भारत खनन सप्ताह 2026: 19 देशों के राजनयिकों का बड़ा जमावड़ा

30 Sep भारत खनन सप्ताह 2026: 19 देशों के राजनयिकों का बड़ा जमावड़ा

✎ भारत का खनिज क्षेत्र देश की आर्थिक संवृद्धि और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके विकास हेतु वैश्विक सहयोग, तकनीकी उन्नयन और सतत प्रथाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भूगोल (भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, संसाधनों का वितरण)  |  GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि; निवेश मॉडल; खनिज संसाधन)
• Prelims: भारत खनन सप्ताह, खनिज क्षेत्र, खनन नीति, खनिज सुरक्षा, आर्थिक संवृद्धि, विदेशी निवेश, आत्मानिर्भर भारत, महत्वपूर्ण खनिज
• Essay: भारत की आर्थिक संवृद्धि में खनिज क्षेत्र की भूमिका और चुनौतियाँ, वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत का खनिज क्षेत्र देश की आर्थिक संवृद्धि और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके विकास हेतु वैश्विक सहयोग, तकनीकी उन्नयन और सतत प्रथाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

यह पहल भारत को खनन क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने और ‘आत्मानिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• भारत विश्व के सबसे बड़े खनिज उत्पादकों में से एक है, जिसमें कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों का प्रचुर भंडार है।
• खनन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 2.5% का योगदान देता है और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
• सरकार ने खनन क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और पहलें की हैं, जिनमें खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 और राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 शामिल हैं।
• महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की पहचान और उनकी घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में, महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करना देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ गई है।

भारत में खनिज क्षेत्र का महत्व और चुनौतियाँ

• भारत का खनिज क्षेत्र देश की औद्योगिक संवृद्धि के लिए कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो इस्पात, सीमेंट, बिजली और उर्वरक जैसे उद्योगों को आधार प्रदान करता है।
• यह क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करता है, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
• खनन राजस्व राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है, जिसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
• चुनौतियों में पर्यावरणीय प्रभाव, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, अवैध खनन, प्रौद्योगिकी का अभाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता शामिल हैं।
• सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ई-नीलामी (e-auction) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (National Mineral Exploration Policy) जैसी पहलें की हैं।
• महत्वपूर्ण खनिजों, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल, की घरेलू खोज और प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।
• सतत खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना और खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को कम करना एक प्रमुख प्राथमिकता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
भारत खनन सप्ताह 2026	यह कार्यक्रम भारत के खनन क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा।
भारत खनन: वैश्विक संबंध	यह पहल भारत को वैश्विक खनन मानचित्र पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सहायता करेगी।
19 देशों के राजनयिक मिशन	विभिन्न देशों की भागीदारी खनन क्षेत्र में भारत की बढ़ती कूटनीतिक पहुंच और निवेश क्षमता को दर्शाती है।
निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	यह आयोजन विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अत्याधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने में सहायक होगा।
नीतिगत संवाद	यह विभिन्न हितधारकों के बीच नीतिगत चर्चाओं और नियामक सुधारों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा।

महत्व

आर्थिक महत्व

• खनन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, जो औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान देता है।
• वैश्विक सहयोग से खनिज संसाधनों का कुशल दोहन सुनिश्चित होगा, जिससे देश की आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति मिलेगी।
• यह आयोजन विदेशी मुद्रा निवेश आकर्षित कर सकता है, जिससे राजकोषीय स्थिति (Fiscal Position) मजबूत होगी और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सामरिक महत्व

• महत्वपूर्ण खनिजों की आत्मनिर्भरता (Self-reliance) सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक भागीदारी आवश्यक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• यह भारत को वैश्विक खनन मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत स्थिति में स्थापित करेगा, जिससे भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से खनन क्षेत्र में स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, जो दीर्घकालिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाएगा।

पर्यावरणीय और सामाजिक महत्व

• आधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने से पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा और सतत खनन (Sustainable Mining) को बढ़ावा मिलेगा।
• जिम्मेदार खनन प्रथाओं को अपनाने से स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
• यह आयोजन खनन क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व (Social Responsibility) के महत्व पर प्रकाश डालेगा, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

चुनौतियाँ

1. नियामक और नीतिगत बाधाएँ

• खनन क्षेत्र में जटिल और समय लेने वाली नियामक प्रक्रियाएँ निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं।
• पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डालती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, शासन

