गुजरात उच्च न्यायालय ने कच्छ कलेक्टर को तलब किया, जानिए पूरा मामला

22 Oct गुजरात उच्च न्यायालय ने कच्छ कलेक्टर को तलब किया, जानिए पूरा मामला

✎ सार्वजनिक भूमि से जुड़ी बेदखली में भी प्राकृतिक न्याय और उचित अवसर अनिवार्य हैं; प्रक्रिया की अत्यधिक शीघ्रता स्वयं मनमानेपन का संकेत बन सकती है, जिसकी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राज्यव्यवस्था और शासन (Polity and Governance): न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और प्रशासनिक उत्तरदायित्व  |  GS Paper II — शासन (Governance): प्रशासनिक विधि, प्राकृतिक न्याय और पारदर्शिता  |  GS Paper IV — नैतिकता (Ethics): सार्वजनिक पद पर निर्णय की जवाबदेही और विवेक का प्रयोग
• Prelims: अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता), अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता और मनमानेपन का निषेध), अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक अधिकार), प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), गुजरात भू-राजस्व संहिता (Gujarat Land Revenue Code), सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और राजस्व अभिलेख, राज्य सूची की प्रविष्टि 18 (भूमि और उससे जुड़े अधिकार)
• Essay: प्रशासनिक शीघ्रता बनाम प्रक्रियागत न्याय: कानून के शासन की कसौटी, सार्वजनिक भूमि की रक्षा और नागरिकों के सुनवाई के अधिकार के बीच संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: सार्वजनिक भूमि से जुड़ी बेदखली में भी प्राकृतिक न्याय और उचित अवसर अनिवार्य हैं; प्रक्रिया की अत्यधिक शीघ्रता स्वयं मनमानेपन का संकेत बन सकती है, जिसकी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

गुजरात उच्च न्यायालय (High Court) ने कच्छ के जिला कलेक्टर को 30 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि मोहम्मदी मस्जिद से संबंधित अतिक्रमण कार्यवाही में अपनाई गई अत्यधिक शीघ्रता (Supernormal Haste) के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कौन-से सुधारात्मक, उपचारात्मक या दंडात्मक कदम प्रस्तावित हैं। अदालत ने पाया कि कलेक्टर के शपथपत्र में प्रशासन की इस शीघ्रता का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। विवाद के अनुसार नोटिस 18 जून को जारी हुआ, जवाब के लिए 20 जून तक का समय था और 21 जून को ध्वस्तीकरण कर दिया गया। मामला गुजरात भू-राजस्व संहिता की धारा 61 के अंतर्गत हुई कार्यवाही से जुड़ा है। अधिकारियों का पक्ष है कि संरचना सरकारी भूमि पर बिना अधिकार के बनी थी, जबकि याचिकाकर्ता ने उचित अवसर न मिलने की शिकायत की है। यह याचिका अभी विचाराधीन है और न्यायालय ने अंतिम गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं दिया है। मामले का महत्व इस बात में है कि अदालत प्रक्रिया की वैधता और प्रशासनिक आचरण की समीक्षा कर रही है।

पृष्ठभूमि

• भूमि राज्य सूची (State List) का विषय है, इसलिए सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से निपटने के मुख्य कानून राज्य विधानमंडल बनाते हैं। गुजरात में यह कार्य गुजरात भू-राजस्व संहिता (Gujarat Land Revenue Code) के तहत होता है।
• राजस्व प्रशासन में जिला कलेक्टर सार्वजनिक भूमि के संरक्षण और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का प्रमुख अधिकारी होता है। उसके निर्णय राजस्व अभिलेखों पर आधारित होते हैं।
• 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा और इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बनाया गया। फिर भी किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।
• प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय से पहले उसे सूचना, आपत्ति रखने और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिलना चाहिए।
• सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 के निर्णय में बिना उचित प्रक्रिया के ध्वस्तीकरण पर दिशानिर्देश दिए, जिनमें पूर्व सूचना और जवाब का अवसर शामिल है। ये दिशानिर्देश कुछ अपवादों, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत निर्माण, पर लागू होने के संबंध में सीमित स्पष्टता के साथ देखे जाते हैं।
• उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता, प्रक्रिया और विवेक के उपयोग की न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की कानूनी प्रक्रिया क्या है?

