण

• ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुरूप ई-कचरे के प्रभावी निपटान पर जोर पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• यह पहल ई-कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने और संसाधनों के उचित प्रबंधन में सहायक है।

सामाजिक

• सार्वजनिक शिकायतों का समय पर समाधान नागरिकों के विश्वास को बढ़ाता है और सरकार के प्रति उनकी संतुष्टि में वृद्धि करता है।
• स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यालय नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाते हैं, जिससे सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुँच आसान होती है।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अभियान के दिशानिर्देशों का एक समान और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की मानसिकता में बदलाव लाना और उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. संसाधनों का आवंटन

• ई-कचरा निपटान और डिजिटलीकरण जैसी गतिविधियों के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी संसाधनों का प्रावधान।
• विशेष रूप से दूरस्थ और क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा

3. डेटा प्रबंधन और निगरानी

• अभियान की प्रगति और प्रभावशीलता को मापने के लिए सटीक डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रणाली स्थापित करना।
• लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के मानकों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन, ई-गवर्नेंस

4. दीर्घकालिक स्थिरता

• अभियान की उपलब्धियों को केवल एक बार की गतिविधि के बजाय एक स्थायी प्रक्रिया के रूप में बनाए रखना।
• स्वच्छता और दक्षता को सरकारी कामकाज का अभिन्न अंग बनाना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन के महत्वपूर्ण पहलू

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
• ई-कचरा प्रबंधन के लिए एक मजबूत और विकेन्द्रीकृत प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिसमें स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
• डिजिटलीकरण और अभिलेख प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे डेटा सुरक्षा और पहुँच सुनिश्चित हो।
• लंबित मामलों के निपटान के लिए एक समयबद्ध और जवाबदेह तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग शामिल हो।
• अभियान की प्रगति का मूल्यांकन करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए।
• नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को अभियान की नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।
• स्वच्छता और दक्षता को सरकारी संस्कृति का एक स्थायी हिस्सा बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विशेष अभियान 6.0 का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के तत्वावधान में किया जा रहा है।
2. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाना है।
3. विशेष अभियान 6.0 में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुरूप ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर विशेष जोर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि विशेष अभियान 6.0 MSME मंत्रालय द्वारा DARPG के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। कथन 2 भी सही है क्योंकि अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। कथन 3 भी सही है क्योंकि इस संस्करण में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुरूप ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर विशेष जोर दिया गया है।

Q2. विशेष अभियान 6.0 के कार्यान्वयन चरण (2-31 अक्टूबर, 2026) के तहत निम्नलिखित में से कौन-कौन सी गतिविधियाँ शामिल हैं?
1. स्वच्छता
2. ई-कचरा निपटान
3. डिजिटलीकरण
4. अभिलेखों की छंटाई
5. लंबित सांसद संदर्भों का निपटान
सही विकल्प का चयन करें:

1. केवल 1, 2 और 3
2. केवल 2, 3, 4 और 5
3. केवल 1, 3, 4 और 5
4. उपर्युक्त सभी

उत्तर: उपर्युक्त सभी — विशेष अभियान 6.0 के कार्यान्वयन चरण में स्वच्छता, ई-कचरा निपटान, डिजिटलीकरण, अभिलेखों की छंटाई, स्थान प्रबंधन और लंबित सांसद संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों और सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा शामिल है। अतः सभी विकल्प सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियानों के उद्देश्यों और प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, ई-कचरा प्रबंधन के संदर्भ में इन अभियानों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में विशेष अभियान 6.0 और MSME मंत्रालय का संक्षिप्त उल्लेख करें। पहले भाग में अभियान के उद्देश्यों (स्वच्छता, नागरिक अनुभव में सुधार, लंबित मामलों का निपटान) को विस्तार से बताएं। दूसरे भाग में विशेष अभियान 5.0 की प्रमुख उपलब्धियों (जन शिकायतों का निपटान, फाइलों की समीक्षा, कार्यालय स्थान खाली करना, कबाड़ का निपटान) का उल्लेख करें। तीसरे भाग में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के संदर्भ में ई-कचरा निपटान पर विशेष जोर और इसके पर्यावरणीय तथा प्रशासनिक महत्व का विश्लेषण करें। निष्कर्ष में इन अभियानों के माध्यम से उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में प्रयासों को रेखांकित करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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