कर्नाटक में ‘वंदे मातरम’ विवाद: राज्यपाल ने सीएम से आदेश वापस लेने को कहा

22 Sep कर्नाटक में ‘वंदे मातरम’ विवाद: राज्यपाल ने सीएम से आदेश वापस लेने को कहा

✎ राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का गायन केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा शासित होता है, और राज्यपाल की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार के निर्णय इन संवैधानिक…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और आधारभूत संरचना। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय संबंधों पर भी विचार किया जा सकता है।  |  GS Paper IV — नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध: शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और नैतिकता का दार्शनिक आधार।
• Prelims: वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026, राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्य सरकार के कार्यकारी निर्देश, भारत का संविधान, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 163, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश, राष्ट्रीय प्रतीक
• Essay: राष्ट्रीय प्रतीक और सांस्कृतिक पहचान: संवैधानिक मूल्य तथा समकालीन चुनौतियाँ।, संघवाद, संवैधानिक नैतिकता और राज्य-केंद्र संबंध: एक विश्लेषण।

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का गायन केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026 द्वारा शासित होता है, और राज्यपाल की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार के निर्णय इन संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हों।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा जारी उस सरकारी आदेश (GO) पर पुनर्विचार करने के लिए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पत्र लिखा है, जिसमें वंदे मातरम के गायन को केवल दो छंदों तक सीमित कर दिया गया है। राज्यपाल ने तर्क दिया है कि यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026 (Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2026) का उल्लंघन है, जिससे राज्य और केंद्र के बीच अनावश्यक संवैधानिक टकराव पैदा हो सकता है।

पृष्ठभूमि

• कर्नाटक सरकार ने 8 सितंबर, 2026 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को दो छंदों तक सीमित कर दिया गया था।
• राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि यह विषय राज्य की विधायी क्षमता से बाहर है और राज्य कार्यकारी केवल कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को निर्धारित करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं ले सकता।
• राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि केंद्रीय निर्देश राज्य सरकार के लिए एक अलग या संक्षिप्त संस्करण निर्धारित करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं।
• गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान से संबंधित विशिष्ट आदेश जारी किए हैं और गायन के उद्देश्य से ‘वंदे मातरम’ का आधिकारिक संस्करण निर्धारित किया है।

भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों और राज्यपाल की भूमिका

• ‘वंदे मातरम’ भारत का राष्ट्रीय गीत (National Song) है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहा है।
• राष्ट्रीय गीत के गायन से संबंधित प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और एकरूपता को बनाए रखना है।
• राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है।
• राज्यपाल (Governor) राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। वह संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है।
• अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। हालांकि, कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।
• राज्यपाल की भूमिका में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि राज्य सरकार के कार्य संवैधानिक प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप हों, विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्व के मामलों में।
• केंद्र-राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब राज्य सरकार के निर्णय केंद्रीय कानूनों या दिशानिर्देशों के साथ टकराव में हों। यह संघवाद (Federalism) के सिद्धांतों को बनाए रखने में सहायक होता है।
• इस तरह के विवाद संवैधानिक मुकदमेबाजी (Constitutional litigation) को जन्म दे सकते हैं, जो संघ और राज्यों की संबंधित कार्यकारी शक्तियों पर स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
राज्यपाल की भूमिका	राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे सकते हैं।
राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’	यह भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसके गायन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट दिशानिर्देश हैं।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026	यह अधिनियम राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान करता है, जिसमें राष्ट्रीय गीत भी शामिल है। राज्यपाल के अनुसार, राज्य सरकार का आदेश इस अधिनियम का उल्लंघन करता है।
राज्य सरकार का आदेश	कर्नाटक सरकार ने ‘वंदे मातरम’ के गायन को दो छंदों तक सीमित करने का आदेश जारी किया था, जिसे राज्यपाल ने केंद्रीय दिशानिर्देशों के विपरीत बताया।
संघीय ढाँचा और कार्यकारी शक्तियाँ	यह मामला संघ और राज्य के बीच कार्यकारी शक्तियों के वितरण और राष्ट्रीय प्रतीकों पर केंद्र के प्रोटोकॉल के पालन से संबंधित है।

