17 Oct एसजीबी 2020-21 सीरीज VII का premature redemption मूल्य ₹14,614 प्रति यूनिट
✎ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का समय-पूर्व मोचन पाँचवें वर्ष के बाद ब्याज-तिथि पर होता है, और मोचन मूल्य IBJA के 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कार्य-दिवसों के बंद भाव के सरल औसत से तय होता है।
विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है
- GS Paper III — अर्थव्यवस्था (सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, वित्तीय बाज़ार, बचत और निवेश, भुगतान संतुलन पर सोने के आयात का प्रभाव)
- Prelims: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) योजना: सरकारी प्रतिभूति, निर्गमन RBI की ओर से, समय-पूर्व मोचन: निर्गम की तिथि से पाँचवें वर्ष के बाद, ब्याज भुगतान की तिथि पर, आठ वर्ष की परिपक्वता अवधि और पाँचवें वर्ष के बाद निकास का विकल्प, मोचन मूल्य: IBJA द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कार्य-दिवसों के बंद भाव का सरल औसत, IBJA (India Bullion and Jewellers Association Ltd.) की भूमिका, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, निश्चित वार्षिक ब्याज दर और ब्याज का अर्ध-वार्षिक भुगतान, परिपक्वता तक धारण पर पूंजीगत लाभ पर कर-छूट (आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार)
- Essay: भौतिक सोने से वित्तीय परिसंपत्ति की ओर: भारत में स्वर्ण-आधारित बचत का भविष्य, सरकारी बॉन्ड और बाज़ार-आधारित मूल्य निर्धारण: नीति-निर्माण में पारदर्शिता का महत्व
त्वरित पुनरावृत्ति: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का समय-पूर्व मोचन पाँचवें वर्ष के बाद ब्याज-तिथि पर होता है, और मोचन मूल्य IBJA के 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कार्य-दिवसों के बंद भाव के सरल औसत से तय होता है।
यह खबर चर्चा में क्यों?
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 अक्टूबर 2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की सीरीज़ VII के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 19 अक्टूबर 2026 है, जबकि 20 अक्टूबर 2026 अवकाश होने के कारण यह तिथि लागू नहीं होगी। इस श्रेणी के प्रति इकाई मोचन मूल्य को ₹14,614 निर्धारित किया गया है, जो 14, 15 और 16 अक्टूबर 2026 के बंद भावों के सरल औसत पर आधारित है। यह समाचार सामान्य प्रशासनिक सूचना प्रतीत होता है, किंतु इससे सरकारी प्रतिभूति के मोचन-मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया, निवेशकों के निकास विकल्प और योजना के नियम-आधारित ढाँचे की व्यावहारिक समझ मिलती है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
पृष्ठभूमि
- भारत में सोने की माँग का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है, जिससे व्यापार घाटे और चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) पर दबाव पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में भौतिक सोने की माँग को वित्तीय रूप देने के प्रयास किए गए।
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना नवंबर 2015 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई, और इसका निर्गमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से किया जाता है।
- यह योजना सोना-मुद्रीकरण (Gold Monetisation) और स्वर्ण जमा योजना जैसी पूर्ववर्ती पहलों के साथ जुड़ी हुई नीतिगत श्रृंखला का हिस्सा रही, जिसका उद्देश्य घरेलू बचत को उत्पादक वित्तीय माध्यमों की ओर मोड़ना और भौतिक सोने की भंडारण-आधारित माँग को कम करना था।
- सीरीज़ VII 2020-21 की निर्गमन तिथि 20 अक्टूबर 2020 थी, और इसी के आधार पर पाँचवें वर्ष पर समय-पूर्व मोचन का अधिकार 19 अक्टूबर 2026 को उपलब्ध हुआ।
- मोचन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार की अधिसूचना (F.No. 4(4)-B(W&M)/2020, दिनांक 09 अक्टूबर 2020) के प्रावधानों के अनुरूप होता है, जिससे मूल्य-निर्धारण पूर्व-घोषित नियमों से बँधा रहता है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना क्या है?
