12 Nov 26 पराली दहन: SC के निर्देश के दो साल बाद भी ‘जले हुए क्षेत्र’ का प्रोटोकॉल नहीं
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पराली दहन से होने वाले वायु प्रदूषण पर चिंता जताए जाने के दो साल बाद भी, केंद्र ने खेत में जले हुए क्षेत्र को मापने के लिए...
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पराली दहन से होने वाले वायु प्रदूषण पर चिंता जताए जाने के दो साल बाद भी, केंद्र ने खेत में जले हुए क्षेत्र को मापने के लिए...
COP31 में नीति-निर्माता वैश्विक तापन को 1.5°C तक सीमित करने पर विचार कर रहे हैं। शोध दर्शाता है कि सिंगापुर, लक्ज़मबर्ग जैसे छोटे, धनी देशों की जीवनशैली से अत...
तमिलनाडु सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष से होने वाली क्षति के लिए मुआवजे की दरों में वृद्धि की है। गंभीर चोटों के लिए ₹5 लाख, मामूली चोटों के लिए ₹20,000, फसल...
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की कि भारत UNFCCC COP31 में समाधान-उन्मुख और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई का समर्थन करेगा, जो अंटाल्या में आयोजित होगी।...
तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6(1) के तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष और वन मंत्री उपाध्यक्ष...
दिल्ली में आयोजित वैश्विक बैठक में 'दिल्ली घोषणा 2026' के माध्यम से बहुस्तरीय जलवायु कार्रवाई को मजबूत करने का आह्वान किया गया है, जो COP31 से पहले एक महत्वपू...
सरकार ने कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) नीति को मंजूरी दी। जानें कैसे यह तकनीक जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगी और UPSC एवं राज्य PCS परीक्षाओं ...
त्योहारों में हाथियों के उपयोग पर उठे सवालों के बीच कर्नाटक सरकार ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मामले की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। जानिए क्या है पूरा विवाद ...
विशेष अभियान 6 के तहत जल संसाधन विभाग ने 2024 में 4.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1500+ जल परियोजनाएँ पूरी कीं, गंगा पुनरुद्धार में 30% वृद्धि हुई।...
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1.19 करोड़ रुपये वितरित किए। जानिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेन...