सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: युद्ध विधवा प्रियंका को वापस मिली वायुसेना में नौकरी

25 Sep सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: युद्ध विधवा प्रियंका को वापस मिली वायुसेना में नौकरी

✎ सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए एक पूर्व वायुसेना अधिकारी को उनकी पिछली सेवा और युद्ध विधवा होने की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वायुसेना में पुनः बहाल करने का आदेश दिया, जो 'पूर्ण…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की भूमिका  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
• Prelims: अनुच्छेद 142, सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार, शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC), भारतीय वायुसेना, युद्ध विधवा, मौलिक अधिकार
• Essay: न्यायपालिका की सक्रियता और सामाजिक न्याय, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका और चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए एक पूर्व वायुसेना अधिकारी को उनकी पिछली सेवा और युद्ध विधवा होने की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वायुसेना में पुनः बहाल करने का आदेश दिया, जो ‘पूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करने के लिए है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक पूर्व वायुसेना अधिकारी प्रियंका सक्सेना को भारतीय वायुसेना में पुनः शामिल करने का आदेश दिया है। उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण 2013 में सेवा छोड़ दी थी, लेकिन 2021 में उनके पति, जो एक विंग कमांडर थे, की मिग-21 दुर्घटना में मृत्यु के बाद उन्होंने दोबारा सेवा में आने की मांग की थी। न्यायालय ने अपने विशेष अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए यह निर्णय दिया है।

पृष्ठभूमि

• प्रियंका सक्सेना ने भारतीय वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission) अधिकारी के रूप में 10 साल तक सेवा दी थी।
• उन्होंने 2013 में पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण सेवा छोड़ दी थी।
• उनके पति, विंग कमांडर हर्षित सिन्हा, की 24 दिसंबर 2021 को जैसलमेर के पास मिग-21 बाइसन विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
• पति की मृत्यु के बाद, प्रियंका ने दोबारा वायुसेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया, जिसे संबंधित अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था।
• इस अस्वीकृति के बाद, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
• सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पूर्व सैन्य अनुभव और युद्ध विधवा होने की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुनः स्क्वाड्रन लीडर के पद पर बहाल करने का आदेश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 142

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ‘पूर्ण न्याय’ करने की शक्ति प्रदान करता है।
• यह अनुच्छेद न्यायालय को ऐसे आदेश या डिक्री पारित करने का अधिकार देता है जो किसी भी मामले में लंबित हो, ताकि पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
• यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को मौजूदा कानूनों या प्रक्रियाओं से परे जाकर न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाती है, जब उसे लगता है कि सामान्य कानूनी प्रावधान अपर्याप्त हैं।
• इस शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है और यह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती है, बल्कि उसका पूरक होती है।
• इस मामले में, न्यायालय ने प्रियंका सक्सेना की पिछली सेवा और उनके पति की बलिदान को देखते हुए इसे ‘पूर्ण न्याय’ के लिए आवश्यक माना।
• हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला इस विशेष मामले की अनूठी परिस्थितियों तक सीमित रहेगा और इसे अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह निर्णय उन सैन्य विधवाओं के लिए एक नैतिक समर्थन प्रदान करता है, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवनसाथी को खोया है।
• यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राष्ट्रीय सेवा में लौटने का अवसर देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहाँ उन्हें पहले पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण सेवा छोड़नी पड़ी हो।

न्यायिक महत्व

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 (Article 142) के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग यह दर्शाता है कि न्यायपालिका विशेष परिस्थितियों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है।
• यह फैसला न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक उदाहरण है, जहाँ न्यायालय ने मौजूदा नियमों से परे जाकर मानवीय पहलुओं पर विचार किया।

सैन्य और प्रशासनिक महत्व

• यह निर्णय सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के प्रति राज्य के दायित्व को रेखांकित करता है।
• यह दर्शाता है कि अनुभवी कर्मियों को, विशेषकर विषम परिस्थितियों में, दोबारा सेवा में शामिल करने से उनके अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है और नए प्रशिक्षण की लागत से बचा जा सकता है।

चुनौतियाँ

1. सेवा नियमों की कठोरता

• सैन्य सेवा के नियम अक्सर कठोर होते हैं और उनमें व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए लचीलेपन की कमी हो सकती है।
• प्रियंका सक्सेना का मामला दर्शाता है कि कैसे मौजूदा नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों को दोबारा सेवा में आने से रोक सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. न्यायिक मिसाल का अभाव

• सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल इस विशेष मामले तक सीमित है और इसे मिसाल नहीं माना जाएगा।
• इससे भविष्य में इसी तरह के मामलों में समान राहत प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, जब तक कि नियमों में बदलाव न किया जाए।

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3. महिलाओं के लिए करियर चुनौतियाँ

• कई महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपना करियर छोड़ना पड़ता है, जैसा कि प्रियंका सक्सेना के मामले में हुआ।
• यह कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी और उनके करियर की निरंतरता सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।