• अतिक्रमण का अर्थ है सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर बिना वैध आवंटन, अनुमति या अधिकार के कब्जा करना या निर्माण करना।
• राजस्व कानूनों में सामान्यतः नोटिस, सुनवाई, आदेश और उसके प्रवर्तन के चरण होते हैं। इन चरणों में प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना आवश्यक माना जाता है।
• राजस्व अभिलेख, जैसे भूमि अभिलेख और आवंटन या अनुमति के आदेश, यह तय करने का मुख्य आधार होते हैं कि भूमि सरकारी है या नहीं और कब्जा वैध है या नहीं।
• अत्यधिक शीघ्रता न्यायिक दृष्टि से मनमानेपन का संकेत बन सकती है, क्योंकि इससे आपत्ति दर्ज करने, दस्तावेज़ जुटाने और न्यायालय में अपील करने का वास्तविक अवसर समाप्त हो जाता है।
• उच्च न्यायालय प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा प्रक्रिया, विधिसम्मतता और मनमानेपन के आधार पर करता है। यह समीक्षा सामान्यतः तथ्यों के पुनर्मूल्यांकन तक सीमित नहीं होती।
• अदालत द्वारा संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देना प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का न्यायिक उपाय है।
• विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) के अंतर्गत सभी पक्षों पर एक ही प्रक्रियात्मक मानदंड लागू होते हैं, चाहे भूमि किसी भी संस्था या व्यक्ति के कब्जे में हो।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
विवाद का विषय	सरकारी भूमि पर बने एक धार्मिक ढाँचे (मस्जिद) के अतिक्रमण से जुड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, जिसमें भूमि-स्वामित्व और कब्ज़े के दस्तावेज़ी प्रमाण मुख्य प्रश्न हैं।
कानूनी आधार	गुजरात भू-राजस्व संहिता (Gujarat Land Revenue Code) की धारा 61 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही, जो जिला स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा की जाती है।
समय-सीमा का प्रश्न	नोटिस 18 जून, उत्तर 20 जून और ध्वस्तीकरण 21 जून को हुआ, यानी कुल तीन दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। न्यायालय ने इसी गति (supernormal haste) पर प्रश्न उठाया है।
न्यायिक हस्तक्षेप का स्वरूप	रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर के आदेश द्वारा जिला कलेक्टर से शपथ-पत्र माँगा और बाद में उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुधारात्मक या दंडात्मक कदमों की व्याख्या करने का निर्देश दिया।
अगली सुनवाई	मामला 30 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रशासनिक जवाबदेही का मूल्यांकन होगा।

महत्व

संवैधानिक और विधिक

• भूमि का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्य के भू-राजस्व कानून और उनकी प्रक्रिया का महत्त्व केंद्रीय है।
• प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) का मूल सिद्धांत, अर्थात् सुने जाने का अवसर, यह माँग करता है कि प्रभावित पक्ष को उत्तर देने और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का उचित समय मिले। दो दिनों की समय-सीमा इस सिद्धांत की कसौटी पर परखी जा रही है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से उच्च न्यायालय यह जाँच करता है कि प्रशासनिक निर्णय विधि-सम्मत है या मनमाना।

प्रशासनिक

• जिला कलेक्टर जैसे अधिकारी के लिए यह स्मरण कराता है कि अतिक्रमण-विरोधी कार्रवाई में प्रक्रिया की पारदर्शिता उतनी ही आवश्यक है जितना परिणाम।
• सरकारी भूमि की रक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया की निष्पक्षता, दोनों को साथ साधने की आवश्यकता इस मामले से स्पष्ट होती है।