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूति है, जिसका मूल्य ग्राम में सोने के मूल्य से जुड़ा होता है। इसमें निवेशक को भौतिक सोना नहीं मिलता, बल्कि सोने के मूल्य-परिवर्तन का लाभ और निश्चित ब्याज प्राप्त होता है।
- इसकी परिपक्वता अवधि आठ वर्ष है। निवेशक पाँचवें वर्ष के बाद ब्याज भुगतान की तिथि पर समय-पूर्व मोचन (Premature Redemption) का विकल्प चुन सकते हैं।
- मोचन मूल्य IBJA द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के भाव के आधार पर तय होता है। इसके लिए मोचन-तिथि से पहले के तीन कार्य-दिवसों के बंद भावों का सरल औसत लिया जाता है।
- बॉन्ड पर निश्चित वार्षिक ब्याज दिया जाता है, जिसका भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर होता है। ब्याज के अतिरिक्त सोने के मूल्य में वृद्धि से होने वाला लाभ भी निवेशक को मिलता है।
- यदि बॉन्ड परिपक्वता तक धारण किया जाए, तो उस पर पूंजीगत लाभ पर कर-छूट का प्रावधान है, जो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू होता है। समय-पूर्व मोचन पर यह छूट स्वतः लागू नहीं होती।
- बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार-योग्य होते हैं, जिससे निवेशक परिपक्वता से पहले भी बाज़ार में इसे बेच सकते हैं।
- यह योजना भौतिक सोने की चोरी, शुद्धता और भंडारण-लागत जैसी समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से लाई गई, और इसे सरकार के लिए सस्ते घरेलू वित्त-पोषण के साधन के रूप में भी देखा जाता है।
मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | महत्व |
|---|---|
| निर्गम श्रृंखला | SGB 2020-21 श्रृंखला VII का निर्गम 20 अक्टूबर 2020 को हुआ था। इसके समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 19 अक्टूबर 2026 है, जो अवकाश के कारण 20 अक्टूबर 2026 के बजाय इस दिन हो रहा है। |
| समय-पूर्व मोचन की पात्रता | भारत सरकार की अधिसूचना (F.No. 4(4)-B(W&M)/2020, दिनांक 9 अक्टूबर 2020) के अनुसार निर्गम की तिथि से पांचवें वर्ष के बाद, ब्याज देय होने की तिथि पर, समय-पूर्व मोचन की अनुमति है। |
| मोचन मूल्य का आधार | मोचन मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के उस औसत समापन मूल्य पर आधारित होता है जो मोचन तिथि से पिछले तीन कारोबारी दिनों का है। इन मूल्यों का प्रकाशन इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) करता है। |
| घोषित मोचन मूल्य | इस श्रृंखला के लिए मोचन मूल्य ₹14,614 प्रति इकाई घोषित किया गया है। यह 14, 15 और 16 अक्टूबर 2026 के तीन कारोबारी दिनों के समापन मूल्यों के सरल औसत से तय हुआ है। |
| जारीकर्ता और प्रशासन | SGB योजना भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित होती है। रिज़र्व बैंक ही इसकी अधिसूचना, निर्गम और मोचन से जुड़ी विज्ञप्तियाँ जारी करता है। |
महत्व
आर्थिक महत्व
- SGB भौतिक सोने की मांग को वित्तीय बचत में बदलने का एक उपाय है, क्योंकि निवेशक सोना खरीदने के बजाय बॉन्ड में निवेश करता है।
- समय-पूर्व मोचन की व्यवस्था से निवेशक को पांचवें वर्ष के बाद तरलता मिलती है, जबकि परिपक्वता तक निवेश बने रहने से सरकार की दीर्घकालिक उधारी स्थिर रहती है।
- मोचन मूल्य सीधे सोने के बाज़ार मूल्य से जुड़ा होता है, इसलिए यह निवेशक को सोने के मूल्य-परिवर्तन का जोखिम और लाभ दोनों सौंपता है।
वित्तीय और नीतिगत महत्व
- सरकारी प्रतिभूति के रूप में SGB सरकार के सार्वजनिक ऋण का हिस्सा है, इसलिए इसके मोचन का भुगतान सरकार की ऋण-प्रबंधन नीति से जुड़ा होता है।
- मोचन मूल्य की गणना पारदर्शी और सूचना-आधारित पद्धति से होती है, जिससे निवेशकों में विश्वास बनता है और बाज़ार की कीमतों में हेरफेर की गुंजाइश कम होती है।
