चक्रवात अरनब: आंध्र में 7 लोगों की मौत, 4,600 करोड़ का नुकसान

29 Oct चक्रवात अरनब: आंध्र में 7 लोगों की मौत, 4,600 करोड़ का नुकसान

✎ चक्रवात में जीवन-हानि घटाने का सबसे प्रभावी उपाय प्रारंभिक चेतावनी और समय पर निकासी है, जबकि आपदा के बाद की राहत के लिए SDRF और फसल क्षति के लिए PMFBY जैसे वित्तीय साधन काम आते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आपदा प्रबंधन (Disaster Management)  |  GS Paper III — पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन (Environment and Climate Change)  |  GS Paper III — कृषि और कृषि बीमा (Agriculture and Crop Insurance)  |  GS Paper II — केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)
• Prelims: IMD चक्रवात वर्गीकरण (IMD Cyclone Classification), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), बंगाल की खाड़ी में चक्रवात निर्माण की परिस्थितियाँ, अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (Inter-Ministerial Central Team)
• Essay: प्राकृतिक आपदाएँ और सतत विकास: जोखिम न्यूनीकरण से लेकर पुनर्निर्माण तक, पूर्व-चेतावनी, सामुदायिक तैयारी और जीवन रक्षा: भारत के तटीय राज्यों के लिए सबक

त्वरित पुनरावृत्ति: चक्रवात में जीवन-हानि घटाने का सबसे प्रभावी उपाय प्रारंभिक चेतावनी और समय पर निकासी है, जबकि आपदा के बाद की राहत के लिए SDRF और फसल क्षति के लिए PMFBY जैसे वित्तीय साधन काम आते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि चक्रवात अर्नब से राज्य में सात लोगों की मृत्यु हुई है और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार ₹4,600 करोड़ की क्षति हुई है। यह आकलन हवाई सर्वेक्षण पर आधारित है और विस्तृत मूल्यांकन के बाद इसमें वृद्धि की संभावना जताई गई है। चक्रवात बुधवार को तट से टकराया था और राज्य सरकार ने राहत, पुनर्वास और संचार बहाली के उपाय शुरू किए। केंद्र को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई और केंद्रीय दलों के राज्य का दौरा करने की घोषणा हुई। कोनसीमा और पश्चिम गोदावरी जिले सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से रहे। यह घटना आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था, प्रारंभिक चेतावनी की भूमिका और कृषि क्षति की भरपाई के तरीकों, तीनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफ़ान अक्सर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों को प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी का गर्म समुद्री जल और मानसून-पूर्व व मानसून-उत्तर काल की अनुकूल वायुमंडलीय दशाएँ चक्रवात बनने में सहायक होती हैं।
• आंध्र प्रदेश ने हुदहुद (2014, विशाखापत्तनम), तितली (2018, श्रीकाकुलम) और मोंथा (2025) जैसे गंभीर चक्रवात झेले हैं। इन अनुभवों से तटीय चेतावनी और निकासी व्यवस्था में सुधार हुआ है।
• भारत में आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत ढाँचा बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
• आपदा के बाद राहत और पुनर्वास के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) का उपयोग होता है, जिसमें केंद्र और राज्य का अंशदान होता है। गंभीर आपदा की स्थिति में केंद्र अतिरिक्त सहायता दे सकता है।
• फसल क्षति के मामले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को उपज में गिरावट होने पर बीमा दावे का लाभ मिलता है। नारियल और ऑयल पाम जैसी बागवानी फसलों के लिए राज्य अलग से प्रति पेड़ मुआवज़े की घोषणा करते हैं।

चक्रवात क्या है और इससे निपटने की व्यवस्था कैसी है?