न्यायिक और प्रक्रियागत

• शपथ-पत्र में केवल अपने निर्णय का औचित्य बताना पर्याप्त नहीं माना गया; न्यायालय ने प्रक्रिया की गति की व्याख्या को भी अनिवार्य माना।
• व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. प्रक्रियागत न्याय बनाम त्वरित कार्रवाई

• अतिक्रमण हटाना सार्वजनिक हित में हो सकता है, किंतु इसके लिए पर्याप्त सूचना और सुनवाई आवश्यक है।
• दो दिनों में नोटिस से ध्वस्तीकरण तक की प्रक्रिया पूरी होने से प्रभावित पक्ष को अपील या स्थगन की व्यावहारिक संभावना सीमित हो जाती है।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था: प्रशासनिक जवाबदेही और प्राकृतिक न्याय

2. दस्तावेज़ी प्रमाण का भार

• मामले में यह प्रश्न है कि भूमि पर कब्ज़े का अधिकार किसके पास था और उसे सिद्ध करने का दायित्व किस पर था।
• राजस्व अभिलेखों में आवंटन या अनुमति का अभाव और प्रबंधन समिति द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत न करना, दोनों पक्षों के तर्कों को प्रभावित करते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था और भारतीय राजनीति: भू-अभिलेख और प्रशासनिक निर्णय

3. मनमानेपन से बचाव का संवैधानिक प्रश्न

• अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता और मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण का सिद्धांत प्रशासनिक कार्रवाई की गति और औचित्य पर लागू होता है।
• सम्पत्ति के संबंध में अनुच्छेद 300A के अनुसार विधि-सम्मत प्रक्रिया के बिना किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: मौलिक अधिकार और विधिक प्रक्रिया

4. उच्च न्यायालय की भूमिका की सीमाएँ

• न्यायालय तथ्य-निर्धारण और भूमि-स्वामित्व के अंतिम निर्णय के बजाय मुख्यतः प्रक्रिया की वैधता और प्रशासनिक आचरण की जाँच करता है।
• विवाद के सभी पहलुओं का अंतिम निपटारा अन्य मंचों पर भी संभव है, इसलिए त्वरित और स्थायी समाधान की व्यवस्था आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
प्रक्रिया की गति	नोटिस से ध्वस्तीकरण तक तीन दिनों की अवधि में उचित सुनवाई का अवसर सीमित प्रतीत होता है।
प्रमाण का भार	भूमि पर वैध अधिकार सिद्ध करने के लिए दस्तावेज़ों की उपलब्धता और प्रस्तुति पर विवाद है।
प्रशासनिक जवाबदेही	शपथ-पत्र में प्रक्रिया की गति की व्याख्या न होने से अधिकारियों के आचरण पर प्रश्न उठे हैं।
धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी संवेदनशीलता	धार्मिक ढाँचों से संबंधित कार्रवाई में निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है।
न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा	उच्च न्यायालय का मुख्य कार्य प्रक्रिया की वैधता जाँचना है, जबकि स्वामित्व का स्थायी निर्णय अलग मंच से संभव है।

आगे की राह

• अतिक्रमण-विरोधी कार्रवाई के लिए नोटिस, उत्तर और सुनवाई की न्यूनतम समय-सीमा का स्पष्ट प्रशासनिक दिशानिर्देश तय किया जाए।
• धारा 61 जैसे प्रावधानों के अंतर्गत लिए गए निर्णयों के कारण, समय-सीमा और अभिलेखों का लिखित विवरण निर्णय-पत्र में अनिवार्य हो।
• भू-राजस्व अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुलभ और अद्यतन रखा जाए, ताकि आवंटन या अनुमति के प्रमाण समय पर उपलब्ध हों।
• प्रभावित पक्ष को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय और सुनवाई का अवसर देना प्राकृतिक न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक है।
• ऐसी कार्रवाइयों से पहले प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण में प्राकृतिक न्याय और न्यायिक निर्णयों की समीक्षा को शामिल किया जाए।
• प्रभावित पक्ष के लिए अपील और स्थगन के प्रभावी मंच सुनिश्चित हों, ताकि त्वरित कार्रवाई के बाद भी न्यायिक उपचार उपलब्ध रहे।
• विवादित भूमि के स्वामित्व से जुड़े प्रश्नों के लिए दीवानी और राजस्व मंचों के बीच स्पष्ट अधिकार-क्षेत्र की व्यवस्था की जाए।
• सार्वजनिक भूमि के संरक्षण और धार्मिक संस्थाओं के प्रति संवेदनशीलता, दोनों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मानक प्रक्रिया बनाई जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त ‘किसी अन्य प्रयोजन’ के लिए भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है।
3. परमादेश (Mandamus) का रिट किसी निजी व्यक्ति या निजी निकाय को उसके विशुद्ध निजी कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य करने हेतु जारी किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य प्रयोजनों तक विस्तृत है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 32 का रिट क्षेत्राधिकार मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित है। कथन 3 गलत है: परमादेश सामान्यतः सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के लिए होता है, किसी निजी व्यक्ति के विशुद्ध निजी कर्तव्य के लिए नहीं।

Q2. कथन (A): भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत किसी एक अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, फिर भी उच्चतम न्यायालय ने इन्हें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित माना है।
कारण (R): मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होनी चाहिए।

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — मेनका गांधी (1978) में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया को ‘न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त’ माना, जिससे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संवैधानिक आधार पाता है। अनुच्छेद 14 की मनमानी-विरोधी प्रकृति भी प्रक्रियागत निष्पक्षता की अपेक्षा करती है, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित मामलों को उनके मुख्य सिद्धांतों से सुमेलित कीजिए:
स्तंभ I (मामला)
1. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
2. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)
3. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

स्तंभ II (सिद्धांत)
a. संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत
b. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होनी चाहिए
c. जीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 का अंग है

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-a, 2-b, 3-c
2. 1-b, 2-c, 3-a
3. 1-c, 2-a, 3-b
4. 1-b, 2-a, 3-c

उत्तर: 1-b, 2-c, 3-a — मेनका गांधी (1978) का मुख्य सिद्धांत प्रक्रिया की न्यायसंगतता है (1-b)। ओल्गा टेलिस (1985) में फुटपाथ पर रहने वालों के मामले में जीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 का अंग माना गया (2-c)। केशवानंद भारती (1973) ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया (3-a)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रशासन द्वारा सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना एक वैध राज्य-कार्य है, किंतु कार्रवाई की गति अत्यधिक होने पर वह उचित प्रक्रिया की कसौटी पर प्रश्न उठा सकती है। इस कथन की समालोचनात्मक जाँच कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि संबंधित प्रक्रिया नोटिस और सुनवाई के अवसर के बिना पूरी कर दी जाए, तो न्यायालय के समक्ष प्रशासनिक निर्णय की वैधता पर कौन-से आधार उठाए जा सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर के बिंदु:

1. भूमिका: कच्छ जिले में एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने कलेक्टर की ओर से दाखिल हलफनामे को ‘अत्यधिक शीघ्रता’ की व्याख्या न देने वाला माना और कलेक्टर को व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया। मामला प्रशासनिक विवेकाधिकार और उचित प्रक्रिया के संतुलन को दर्शाता है। इसे निष्पक्ष रूप से, किसी पक्ष के समर्थन या विरोध के बिना, संवैधानिक-विधिक दृष्टि से देखना होगा।

2. राज्य का वैध हित: सार्वजनिक भूमि की रक्षा और अतिक्रमण हटाना लोक-हित का विषय है। गुजरात भू-राजस्व संहिता, 1879 की धारा 61 के अंतर्गत सरकारी भूमि से अनधिकृत कब्ज़ा हटाने की शक्ति प्रशासन को प्राप्त है। इसी प्रकार सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्ज़ाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971) केंद्रीय स्तर पर ऐसी प्रक्रिया विहित करता है।

