दिल्ली घोषणा 2026: जलवायु कार्रवाई में बहुस्तरीय सहयोग की पुकार

29 Oct दिल्ली घोषणा 2026: जलवायु कार्रवाई में बहुस्तरीय सहयोग की पुकार

✎ बहुस्तरीय जलवायु कार्रवाई का अर्थ है कि पेरिस समझौते के राष्ट्रीय NDC लक्ष्य राज्य, शहरी और पंचायत स्तर की कार्ययोजनाओं से जुड़कर ही वास्तविक परिणाम दे सकते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (Governance): संघवाद, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय  |  GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध: जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC)  |  GS Paper III — पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन: शमन, अनुकूलन और राष्ट्रीय जलवायु नीति
• Prelims: COP31 और अंतल्या (Antalya), तुर्किये, पेरिस समझौता (Paris Agreement), 2015, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC), पंचामृत (Panchamrit): COP26, ग्लासगो में घोषित लक्ष्य, समवर्ती सूची (Concurrent List): वन और वन्यजीव संरक्षण, अनुच्छेद 243G और अनुच्छेद 243W; बारहवीं अनुसूची की मद 8, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, हरित साख कार्यक्रम (Green Credit Programme) और मिशन लाइफ (Mission LiFE)
• Essay: जलवायु न्याय और सतत विकास: साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत की समकालीन प्रासंगिकता, सहकारी संघवाद के माध्यम से जलवायु शासन: स्थानीय निकायों की भूमिका और उसकी सीमाएं

त्वरित पुनरावृत्ति: बहुस्तरीय जलवायु कार्रवाई का अर्थ है कि पेरिस समझौते के राष्ट्रीय NDC लक्ष्य राज्य, शहरी और पंचायत स्तर की कार्ययोजनाओं से जुड़कर ही वास्तविक परिणाम दे सकते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत में आयोजित हुए विमर्श के परिणामस्वरूप दिल्ली घोषणा 2026 (Delhi Declaration 2026) सामने आई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक सशक्त बहुस्तरीय (Multilevel) कार्रवाई पर बल दिया गया है। शीर्षक से स्पष्ट है कि यह दस्तावेज़ तुर्किये के अंतल्या में होने वाले COP31 से पहले अंतरराष्ट्रीय विमर्श में भारत की ओर से रखे जाने वाले दृष्टिकोण का हिस्सा है। प्रसंग इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय योगदानों का क्रियान्वयन राज्यों, शहरों और पंचायतों के स्तर पर ही वास्तविक रूप लेता है। इसलिए राष्ट्रीय लक्ष्यों और स्थानीय कार्ययोजनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना वर्तमान समय में नीति-निर्माण की प्रमुख चुनौती बन गया है।

पृष्ठभूमि

• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) 1992 में अपनाया गया था, और इसके अंतर्गत पक्षकारों का सम्मेलन (COP) प्रतिवर्ष आयोजित होता है।
• पेरिस समझौता 2015 में लागू हुआ, जिसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखने तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास किया गया। इसमें ऊपर से थोपे जाने के बजाय देशों द्वारा स्वयं निर्धारित NDC की व्यवस्था अपनाई गई।
• COP26 (ग्लासगो, 2021) में भारत ने पंचामृत लक्ष्य घोषित किए, जिनमें 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net Zero) और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता शामिल हैं।
• COP30 (बेलेम, 2025) के बाद COP31 की मेज़बानी तुर्किये को मिली है, जिसका आयोजन अंतल्या में होगा।
• भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC), 2008 के अंतर्गत राज्यों ने अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजनाएं (SAPCC) तैयार की हैं, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को राज्य स्तर पर ले जाने का प्रमुख माध्यम हैं।

बहुस्तरीय जलवायु कार्रवाई क्या है?

• इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारें, शहरी और पंचायती संस्थाएं, समुदाय तथा निजी व गैर-सरकारी हितधारक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित रूप से कार्य करें।
• जलवायु प्रभाव, जैसे बाढ़, सूखा, लू और तटीय क्षरण, स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक महसूस होते हैं, इसलिए अनुकूलन (Adaptation) की योजना भी स्थानीय स्तर पर बनानी पड़ती है।
• भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण का आधार अनुच्छेद 48A (राज्य का नीति निर्देशक तत्त्व) और अनुच्छेद 51A(छ) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में निहित है। अनुच्छेद 51A का उपखंड (छ) है या (ज), इसे परीक्षा से पहले मूल पाठ से जांच लें।
• वन और वन्यजीव संरक्षण समवर्ती सूची के विषय हैं, अर्थात् केंद्र और राज्य दोनों इन पर विधि बना सकते हैं, जिससे संघीय समन्वय आवश्यक हो जाता है।
• 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों और नगरपालिकाओं को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य सौंपे गए हैं, जिनका उल्लेख बारहवीं अनुसूची में है।
• प्रमुख उपकरणों में राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजनाएं, शहरी जलवायु कार्ययोजनाएं, मिशन लाइफ, हरित साख कार्यक्रम तथा ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना शामिल हैं।
• चुनौतियों में वित्त तक पहुंच, स्थानीय निकायों की तकनीकी क्षमता, विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता और राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय प्रमुख हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
दिल्ली घोषणा-2026 (Delhi Declaration 2026)	बहु-स्तरीय जलवायु कार्रवाई (Multilevel Climate Action) पर केंद्रित दस्तावेज़, जो केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों की साझा भूमिका को रेखांकित करता है
COP31 की पूर्व तैयारी	पक्षकारों का सम्मेलन (Conference of the Parties – COP) के अगले चरण से पहले भारत की नीतिगत स्थिति और उप-राष्ट्रीय अनुभवों को अंतरराष्ट्रीय विमर्श में रखने का मंच
संघीय शासन का ढाँचा	जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर-क्षेत्रीय विषय में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के बीच समन्वय की आवश्यकता को स्वीकार करना
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) का कार्यान्वयन	पेरिस समझौता (Paris Agreement) के अंतर्गत शमन और अनुकूलन लक्ष्यों को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने की व्यवस्था
स्थानीय स्तर की कार्रवाई	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और आपदा-रोधी अवसंरचना जैसे कार्यों की योजना और क्रियान्वयन

महत्व

शासन और संघवाद

• जलवायु परिवर्तन राज्य सूची और समवर्ती सूची के कई विषयों से जुड़ा है, इसलिए इसमें केंद्र और राज्यों का सहयोगात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है।
• स्थानीय निकायों को शामिल करने से संविधान में निहित विकेंद्रीकरण की भावना को व्यावहारिक आधार मिलता है।
• बहु-स्तरीय दृष्टिकोण से नीति-निर्माण में नीचे से ऊपर की (bottom-up) जानकारी का प्रवाह बढ़ता है।

जलवायु कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय दायित्व

• पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत अपने NDC के माध्यम से उत्सर्जन-तीव्रता और अन्य लक्ष्यों की प्रगति को प्रस्तुत करता है; उप-राष्ट्रीय कार्रवाई इन लक्ष्यों की विश्वसनीयता को मज़बूत करती है।
• COP31 से पहले ऐसी घोषणाएँ विकासशील देशों की ओर से न्यायसंगत और साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR-RC) के सिद्धांत पर बल देने में सहायक होती हैं।

आर्थिक और सामाजिक आयाम

• नवीकरणीय ऊर्जा, हरित रोजगार और सतत अवसंरचना में निवेश से आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन के अवसर बनते हैं।
• जलवायु-जनित आपदाओं से होने वाली आर्थिक हानि कम करने में स्थानीय तैयारी सबसे प्रभावी सिद्ध होती है।
• न्यायसंगत संक्रमण (Just Transition) की अवधारणा से कोयला और अन्य जीवाश्म-ईंधन आधारित समुदायों की आजीविका की सुरक्षा का प्रश्न जुड़ता है।

चुनौतियाँ

1. स्थानीय निकायों की वित्तीय सीमाएँ

• 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बावजूद अनेक पंचायतों और नगरपालिकाओं का अपना राजस्व-आधार सीमित है।
• जलवायु-अनुकूल अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक और अनुदान-आधारित वित्त की नियमित उपलब्धता नहीं है।
• राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का पूर्ण और समय पर क्रियान्वयन स्थानीय निकायों की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है।

यूपीएससी लिंक: पंचायती राज और नगरपालिका वित्त; राज्य वित्त आयोग

2. क्षमता और तकनीकी कमी

• अनेक स्थानीय निकायों में जलवायु जोखिम आकलन और परियोजना तैयार करने की विशेषज्ञता कम है।
• आपदा-प्रबंधन, जल-प्रबंधन और शहरी नियोजन के बीच तालमेल का अभाव अक्सर कार्यान्वयन में बाधा बनता है।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन; शासन में क्षमता निर्माण

3. केंद्र-राज्य-स्थानीय समन्वय

• जलवायु से जुड़े विषय कई मंत्रालयों और विभागों में बँटे हैं, जिससे नीतिगत दोहराव और असंगति की संभावना रहती है।
• राज्य और स्थानीय स्तर की योजनाओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ने के लिए स्पष्ट संस्थागत तंत्र आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध; नीति आयोग की भूमिका