• चक्रवात निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर तेज़ी से घूमती हुई वायु-प्रणाली है, जो गर्म समुद्री सतह से ऊर्जा लेकर विकसित होती है।
• भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) हवा की अधिकतम गति के आधार पर चक्रवात को अवदाब, गहरा अवदाब, चक्रवाती तूफ़ान, गंभीर चक्रवाती तूफ़ान, अति गंभीर चक्रवाती तूफ़ान और अति चक्रवात जैसी श्रेणियों में बाँटता है।
• बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात अक्सर अरब सागर की तुलना में अधिक घातक होते हैं, क्योंकि यहाँ तटीय आबादी घनी है और नदी-डेल्टा क्षेत्र निचले स्तर पर स्थित हैं।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नीतियाँ बनाता है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की बटालियन तैनात कर राहत-बचाव में सहायता करता है।
• राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ज़िला-स्तरीय योजनाएँ बनाते हैं और ज़िला कलेक्टर आपदा के समय प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं।
• क्षति आकलन के लिए राज्य प्रारंभिक रिपोर्ट भेजते हैं और केंद्र अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भेजकर विस्तृत आकलन कराता है, जिसके आधार पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता तय होती है।
• प्रारंभिक चेतावनी, तटीय निकासी, आश्रय-गृह और संचार की निरंतरता जीवन-हानि घटाने के प्रमुख उपाय हैं, जबकि आजीविका और अवसंरचना की बहाली पुनर्निर्माण के अंतर्गत आती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
घटना का स्वरूप	चक्रवात अर्णब (Cyclone Arnab) बुधवार को आंध्र प्रदेश के तट को पार कर गया। इस क्षेत्र में ऐसे चक्रवातों का आना सामान्य है, इसलिए आपदा-पूर्व तैयारी की भूमिका अहम हो जाती है।
जीवन की हानि	प्रारंभिक सूचना के अनुसार सात लोगों की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले चक्रवातों की तुलना में जीवन की हानि में उल्लेखनीय कमी आई है, फिर भी यह क्षति चिंताजनक है।
आर्थिक क्षति	प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कुल क्षति ₹4,600 करोड़ है। विस्तृत आकलन के बाद इसमें वृद्धि की संभावना बताई गई है।
प्रभावित क्षेत्र	बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा और पश्चिम गोदावरी जिले सबसे अधिक प्रभावित रहे। कोनसीमा में लगभग 8,000 बिजली के खंभे गिरने की सूचना है।
राज्य-स्तरीय समन्वय	श्रीकाकुलम से कृष्णा तक की स्थिति की निगरानी की गई। रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (Real Time Governance Society, RTGS) के माध्यम से राहत कार्यों का समन्वय किया गया।
केंद्र-राज्य सहयोग	मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से बात कर प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्र को सौंपी। केंद्रीय दलों का राज्य में आकलन के लिए आना तय हुआ, जो आपदा के बाद केंद्र-राज्य सहयोग की सामान्य प्रक्रिया है।

महत्व

आर्थिक

• नारियल और ऑयल पाम जैसी बागवानी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। प्रति क्षतिग्रस्त नारियल या ऑयल पाम वृक्ष ₹1,500 की क्षतिपूर्ति घोषित की गई है।
• फसल बीमा के तहत उपज में गिरावट होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति मिलेगी, जिससे कृषि आय पर पड़ने वाला झटका कुछ हद तक सीमित होता है।
• बुनियादी ढांचे (सड़क, दूरसंचार, विद्युत) की क्षति से स्थानीय अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ कुछ समय के लिए प्रभावित होती हैं।

मानवीय और सामाजिक

• राहत शिविरों से लौटने वाले परिवारों को 25 किलोग्राम चावल, आवश्यक वस्तुओं का पैकेट और तत्काल व्यय के लिए सहायता दी जा रही है।
• सात मृत्यु की घटना से यह स्पष्ट होता है कि आपदा-पूर्व चेतावनी और सुरक्षित स्थानों तक निकासी के बावजूद जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं होता।