3. संवैधानिक आधार: (क) अनुच्छेद 14 — मनमानी-विरोधी सिद्धांत; (ख) अनुच्छेद 21 — मेनका गांधी (1978) में प्रक्रिया का न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होना; (ग) अनुच्छेद 300A — सम्पत्ति का अधिकार, जो विधि-प्राधिकार के बिना वंचित न किए जाने की गारंटी देता है; (घ) अनुच्छेद 226 — उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति।

4. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत: ‘ऑडी आल्टरम पार्टेम’ (सुने बिना दंड नहीं) — सूचना, उचित समय, अभिलेखों तक पहुँच और सुनवाई का अवसर; ‘नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ’ (कोई अपने मामले में न्यायाधीश नहीं) — पूर्वाग्रह से मुक्त निर्णय।

5. प्रक्रिया की गति बनाम उचित प्रक्रिया: सीमित समय-सीमा स्वयं अवैध नहीं है, परंतु यदि सूचना, उत्तर का समय और सुनवाई का अवसर नगण्य हो, तो निर्णय को ‘अत्यधिक शीघ्रता’ के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। आनुपातिकता सिद्धांत के अनुसार प्रशासनिक कदम उद्देश्य के अनुरूप और न्यूनतम अनावश्यक क्षति वाला होना चाहिए। वेडनसबरी युक्तियुक्तता (Wednesbury Unreasonableness, 1948) का परीक्षण भी प्रासंगिक है।

6. समकालीन संदर्भ: नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वस्तीकरण से संबंधित दिशा-निर्देश दिए, जिनमें पूर्व-सूचना और उत्तर के लिए समय को अनिवार्य माना गया, साथ ही कुछ श्रेणियों (जैसे सार्वजनिक मार्ग, रेल पथ, जल निकाय) में अपवाद रखे गए। इन दिशा-निर्देशों को इस मामले के तथ्यों से तुलना करके परखा जा सकता है।

7. प्रश्न का दूसरा भाग: यदि नोटिस और सुनवाई के बिना निर्णय हुआ, तो (क) प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन, (ख) अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानी, (ग) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुचित प्रक्रिया, (घ) प्रासंगिक तथ्यों की अनदेखी या अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार जैसे आधार उठाए जा सकते हैं। न्यायालय सामान्यतः निर्णय को रद्द करके पुनः सुनवाई का आदेश दे सकता है।

8. संतुलित निष्कर्ष: राज्य का सार्वजनिक भूमि-संरक्षण का दायित्व और नागरिक का उचित प्रक्रिया का अधिकार परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि विधि के शासन के दो पक्ष हैं। प्रशासनिक जवाबदेही (अधिकारियों से स्पष्टीकरण, सुधारात्मक या दंडात्मक कार्रवाई) और प्रक्रिया-पालन के दस्तावेज़ीकरण से ही विश्वसनीय समाधान संभव है।

स्रोत: The Indian Express

Gujarat PCS (GPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ‘अत्यधिक शीघ्रता’ के कारण कच्छ के कलेक्टर को समन जारी करने का मुख्य कारण क्या था?

1. मस्जिद विध्वंस के दौरान कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन
2. स्थानीय प्रशासन द्वारा भूमि विवाद में पक्षपात
3. कलेक्टर द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी में अनियमितता
4. मस्जिद पुनर्निर्माण के लिए सरकारी जमीन का अवैध उपयोग

उत्तर: मस्जिद विध्वंस के दौरान कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन — गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘अत्यधिक शीघ्रता’ के कारण कच्छ के कलेक्टर को समन जारी किया था, क्योंकि मस्जिद विध्वंस के दौरान कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ था।

Mains: गुजरात में ‘मस्जिद विध्वंस’ मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कच्छ के कलेक्टर को समन जारी करने के कानूनी एवं प्रशासनिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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