2. पर्यावरणीय चिंताएँ

• खनन गतिविधियों से वनों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान और जल प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
• सतत खनन प्रथाओं को लागू करने में चुनौतियाँ, विशेष रूप से छोटे पैमाने के खनन में।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण, सतत विकास

3. तकनीकी अंतराल

• भारतीय खनन क्षेत्र में आधुनिक अन्वेषण और निष्कर्षण प्रौद्योगिकियों की कमी है।
• कुशल कार्यबल और उन्नत मशीनरी की अनुपलब्धता उत्पादकता को प्रभावित करती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था

4. सामाजिक मुद्दे

• खनन परियोजनाओं से विस्थापन और स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष की संभावना रहती है।
• पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन

5. आधारभूत संरचना की कमी

• खनन क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए पर्याप्त सड़क, रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी का अभाव है।
• बिजली और जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी खनन कार्यों को बाधित करती है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढाँचा, अर्थव्यवस्था

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भूमि अधिग्रहण	खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अक्सर जटिल और विवादित होती है, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है।
अवैध खनन	अवैध खनन से राजस्व का नुकसान होता है, पर्यावरण को क्षति पहुँचती है और कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा होती हैं।
खनिज सुरक्षा	महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
तकनीकी उन्नयन	आधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की धीमी गति से उत्पादकता और दक्षता प्रभावित होती है।
मानव संसाधन	खनन क्षेत्र में कुशल श्रमिकों और इंजीनियरों की कमी है, जिससे नवाचार और विकास बाधित होता है।

आगे की राह

• खनन क्षेत्र के लिए एक स्थिर और पारदर्शी नियामक ढाँचा विकसित करना, जिसमें त्वरित मंजूरी प्रक्रियाएँ शामिल हों।
• सतत खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) को मजबूत करना।
• अत्याधुनिक अन्वेषण और निष्कर्षण प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करना तथा विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना।
• स्थानीय समुदायों के साथ प्रभावी परामर्श और पुनर्वास नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• खनन क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता देना, जिसमें परिवहन और ऊर्जा कनेक्टिविटी शामिल है।
• खनन क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ताकि कुशल कार्यबल की कमी को पूरा किया जा सके।
• अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना।
• महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में खनन क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 2.5% का योगदान देता है।
2. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य खनन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
3. भारत में प्रमुख खनिजों के लिए खनन पट्टों का आवंटन केवल नीलामी के माध्यम से किया जाता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। खनन क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग 2.3-2.5% है। कथन 2 सही है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का मुख्य उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना और सतत खनन प्रथाओं को अपनाना है। कथन 3 गलत है। प्रमुख खनिजों के लिए खनन पट्टों का आवंटन नीलामी के माध्यम से होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं।

Q2. भारत में खनिज रियायतों (Mineral Concessions) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. खनिज रियायतें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत शासित होती हैं।
2. गौण खनिजों (Minor Minerals) के संबंध में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है।
3. खनन पट्टों की अधिकतम अवधि 50 वर्ष है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 1 और 3
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — कथन 1 सही है। भारत में खनिज रियायतें मुख्य रूप से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957) द्वारा शासित होती हैं। कथन 2 गलत है। गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। कथन 3 गलत है। खनन पट्टों की अधिकतम अवधि 30 वर्ष है, जिसे 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में खनन क्षेत्र की आर्थिक संवृद्धि में भूमिका का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) जैसे कार्यक्रमों के संदर्भ में इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत के खनन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय और GDP में इसका योगदान।
2. आर्थिक संवृद्धि में भूमिका: रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास (इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा), निर्यात आय, बुनियादी ढांचे का विकास, राजस्व संग्रह (रॉयल्टी)।
3. चुनौतियाँ: पर्यावरणीय प्रभाव (वनों की कटाई, प्रदूषण), सामाजिक विस्थापन, नियामक मुद्दे, अवैध खनन, प्रौद्योगिकी का अभाव, पूंजी निवेश की कमी, भूमि अधिग्रहण की समस्या।
4. अवसर: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आवश्यक खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल की मांग), इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खनिजों की बढ़ती मांग, उन्नत अन्वेषण तकनीकों का उपयोग, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका।
5. सरकारी पहल: राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खनन क्षेत्र को बढ़ावा, मेक इन इंडिया पहल।
6. निष्कर्ष: सतत खनन प्रथाओं और तकनीकी नवाचार के माध्यम से खनन क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने की आवश्यकता।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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