गोल्फ युद्ध के बीच निर्यात जहाज़ों के लिए सरकार ने RELIEF योजना बढ़ाई

26 Oct गोल्फ युद्ध के बीच निर्यात जहाज़ों के लिए सरकार ने RELIEF योजना बढ़ाई

✎ RELIEF का घटक-II ECGC के माध्यम से पात्र निर्यात-शिपमेंट को युद्ध-जनित जोखिम के विरुद्ध 95 प्रतिशत कवर देता है, और इसकी समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (पश्चिम एशिया संकट, समुद्री व्यापार मार्गों से जुड़ी भू-राजनीति और भारत के हित)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (निर्यात संवर्धन, निर्यात-ऋण बीमा, व्यापार रसद और आपूर्ति शृंखला)
• Prelims: भारतीय निर्यात-ऋण गारंटी निगम (Export Credit Guarantee Corporation of India, ECGC), निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission, EPM), होर्मुज़ जलसंधि (Strait of Hormuz), बाब-अल-मंदेब जलसंधि और लाल सागर (Bab-el-Mandeb Strait, Red Sea), फुल कंटेनर लोड (FCL) और लेस देन कंटेनर लोड (LCL), रीफ़र कंटेनर (Reefer Container), निर्यात-ऋण बीमा और व्यापार-ऋण बीमा में अंतर
• Essay: पश्चिम एशिया संकट के दौर में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और भारत की निर्यात-लचीलापन क्षमता, भू-राजनीतिक जोखिम, आपूर्ति शृंखला की स्थिरता और निर्यात-ऋण बीमा की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: RELIEF का घटक-II ECGC के माध्यम से पात्र निर्यात-शिपमेंट को युद्ध-जनित जोखिम के विरुद्ध 95 प्रतिशत कवर देता है, और इसकी समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

वाणिज्य विभाग ने 26 अक्टूबर 2026 को एक आधिकारिक वक्तव्य में बताया कि RELIEF (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation) के घटक-II की समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। यह समय-सीमित हस्तक्षेप निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission) के अंतर्गत आता है। विस्तार का कारण पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से उत्पन्न भू-राजनीतिक व्यवधान और खाड़ी व आसपास के क्षेत्रों के समुद्री लॉजिस्टिक्स पर उसका प्रभाव है। इस घटक के तहत निर्यातक भारतीय निर्यात-ऋण गारंटी निगम (ECGC) से कवर लेकर आने वाले शिपमेंट पर 95 प्रतिशत जोखिम-कवर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह समाचार सीधे तौर पर भारत के निर्यात-हितों की रक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों में आई अनिश्चितता से जुड़ा है।

पृष्ठभूमि

• मार्च 2026 से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण खाड़ी क्षेत्र और व्यापक पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारे में व्यवधान पैदा हुआ है। होर्मुज़ जलसंधि के आसपास जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की रिपोर्टें सामने आई हैं।
• संघर्ष का जोखिम लाल सागर क्षेत्र तक फैला है, जहाँ यमन में हूती गतिविधियों के कारण समुद्री सुरक्षा पर दबाव बढ़ा है।
• इन परिस्थितियों में माल-भाड़े (Freight) में तेज़ वृद्धि, समुद्री बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी और युद्ध-जनित जोखिमों से निर्यातकों की लागत और अनिश्चितता बढ़ी है।
• RELIEF योजना 19 मार्च 2026 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य इन असाधारण लागत-वृद्धियों और जोखिमों से भारतीय निर्यातकों को राहत देना है।
• घटक-II का लाभ उन्हीं पॉलिसियों पर मिलता है जो 16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई हों, जिनमें स्टैंडअलोन पॉलिसी और होल टर्नओवर पॉलिसी दोनों शामिल हैं।

RELIEF योजना क्या है?

