दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास नीति: चुनौतियाँ और समाधान

04 Nov दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास नीति: चुनौतियाँ और समाधान

✎ आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आजीविका और सेवाओं से जुड़ा है; इसलिए “पहले स्व-स्थाने, अंत में अन्यत्र पुनर्वास” तथा सेवा-युक्त घर तैयार हुए बिना विस्थापन न करने का सिद्धांत झुग्गी पुनर्वास नीति का मूल आधार है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I — समाज (शहरीकरण, गरीबी और सामाजिक मुद्दे)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का शासन, संविधान और न्यायपालिका की भूमिका)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — समावेशी विकास और शहरी आधारभूत संरचना
• Prelims: अनुच्छेद 21 (जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 239AA (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और इसके अंतर्गत दिल्ली विधानसभा की विधायी सीमाएँ, राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 (लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) का अनुच्छेद 239AA(3)(क) से संबंध, प्रधानमंत्री आवास योजना — शहरी (PMAY-U) और इसका स्व-स्थाने झुग्गी पुनर्विकास घटक (ISSR), ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला (1985) — आजीविका का अधिकार और बेदखली, जनगणना में झुग्गी की श्रेणियाँ: अधिसूचित, मान्यता-प्राप्त और पहचानी गई झुग्गी बस्तियाँ, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की भूमिका और शहरी भूमि का स्वामित्व, 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 और नगरपालिकाओं की बारहवीं अनुसूची
• Essay: विकास बनाम विस्थापन: शहरी गरीबों के आवास और गरिमा का प्रश्न, न्यायिक निर्णय और नीति-निर्माण: आवास के अधिकार को व्यवहार में कैसे उतारा जाए

त्वरित पुनरावृत्ति: आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आजीविका और सेवाओं से जुड़ा है; इसलिए “पहले स्व-स्थाने, अंत में अन्यत्र पुनर्वास” तथा सेवा-युक्त घर तैयार हुए बिना विस्थापन न करने का सिद्धांत झुग्गी पुनर्वास नीति का मूल आधार है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

दिल्ली विधानसभा ने एक कानून पारित कर झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को मान्यता देने की कट-ऑफ तिथि 1 जनवरी 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दी है। केंद्र सरकार के अनुसार इससे लगभग चार लाख परिवारों को लाभ मिल सकता है। इसी संदर्भ में दिल्ली की प्रस्तावित 2026 झुग्गी पुनर्वास नीति चर्चा में है, जिसे जल्द अधिसूचित किया जाना है। लेख का तर्क है कि पुनर्वास की इकाई केवल फ्लैट नहीं, बल्कि परिवार का शहरी जीवन है, जिसमें काम, विद्यालय, देखभाल, पड़ोस और आवागमन शामिल हैं। इसलिए नीति में “पहले स्व-स्थाने, अंत में अन्यत्र पुनर्वास” का प्रवर्तनीय सिद्धांत होना चाहिए और अनिवार्य विस्थापन की स्थिति में भी तब तक तोड़फोड़ न हो जब तक सेवा-युक्त घर तैयार न हो।

पृष्ठभूमि

• सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस (1985) मामले में माना कि आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए फुटपाथ और बस्तियों से बेदखली में उचित प्रक्रिया आवश्यक है। इस निर्णय ने आवास के स्थान और आजीविका को जोड़ा।
• दिल्ली में पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथियाँ समय-समय पर तय होती रही हैं। पूर्व में 1 जनवरी 2006 की तिथि लागू थी, जिसे अब 1 जनवरी 2025 किया गया है।
• दिल्ली उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों (जैसे सुदामा सिंह और अजय माकन से संबंधित मामले) में निवासियों को केवल अतिक्रमणकारी मानने के बजाय सर्वेक्षण, सार्थक संवाद और उचित पुनर्वास पर बल दिया गया है।
• दिल्ली की भूमि का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की एजेंसियों, जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, के अधीन है। अनुच्छेद 239AA(3)(क) के कारण भूमि से जुड़े विषय दिल्ली विधानसभा के पूर्ण क्षेत्राधिकार में नहीं आते, इसलिए नीति के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय आवश्यक होता है।
• भारत में शहरी झुग्गी बस्तियों का विस्तार मुख्यतः ग्रामीण-से-शहरी प्रवास, कम आय और किफायती आवास की कमी से जुड़ा है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना — शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत स्व-स्थाने झुग्गी पुनर्विकास को एक घटक के रूप में शामिल किया है।

झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास क्या है?

