RoDTEP योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया: निर्यातकों को मिलेगा लाभ

02 Oct RoDTEP योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया: निर्यातकों को मिलेगा लाभ

✎ RoDTEP योजना निर्यातित उत्पादों पर अप्रत्यक्ष शुल्कों और करों की वापसी के लिए एक WTO-अनुरूप तंत्र है, जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS पेपर III — अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।  |  GS पेपर III — अर्थव्यवस्था: उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक संवृद्धि पर उनके प्रभाव।  |  GS पेपर III — अर्थव्यवस्था: व्यापार नीति, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ।
• Prelims: RoDTEP योजना, निर्यात प्रोत्साहन, विश्व व्यापार संगठन (WTO), उत्पाद शुल्क, वैट (VAT), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, MEIS योजना
• Essay: भारत की निर्यात संवृद्धि और वैश्विक व्यापार में इसकी भूमिका, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्यात का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: RoDTEP योजना निर्यातित उत्पादों पर अप्रत्यक्ष शुल्कों और करों की वापसी के लिए एक WTO-अनुरूप तंत्र है, जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (Remission of Duties and Taxes on Exported Products – RoDTEP) योजना को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय निर्यातकों को निरंतर नीतिगत समर्थन प्रदान करने और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस विस्तार से निर्यात क्षेत्र में स्थिरता आएगी और निर्यातकों को अपनी भविष्य की व्यावसायिक रणनीतियों की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि

• RoDTEP योजना को 1 जनवरी, 2021 को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (Merchandise Exports from India Scheme – MEIS) के स्थान पर शुरू किया गया था।
• MEIS योजना को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization – WTO) के नियमों के असंगत पाए जाने के बाद समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यह निर्यातकों को सीधे सब्सिडी प्रदान करती थी।
• RoDTEP योजना का उद्देश्य उन अप्रत्यक्ष शुल्कों और करों को वापस करना है जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण में लगते हैं लेकिन अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किए जाते हैं।
• यह योजना WTO के ‘निर्यात पर करों की छूट’ (Remission of Taxes on Exports) सिद्धांत के अनुरूप है, जो निर्यातकों को घरेलू शुल्कों और करों से मुक्त करने की अनुमति देता है।
• योजना के तहत, वापसी की दरें विभिन्न क्षेत्रों और उत्पादों के लिए अलग-अलग होती हैं, जो एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित होती हैं।
• इस योजना का प्रबंधन राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होती है।

RoDTEP योजना क्या है?

• RoDTEP योजना निर्यातित उत्पादों पर लगाए गए उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों, करों और लेवी की वापसी के लिए एक तंत्र है, जिन्हें पहले किसी अन्य योजना के तहत वापस नहीं किया जाता था।
• इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को एक समान अवसर प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय निर्यात वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहें।
• इस योजना के तहत, निर्यातकों को एक हस्तांतरणीय स्क्रिप (transferable scrip) के रूप में वापसी प्राप्त होती है, जिसका उपयोग वे आयात शुल्क का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं।
• इसमें उन शुल्कों और करों को शामिल किया जाता है जो इनपुट पर लगाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट (Value Added Tax – VAT), बिजली पर शुल्क, मंडियों में लगने वाले शुल्क (मंडी शुल्क), कोयले पर उपकर (cess) आदि, जो निर्यात के अंतिम उत्पाद में शामिल होते हैं।
• यह योजना ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देती है और भारतीय उद्योगों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में मदद करती है।
• RoDTEP योजना का कार्यान्वयन एक एंड-टू-एंड डिजिटाइज्ड प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि: यह योजना निर्यातकों को उन शुल्कों और करों की प्रतिपूर्ति करती है जो निर्यात प्रक्रिया में शामिल होते हैं लेकिन अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किए जाते। इससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाज़ार में लागत कम होती है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
• निर्यात संवृद्धि को प्रोत्साहन: निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह योजना देश के समग्र निर्यात को बढ़ावा देती है, जिससे व्यापार संतुलन (Balance of Trade) में सुधार होता है।
• रोजगार सृजन: निर्यात क्षेत्र में वृद्धि से विनिर्माण और संबंधित उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है।
• विनिर्माण को बढ़ावा: यह योजना ‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है, क्योंकि यह घरेलू विनिर्माण को निर्यात के लिए अधिक आकर्षक बनाती है।

सामरिक महत्व

• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करना: WTO के नियमों के अनुरूप होने के कारण, यह योजना भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साख को बनाए रखती है और व्यापार विवादों की संभावना को कम करती है।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण: भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाकर, यह योजना भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करती है।

शासनिक महत्व

• नीतिगत स्थिरता: योजना का विस्तार निर्यातकों और निवेशकों को एक स्थिर नीतिगत वातावरण प्रदान करता है, जिससे वे दीर्घकालिक व्यापार योजनाएँ बना सकते हैं।
• पारदर्शिता और दक्षता: यह योजना डिजिटल और स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से शुल्कों की वापसी सुनिश्चित करती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।

