भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय निवेश संधि पर तेजी से काम, व्यापार और निवेश बढ़ाने की तैयारी

25 Sep भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय निवेश संधि पर तेजी से काम, व्यापार और निवेश बढ़ाने की तैयारी

✎ भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) और एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था
• Prelims: द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT), व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA), आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA), महत्वपूर्ण खनिज, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), व्यापार बाधाएँ
• Essay: वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और उसके निहितार्थ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक कूटनीति का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) और एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत और ऑस्ट्रेलिया एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) और एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर काम कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया में ICAI के पहले ओशिनिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि

• भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) लागू किया था।
• ECTA के दायरे का विस्तार करके अब एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) बनाने के लिए बातचीत चल रही है।
• द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (BITs) दूसरे देशों में किए गए निवेशों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और दोतरफा निवेश को बढ़ावा देती हैं।
• दोनों देश शिक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएँ तलाश रहे हैं।
• सेवा प्रदाताओं, विशेषकर IT कंपनियों द्वारा सामना की जा रही सीमा-पार कराधान (cross-border taxation) की समस्या को भी सुलझाया गया है।
• दोनों देश एक-दूसरे की उचित परिश्रम (due diligence) का सम्मान करने और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ (compliance burden) को कम करने पर भी सहमत हुए हैं।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) क्या है?

• द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दो देशों के बीच एक समझौता है जो एक देश के निवेशकों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेशों के लिए शर्तों को निर्धारित करता है।
• इन संधियों का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा करना है।
• BITs आमतौर पर निवेशकों को कुछ मानक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार (fair and equitable treatment), पूर्ण सुरक्षा और सुरक्षा (full protection and security), और राष्ट्रीय व्यवहार (national treatment) (घरेलू निवेशकों के समान व्यवहार)।
• ये संधियाँ अक्सर निवेश के अप्रत्यक्ष अधिग्रहण (indirect expropriation) के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती हैं और मुआवजे के प्रावधानों को निर्धारित करती हैं।
• BITs में आमतौर पर निवेशक-राज्य विवाद निपटान (investor-state dispute settlement – ISDS) तंत्र शामिल होते हैं, जो निवेशकों को मेजबान राज्य के खिलाफ सीधे मध्यस्थता का दावा करने की अनुमति देते हैं।
• इन संधियों से दोनों देशों के बीच पूंजी प्रवाह बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है।
• भारत ने 2016 में एक नया मॉडल BIT जारी किया था, जिसमें निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ बदलाव किए गए थे।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• CECA और BIT के माध्यम से व्यापार और निवेश में वृद्धि से दोनों देशों की आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
• महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मज़बूत करेगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाएगी।
• सेवा क्षेत्र, विशेषकर IT और पेशेवर सेवाओं में सहयोग, रोज़गार सृजन और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देगा।

सामरिक महत्व

• यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
• दोनों देशों के बीच विश्वास-आधारित साझेदारी चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबले एक संतुलित शक्ति प्रदान कर सकती है।
• नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग से ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व

• शिक्षा और छात्रों के आदान-प्रदान से सांस्कृतिक समझ और लोगों से लोगों के बीच संबंध मज़बूत होंगे।
• पेशेवर निकायों के बीच आपसी मान्यता समझौतों से पेशेवरों के लिए गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे ज्ञान और कौशल का आदान-प्रदान होगा।

चुनौतियाँ

1. समझौता वार्ता में जटिलताएँ

• CECA और BIT जैसे व्यापक समझौतों पर बातचीत में कई हितधारकों के हितों को संतुलित करना एक जटिल प्रक्रिया है।
• विभिन्न क्षेत्रों में टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं और नियामक ढांचे में सामंजस्य स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार नीतियाँ

2. निवेश संरक्षण और विवाद समाधान

• BIT में निवेश संरक्षण के प्रावधानों और विवाद समाधान तंत्रों पर आम सहमति बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके।
• अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता (International Arbitration) के संबंध में संप्रभुता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक नीतियाँ

3. आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियाँ

• महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और कुशल बनाना एक चुनौती है, जिसमें खनन, प्रसंस्करण और परिवहन शामिल हैं।
• भू-राजनीतिक घटनाएँ और व्यापार बाधाएँ आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: आर्थिक भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

4. पेशेवर सेवाओं में गतिशीलता

• पेशेवर निकायों के बीच आपसी मान्यता समझौतों को लागू करने में नियामक और लाइसेंसिंग संबंधी बाधाएँ आ सकती हैं।
• वीज़ा और आव्रजन नीतियाँ पेशेवरों की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: सेवा क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• CECA और BIT वार्ता को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सक्रिय कूटनीति और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करना।
• महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने के लिए संयुक्त निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
• शिक्षा क्षेत्र में दोहरी डिग्री कार्यक्रमों और छात्र विनिमय को सुगम बनाने के लिए नियामक ढाँचे को सरल बनाना।
• पेशेवर निकायों के बीच आपसी मान्यता समझौतों को तेज़ी से लागू करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना।
• नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास के लिए संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।
• व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता उपायों को लगातार लागू करना और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना।
• दोनों देशों के बीच विश्वास और समझ को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (BITs) दो देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करती हैं।
2. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2022 में एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) लागू किया था।
3. महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग की कोई संभावना नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई भी नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि द्विपक्षीय निवेश संधियाँ विदेशी निवेश को सुरक्षा प्रदान करती हैं और दो-तरफा निवेश को बढ़ावा देती हैं। कथन 2 भी सही है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में ECTA लागू किया था। कथन 3 गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास महत्वपूर्ण खनिज हैं और भारत की विनिर्माण और प्रसंस्करण महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो इस क्षेत्र में सहयोग की प्रबल संभावनाएँ पैदा करती हैं।

Q2. अभिकथन (A): भारत और ऑस्ट्रेलिया एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर काम कर रहे हैं।
कारण (R): ECTA की सफलता के बाद दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि दोनों देश CECA पर काम कर रहे हैं। कारण (R) भी सही है और यह A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ECTA की सफलता ने CECA की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है ताकि आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को कैसे मजबूत कर सकती है? इस संदर्भ में, महत्वपूर्ण खनिजों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों का संक्षिप्त परिचय और द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) तथा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के महत्व का उल्लेख।
2. **BIT का महत्व:**
* निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना।
* दो-तरफा निवेश को बढ़ावा देना।
* निवेश के लिए एक स्थिर और अनुमानित कानूनी ढाँचा प्रदान करना।
* व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में विश्वास बढ़ाना।
* विवाद समाधान तंत्र की भूमिका।
3. **महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग:**
* ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण खनिजों में समृद्धता (जैसे लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व)।
* भारत की विनिर्माण और प्रसंस्करण महत्वाकांक्षाएँ (इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा)।
* आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और सुरक्षा।
* संयुक्त खनन और प्रसंस्करण परियोजनाओं की संभावना।
4. **शिक्षा क्षेत्र में सहयोग:**
* दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की संभावना।
* छात्रों और संकाय विनिमय कार्यक्रम।
* ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों और भारतीय युवा प्रतिभाओं का मेल।
* सीमा पार शिक्षा सेवाओं का विस्तार।
* पेशेवर निकायों (जैसे ICAI) के बीच आपसी मान्यता समझौते।
5. **अन्य सहयोग के क्षेत्र:**
* नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ।
* सेवा प्रदाताओं के लिए सीमा पार कराधान मुद्दों का समाधान।
* अनुपालन बोझ को कम करना।
6. **निष्कर्ष:** भारत-ऑस्ट्रेलिया को एक विश्वसनीय साझेदारी के रूप में स्थापित करने में इन समझौतों और सहयोगों की भूमिका का सार।

स्रोत: orissapost.com

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