महत्व

संवैधानिक महत्व

• यह घटना संघवाद (Federalism) के सिद्धांतों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक शक्तियों के संतुलन को रेखांकित करती है।
• राज्यपाल की भूमिका, विशेषकर राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित मामलों में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उनकी दोहरी पहचान को दर्शाती है।

प्रशासनिक एवं विधिक महत्व

• यह राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और उनके गायन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन के महत्व पर प्रकाश डालता है।
• यह राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेशों की वैधता और केंद्रीय कानूनों तथा दिशानिर्देशों के साथ उनकी अनुरूपता की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की संभावना को उजागर करता है।

राष्ट्रीय एकता और पहचान

• राष्ट्रीय गीत जैसे प्रतीक देश की एकता और पहचान के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनके संबंध में एकरूपता बनाए रखना राष्ट्रीय भावना के लिए आवश्यक है।
• यह विवाद राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और उनके उपयोग के संबंध में आम सहमति के महत्व को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. संघीय संतुलन और कार्यकारी शक्तियों का टकराव

• राज्य सरकार का आदेश केंद्रीय दिशानिर्देशों के विपरीत होने से संघ और राज्य के बीच कार्यकारी शक्तियों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है।
• यह चुनौती देता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ कहाँ तक सीमित हैं और केंद्रीय कानूनों का पालन कितना अनिवार्य है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान-संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

2. राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और प्रोटोकॉल

• राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के गायन के संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
• यह सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में एक समान और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें।

यूपीएससी लिंक: भारतीय विरासत और संस्कृति-राष्ट्रीय प्रतीक

3. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ और भूमिका

• राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध उनकी संवैधानिक भूमिका और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उनकी स्थिति के बीच संतुलन को दर्शाता है।
• यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और राज्य प्रशासन में उनकी सलाहकारी भूमिका की सीमाओं को समझने की चुनौती प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान-राज्यपाल की भूमिका और शक्तियाँ

4. विधिक व्याख्या और संवैधानिक मुकदमेबाजी

• राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026 की व्याख्या और राज्य सरकार के आदेश पर इसके प्रभाव को लेकर विधिक विवाद उत्पन्न हो सकता है।
• इस तरह के विवाद अक्सर संवैधानिक मुकदमेबाजी (Constitutional Litigation) को जन्म देते हैं, जिससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है और शासन में अनिश्चितता आती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान-न्यायिक समीक्षा, केंद्र-राज्य संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
राष्ट्रीय गीत के गायन पर राज्य का आदेश	केंद्रीय दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026 का संभावित उल्लंघन।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच गतिरोध	राज्य प्रशासन में संवैधानिक प्रमुख और निर्वाचित प्रमुख के बीच संभावित टकराव, जो सुशासन को प्रभावित कर सकता है।
संघीय ढाँचे पर प्रभाव	राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे विषयों पर केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियों के बीच अस्पष्टता या टकराव संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है।
राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान	राष्ट्रीय गीत के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न करने से राष्ट्रीय पहचान और एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

• केंद्र सरकार को राष्ट्रीय प्रतीकों के गायन और उपयोग से संबंधित दिशानिर्देशों को और अधिक स्पष्ट तथा सुलभ बनाना चाहिए ताकि राज्यों में भ्रम की स्थिति न हो।
• राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कोई भी कार्यकारी आदेश जारी करने से पहले केंद्रीय कानूनों और दिशानिर्देशों की गहन समीक्षा करनी चाहिए।
• राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवाद और परामर्श को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक विवादों को टाला जा सके।
• राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और उनके प्रोटोकॉल के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
• यदि आवश्यक हो, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर स्पष्टता प्रदान की जा सकती है ताकि भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके।
• केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जा सकती है जो ऐसे मुद्दों पर सलाह दे सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था।
2. भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि और प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लेख है।
3. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) राष्ट्रीय प्रतीकों के अनादर को प्रतिबंधित करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। ‘वंदे मातरम’ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और उनके उपन्यास ‘आनंदमठ’ का हिस्सा है। कथन 2 गलत है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि या प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है; ये अक्सर सरकारी आदेशों और दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित होते हैं। कथन 3 सही है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान सहित राष्ट्रीय प्रतीकों के अनादर को प्रतिबंधित करता है।