प्रशासनिक महत्व
- निर्गम, ब्याज भुगतान और समय-पूर्व मोचन की प्रक्रिया अधिसूचना, विज्ञप्ति और अवकाश-समायोजन के नियमों से चलती है, जिससे नियामक ढांचे की व्यावहारिक समझ आवश्यक हो जाती है।
- अवकाश के कारण देय तिथि का एक दिन आगे खिसकना दर्शाता है कि भुगतान-प्रणाली में कैलेंडर और कारोबारी दिवसों का नियम कैसे लागू होता है।
चुनौतियाँ
1. सोने के मूल्य में अस्थिरता
- मोचन मूल्य पूरी तरह सोने के बाज़ार भाव पर निर्भर है, इसलिए अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से निवेशक का प्रतिफल प्रभावित होता है।
- तीन कारोबारी दिनों का औसत लेने से एकल दिन के असामान्य मूल्य का प्रभाव कम होता है, फिर भी व्यापक प्रवृत्ति का जोखिम बना रहता है।
यूपीएससी लिंक: GS-III: अर्थव्यवस्था – मुद्रास्फीति, वस्तु बाज़ार और निवेश
2. समय-पूर्व मोचन की शर्तों की जानकारी का अभाव
- पांचवें वर्ष के बाद समय-पूर्व मोचन की अनुमति केवल ब्याज-तिथि पर मिलती है, जिससे निवेशक को सही तिथि और प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है।
- अधिसूचना, विज्ञप्ति और कारोबारी दिवस की गणना को न समझने पर निवेशक भुगतान की तारीख को लेकर भ्रमित हो सकता है।
यूपीएससी लिंक: GS-III: अर्थव्यवस्था – सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक ऋण
3. निवेश बनाम भौतिक सोने की मांग
- SGB का उद्देश्य भौतिक सोने की मांग को कम करना और बचत को वित्तीय माध्यमों में लाना है, किंतु भौतिक सोने के प्रति परंपरागत आकर्षण बना हुआ है।
- निवेशकों के व्यवहार में बदलाव धीमा रहता है, इसलिए योजना का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है।
यूपीएससी लिंक: GS-III: अर्थव्यवस्था – बचत, निवेश और चालू खाता घाटा
4. सरकारी ऋण-प्रबंधन में समन्वय
- SGB के मोचन और ब्याज भुगतान का दायित्व सरकार के समग्र ऋण-प्रबंधन में शामिल होता है, जिसके लिए नकद प्रवाह का सटीक अनुमान आवश्यक है।
- विभिन्न श्रृंखलाओं के अलग-अलग मोचन-चक्र होने से प्रबंधन की जटिलता बढ़ती है।
यूपीएससी लिंक: GS-III: अर्थव्यवस्था – राजकोषीय नीति और सार्वजनिक ऋण
चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण
| मुद्दा | चिंता |
|---|---|
| सोने के मूल्य का जोखिम | मोचन मूल्य बाज़ार भाव पर निर्भर होने से निवेशक का अंतिम प्रतिफल अनिश्चित रहता है। |
| समय-पूर्व मोचन की सीमित खिड़की | पांचवें वर्ष के बाद केवल ब्याज-तिथि पर ही मोचन संभव होने से तरलता सीमित रहती है। |
| प्रक्रिया की जानकारी | अधिसूचना, मूल्य-आधार और कारोबारी दिवस के नियम से अनभिज्ञ निवेशक भ्रम में पड़ सकता है। |
| भौतिक सोने की प्राथमिकता | परंपरागत मांग के कारण वित्तीय बचत में सोने का रूपांतरण धीमा रहता है। |
| ऋण-प्रबंधन का दायित्व | विभिन्न श्रृंखलाओं के मोचन-भुगतान का सटीक समय-सारणी के अनुसार प्रबंधन आवश्यक है। |
सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें
- संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना (Sovereign Gold Bond Scheme)
आगे की राह
- निवेशकों के लिए मोचन तिथि, पात्रता शर्तें और मोचन मूल्य की गणना पद्धति के बारे में सरल भाषा में जागरूकता अभियान चलाया जाए।
- समय-पूर्व मोचन की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से सरल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि निवेशकों को समय पर सूचना मिले।
- मोचन मूल्य के आधार (IBJA द्वारा प्रकाशित सोने के भाव) की निगरानी और सत्यापन की व्यवस्था मज़बूत की जाए।
- अवकाश और कारोबारी दिवसों से जुड़े नियमों को अधिसूचना में स्पष्ट रूप से लिखा जाए, ताकि भुगतान तिथि पर भ्रम न रहे।
