भारत-ब्रुनेई संयुक्त आर्थिक आयोग: व्यापार सहयोग बढ़ाने पर जोर

30 Oct भारत-ब्रुनेई संयुक्त आर्थिक आयोग: व्यापार सहयोग बढ़ाने पर जोर

✎ BLEU भारत के साथ द्विपक्षीय संयुक्त आर्थिक आयोग का तंत्र साझा करता है, जबकि यह एक सीमा-शुल्क संघ और आर्थिक संघ है, जो यूरोपीय संघ के भीतर बेनेलक्स क्षेत्र का हिस्सा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत के संबंध; यूरोपीय संघ के साथ भारत के आर्थिक संबंध)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (बाह्य क्षेत्र, व्यापार नीति, निवेश और व्यापार संवर्धन)
• Prelims: भारत-बेल्जियम-लक्जमबर्ग आर्थिक संघ (BLEU), संयुक्त आर्थिक आयोग (Joint Economic Commission), सीमा-शुल्क संघ (Customs Union) और आर्थिक संघ में अंतर, बेनेलक्स (Benelux) समूह: बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्जमबर्ग, यूरोपीय संघ (European Union) और उसका एकल बाज़ार (Single Market), यूरोपीय संघ का न्यायालय (Court of Justice of the European Union) लक्जमबर्ग में स्थित है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) 2023
• Essay: बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत की व्यापार विविधीकरण रणनीति: क्या द्विपक्षीय आर्थिक आयोग बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की पूरक भूमिका निभा सकते हैं?, आर्थिक कूटनीति और छोटे किंतु उच्च आय वाले यूरोपीय बाज़ारों के साथ सहयोग: भारत की निर्यात और निवेश संभावनाएं

त्वरित पुनरावृत्ति: BLEU भारत के साथ द्विपक्षीय संयुक्त आर्थिक आयोग का तंत्र साझा करता है, जबकि यह एक सीमा-शुल्क संघ और आर्थिक संघ है, जो यूरोपीय संघ के भीतर बेनेलक्स क्षेत्र का हिस्सा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत-बेल्जियम-लक्जमबर्ग आर्थिक संघ (BLEU) के संयुक्त आर्थिक आयोग का 19वां सत्र लक्जमबर्ग में आयोजित हुआ। इस सत्र का उद्देश्य व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना था। संयुक्त आर्थिक आयोग दो देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा का एक नियमित द्विपक्षीय तंत्र है। इसलिए इस सत्र का महत्व यह है कि यह भारत के साथ एक ऐसे यूरोपीय समूह के आर्थिक संबंधों की समीक्षा करता है, जो यूरोपीय संघ के भीतर एक एकीकृत आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। यह बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत की व्यापार विविधीकरण और आर्थिक कूटनीति से भी जुड़ा है।

पृष्ठभूमि

• बेल्जियम और लक्जमबर्ग के बीच आर्थिक एकीकरण की शुरुआत 1921 के सीमा-शुल्क समझौते से हुई, जिसे बाद में आर्थिक संघ का रूप मिला। इसी आधार पर BLEU अस्तित्व में आया।
• लक्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स के साथ मिलकर बेनेलक्स (Benelux) समूह का सदस्य है। बेनेलक्स ने यूरोप में प्रारंभिक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।
• बेल्जियम और लक्जमबर्ग यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल हैं। ब्रसेल्स यूरोपीय संघ का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है, जबकि लक्जमबर्ग में यूरोपीय संघ की कई संस्थाएं स्थित हैं।
• भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार एवं निवेश संबंध महत्वपूर्ण हैं, और BLEU जैसे उप-क्षेत्रीय आर्थिक इकाइयों के साथ द्विपक्षीय तंत्र भारत की यूरोप-केंद्रित आर्थिक कूटनीति को व्यावहारिक स्तर पर सहारा देते हैं।
• भारत की विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) 2023 निर्यात संवर्धन और बाज़ार विविधीकरण पर बल देती है, जिसके अंतर्गत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग तंत्र उपयोगी भूमिका निभाते हैं।

संयुक्त आर्थिक आयोग (Joint Economic Commission) क्या है?