चुनौतियाँ

1. योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• बजटीय आवंटन: योजना के विस्तार के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है, खासकर जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ हों।
• दरों का निर्धारण और संशोधन: विभिन्न उत्पादों और क्षेत्रों के लिए उचित और न्यायसंगत दरें निर्धारित करना, और समय-समय पर उनमें संशोधन करना, एक जटिल प्रक्रिया है।
• प्रशासनिक जटिलताएँ: योजना के तहत दावों के प्रसंस्करण में प्रशासनिक जटिलताएँ और देरी निर्यातकों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।
• WTO अनुपालन का निरंतर मूल्यांकन: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों में बदलाव के साथ योजना के WTO अनुपालन का निरंतर मूल्यांकन और समायोजन आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना

2. वैश्विक व्यापार माहौल से संबंधित चुनौतियाँ

• वैश्विक आर्थिक मंदी: वैश्विक आर्थिक मंदी या व्यापार संरक्षणवाद की प्रवृत्तियाँ भारतीय निर्यात की मांग को प्रभावित कर सकती हैं, भले ही RoDTEP योजना लागू हो।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा: अन्य देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ भारतीय निर्यातकों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: उदारीकरण के प्रभाव

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (Remission of Duties and Taxes on Exported Products – RoDTEP) योजना

आगे की राह

• योजना के तहत वापसी दरों की नियमित समीक्षा और उन्हें वैश्विक बेंचमार्क के साथ संरेखित करना।
• दावों के प्रसंस्करण को और अधिक सुव्यवस्थित और स्वचालित करके प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना।
• छोटे और मध्यम आकार के निर्यातकों (MSMEs) के लिए योजना तक पहुँच को आसान बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहल शुरू करना।
• वैश्विक व्यापार परिदृश्य और WTO नियमों में बदलावों की लगातार निगरानी करना और तदनुसार योजना में समायोजन करना।
• निर्यातकों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
• निर्यातकों को योजना के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक आउटरीच कार्यक्रम चलाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. उत्पाद शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना उन शुल्कों और करों की वापसी प्रदान करती है जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए गए थे लेकिन किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किए गए थे।
2. यह योजना विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के अनुरूप है।
3. यह योजना केवल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है, न कि सभी निर्यातित उत्पादों के लिए।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। RoDTEP योजना का उद्देश्य उन अप्रत्यक्ष शुल्कों और करों की वापसी करना है जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण में लगे होते हैं और जो किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत वापस नहीं किए जाते हैं। कथन 2 सही है। RoDTEP योजना को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के अनुरूप बनाया गया है, खासकर निर्यात सब्सिडी पर समझौते के तहत। कथन 3 गलत है। RoDTEP योजना का विस्तार कई निर्यात क्षेत्रों तक है, हालांकि दरें और कवरेज विभिन्न उत्पादों और क्षेत्रों के लिए भिन्न हो सकते हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से उत्पाद शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना का/के प्राथमिक उद्देश्य है/हैं?
1. भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
2. ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देना।
3. निर्यातित उत्पादों पर लगे अप्रत्यक्ष करों को वापस करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — RoDTEP योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यातित उत्पादों पर लगे अप्रत्यक्ष करों को वापस करना है। ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देना इसका एक अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है, लेकिन यह इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ उत्पाद शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना क्या है? भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: RoDTEP योजना का संक्षिप्त परिचय दें, इसके उद्देश्य और पूर्ववर्ती योजनाओं (जैसे MEIS) से इसके अंतर को स्पष्ट करें।
मुख्य भाग:
1. RoDTEP योजना की कार्यप्रणाली: उन शुल्कों और करों का विवरण दें जिनकी वापसी की जाती है (जैसे केंद्रीय और राज्य कर, उपकर आदि) जो किसी अन्य योजना के तहत वापस नहीं किए जाते।
2. भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में भूमिका:
क. निर्यातकों के लिए लागत में कमी: यह कैसे निर्यातकों को इनपुट लागत पर लगे अप्रत्यक्ष करों के बोझ से मुक्त करता है।
ख. वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में इसकी भूमिका।
ग. WTO अनुरूपता: यह कैसे विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप है, जिससे भारत को विवादों से बचने में मदद मिलती है।
घ. ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को प्रोत्साहन: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में इसकी अप्रत्यक्ष भूमिका।
3. आलोचनात्मक परीक्षण/चुनौतियाँ:
क. कवरेज और दरें: क्या सभी क्षेत्रों और उत्पादों को पर्याप्त रूप से कवर किया गया है? क्या दरें पर्याप्त हैं?
ख. कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: योजना के तहत वापसी प्रक्रिया में देरी या जटिलताएँ।
ग. राजकोषीय निहितार्थ: सरकार पर वित्तीय बोझ और इसके दीर्घकालिक प्रभाव।
घ. छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर प्रभाव: क्या MSMEs को इसका पूरा लाभ मिल पा रहा है?
निष्कर्ष: योजना के महत्व को दोहराएं और भारतीय निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए संभावित सुधारों या आगे की राह का सुझाव दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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