ओडिशा में भगवान जगन्नाथ भूमि के निपटान के लिए ई-पोर्टल विकसित करेगी सरकार

26 Sep ओडिशा में भगवान जगन्नाथ भूमि के निपटान के लिए ई-पोर्टल विकसित करेगी सरकार

✎ ओडिशा सरकार भगवान जगन्नाथ की भूमि के निपटान में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने तथा सेवादारों व गैर-सेवादारों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए एक ई-पोर्टल विकसित कर रही है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ  |  GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ एवं इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय  |  GS Paper III — भूमि सुधार
• Prelims: ई-पोर्टल, भूमि निपटान, भगवान जगन्नाथ, ओडिशा सरकार, भूमि अधिकार, सेवादार, डिजिटल इंडिया
• Essay: डिजिटल शासन: पारदर्शिता और दक्षता का मार्ग, भारत में भूमि सुधारों की चुनौतियाँ और संभावनाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: ओडिशा सरकार भगवान जगन्नाथ की भूमि के निपटान में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने तथा सेवादारों व गैर-सेवादारों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए एक ई-पोर्टल विकसित कर रही है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ओडिशा सरकार भगवान जगन्नाथ की भूमि के निपटान में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए एक ई-पोर्टल (e-portal) विकसित कर रही है। राज्य के विधि मंत्री ने हाल ही में एक उच्च-स्तरीय बैठक में प्रस्तावित प्रणाली की समीक्षा की, जिसका उद्देश्य लंबे समय से भगवान जगन्नाथ की भूमि पर रह रहे सेवादारों और गैर-सेवादारों को भूमि अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। यह पहल भूमि संबंधी मामलों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को दर्शाती है।

पृष्ठभूमि

• भगवान जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, जिसके पास बड़ी मात्रा में भूमि है।
• ऐतिहासिक रूप से, मंदिर की भूमि पर कई सेवादार (servitors) और अन्य व्यक्ति निवास करते आ रहे हैं, जिनके पास औपचारिक भूमि अधिकार नहीं हैं।
• भूमि निपटान (land settlement) प्रक्रिया का उद्देश्य इन निवासियों को वैध भूमि अधिकार प्रदान करना है, जिससे उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सके।
• पारंपरिक भूमि निपटान प्रक्रियाएँ अक्सर जटिल, समय लेने वाली और अपारदर्शी होती हैं, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है।
• ई-गवर्नेंस (e-governance) पहलों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों तक पहुँच में सुधार करना है।
• यह कदम ओडिशा सरकार की डिजिटल इंडिया (Digital India) पहल के अनुरूप है, जो विभिन्न सरकारी सेवाओं के वितरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देती है।

ई-पोर्टल और भूमि निपटान प्रक्रिया

• ई-पोर्टल एक ऑनलाइन मंच है जो व्यक्तियों को भगवान जगन्नाथ की भूमि से संबंधित अपनी जानकारी डिजिटल रूप से जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
• यह पोर्टल सेवादारों और गैर-सेवादारों दोनों के लिए सुलभ होगा, जो लंबे समय से मंदिर की भूमि पर काबिज हैं।
• इसका प्राथमिक उद्देश्य भूमि पर काबिज सभी व्यक्तियों का एक व्यापक डेटाबेस (database) तैयार करना है, जिससे सटीक रिकॉर्ड बनाए जा सकें।
• यह प्रणाली भूमि निपटान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करेगी।
• ई-पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा।
• यह पहल भूमि संबंधी विवादों को कम करने और भूमि अधिकारों की स्पष्टता सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी।
• डिजिटलकरण से प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आने और आवेदकों के लिए सुविधा बढ़ने की उम्मीद है।
• यह कदम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, जो सुशासन (good governance) के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
ई-पोर्टल का विकास	भगवान जगन्नाथ की भूमि के निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया	सेवकों और गैर-सेवकों के लिए भूमि संबंधी विवरण जमा करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना।
व्यापक डेटाबेस का निर्माण	भूमि पर काबिज सभी व्यक्तियों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करना, जिससे प्रबंधन आसान होगा।
भूमि निपटान प्रक्रिया में दक्षता	पूरी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और कुशल बनाना।
उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस	पोर्टल को आम लोगों के लिए आसानी से उपयोग करने योग्य बनाना।

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• यह पहल भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
• ऑनलाइन प्रणाली नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में सुविधा प्रदान करेगी, जो सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

• भूमि अधिकार प्रदान करने से सेवकों और गैर-सेवकों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, जो लंबे समय से इन भूमियों पर रह रहे हैं।
• स्पष्ट भूमि स्वामित्व से भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

डिजिटल इंडिया पहल

• यह कदम भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों तक पहुँचाना है।
• ई-पोर्टल के माध्यम से डेटा का केंद्रीकरण और प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

• भगवान जगन्नाथ की भूमि का कुशल प्रबंधन मंदिर प्रशासन की अखंडता और धार्मिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को बनाए रखने में मदद करेगा।
• यह सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक संपत्तियों का उपयोग और प्रबंधन उचित तरीके से हो।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल साक्षरता और पहुँच

• ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी और इंटरनेट तक सीमित पहुँच ई-पोर्टल के व्यापक उपयोग में बाधा बन सकती है।
• वृद्ध व्यक्तियों और तकनीकी रूप से कम जानकार लोगों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को समझना और उसका पालन करना मुश्किल हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन में ई-गवर्नेंस की भूमिका

2. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

• व्यक्तिगत और भूमि संबंधी डेटा के ऑनलाइन संग्रह से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के उल्लंघन का जोखिम बढ़ जाता है।
• साइबर हमलों और डेटा चोरी से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण

3. तकनीकी बुनियादी ढाँचा

• पोर्टल के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढाँचे (सर्वर, नेटवर्क कनेक्टिविटी) और कुशल तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
• दूरदराज के क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: भारत में डिजिटल बुनियादी ढाँचा

4. कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएँ

• भूमि निपटान से संबंधित मौजूदा कानूनी ढाँचे और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ई-पोर्टल के साथ एकीकृत करना जटिल हो सकता है।
• विभिन्न हितधारकों (सेवकों, गैर-सेवकों, मंदिर प्रशासन) के बीच समन्वय स्थापित करना एक चुनौती होगी।

यूपीएससी लिंक: भूमि सुधार और प्रशासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
डिजिटल डिवाइड	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल पहुँच और साक्षरता में अंतर।
डेटा की सटीकता	ऑनलाइन जमा किए गए डेटा की प्रामाणिकता और सटीकता सुनिश्चित करना।
तकनीकी रखरखाव	पोर्टल के निरंतर संचालन और अद्यतन के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता।
हितधारकों का प्रतिरोध	परंपरागत प्रक्रियाओं के आदी लोगों द्वारा नई प्रणाली को अपनाने में हिचकिचाहट।
कानूनी विवाद	भूमि स्वामित्व से संबंधित पुराने और नए विवादों का समाधान।

आगे की राह

• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, विशेषकर ग्रामीण और वंचित समुदायों में, ताकि ई-पोर्टल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
• पोर्टल को बहुभाषी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना, जिसमें सरल इंटरफ़ेस और स्पष्ट निर्देश शामिल हों।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना, साथ ही नियमित सुरक्षा ऑडिट कराना।
• भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सत्यापन के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना, जिसमें भौतिक सत्यापन भी शामिल हो।
• हितधारकों, विशेषकर सेवकों और स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श और संवेदीकरण अभियान चलाना ताकि उन्हें नई प्रणाली के लाभों से अवगत कराया जा सके।
• तकनीकी सहायता डेस्क और हेल्पलाइन स्थापित करना ताकि उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान मिल सके।
• ई-पोर्टल को अन्य संबंधित सरकारी डेटाबेस (जैसे राजस्व रिकॉर्ड) के साथ एकीकृत करना ताकि डेटा की सटीकता और दक्षता बढ़ाई जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ की भूमि के बंदोबस्त के लिए एक ई-पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है।
2. इस ई-पोर्टल का उद्देश्य भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है।
3. यह पोर्टल केवल सेवकों के लिए भूमि संबंधी विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करेगा।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं क्योंकि ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ की भूमि के बंदोबस्त के लिए एक ई-पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। कथन 3 गलत है क्योंकि पोर्टल सेवकों और गैर-सेवकों दोनों को भूमि संबंधी विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करेगा।

Q2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ई-पोर्टल जैसी पहलों के प्राथमिक उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

1. सरकारी सेवाओं को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित करना।
2. डिजिटल साक्षरता को पूरी तरह से समाप्त करना।
3. सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता और वितरण में सुधार करना।
4. भौतिक कार्यालयों की संख्या में वृद्धि करना।

उत्तर: सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता और वितरण में सुधार करना। — डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक प्राथमिक उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों तक पहुंचाना है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच में सुधार हो। ई-पोर्टल जैसी पहल इस उद्देश्य को पूरा करती हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ओडिशा सरकार द्वारा भगवान जगन्नाथ की भूमि के बंदोबस्त के लिए ई-पोर्टल विकसित करने का निर्णय डिजिटल शासन (Digital Governance) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में ओडिशा सरकार की पहल का उल्लेख करते हुए डिजिटल शासन और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का संक्षिप्त परिचय दें। मुख्य भाग में, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के महत्व को विभिन्न बिंदुओं में समझाएं, जैसे पारदर्शिता, दक्षता, विवादों में कमी, वित्तीय समावेशन और योजना निर्माण। इसके बाद, भारत में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें, जैसे तकनीकी अवसंरचना की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव, डेटा सुरक्षा चिंताएं, कानूनी और संस्थागत बाधाएं, और भ्रष्टाचार। निष्कर्ष में, इन चुनौतियों का समाधान करने और डिजिटलीकरण के लाभों को अधिकतम करने के लिए आगे की राह सुझाएं, जिसमें बहु-हितधारक दृष्टिकोण और नीतिगत समर्थन शामिल हो।

स्रोत: orissapost.com

Odisha PCS (OPSC (OAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: ओडिशा सरकार द्वारा भगवान जगन्नाथ से संबंधित भूमि के निपटान के लिए विकसित किए जा रहे ई-पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. भगवान जगन्नाथ से संबंधित भूमि विवादों का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करना
2. भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए नई भूमि का अधिग्रहण करना
3. भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए विदेशी दान स्वीकार करना
4. भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए भूमि कर लगाना

उत्तर: भगवान जगन्नाथ से संबंधित भूमि विवादों का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करना — इस ई-पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भगवान जगन्नाथ से संबंधित भूमि विवादों का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़े।

Mains: भगवान जगन्नाथ से संबंधित भूमि विवादों के निपटान में ई-पोर्टल की भूमिका और इसके माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभों का विस्तृत वर्णन कीजिए। साथ ही, ऐसे विवादों के निपटान में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली अन्य विधियों का भी उल्लेख कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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