• संयुक्त आर्थिक आयोग दो देशों के बीच स्थापित एक सरकारी-स्तरीय द्विपक्षीय तंत्र है, जिसमें व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर नियमित चर्चा होती है।
• इसकी बैठकें सामान्यतः दोनों पक्षों के वरिष्ठ मंत्रियों या उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में होती हैं और इनमें सत्रवार समीक्षा की जाती है।
• सत्र का क्रम संख्या में दर्ज होता है; उदाहरण के लिए, BLEU के साथ यह 19वां सत्र था, जो इस तंत्र की दीर्घकालिक निरंतरता को दर्शाता है।
• ऐसे आयोग व्यापार बाधाओं, निवेश प्रोत्साहन, आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों और द्विपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन की समीक्षा का प्रमुख मंच होते हैं।
• BLEU एक सीमा-शुल्क संघ और आर्थिक संघ है, जिसमें बेल्जियम और लक्जमबर्ग के बीच साझा व्यापार नीति और आंतरिक व्यापार की सुविधा होती है। सीमा-शुल्क संघ में सदस्य देश बाहरी देशों पर एकसमान सीमा-शुल्क लगाते हैं।
• सीमा-शुल्क संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र में अंतर है: मुक्त व्यापार क्षेत्र में सदस्य देश आपसी व्यापार पर शुल्क हटाते हैं, परंतु बाहरी देशों के लिए अपनी-अपनी शुल्क नीति रख सकते हैं।
• भारत में ऐसे आयोगों की कार्यवाही वाणिज्य विभाग के समन्वय से आगे बढ़ती है, और इनके निष्कर्ष व्यापार नीति तथा द्विपक्षीय समझौतों के निर्माण में सहायक होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
बैठक का स्वरूप	भारत-बेल्जियम-लक्जमबर्ग आर्थिक संघ (Belgium-Luxembourg Economic Union – BLEU) के साथ संयुक्त आर्थिक आयोग (Joint Economic Commission) का 19वां सत्र, जो द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की नियमित संस्थागत व्यवस्था है
आयोजन स्थल	लक्जमबर्ग, जो यूरोपीय संघ की कई प्रमुख संस्थाओं और वित्तीय सेवाओं का केंद्र है
मुख्य उद्देश्य	व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना, अर्थात् व्यापार प्रवाह, निवेश और आर्थिक संपर्क के क्षेत्रों की समीक्षा और आगे की दिशा तय करना
भागीदार पक्ष	भारत तथा बेल्जियम और लक्जमबर्ग, जो सीमा शुल्क संघ के रूप में एक साझा आर्थिक ढांचे का हिस्सा हैं
संस्थागत आधार	संयुक्त आर्थिक आयोग सरकार-से-सरकार स्तर का द्विपक्षीय तंत्र है, जिसके सत्र निश्चित अंतराल पर होते हैं और जिनमें व्यापार, निवेश व सहयोग के मुद्दों की समीक्षा होती है

महत्व

आर्थिक महत्व

• बेल्जियम और लक्जमबर्ग भारत के लिए यूरोप में व्यापार और निवेश के महत्वपूर्ण भागीदार हैं, इसलिए ऐसे सत्र द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को व्यावहारिक दिशा देते हैं
• बेल्जियम का एंटवर्प बंदरगाह यूरोप के प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वारों में गिना जाता है, जिससे लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला सहयोग की संभावना बनती है
• लक्जमबर्ग का वित्तीय क्षेत्र निवेश, वित्त पोषण और पूंजी बाजार से जुड़े सहयोग के लिए प्रासंगिक है

रणनीतिक महत्व

• यूरोप के साथ आर्थिक संबंधों में विविधता लाना भारत की व्यापक विदेश आर्थिक नीति का हिस्सा है
• आपूर्ति शृंखला की सुदृढ़ता और भरोसेमंद साझेदारी के लिए छोटे किंतु विकसित यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद उपयोगी है

कूटनीतिक महत्व

• नियमित संयुक्त आयोग सत्र द्विपक्षीय संबंधों की निरंतरता और संस्थागत संवाद को दर्शाते हैं
• यूरोपीय संघ के भीतर सदस्य देशों के साथ सीधा संवाद भारत के आर्थिक हितों को विशिष्ट क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का अवसर देता है

चुनौतियाँ

1. यूरोपीय संघ की साझा व्यापार नीति की सीमा

• बेल्जियम और लक्जमबर्ग यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, और व्यापार नीति (Trade Policy) संघ का अनन्य क्षेत्राधिकार है
• इसलिए शुल्क, मुक्त व्यापार समझौते और व्यापार शर्तों से जुड़े बड़े निर्णय सामान्यतः यूरोपीय संघ के स्तर पर होते हैं, न कि केवल द्विपक्षीय स्तर पर
• द्विपक्षीय सत्र का दायरा अक्सर सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और व्यावहारिक समन्वय तक सीमित रहता है