• झुग्गी-झोपड़ी (Slum) से आशय अनियोजित और अपर्याप्त सुविधाओं वाली बस्तियों से है, जहाँ आवास, जल, स्वच्छता और सुरक्षा की कमी होती है। जनगणना में झुग्गियों को अधिसूचित, मान्यता-प्राप्त और पहचानी गई श्रेणियों में बाँटा जाता है।
• पुनर्वास (Rehabilitation) का अर्थ केवल आवास देना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को सेवाएँ, रोजगार के अवसर और सामाजिक ढाँचा उपलब्ध कराना है।
• स्व-स्थाने पुनर्विकास (In-situ Redevelopment) में उसी बस्ती की भूमि पर बहुमंज़िला या सेवा-युक्त आवास बनाए जाते हैं, जिससे परिवार अपनी आजीविका और सामाजिक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं।
• अन्यत्र पुनर्वास (Relocation) में परिवारों को किसी दूसरे स्थान पर बसाया जाता है। इसमें दूरी, परिवहन और आजीविका की उपलब्धता निर्णायक होती है।
• आवास का अधिकार भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या के माध्यम से विकसित किया है। इसके अनुसार बेदखली या तोड़फोड़ से पहले उचित प्रक्रिया, सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक है।
• आवास और शहरी विकास मुख्यतः राज्य का विषय है, किंतु दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े अधिकार संविधान के अनुच्छेद 239AA के कारण विशेष व्यवस्था के अधीन हैं।
• प्रभावी नीति के लिए सटीक सर्वेक्षण, पात्रता का स्पष्ट मानदंड, सेवा-युक्त घरों की समयबद्ध तैयारी, परिवहन, विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व-उपलब्धता तथा शिकायत निवारण व्यवस्था आवश्यक है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
पात्रता तिथि (Cut-off Date) में बदलाव	दिल्ली विधानसभा द्वारा पात्रता तिथि 1 जनवरी 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 करना, जिससे नई तिथि तक बसी झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को मान्यता मिलने का रास्ता खुलता है। केंद्र के अनुसार इससे लगभग चार लाख परिवारों को लाभ हो सकता है।
प्रस्तावित 2026 पुनर्वास नीति	यह नीति अभी अधिसूचित होनी है। इसका मूल सिद्धांत है कि पुनर्वास की इकाई केवल फ्लैट नहीं, बल्कि परिवार का शहरी जीवन (काम, शिक्षा, देखभाल, पड़ोस और आवागमन) है।
स्व-स्थाने प्राथमिकता (In-situ First) का नियम	प्रस्तावित नियम के अनुसार पहले बस्ती में ही सुधार या पुनर्विकास किया जाए और स्थानांतरण केवल अंतिम विकल्प हो। इससे आजीविका और सामाजिक ताने-बाने की रक्षा होती है।
सेवायुक्त आवास से पहले ध्वस्तीकरण पर रोक	जब तक आजीविका परिधि के भीतर सेवायुक्त आवास तैयार न हो, तब तक ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए। यह प्रक्रिया को मानवीय और न्यायसंगत बनाती है।
न्यायिक मार्गदर्शन	ओल्गा टेलिस मामले में शेल्टर को आजीविका से जोड़ा गया, जबकि सुडामा सिंह और अजय माकन से जुड़े मामलों में सर्वेक्षण और सार्थक संवाद पर बल दिया गया। इन निर्णयों से नीति की विधिक दिशा तय होती है।