प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन

• सरकारी तंत्र को उच्च सतर्कता पर रखा गया और जिला कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा गया।
• गिरे पेड़ों को हटाकर सड़क संपर्क बहाल किया गया। यह आपदा के बाद की प्रतिक्रिया (Response) और पुनर्वास (Recovery) चरण का उदाहरण है।
• मुख्यमंत्री के अनुसार पिछली आपदाओं से मिले अनुभव के आधार पर किए गए सावधानी उपायों से जीवन की हानि घटी है।

संघीय

• प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्र को सौंपी गई और केंद्रीय दलों का दौरा तय हुआ। इससे केंद्र से सहायता के लिए आवश्यक तथ्यात्मक आधार तैयार होता है।
• आपदा राहत में राज्य पहली प्रतिक्रिया देता है, जबकि बड़े पैमाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए केंद्र की भूमिका होती है।

चुनौतियाँ

1. सटीक क्षति आकलन

• प्रारंभिक अनुमान ₹4,600 करोड़ है, जबकि विस्तृत आकलन में बदलाव संभव है। बिना सत्यापित आंकड़ों के राहत वितरण में विलंब या विसंगति हो सकती है।
• फसल क्षति, बागवानी वृक्षों और बुनियादी ढांचे का अलग-अलग आकलन करने के लिए मानकीकृत पद्धति और फील्ड सत्यापन आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: आपदा प्रबंधन; केंद्र-राज्य आपदा सहायता तंत्र

2. कृषि और बागवानी की आजीविका सुरक्षा

• नारियल और ऑयल पाम जैसे दीर्घकालिक वृक्षों की क्षति से उत्पादन का चक्र कई वर्षों तक प्रभावित होता है, जबकि मुआवजा तात्कालिक होता है।
• फसल बीमा के दावों का निपटान समय पर न होने से किसानों की नकदी पर दबाव बढ़ता है।

यूपीएससी लिंक: कृषि क्षेत्र की समस्याएँ; फसल बीमा; खाद्य सुरक्षा

3. बुनियादी ढांचे की लचीलापन क्षमता

• बिजली के खंभों और दूरसंचार सेवाओं की बहाली में समय लगता है, जिससे राहत कार्य और सूचना प्रवाह बाधित होते हैं।
• तटीय क्षेत्रों में तूफानी हवाओं के प्रति बुनियादी ढांचे का डिज़ाइन और रखरखाव पर्याप्त होना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: आपदा-रोधी बुनियादी ढांचा; आपदा न्यूनीकरण

4. बार-बार आने वाले चक्रवातों का जोखिम

• मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में हुडहुड, तितली और मोंथा जैसे कई चक्रवात आ चुके हैं, जिससे इस तटीय क्षेत्र का जोखिम बार-बार सामने आता है।
• जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में तीव्र चक्रवातों की आवृत्ति पर दीर्घकालिक अध्ययन और अनुकूलन रणनीति की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम; तटीय क्षेत्र प्रबंधन

5. पूर्व चेतावनी से समुदाय तक पहुँच

• चेतावनी जारी होने के बावजूद निचले इलाकों के लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों तक ले जाना चुनौतीपूर्ण रहता है।
• चेतावनी संदेशों का स्थानीय भाषा और सरल रूप में प्रसार सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली; सामुदायिक सहभागिता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
क्षति का अनुमान	प्रारंभिक ₹4,600 करोड़ के आंकड़े में विस्तृत आकलन के बाद बदलाव संभव है।
फसल और बागवानी क्षतिपूर्ति	वृक्षों की क्षति का मुआवजा तात्कालिक है, जबकि उत्पादन की हानि लंबे समय तक रहती है।
बिजली और दूरसंचार बहाली	बड़ी संख्या में खंभे गिरने से आपूर्ति और संचार बहाल होने में समय लगता है।
जीवन की हानि	सात मृत्यु होना दर्शाता है कि सुरक्षित निकासी और जागरूकता में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।
राहत वितरण	राहत शिविरों से लौटने वाले परिवारों तक सामग्री और नकद सहायता का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना कठिन है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, PMFBY)