यूपीएससी लिंक: यूरोपीय संघ, सीमा शुल्क संघ और भारत की विदेश आर्थिक नीति

2. व्यापार असंतुलन और गैर-शुल्क बाधाएं

• गैर-शुल्क बाधाएं, जैसे मानक, प्रमाणन और तकनीकी नियम, व्यापार प्रवाह पर शुल्क से अधिक प्रभाव डाल सकती हैं
• यूरोपीय बाजार में प्रवेश के लिए कठोर गुणवत्ता और पर्यावरण मानक लागू होते हैं, जिनकी पूर्ति में छोटे निर्यातकों को कठिनाई होती है

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय व्यापार, गैर-शुल्क बाधाएं और विश्व व्यापार संगठन (WTO)

3. निवेश वातावरण और नियामकीय स्पष्टता

• द्विपक्षीय निवेश के लिए कराधान, नियामकीय प्रक्रिया और विवाद समाधान की स्पष्टता आवश्यक है
• दोहरे कराधान से बचाव और कर सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्थाएं निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करती हैं

यूपीएससी लिंक: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और कर प्रशासन

4. सेवा क्षेत्र और डिजिटल व्यापार का विस्तार

• वित्तीय सेवाओं, परामर्श और पेशेवर सेवाओं में व्यापार की संभावनाएं हैं, किंतु मान्यता और अनुज्ञापन की प्रक्रियाएं बाधा बन सकती हैं
• डेटा संरक्षण और सीमापार डेटा प्रवाह से जुड़े नियम डिजिटल व्यापार की गति को प्रभावित करते हैं

यूपीएससी लिंक: सेवा व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और डेटा संरक्षण

5. आपूर्ति शृंखला की भेद्यता

• बंदरगाह-आधारित लॉजिस्टिक्स पर निर्भरता भू-राजनीतिक या परिचालन व्यवधानों के प्रति संवेदनशील होती है
• आपूर्ति शृंखला में विविधीकरण के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों स्तरों पर समन्वय आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: आपूर्ति शृंखला प्रबंधन और भारत का बाह्य क्षेत्र

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
व्यापार नीति का स्तर	द्विपक्षीय सहमति और यूरोपीय संघ के अनन्य अधिकार के बीच तालमेल की आवश्यकता
गैर-शुल्क बाधाएं	मानक, प्रमाणन और पर्यावरण नियम निर्यात की लागत और समय बढ़ा सकते हैं
निवेश की निश्चितता	कराधान और नियामकीय प्रक्रियाओं में स्पष्टता के बिना निवेशक विश्वास कमजोर हो सकता है
सेवा व्यापार की बाधाएं	पेशेवर मान्यता और अनुज्ञापन प्रक्रियाएं सेवा निर्यात को सीमित कर सकती हैं
डेटा और डिजिटल नियम	सीमापार डेटा प्रवाह से जुड़ी अलग-अलग नियामकीय व्यवस्थाएं अनुपालन लागत बढ़ाती हैं
आपूर्ति शृंखला की निर्भरता	एकल बंदरगाह या मार्ग पर निर्भरता व्यवधान के समय जोखिम बढ़ाती है

आगे की राह

• संयुक्त आर्थिक आयोग के सत्रों में ठोस कार्ययोजना और समीक्षा योग्य लक्ष्य तय किए जाएं, ताकि सहमतियां क्रियान्वयन तक पहुंचें
• यूरोपीय संघ के स्तर पर चल रही व्यापार वार्ताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग का समन्वय सुनिश्चित किया जाए
• गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने के लिए मानकों, प्रमाणन और परीक्षण प्रक्रियाओं पर संवाद बढ़ाया जाए
• निर्यातकों, विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमों, को यूरोपीय बाजार के नियामकीय ढांचे की जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाए
• निवेश संवर्धन के लिए कराधान, दोहरे कराधान से बचाव और विवाद समाधान की स्पष्ट व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए
• सेवा क्षेत्र में पेशेवर मान्यता की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पारस्परिक मान्यता पर विचार किया जाए
• लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह सहयोग के माध्यम से आपूर्ति शृंखला के विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड मिलकर बेनेलक्स (Benelux) बनाते हैं। 2. यूरोपीय संघ का न्यायालय (Court of Justice of the European Union) लक्जमबर्ग में स्थित है। 3. एंटवर्प (Antwerp) रूखे हीरों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: सभी — कथन 1 सही है: बेनेलक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग सम्मिलित हैं। कथन 2 सही है: यूरोपीय संघ का न्यायालय लक्जमबर्ग में स्थित है और यूरोपीय निवेश बैंक का मुख्यालय भी वहीं है। कथन 3 सही है: एंटवर्प विश्व के रूखे हीरों के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्रों में से एक है, इसलिए उत्तर ‘सभी’ है।