4. डेटा, निगरानी और सत्यापन (MRV)

• उत्सर्जन और अनुकूलन प्रभावों के मापन, प्रतिवेदन और सत्यापन (Measurement, Reporting and Verification – MRV) की विश्वसनीय प्रणाली का विकास अभी प्रारंभिक चरण में है।
• स्थानीय स्तर के आँकड़ों की गुणवत्ता और तुलनीयता पर असमान ध्यान दिया जाता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण शासन; सांख्यिकीय तंत्र

5. न्यायसंगत संक्रमण की चुनौती

• कोयला और खनन क्षेत्र पर निर्भर श्रमिकों और क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक रोजगार और कौशल की व्यवस्था आवश्यक है।
• ऊर्जा संक्रमण की लागत और लाभ का वितरण सभी वर्गों और क्षेत्रों में समान रूप से न हो, तो सामाजिक असंतुलन बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; रोजगार और कौशल विकास; ऊर्जा सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
वित्तीय निर्भरता	स्थानीय निकाय अनुदान और केंद्रीय या राज्य हस्तांतरण पर अधिक निर्भर हैं, जिससे दीर्घकालिक योजना कमज़ोर होती है।
क्षमता का अंतर	तकनीकी दक्षता और परियोजना प्रबंधन के अभाव में स्वीकृत निधि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता।
नीतिगत समन्वय	विभिन्न स्तरों की योजनाओं में लक्ष्यों और समय-सीमा का मेल न होना।
आँकड़ों की कमी	स्थानीय उत्सर्जन और जोखिम संबंधी विश्वसनीय आँकड़ों के अभाव में प्रगति का सटीक मूल्यांकन कठिन।
न्यायसंगत संक्रमण	जीवाश्म ईंधन पर निर्भर समुदायों के लिए आजीविका-विकल्पों की कमी से विरोध और असंतोष की आशंका।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change – NAPCC)
• राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएँ (State Action Plans on Climate Change – SAPCC)

आगे की राह

• स्थानीय निकायों के लिए जलवायु बजट का प्रावधान अनिवार्य करते हुए राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों में जलवायु-संबंधी अनुदान को शामिल किया जाए।
• राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं को ज़िला और नगर स्तर की योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि राष्ट्रीय लक्ष्यों का स्थानीय क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
• स्थानीय सरकारों के अधिकारियों के लिए जलवायु जोखिम आकलन, परियोजना तैयारी और वित्तीय प्रबंधन पर नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाएँ।
• उत्सर्जन और अनुकूलन संकेतकों के लिए एकीकृत डेटा-प्रणाली विकसित कर MRV ढाँचे को स्थानीय स्तर तक विस्तारित किया जाए।
• केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के बीच नियमित समन्वय के लिए स्पष्ट संस्थागत तंत्र बनाया जाए, जिसमें भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हों।
• कोयला और जीवाश्म-ईंधन आधारित क्षेत्रों के लिए न्यायसंगत संक्रमण योजना बनाई जाए, जिसमें कौशल विकास और वैकल्पिक रोजगार शामिल हों।
• शहरी और ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं में आपदा-रोधिता और ऊर्जा दक्षता को अनिवार्य मानदंड बनाया जाए।
• COP31 की तैयारी में स्थानीय सरकारों और नागरिक समाज के अनुभवों को राष्ट्रीय वार्ता-स्थिति में शामिल किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पेरिस समझौता (2015) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत अंगीकृत किया गया था।
2. UNFCCC की सर्वोच्च निर्णायक संस्था कॉन्फ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़ (COP) है।
3. पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के लक्ष्यों की प्राप्ति कानूनी रूप से बाध्यकारी है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं: पेरिस समझौता UNFCCC के अंतर्गत 2015 में अपनाया गया और COP इस कन्वेंशन की सर्वोच्च निर्णय-निर्मात्री संस्था है। कथन 3 गलत है, क्योंकि NDC तैयार करने, संप्रेषित करने और समय-समय पर उन्नत करने की बाध्यता कानूनी है, पर लक्ष्यों की प्राप्ति स्वयं कानूनन बाध्यकारी नहीं है।

Q2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
कथन (A): स्थानीय निकाय और राज्य स्तर की कार्रवाई भारत के जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।
कारण (R): संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्यों में ‘नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक पहलुओं के संवर्धन’ को सम्मिलित किया गया है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — कथन (A) और (R) दोनों सही हैं। अनुच्छेद 243W तथा बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत नगरपालिकाओं को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य सौंपे गए हैं, इसलिए स्थानीय स्तर की कार्रवाई जलवायु लक्ष्यों के लिए आवश्यक हो जाती है। यह संवैधानिक आधार ही कारण (R) को कथन (A) की सही व्याख्या बनाता है।

Q3. आगामी जलवायु सम्मेलन COP31 किस नगर में आयोजित होने वाला है, जिसकी मेज़बानी तुर्कीये करेगा?