• RELIEF एक लक्षित और समय-सीमित हस्तक्षेप है, जो निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया और लाल सागर क्षेत्र के संकट से उत्पन्न निर्यात-लागत और जोखिमों से निर्यातकों को सुरक्षा देना है।
• घटक-II के अंतर्गत निर्यातक ECGC से कवर लेकर निर्दिष्ट क्षेत्रों को भेजे जाने वाले आगामी शिपमेंट पर 95 प्रतिशत जोखिम-कवर प्राप्त कर सकते हैं।
• इस घटक में बीमा-प्रीमियम की वह वृद्धि संरक्षित है जो व्यवधान से पहले के स्तर से ऊपर जाती है, अर्थात् पात्र अवधि के दौरान प्रीमियम में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि का बोझ निर्यातक पर पूरी तरह नहीं पड़ता।
• कवर किए जाने वाले कार्गो में फुल कंटेनर लोड (FCL), लेस देन कंटेनर लोड (LCL) और रीफ़र कंटेनर शामिल हैं, जबकि ऊर्जा शिपमेंट इस योजना से बाहर रखे गए हैं।
• दावे (Claims) और सहायक दस्तावेज़ ECGC के ग्राहक पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। उपयोगकर्ता आईडी, निर्यातक पंजीकरण और दावा प्रक्रिया के लिए ECGC के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं।
• ECGC एक सरकारी स्वामित्व वाली निर्यात-ऋण बीमा संस्था है, जो वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। यह भुगतान न होने, आयातक-दिवालियापन और कुछ राजनीतिक या युद्ध-जनित जोखिमों के विरुद्ध निर्यातकों को कवर देती है।
• होर्मुज़ जलसंधि फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, जबकि बाब-अल-मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ये दोनों समुद्री चोकपॉइंट हैं, जिनमें व्यवधान का सीधा असर वैश्विक माल-परिवहन और भारत के निर्यात पर पड़ता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
योजना का स्वरूप	समय-सीमित हस्तक्षेप; निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission) के अंतर्गत घटक II की समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई
जोखिम कवर	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (Export Credit Guarantee Corporation of India: ECGC) के माध्यम से पात्र निर्यात शिपमेंट पर 95 प्रतिशत जोखिम कवर
पात्र पॉलिसी	16 मार्च 2026 को या उसके बाद प्राप्त स्टैंडअलोन और व्होल टर्नओवर पॉलिसी
प्रीमियम संरक्षण	प्रीमियम को पूर्व-व्यवधान स्तर से ऊपर की वृद्धि से सुरक्षा, ताकि निर्यातकों की लागत अनुमान योग्य रहे
शामिल कार्गो	पूर्ण कंटेनर भार (Full Container Load: FCL), आंशिक कंटेनर भार (Less than Container Load: LCL) और रीफर (Reefer) कंटेनर; ऊर्जा शिपमेंट इसमें शामिल नहीं
दावा प्रक्रिया	ECGC के ग्राहक पोर्टल पर दावे और सहायक दस्तावेज़ जमा करना; पंजीकरण के लिए ECGC के यूट्यूब चैनल पर ट्यूटोरियल उपलब्ध

महत्व

आर्थिक

• भाड़ा, बीमा और युद्ध-जोखिम लागत के दबाव को कम कर निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा बनाए रखना
• निर्यात प्रवाह और व्यापार संतुलन पर संभावित नकारात्मक असर को सीमित करना
• निर्यातकों के नकदी प्रवाह और कार्यशील पूँजी पर अनिश्चितता का दबाव घटाना

व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स

• समुद्री मार्गों में व्यवधान और मार्ग-परिवर्तन से उत्पन्न लॉजिस्टिक्स अनिश्चितता का सामना
• कंटेनर और रीफर कार्गो जैसी श्रेणियों को कवर देकर नाशवान और तापमान-संवेदी माल की आपूर्ति को सहारा

संस्थागत एवं शासन

• राज्य-समर्थित जोखिम साझेदारी का प्रयोग ECGC जैसी विशेषीकृत संस्था के माध्यम से
• डिजिटल पोर्टल और ट्यूटोरियल द्वारा दावा-प्रक्रिया को सुलभ बनाने का प्रयास

रणनीतिक

• होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे मार्गों की भू-राजनीतिक संवेदनशीलता भारतीय व्यापार के लिए स्पष्ट हो गई है
• आपूर्ति शृंखला के लचीलेपन (Supply Chain Resilience) को नीति का केंद्र बनाना

चुनौतियाँ

1. भाड़ा और बीमा लागत का दबाव

• समुद्री मार्गों पर जोखिम के कारण माल-भाड़ा और बीमा प्रीमियम में वृद्धि
• प्रीमियम को पूर्व-व्यवधान स्तर पर सीमित करना संरक्षण देता है, पर बढ़ी हुई मूल लागत पूरी तरह समाप्त नहीं होती

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था: निर्यात संवर्धन और व्यापार संतुलन

2. भू-राजनीतिक जोखिम और समुद्री मार्ग की असुरक्षा

• होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज़ों पर हमलों की रिपोर्ट और लाल सागर क्षेत्र तक संघर्ष का विस्तार
• जोखिम की अवधि अनिश्चित होने के कारण समय-सीमा का बार-बार विस्तार करना पड़ता है