- भौतिक सोने से वित्तीय बचत की ओर झुकाव बढ़ाने के लिए SGB की ब्याज और कर-व्यवस्था के बारे में नियमित संचार किया जाए।
- सरकार की ऋण-प्रबंधन योजना में SGB के मोचन-भुगतान का अग्रिम नकद-प्रवाह अनुमान तैयार रखा जाए।
- निवेशक शिक्षा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में SGB जैसे सरकारी प्रतिभूति आधारित उत्पादों को शामिल किया जाए।
यूपीएससी मूल्य-संवर्धन
मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) योजना · समय-पूर्व मोचन (Premature Redemption) · मोचन मूल्य और सोने का औसत समापन भाव · भौतिक सोने से वित्तीय बचत की ओर संक्रमण · भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की निर्गमन भूमिका · चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) और सोने का आयात · स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetisation Scheme) · घरेलू बचत का वित्तीयकरण (Financialisation of Household Savings) · पूंजीगत लाभ कर से छूट और आयकर अधिनियम की धारा 47 · सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (Government Securities Act, 2006) · मूल्य जोखिम (Price Risk) और बाज़ार तरलता (Liquidity) · IBJA द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाला सोने का भाव
संवैधानिक व नीतिगत संबंध
- अनुच्छेद 266: समेकित निधि से मोचन और ब्याज का भुगतान
- अनुच्छेद 292: केंद्र द्वारा सार्वजनिक ऋण लेने की शक्ति
अवधारणा प्रवाह
भारत सरकार ने SGB 2020-21 श्रृंखला VII का निर्गम 20 अक्टूबर 2020 को किया। → पांचवें वर्ष के बाद ब्याज-तिथि पर समय-पूर्व मोचन की पात्रता बनी। → मोचन मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कारोबारी दिनों के औसत समापन भाव पर तय होता है। → IBJA द्वारा प्रकाशित भावों के आधार पर RBI ने मोचन मूल्य ₹14,614 प्रति इकाई घोषित किया। → अवकाश के कारण मोचन की देय तिथि 19 अक्टूबर 2026 तय हुई और भुगतान 20 अक्टूबर के अवकाश से पहले होगा। → निवेशक को मूल्य के अनुसार भुगतान मिलता है और सरकार का सार्वजनिक ऋण उसी अनुपात में घटता है।
प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं।
2. इस योजना के तहत निवेशक को निर्गम की तारीख से पाँचवें वर्ष के बाद, ब्याज भुगतान की किसी तारीख पर समय-पूर्व मोचन का विकल्प मिल सकता है।
3. समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य, मोचन से पहले के तीन कारोबारी दिनों में 999 शुद्धता वाले सोने के समापन भाव के सरल औसत से निर्धारित होता है।
4. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को केवल भौतिक रूप में रखा जा सकता है, डिमैट रूप में नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- सभी चार
उत्तर: केवल तीन — कथन 1, 2 और 3 सही हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी होते हैं, पाँचवें वर्ष के बाद ब्याज-तिथि पर समय-पूर्व मोचन संभव है, और मोचन मूल्य तीन कारोबारी दिनों के 999 शुद्धता वाले सोने के समापन भाव के सरल औसत से तय होता है। कथन 4 गलत है, क्योंकि ये बॉन्ड डिमैट रूप में भी रखे जा सकते हैं।
Q2. निम्नलिखित में से दो कथनों को पढ़िए, जिनमें एक दावा (A) और उसका कारण (R) दिया गया है:
दावा (A): सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के समय-पूर्व मोचन का मूल्य किसी एक दिन के सोने के भाव के बजाय कई कारोबारी दिनों के समापन भावों के औसत से तय किया जाता है।
कारण (R): इससे किसी एक दिन की कीमत के असामान्य उतार-चढ़ाव का मोचन मूल्य पर पड़ने वाला प्रभाव कम हो जाता है।
सही उत्तर चुनिए:
