पीयूष गोयल ने जी20 व्यापार बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया

30 Sep पीयूष गोयल ने जी20 व्यापार बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया

✎ G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक वैश्विक व्यापार प्रणाली की चुनौतियों और बहुपक्षीय व्यापार के भविष्य पर केंद्रित थी, जिसमें भारत ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा पर जोर दिया।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था
• Prelims: G20 समूह, विश्व व्यापार संगठन (WTO), सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) सिद्धांत, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता
• Essay: बदलती वैश्विक व्यापार व्यवस्था में विकासशील देशों के हित, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का भविष्य और भारत की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक वैश्विक व्यापार प्रणाली की चुनौतियों और बहुपक्षीय व्यापार के भविष्य पर केंद्रित थी, जिसमें भारत ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा पर जोर दिया।

यह खबर चर्चा में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिल्वौकी में आयोजित G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में वैश्विक व्यापार के भविष्य, आपूर्ति श्रृंखलाओं, औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को नियंत्रित करने वाले नियमों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब व्यापार प्रणाली टैरिफ विवादों और WTO नियमों पर मतभेदों के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है।

पृष्ठभूमि

• G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक वैश्विक व्यापार प्रणाली के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जबरन श्रम को खत्म करने, सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (Most-Favoured-Nation – MFN) सिद्धांत को अद्यतन करने, खाद्य पदार्थों के व्यापार को हथियार बनाने की निंदा करने और संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता को संबोधित करने जैसे चार व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा का प्रस्ताव रखा है।
• भारत ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के हितों की रक्षा पर जोर दिया है।
• भारत का लक्ष्य एक नियम-आधारित, खुला, समावेशी, पारदर्शी, न्यायसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली है, जिसके केंद्र में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation – WTO) हो, साथ ही विकासशील देशों के लिए पर्याप्त नीतिगत स्थान सुनिश्चित करना भी है।
• भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement – BTA) को आगे बढ़ाने और एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।
• बैठक में ग्लोबल फोरम ऑन स्टील एक्सेस कैपेसिटी (Global Forum on Steel Excess Capacity) की भी चर्चा हुई, जो औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन के मुद्दे पर केंद्रित है।

G20 और वैश्विक व्यापार प्रणाली

• G20 (बीस का समूह) दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। यह वैश्विक आर्थिक सहयोग और शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
• विश्व व्यापार संगठन (WTO) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों से संबंधित एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सुचारू रूप से, अनुमानित रूप से और स्वतंत्र रूप से हो।
• सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) सिद्धांत WTO के तहत एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों के साथ समान व्यापार व्यवहार करना चाहिए, अर्थात किसी एक देश को दिया गया कोई भी विशेष व्यापार लाभ सभी सदस्य देशों को दिया जाना चाहिए।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ उन सभी प्रक्रियाओं और नेटवर्क को संदर्भित करती हैं जो किसी उत्पाद या सेवा को उसके मूल बिंदु से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में शामिल होते हैं, जिनमें अक्सर कई देश शामिल होते हैं।
• औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन (Excess Industrial Capacity) तब होता है जब किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बाजार की मांग से काफी अधिक हो जाती है, जिससे कीमतों में गिरावट और व्यापार विवाद हो सकते हैं।
• भारत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का एक मजबूत समर्थक रहा है, जो सभी देशों, विशेषकर विकासशील देशों के लिए समान अवसर और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में विश्वास रखता है।
• भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित समझौता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह बैठक भारत को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों (Bilateral Trade Agreements – BTA) को आगे बढ़ाने और अमेरिका के साथ अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ हो सकता है।
• अत्यधिक औद्योगिक क्षमता और व्यापार बाधाओं पर चर्चा वैश्विक व्यापार प्रवाह को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकती है, जिससे भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं।
• एक नियम-आधारित और गैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का भारत का समर्थन विकासशील देशों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करता है, जिससे उनके उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलती है।

सामरिक महत्व

• G20 जैसे मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी वैश्विक व्यापार शासन में उसकी स्थिति को मजबूत करती है और उसे विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाती है।
• अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बैठकें भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और व्यापार संबंधी मुद्दों पर आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• जबरन श्रम और खाद्य व्यापार के शस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा भारत को वैश्विक मानवाधिकारों और मानवीय सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर देती है।

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर प्रभाव

• WTO के मूल में एक नियम-आधारित प्रणाली बनाए रखने पर भारत का जोर वैश्विक व्यापार नियमों की स्थिरता और निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण है।
• सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) सिद्धांत के संभावित अद्यतन पर चर्चा भविष्य में वैश्विक व्यापार संबंधों को नया आकार दे सकती है, जिससे भारत को अपनी व्यापार नीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी।
• G20 में व्यापार मंत्रियों की चर्चाएं WTO में आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों के लिए एजेंडा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

चुनौतियाँ

1. संरचनात्मक अत्यधिक क्षमता

• कुछ देशों में अत्यधिक औद्योगिक क्षमता, विशेष रूप से इस्पात क्षेत्र में, वैश्विक बाजारों में विकृति पैदा करती है और अन्य देशों के घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकती है।
• यह भारत जैसे देशों के लिए एक चुनौती है जो अपने घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, व्यापार संतुलन