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संबंध: पश्चिम एशिया और भारत के हित

3. कवर की सीमा और शेष जोखिम

• 95 प्रतिशत कवर के बाद शेष 5 प्रतिशत जोखिम निर्यातक को स्वयं वहन करना पड़ता है
• ऊर्जा शिपमेंट को बाहर रखने से ऊर्जा-आधारित व्यापार इस लाभ से वंचित रहता है

यूपीएससी लिंक: आर्थिक संवृद्धि और वित्तीय संस्थाएँ: निर्यात ऋण बीमा

4. पात्रता और समय-सीमा की शर्तें

• 16 मार्च 2026 से पूर्व ली गई पॉलिसी पात्र नहीं, जिससे पूर्व-अनुबंधित निर्यातकों के लिए असमानता उत्पन्न हो सकती है
• लक्षित हस्तक्षेप होने के कारण इसका लाभ केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों और कार्गो श्रेणियों तक सीमित है

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन: योजना-डिज़ाइन और लक्षित हस्तक्षेप

5. MSME और डिजिटल पहुँच की चुनौती

• पंजीकरण, यूज़र आईडी और दावा-प्रक्रिया के लिए डिजिटल साक्षरता और दस्तावेज़ी क्षमता आवश्यक
• छोटे निर्यातकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ट्यूटोरियल पर निर्भरता बाधा बन सकती है

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)

6. राजकोषीय और आकस्मिक दायित्व

• जोखिम साझेदारी से राज्य-समर्थित संस्थाओं पर आकस्मिक दायित्व बढ़ता है, जिसका प्रबंधन सावधानी से करना होता है
• बढ़ती अवधि के साथ दावों का दबाव बढ़ने पर बीमा-आधारित मॉडल की स्थिरता की परख होती है

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक वित्त: आकस्मिक दायित्व और राजकोषीय प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भाड़ा और बीमा लागत	मूल लागत में वृद्धि से निर्यातकों का लाभ-मार्जिन घट सकता है
समुद्री सुरक्षा	होर्मुज और लाल सागर में जोखिम से मार्ग-परिवर्तन और देरी बढ़ती है
शेष जोखिम	95 प्रतिशत कवर के बाद शेष हिस्सा निर्यातक पर रहता है
पात्रता की असमानता	16 मार्च 2026 से पहले की पॉलिसी लाभ से बाहर रहती है
डिजिटल बाधा	छोटे निर्यातकों के लिए पोर्टल-आधारित दावा प्रक्रिया कठिन हो सकती है
राजकोषीय दायित्व	लंबी अवधि तक जोखिम साझेदारी से आकस्मिक देनदारी बढ़ सकती है

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• RELIEF (निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन एवं लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप) (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation)
• निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission)

आगे की राह

• पश्चिम एशिया और लाल सागर क्षेत्र की स्थिति पर नियमित समीक्षा कर कवर की अवधि और दायरे का समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाए
• पात्रता-तिथि से पहले अनुबंधित निर्यातकों के लिए संक्रमण-व्यवस्था पर विचार किया जाए, ताकि असमानता न रहे
• MSME निर्यातकों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर पंजीकरण और दावा-सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ
• ECGC पोर्टल की भाषा, उपयोगकर्ता-अनुकूलता और हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में मार्गदर्शन सामग्री को बढ़ाया जाए
• ऊर्जा से इतर वैकल्पिक व्यापार-मार्गों और बंदरगाहों के विविधीकरण से समुद्री जोखिम पर निर्भरता घटाई जाए
• निर्यात-गंतव्यों और बाज़ारों का विविधीकरण कर किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जाए
• आकस्मिक दायित्वों के लिए स्पष्ट लेखा-प्रणाली और जोखिम-आकलन ढाँचा तैयार किया जाए
• भाड़ा-बीमा बाज़ार की निगरानी और निर्यातकों के लिए पारदर्शी सूचना-तंत्र को मजबूत किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है।
2. ECGC निर्यातकों को भुगतान न मिलने के जोखिम के विरुद्ध निर्यात ऋण बीमा (export credit insurance) प्रदान करता है।
3. ECGC की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत की गई थी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: ECGC वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। कथन 2 सही है: यह निर्यातकों के भुगतान-जोखिम के विरुद्ध ऋण बीमा देता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि ECGC की स्थापना 1957 में कंपनी के रूप में हुई थी, न कि RBI अधिनियम के अंतर्गत।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): पश्चिम एशिया के संघर्ष के दौरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमलों की रिपोर्टों से भारतीय निर्यातकों की माल ढुलाई लागत और बीमा प्रीमियम बढ़े हैं।
कारण (R): युद्ध-प्रभावित समुद्री मार्गों को उच्च जोखिम वाला माना जाता है, जिससे युद्ध-जोखिम बीमा का प्रीमियम बढ़ जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है। — (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या करता है। जोखिम-युक्त मार्गों पर युद्ध-जोखिम प्रीमियम बढ़ना माल ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि का सीधा कारण है।