आगे की राह

• क्षति का आकलन संयुक्त फील्ड सत्यापन और डिजिटल डेटा से करना चाहिए, ताकि केंद्रीय दलों के आकलन और राज्य की रिपोर्ट में समन्वय बना रहे।
• फसल बीमा दावों का निपटान समय-सीमा में सुनिश्चित करना चाहिए, और प्रभावित किसानों के दावों की स्थिति सार्वजनिक रूप से ट्रैक होनी चाहिए।
• नारियल और ऑयल पाम जैसे बागवानी वृक्षों के पुनर्रोपण और आजीविका-पुनर्स्थापन के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाना चाहिए।
• बिजली के खंभों और दूरसंचार नेटवर्क के लिए आपदा-रोधी मानक अपनाकर उनकी बहाली की योजना पहले से तैयार रखनी चाहिए।
• पूर्व चेतावनी संदेशों को स्थानीय भाषा में, गाँव स्तर तक और समय पर पहुँचाना चाहिए, तथा निकासी अभ्यास (Mock Drill) नियमित किए जाने चाहिए।
• तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव और प्राकृतिक अवरोधों के संरक्षण को स्थानीय विकास योजनाओं में शामिल करना चाहिए।
• आपदा के बाद केंद्र को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए मानकीकृत प्रारूप और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया तथा प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) के सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।
2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
3. भारत में चक्रवात अक्सर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। चक्रवातों का नामकरण WMO/ESCAP पैनल के सदस्य देशों द्वारा बारी-बारी से किया जाता है। कथन 2 सही है। NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है और गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कथन 3 सही है। भारत में अधिकांश चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, जो अरब सागर की तुलना में अधिक तीव्र और लगातार होते हैं।

Q2. कथन (A): भारत में तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों के कारण जान-माल का भारी नुकसान होता है।
कारण (R): तटीय क्षेत्रों में घनी आबादी, कमजोर बुनियादी ढाँचा और अपर्याप्त पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ होती हैं।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — कथन (A) सही है, क्योंकि चक्रवात तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कारण (R) भी सही है, क्योंकि घनी आबादी, कमजोर बुनियादी ढाँचा और अपर्याप्त पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ नुकसान को बढ़ाती हैं। R, A की सही व्याख्या है क्योंकि ये कारक ही नुकसान के मुख्य कारण हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए भारत द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: चक्रवातों और भारत में उनके प्रभाव का संक्षिप्त उल्लेख करें।
2. NDMA की भूमिका का मूल्यांकन: NDMA की स्थापना (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005) और इसके जनादेश का उल्लेख करें। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों (नीति निर्माण, दिशानिर्देश जारी करना, क्षमता निर्माण, प्रतिक्रिया समन्वय) पर चर्चा करें। इसकी सफलताओं (जैसे पूर्व चेतावनी प्रणाली, NDRF की तैनाती) और चुनौतियों (जैसे कार्यान्वयन में अंतराल, राज्यों के साथ समन्वय) दोनों का विश्लेषण करें।
3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) रणनीतियाँ: भारत की DRR रणनीतियों को सूचीबद्ध करें और उनका विस्तार करें, जैसे:
a. पूर्व चेतावनी प्रणाली और संचार नेटवर्क (IMD, Real Time Governance Society (RTGS) का उल्लेख करें)।
b. आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना का विकास।
c. क्षमता निर्माण और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम।
d. आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की तैनाती।
e. फसल बीमा योजनाएँ (जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)।
f. पुनर्वास और पुनर्निर्माण के उपाय।
g. सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता।
4. निष्कर्ष: आपदा प्रबंधन में समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता और भविष्य की चुनौतियों (जैसे जलवायु परिवर्तन) का सामना करने के लिए निरंतर प्रयासों पर जोर दें।

स्रोत: orissapost.com

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Best geography optional coaching
• Best geography optional coaching
• Best geography optional teacher
• Best geography optional teacher