2. शुल्क विवाद और व्यापार बाधाएँ

• बढ़ते शुल्क विवाद और व्यापार बाधाएँ वैश्विक व्यापार प्रवाह को बाधित करती हैं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रभावशीलता को कम करती हैं।
• भारत को अपने निर्यात हितों की रक्षा के लिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार नीतियां

3. WTO नियमों पर मतभेद

• WTO नियमों के संचालन के तरीके पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच मतभेद बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के भविष्य के लिए खतरा पैदा करते हैं।
• भारत को एक ऐसे समाधान की वकालत करनी होगी जो विकासशील देशों के हितों की रक्षा करे और प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखे।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: अंतर्राष्ट्रीय संगठन, WTO

4. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जबरन श्रम का उन्मूलन

• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जबरन श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना एक जटिल चुनौती है जिसके लिए मजबूत निगरानी, प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
• भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अपने निर्यात क्षेत्र इन वैश्विक मानकों का पालन करें।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: मानवाधिकार, श्रम कानून

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारत को एक नियम-आधारित, खुला, समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लगातार दोहराना चाहिए, जिसमें WTO केंद्रीय भूमिका निभाए।
• विकासशील देशों के लिए पर्याप्त नीतिगत स्थान सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से वकालत करनी चाहिए, जिससे उन्हें अपनी विकास आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार नीतियां बनाने की अनुमति मिले।
• अमेरिका जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने और अंतिम रूप देने के लिए रचनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, जिससे mutually beneficial परिणाम प्राप्त हों।
• अत्यधिक औद्योगिक क्षमता जैसे संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए वैश्विक मंचों पर सहयोग करना चाहिए, ताकि वैश्विक व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जबरन श्रम के उन्मूलन और खाद्य व्यापार के शस्त्रीकरण की निंदा जैसे नैतिक व्यापार सिद्धांतों को बढ़ावा देने में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए।
• WTO के तहत विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने और उसकी अपील प्रणाली को बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए, ताकि व्यापार विवादों का प्रभावी ढंग से समाधान हो सके।
• डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स जैसे उभरते व्यापार क्षेत्रों में भारत के हितों की रक्षा के लिए नए नियमों और मानकों को विकसित करने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. G20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक का उद्देश्य वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को नियंत्रित करने वाले नियमों पर चर्चा करना है।
2. सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) सिद्धांत के तहत, WTO सदस्य आमतौर पर अन्य सदस्यों को समान टैरिफ उपचार प्रदान करते हैं।
3. भारत G20 व्यापार वार्ताओं में विकासशील देशों के हितों की रक्षा पर जोर दे रहा है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि G20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक का मुख्य फोकस वैश्विक व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना है। कथन 2 सही है क्योंकि MFN सिद्धांत WTO के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, जिसके तहत सदस्य देशों को भेदभाव रहित व्यापार उपचार देना होता है। कथन 3 सही है क्योंकि भारत ने लगातार बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विकासशील देशों के लिए नीतिगत स्थान सुनिश्चित करने पर बल दिया है।

Q2. अभिकथन (A): G20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठकें वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं।
कारण (R): ये बैठकें टैरिफ विवादों, विनिर्माण क्षमता संबंधी चिंताओं और WTO नियमों पर मतभेदों को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि G20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठकें वैश्विक व्यापार नीतियों और नियमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कारण (R) भी सही है क्योंकि ये बैठकें प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार संबंधी चुनौतियों और मतभेदों को संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, जो अभिकथन की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ G20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठकों के संदर्भ में, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने में भारत की स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए भारत द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** G20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक के महत्व और वैश्विक व्यापार प्रणाली में इसकी भूमिका का संक्षिप्त परिचय। भारत की भागीदारी का उल्लेख।
2. **भारत की स्थिति:**
* नियम-आधारित, खुली, समावेशी, पारदर्शी, न्यायसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन।
* विश्व व्यापार संगठन (WTO) को केंद्र में रखने पर जोर।
* संरक्षणवाद और व्यापार के शस्त्रीकरण का विरोध।
3. **विकासशील देशों के हितों की रक्षा:**
* पर्याप्त नीतिगत स्थान (policy space) सुनिश्चित करने की वकालत।
* विशेष और विभेदक व्यवहार (Special and Differential Treatment – S&DT) प्रावधानों का समर्थन।
* खाद्य सुरक्षा और कृषि सब्सिडी जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं को उठाना।
* डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स में विकासशील देशों के लिए समान अवसर की मांग।
4. **आलोचनात्मक परीक्षण:**
* भारत की स्थिति की प्रासंगिकता और चुनौतियाँ (जैसे विकसित देशों का दबाव, व्यापार विवाद)।
* भारत के घरेलू आर्थिक हितों और वैश्विक व्यापार प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन।
* द्विपक्षीय व्यापार समझौतों (जैसे भारत-अमेरिका BTA) के साथ बहुपक्षीय दृष्टिकोण का समन्वय।
5. **निष्कर्ष:** भारत की स्थिति का महत्व और वैश्विक व्यापार शासन में इसकी भूमिका का सारांश।

स्रोत: orissapost.com

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