- (A) सही है और (R), (A) की सही व्याख्या है
- (A) सही है, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
- (A) सही है, किंतु (R) गलत है
- (A) गलत है, किंतु (R) सही है
उत्तर: (A) सही है और (R), (A) की सही व्याख्या है — दावा और कारण दोनों सही हैं, और कारण दावे की सही व्याख्या करता है। तीन-दिवसीय औसत किसी एक दिन की अस्थिरता को सम करता है, इसलिए मोचन मूल्य में अचानक उतार-चढ़ाव का असर घटता है। यह मोचन मूल्य तय करने की प्रक्रिया का मूल तर्क है।
Q3. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए:
स्तंभ I
1. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 श्रृंखला VII की निर्गम तिथि
2. समय-पूर्व मोचन की पात्रता का आरंभ
3. मोचन मूल्य के लिए सोने की शुद्धता का मानक
4. मोचन मूल्य प्रकाशित करने वाली संस्था
स्तंभ II
a. 999 शुद्धता
b. भारतीय बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA)
c. 20 अक्टूबर 2020
d. निर्गम की तारीख से पाँचवाँ वर्ष, ब्याज-तिथि पर
सही सुमेल चुनिए:
- 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
- 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
- 1-b, 2-c, 3-d, 4-a
- 1-d, 2-a, 3-b, 4-c
उत्तर: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b — श्रृंखला VII का निर्गम 20 अक्टूबर 2020 को हुआ था (1-c)। पाँचवें वर्ष के बाद ब्याज-तिथि पर समय-पूर्व मोचन संभव है (2-d)। मोचन मूल्य की गणना 999 शुद्धता वाले सोने के भाव पर आधारित है (3-a)। IBJA भाव प्रकाशित करता है (4-b)।
मुख्य अभ्यास प्रश्न
✍ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना भौतिक सोने की मांग को वित्तीय बचत में बदलने का एक प्रभावी साधन रही है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि मोचन मूल्य सोने के भाव में अचानक तेज़ गिरावट के समय तय हो, तो निवेशक और राजकोष पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। (15 Marks)
रूपरेखा: मॉडल उत्तर-कंकाल: (1) परिचय: SGB योजना का आरंभ नवंबर 2015 में हुआ; इसे भारत सरकार की ओर से RBI जारी करता है और यह सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के ढाँचे में आता है। आठ वर्ष की अवधि, पाँचवें वर्ष के बाद ब्याज-तिथि पर समय-पूर्व मोचन, और मोचन मूल्य का IBJA के 999 शुद्धता वाले सोने के तीन-दिवसीय समापन भाव के सरल औसत से निर्धारण। (2) प्रभावी पक्ष: भौतिक सोने की मांग का वित्तीय रूप में परिवर्तन; आयात-निर्भरता और चालू खाता घाटा (CAD) पर दबाव में कमी; आयकर अधिनियम की धारा 47 के तहत परिपक्वता पर पूंजीगत लाभ से छूट; डिमैट और स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार की सुविधा; स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जैसी अन्य नीतियों के साथ समन्वय। (3) सीमाएँ और आलोचना: सोने के भाव के साथ मूल्य जोखिम; मोचन की तारीख पर भाव पर निर्भरता; ब्याज दर (लगभग 2.50% वार्षिक) के आधार पर प्रतिफल की सीमा; निवेशक के लिए नकदी की अवधि का बंधन; बाज़ार तरलता पर निर्भर द्वितीयक व्यापार। (4) दूसरा प्रश्न: मोचन मूल्य का तीन दिनों के औसत से तय होना एक-दिवसीय गिरावट का प्रभाव घटाता है, पर लगातार गिरावट में निवेशक को हानि-सीमित करने का उपाय नहीं देता; राजकोष पर मोचन-दायित्व का बोझ और उसका बजटीय प्रबंधन; RBI और वित्त मंत्रालय की भूमिका; सोने की अस्थिरता पर संतुलित राय। (5) निष्कर्ष: नीति-समन्वय, पारदर्शी मूल्य-निर्धारण और निवेशक-शिक्षा के साथ योजना की प्रभावशीलता का संतुलित मूल्यांकन।
स्रोत: RBI
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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