1. अंतालिया (Antalya)
2. बॉन (Bonn)
3. बेलेम (Belém)
4. दुबई (Dubai)

उत्तर: अंतालिया (Antalya) — COP31 की मेज़बानी तुर्कीये के अंतालिया में होनी है। बॉन में UNFCCC का सचिवालय स्थित है, बेलेम ने COP30 (2025) की मेज़बानी की थी और दुबई ने COP28 (2023) की।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ जलवायु शासन में ‘बहुस्तरीय कार्रवाई’ की अवधारणा यह मानती है कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारें मिलकर पेरिस लक्ष्यों की प्राप्ति करें। भारत के संदर्भ में संवैधानिक और संस्थागत ढाँचे में उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई की कितनी गुंजाइश है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि स्थानीय जलवायु योजनाओं को राष्ट्रीय NDC के साथ संरेखित करने में कौन-सी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना:
(1) भूमिका: दिल्ली घोषणा 2026 और COP31 (अंतालिया, तुर्कीये, नवंबर 2026) के संदर्भ में बहुस्तरीय जलवायु शासन का आशय; पेरिस समझौता (2015) में NDC की संरचना और ‘साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ’ (CBDR-RC, रियो 1992) का सिद्धांत। दिल्ली घोषणा के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख केवल उसी सीमा तक करें जो समाचार में पुष्ट हो।
(2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 48A (राज्य का पर्यावरण संरक्षण कर्तव्य) और अनुच्छेद 51A(छ)/(ज) के मौलिक कर्तव्य; अनुच्छेद 243G (पंचायत, ग्यारहवीं अनुसूची) और अनुच्छेद 243W (नगरपालिका, बारहवीं अनुसूची, नगर वानिकी व पर्यावरण संरक्षण); अनुच्छेद 253 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे अंतरराष्ट्रीय संधि-कार्यान्वयन कानून; सातवीं अनुसूची में पर्यावरण का स्पष्ट विषय न होने से केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता।
(3) संस्थागत और नीतिगत ढाँचा: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC, 2008) के आठ मिशन; राज्य स्तरीय जलवायु कार्य योजनाएँ (SAPCC) और शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका; मिशन LiFE (2021) का जन-आधारित दृष्टिकोण; वित्त आयोग के अनुदानों के माध्यम से स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता; एलिनोर ओस्ट्रॉम का बहुकेंद्रीय (polycentric) शासन का विचार।
(4) न्यायिक आयाम: M.C. Mehta बनाम भारत संघ में निरंतर परमादेश (continuing mandamus) द्वारा शहरी प्रदूषण पर न्यायिक हस्तक्षेप; Vellore Citizens Welfare Forum और Indian Council for Enviro-Legal Action मामलों में प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत (polluter pays); M.K. Ranjitsinh बनाम भारत संघ (2024) में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार की मान्यता।
(5) विश्लेषण – गुंजाइश: स्थानीय स्तर पर शमन (ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन) और अनुकूलन (बाढ़, ताप-लहर, जल-संकट) दोनों में निर्णायक भूमिका; नगर प्रणालियों से उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा; स्थानीय नवाचार और प्रतिस्पर्धी संघवाद।
(6) विश्लेषण – चुनौतियाँ: क्षमता और विशेषज्ञता की कमी; स्थानीय निकायों की सीमित वित्तीय स्वायत्तता और राजकोषीय संघवाद का असंतुलन; कई राज्यों में SAPCC और नगर-स्तरीय योजनाओं का असमान कार्यान्वयन; डेटा और MRV (मापन, रिपोर्टिंग, सत्यापन) की कमी; राष्ट्रीय NDC के लक्ष्यों और स्थानीय विकास प्राथमिकताओं के बीच टकराव; ‘केंद्रीकरण बनाम सहकारी संघवाद’ का संतुलन।
(7) निष्कर्ष: सहकारी संघवाद के अंतर्गत बहुस्तरीय समन्वय का मॉडल, संस्थागत क्षमता-निर्माण, वित्तीय हस्तांतरण, डेटा-आधारित निगरानी और न्यायिक दिशानिर्देशों के साथ संतुलित व्याख्या।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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