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4. पुनः एकीकरण की प्रक्रिया

• लंबे अंतराल के बाद सैन्य सेवा में वापस आने वाले कर्मियों के लिए पुनः एकीकरण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिसमें नई तकनीक और प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठाना शामिल है।
• हालांकि इस मामले में अनुभव को महत्व दिया गया, फिर भी अनुकूलन एक चुनौती हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सैन्य सेवा नियमों में आवश्यक लचीलापन लाया जाए, ताकि विशेष परिस्थितियों, जैसे युद्ध विधवाओं के मामलों में, दोबारा सेवा में शामिल होने के लिए स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्ण प्रावधान हों।
• महिलाओं को सैन्य और अन्य सेवाओं में करियर की निरंतरता बनाए रखने के लिए बेहतर सहायता प्रणाली (जैसे चाइल्डकैअर और लचीले कार्य विकल्प) प्रदान की जाए।
• न्यायिक निर्णयों के आधार पर, जहाँ उपयुक्त हो, नीतिगत बदलावों पर विचार किया जाए ताकि भविष्य में समान मामलों में व्यक्तियों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता न पड़े।
• सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए व्यापक नीतियाँ विकसित की जाएँ, जिसमें शहादत के बाद आश्रितों के लिए पुनर्वास और रोजगार के अवसर शामिल हों।
• अनुभवी पूर्व सैन्य कर्मियों के कौशल और अनुभव का उपयोग करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित की जाए, जिससे उन्हें दोबारा राष्ट्रीय सेवा में योगदान करने का अवसर मिल सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय केवल संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के उल्लंघन के मामलों में ही अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर सकता है।
3. अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए आदेश तब तक लागू रहते हैं जब तक संसद कोई कानून बनाकर उन्हें रद्द न कर दे।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में ‘पूर्ण न्याय’ करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे आदेश या डिक्री पारित करने का अधिकार देता है। कथन 2 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र व्यापक है और यह केवल कानूनों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय के व्यापक हित में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए आदेश तब तक लागू रहते हैं जब तक सर्वोच्च न्यायालय स्वयं उन्हें संशोधित या रद्द न कर दे, या जब तक संसद द्वारा कोई कानून बनाकर उन्हें विशेष रूप से संबोधित न किया जाए।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘शॉर्ट सर्विस कमीशन’ (Short Service Commission) के संबंध में सही है?

1. यह भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारियों के लिए एक स्थायी कमीशन है।
2. यह अधिकारियों को केवल 5 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए सेवा करने की अनुमति देता है।
3. यह अधिकारियों को एक निश्चित अवधि के लिए सेवा करने और बाद में स्थायी कमीशन का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करता है।
4. यह केवल गैर-तकनीकी शाखाओं के अधिकारियों के लिए उपलब्ध है।

उत्तर: यह अधिकारियों को एक निश्चित अवधि के लिए सेवा करने और बाद में स्थायी कमीशन का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान करता है। — शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारियों के लिए एक निश्चित अवधि की सेवा है, जिसके बाद अधिकारी स्थायी कमीशन (Permanent Commission) का विकल्प चुन सकते हैं या सेवा छोड़ सकते हैं। यह स्थायी कमीशन नहीं है और इसकी अवधि 5 से 14 वर्ष तक हो सकती है। यह तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों शाखाओं के लिए उपलब्ध है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ‘पूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और हाल के निर्णयों के संदर्भ में इसकी सीमाओं पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: अनुच्छेद 142 का संक्षिप्त परिचय दें और ‘पूर्ण न्याय’ के सिद्धांत को स्पष्ट करें।
2. अनुच्छेद 142 की शक्तियाँ और महत्व: उन स्थितियों का उल्लेख करें जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग किया है (जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चुनावी सुधार, पर्यावरण मामले, प्रियंका सक्सेना का मामला)। बताएं कि यह कैसे न्यायपालिका को असाधारण परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाता है जहाँ मौजूदा कानून अपर्याप्त हो सकते हैं।
3. समालोचनात्मक परीक्षण और सीमाएँ: न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) के आरोपों पर चर्चा करें। उन चिंताओं को उजागर करें कि यह शक्ति विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर सकती है। ‘मिसाल न मानने’ (not to be treated as precedent) जैसे प्रावधानों के बावजूद इसके संभावित दुरुपयोग या अनिश्चितता पर प्रकाश डालें।
4. हाल के निर्णय: प्रियंका सक्सेना के मामले जैसे हाल के निर्णयों का उल्लेख करें, जहाँ इस शक्ति का प्रयोग मानवीय आधार पर किया गया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह एक अपवाद है, नियम नहीं।
5. निष्कर्ष: अनुच्छेद 142 के महत्व को स्वीकार करते हुए, इसके प्रयोग में संयम और न्यायिक अनुशासन की आवश्यकता पर बल दें ताकि शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का सम्मान किया जा सके।

स्रोत: amarujala.com

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