Q2. कथन (A): बेल्जियम–लक्जमबर्ग आर्थिक संघ (BLEU) जैसे सीमा शुल्क संघ को सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। कारण (R): गैट (GATT) के अनुच्छेद XXIV के अंतर्गत सीमा शुल्क संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र को कुछ शर्तों के अधीन MFN अपवाद के रूप में अनुमति दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — सीमा शुल्क संघ के सदस्य आपस में व्यापार पर शुल्क हटाते हैं, जो सामान्यतः MFN के विरुद्ध होता है। गैट अनुच्छेद XXIV इसी आधार पर ऐसे संघों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों को कुछ शर्तों (जैसे व्यापक व्यापार को कवर करना) के साथ अनुमति देता है। इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन कीजिए: सूची I: 1. विश्व व्यापार संगठन (WTO) 2. यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) 3. विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) सूची II: A. ब्रसेल्स B. जिनेवा C. लक्जमबर्ग नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

1. 1-A, 2-B, 3-C
2. 1-B, 2-C, 3-A
3. 1-C, 2-A, 3-B
4. 1-B, 2-A, 3-C

उत्तर: 1-B, 2-C, 3-A — विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है, यूरोपीय निवेश बैंक का मुख्यालय लक्जमबर्ग में है और विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय ब्रसेल्स (बेल्जियम) में है। अतः सही सुमेलन 1-B, 2-C, 3-A है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बेल्जियम–लक्जमबर्ग आर्थिक संघ के साथ संयुक्त आर्थिक आयोग जैसे द्विपक्षीय तंत्र सीमा-पार व्यापार की बाधाओं की समीक्षा का मंच प्रदान करते हैं, किंतु इनकी वास्तविक सफलता बड़े व्यापार समझौतों की तुलना में सीमित रहती है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि यदि ऐसे संस्थागत मंच नियमित रूप से परिणाम नहीं दे पाते, तो भारत की आर्थिक कूटनीति और व्यापार नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर संरचना: (1) परिचय: 19वें सत्र का उल्लेख, बेल्जियम–लक्जमबर्ग आर्थिक संघ (BLEU) का सीमा शुल्क संघ के रूप में इतिहास, और भारत–यूरोप व्यापार संबंधों की पृष्ठभूमि। (2) संवैधानिक आधार: संघ सूची की प्रविष्टि 14 (विदेशी देशों के साथ संधियाँ) और प्रविष्टि 41 (विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य); अनुच्छेद 73 के अंतर्गत कार्यपालिका की संधि-शक्ति; अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन हेतु संसद की विधायी शक्ति। (3) संस्थागत स्वरूप: संयुक्त आर्थिक आयोग सरकार-से-सरकार (G2G) बैठक है, जो बाध्यकारी नहीं, बल्कि समीक्षा और सहयोग का मंच है; इसकी तुलना संयुक्त व्यापार समिति और व्यापार नीति मंचों से। (4) समर्थन के तर्क: गैट अनुच्छेद XXIV की शर्तें, सीमा शुल्क संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र के सिद्धांत, बाज़ार पहुँच और गैर-शुल्क बाधाओं पर संवाद की उपयोगिता; जगदीश भगवती के व्यापार उदारीकरण संबंधी विचारों का संदर्भ। (5) सीमाएँ: द्विपक्षीय समीक्षा मंचों के निर्णय गैर-बाध्यकारी; गैर-शुल्क बाधाओं का समाधान धीमा; मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता (भारत–यूरोपीय संघ) की जटिलता; संरक्षणवाद और विनियामक मानकों (कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे) के मुद्दे। (6) संतुलित दृष्टिकोण: संस्थागत मंच का मूल्य सूचना-आदान-प्रदान और विश्वास-निर्माण में है, परंतु व्यापक लाभ के लिए औपचारिक समझौते और निवेश संधियों (भारत का आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि मॉडल, 2015) आवश्यक हैं। (7) निष्कर्ष: विदेश व्यापार नीति 2023 के लक्ष्यों के संदर्भ में आर्थिक कूटनीति को परिणाम-आधारित बनाने की आवश्यकता, जिसमें समयबद्ध कार्य-योजना, निगरानी तंत्र और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल हो।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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