Q3. निम्नलिखित जलडमरूमध्यों/मार्गों को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए:
स्तंभ I: 1. होर्मुज़ जलडमरूमध्य 2. बाब-अल-मंदेब 3. स्वेज़ नहर 4. मलक्का जलडमरूमध्य
स्तंभ II: (a) मिस्र (b) यमन और जिबूती के बीच (c) ईरान और ओमान के बीच (d) मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-(c), 2-(b), 3-(a), 4-(d)
2. 1-(b), 2-(c), 3-(a), 4-(d)
3. 1-(c), 2-(a), 3-(b), 4-(d)
4. 1-(c), 2-(b), 3-(d), 4-(a)

उत्तर: 1-(c), 2-(b), 3-(a), 4-(d) — होर्मुज़ जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बाब-अल-मंदेब यमन और जिबूती के बीच लाल सागर का प्रवेश द्वार है, स्वेज़ नहर मिस्र में है, और मलक्का जलडमरूमध्य मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के संघर्ष से उत्पन्न समुद्री व्यवधानों से निर्यात शिपमेंट को बचाने के लिए RELIEF योजना के घटक II की समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई है। निर्यात-जोखिम प्रबंधन के इस लक्षित हस्तक्षेप का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि बीमा-आधारित सहायता को विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी नियमों के दायरे में किस सीमा तक अनुमन्य माना जा सकता है और इसकी राजकोषीय लागत का मूल्यांकन कैसे किया जाए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-संरचना: (1) भूमिका: समाचार तथ्य: RELIEF का घटक II, निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) के अंतर्गत, ECGC द्वारा 95 प्रतिशत जोखिम कवर, 16 मार्च 2026 या उसके बाद लिए गए स्टैंडअलोन और व्हole टर्नओवर पॉलिसी पर लागू, FCL, LCL और रीफर कंटेनर शामिल, ऊर्जा शिपमेंट बाहर, दावे ECGC पोर्टल पर। (2) संस्थागत ढाँचा: ECGC की स्थापना 1957 में; निर्यात ऋण बीमा और व्यावसायिक/राजनीतिक जोखिम कवर; वाणिज्य विभाग और DGFT की भूमिका; पूर्व योजनाएँ जैसे MEIS की जगह RoDTEP (2021) का उल्लेख, पर बिना आँकड़ों के। (3) समुद्री भूगोल: होर्मुज़ जलडमरूमध्य, लाल सागर और बाब-अल-मंदेब; UNCLOS के भाग III में पारगमन मार्ग (transit passage) का अधिकार (अनुच्छेद 38); मार्ग-विचलन से माल ढुलाई और बीमा लागत। (4) बीमा और कानून: समुद्री बीमा अधिनियम, 1963; युद्ध-जोखिम कवर का व्यावसायिक बाज़ार से अंतर; सरकारी कवर का आकस्मिक देयता (contingent liability) के रूप में राजकोषीय प्रभाव। (5) WTO: SCM समझौते के अनुच्छेद 3.1(a) के अंतर्गत निर्यात-निष्पादन-आधारित सब्सिडी वर्जित; बाज़ार-दर पर बीमा और सरकारी सब्सिडी के बीच अंतर; विकसित देशों की आपत्तियों और विवाद-निपटान तंत्र की संभावना। (6) संतुलित दृष्टिकोण: समर्थक तर्क: MSME निर्यातकों की रक्षा, आपूर्ति शृंखला की सततता, बाज़ार-विफलता का सुधार; आलोचनात्मक तर्क: निजी बीमा बाज़ार को विस्थापित करना, संकट-आधारित निर्भरता, प्रीमियम-सीमा से परे लाभार्थी-चयन, पारदर्शिता और लक्ष्यीकरण की चुनौती। (7) निष्कर्ष: सीमित, समय-बद्ध और सुनिश्चित-निकास (exit) वाला हस्तक्षेप वैध माना जा सकता है; मूल्यांकन के लिए दावा-अनुपात, लाभार्थी-संख्या और राजकोषीय व्यय के आँकड़े आवश्यक हैं जो समाचार में उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: orissapost.com

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