Q2. अभिकथन (A): राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों पर मुख्यमंत्री को पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है।
कारण (R): राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्य सरकार के निर्णयों पर सलाह देने और पुनर्विचार के लिए कहने का अधिकार है, खासकर जब वे संवैधानिक प्रावधानों या केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप न हों। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि राज्यपाल की भूमिका में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि राज्य प्रशासन संवैधानिक ढांचे और केंद्रीय कानूनों/दिशानिर्देशों का पालन करे, विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित मामलों में।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों की कार्यकारी शक्तियों पर केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, राज्यपाल की भूमिका और संवैधानिक स्थिति पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व और उनके सम्मान के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का संक्षिप्त उल्लेख। कर्नाटक में ‘वंदे मातरम’ के गायन को लेकर हुए विवाद का संदर्भ दें।
2. **केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का महत्व:**
* **एकता और अखंडता:** राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में एकरूपता राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है।
* **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 256 (राज्यों का केंद्र के निर्देशों का पालन करने का दायित्व) और अनुच्छेद 257 (राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण) का उल्लेख।
* **कानूनी प्रावधान:** राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 जैसे केंद्रीय कानूनों का महत्व, जो राष्ट्रीय प्रतीकों के अनादर को प्रतिबंधित करते हैं।
* **संघवाद का सिद्धांत:** संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के मामलों में केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन अपेक्षित होता है।
3. **राज्य सरकारों की कार्यकारी शक्तियों पर प्रभाव:**
* राज्य सरकारें अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही कर सकती हैं।
* राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित मामलों में राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्रीय दिशानिर्देशों से बाधित होती है, क्योंकि यह समवर्ती सूची या संघ सूची का विषय हो सकता है, या राष्ट्रीय महत्व का विषय हो सकता है।
* राज्य द्वारा केंद्रीय प्रोटोकॉल के विपरीत आदेश जारी करने पर उत्पन्न होने वाले संवैधानिक और कानूनी विवादों की संभावना।
4. **राज्यपाल की भूमिका और संवैधानिक स्थिति:**
* **संवैधानिक प्रमुख:** राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है (अनुच्छेद 153)।
* **केंद्र का प्रतिनिधि:** राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों और केंद्रीय कानूनों के अनुसार चले (अनुच्छेद 154, 163)।
* **सलाह और पुनर्विचार:** राज्यपाल के पास राज्य सरकार को किसी भी आदेश पर पुनर्विचार करने की सलाह देने का अधिकार है, खासकर जब वह संवैधानिक प्रावधानों या केंद्रीय दिशानिर्देशों के विपरीत हो।
* **विवेक की शक्तियाँ:** कुछ मामलों में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, हालांकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना सामान्य नियम है।
* **संवैधानिक विवादों से बचाव:** राज्यपाल की भूमिका ऐसे विवादों को रोकने में महत्वपूर्ण है जो राज्य और केंद्र के बीच या राज्य के भीतर संवैधानिक टकराव पैदा कर सकते हैं।
5. **निष्कर्ष:** राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और उनसे संबंधित प्रोटोकॉल के पालन में केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता पर बल दें। राज्यपाल की भूमिका को संवैधानिक संतुलन बनाए रखने और संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करने के लिए महत्वपूर्ण बताएं।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक राज्य में ‘वंदे मातरम’ विवाद के संदर्भ में, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को जारी पत्र में किस सरकारी आदेश (GO) को पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है?

1. A. ‘वंदे मातरम’ के केवल दो पदों के गायन पर प्रतिबंध लगाने वाला GO
2. B. ‘वंदे मातरम’ के सभी पदों के गायन पर प्रतिबंध लगाने वाला GO
3. C. ‘वंदे मातरम’ के गायन को अनिवार्य बनाने वाला GO
4. D. ‘वंदे मातरम’ के गायन पर कोई प्रतिबंध न लगाने वाला GO

उत्तर: A. ‘वंदे मातरम’ के केवल दो पदों के गायन पर प्रतिबंध लगाने वाला GO — राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को ‘वंदे मातरम’ के केवल दो पदों के गायन पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश (GO) को पुनर्विचार करने के लिए कहा है।

Mains: कर्नाटक राज्य में ‘वंदे मातरम’ विवाद के संदर्भ में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच उत्पन्न मतभेदों के राजनीतिक एवं संवैधानिक निहितार्थों पर प्रकाश डालिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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