महत्व

सामाजिक-आर्थिक

• आजीविका-उन्मुख पुनर्वास से परिवारों की दैनिक आय और रोज़गार का स्थिर रहना सुनिश्चित होता है, क्योंकि कामकाजी वर्ग अक्सर कार्यस्थल के पास रहता है।
• बच्चों की शिक्षा और परिवार की स्वास्थ्य सेवाएँ बिना रुकावट जारी रहें तो मानव पूँजी के निर्माण में सहायता मिलती है।
• सेवायुक्त आवास के साथ सामाजिक अवसंरचना होने से गरीबी और शहरी असमानता में कमी लाने की संभावना बढ़ती है।

संवैधानिक और विधिक

• अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की व्याख्या में आश्रय और आजीविका को सम्मिलित किया गया है, इसलिए पुनर्वास नीति को इस व्याख्या के अनुरूप होना चाहिए।
• विधानसभा द्वारा पारित कानून और प्रस्तावित नीति के बीच तालमेल आवश्यक है, ताकि प्रशासनिक निर्णय न्यायिक मानकों के अनुरूप रहें।
• कानूनी स्पष्टता से मुकदमेबाज़ी घटती है और प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है।

शहरी नियोजन और प्रशासन

• स्व-स्थाने पुनर्विकास से शहरी भूमि का अधिक कुशल उपयोग होता है और अनावश्यक विस्थापन की लागत घटती है।
• सर्वेक्षण और पात्रता सत्यापन से लाभार्थियों की सही पहचान होती है और योजनाओं के संसाधन उचित लक्ष्य तक पहुँचते हैं।
• सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र समय पर चालू हों तो नई बस्ती शहर का सामान्य हिस्सा बनती है।

चुनौतियाँ

1. पात्रता और सत्यापन की जटिलता

• नई पात्रता तिथि के बाद यह तय करना कठिन हो सकता है कि किस परिवार का निवास प्रमाणित है, विशेषकर दस्तावेज़ों के अभाव में।
• सर्वेक्षण की गुणवत्ता पर पुनर्वास का न्याय निर्भर करता है। गलत सूची से पात्र परिवार बाहर और अपात्र परिवार भीतर हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता, लाभार्थी पहचान और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाएँ (GS-2)

2. भूमि और संसाधन की सीमाएँ

• दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में बस्ती के भीतर या उसके निकट आवास हेतु भूमि की उपलब्धता सीमित है।
• भूमि पर अधिकार और उसके प्रशासन की व्यवस्था कई स्तरों पर बँटी होने से निर्णय में देरी होती है।

यूपीएससी लिंक: शहरीकरण की चुनौतियाँ और शहरी भूमि प्रबंधन (GS-1, GS-3)

3. आजीविका और सेवा-वितरण की समन्वित व्यवस्था

• दूरी बढ़ने से काम का अवसर घटता है, इसलिए आजीविका परिधि का निर्धारण सबसे महत्त्वपूर्ण है।
• परिवहन, विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाएँ अलग-अलग विभागों के अधीन होती हैं, जिससे समन्वय की कमी प्रायः देखी जाती है।

यूपीएससी लिंक: शहरी आवास और सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं का प्रशासनिक समन्वय (GS-2)

4. न्यायिक निर्देशों का व्यावहारिक क्रियान्वयन

• सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों में व्यक्त सिद्धांत तभी प्रभावी होते हैं जब वे नीति और प्रशासनिक आदेशों में स्पष्ट रूप से लिखे जाएँ।
• ध्वस्तीकरण से पहले पुनर्वास की शर्त का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका के निर्णय और प्रशासनिक जवाबदेही (GS-2)

5. केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के बीच समन्वय

• दिल्ली की विधायी और प्रशासनिक व्यवस्था की अपनी विशिष्ट संरचना है, इसलिए नीति निर्माण में अधिकार-क्षेत्र की स्पष्टता आवश्यक है।
• नीति के लागू होने में विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिका तय करना चुनौतीपूर्ण रहता है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य संबंध और संघवाद (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
परिवारों की सूची	गलत सर्वेक्षण से पात्र परिवार छूट सकते हैं और अपात्र परिवार शामिल हो सकते हैं।
सेवायुक्त आवास की समय-सीमा	आवास तैयार होने से पहले ध्वस्तीकरण होने पर परिवार बेघर हो सकते हैं।
आजीविका से दूरी	स्थानांतरित परिवारों की आय घट सकती है और बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है।
सेवाओं का एक साथ चालू होना	परिवहन, विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं में विलंब से नई बस्ती अलग-थलग पड़ जाती है।
भूमि की सीमित उपलब्धता	घनी शहरी भूमि पर पुनर्वास के लिए पर्याप्त स्थान मिलना कठिन होता है।
प्रशासनिक समन्वय	कई विभागों और प्राधिकरणों की भागीदारी से निर्णय और क्रियान्वयन में देरी होती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban / PMAY-U)

आगे की राह

• पुनर्वास नीति में ‘स्व-स्थाने प्राथमिकता, स्थानांतरण अंतिम विकल्प’ का सिद्धांत स्पष्ट शब्दों में लिखा जाए और उसके अपवाद सीमित व तर्कसंगत रखे जाएँ।
• ध्वस्तीकरण का आदेश तभी जारी हो जब सेवायुक्त आवास आजीविका परिधि के भीतर तैयार और हस्तांतरण के लिए उपलब्ध हो।
• सर्वेक्षण डिजिटल और सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य हो, तथा प्रभावित परिवारों के लिए शिकायत निवारण की समय-सीमा तय की जाए।
• परिवहन, विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक समन्वित योजना बने, जिसमें प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी और समय-सीमा निर्धारित हो।
• प्रभावित परिवारों, स्थानीय निकायों और नागरिक समाज के साथ परामर्श की औपचारिक प्रक्रिया बने, ताकि नीति जमीनी वास्तविकता के अनुरूप हो।
• पुनर्वास स्थलों पर आजीविका के साधन, जैसे कौशल प्रशिक्षण और स्थानीय रोज़गार के अवसर, पहले से सुनिश्चित किए जाएँ।
• पुनर्वास के बाद के वर्षों में सेवाओं की गुणवत्ता और परिवारों की आय की नियमित निगरानी हो, तथा उसके परिणाम सार्वजनिक किए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधानसभा का प्रावधान है।
2. भूमि से संबंधित विषय पर दिल्ली विधानसभा को सामान्यतः पूर्ण विधायी सक्षमता प्राप्त है।
3. बारहवीं अनुसूची में ‘झुग्गी-झोपड़ी सुधार और उन्नयन’ नगरपालिकाओं के कार्यों में सम्मिलित है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 239AA दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिपरिषद वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाता है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 239AA(3)(a) के अनुसार भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस पर दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति सीमित है। कथन 3 सही है: 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची की मद 18 ‘झुग्गी-झोपड़ी’ से संबंधित है, अतः कुल दो कथन सही हैं।

Q2. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

सूची-I (घटक)
A. इन-सिटू स्लम पुनर्विकास (ISSR)
B. किफायती आवास भागीदारी (AHP)
C. लाभार्थी-आधारित ऋण-सहायता (BLC)

सूची-II (विवरण)
1. निजी भागीदारी से झुग्गी-बस्ती के स्थान पर ही भूमि का उपयोग कर आवास निर्माण
2. निजी या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किफायती आवास की परियोजनाएँ
3. लाभार्थी द्वारा स्वयं या ऋण-सहायता से घर निर्माण हेतु ब्याज-छूट

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3
2. A-2, B-1, C-3
3. A-3, B-1, C-2
4. A-1, B-3, C-2

उत्तर: A-1, B-2, C-3 — ISSR का अर्थ है झुग्गी-बस्ती की भूमि का उपयोग करते हुए उसी स्थान पर पुनर्विकास, इसलिए A-1। AHP में सार्वजनिक/निजी एजेंसियाँ किफायती आवास परियोजनाएँ बनाती हैं, इसलिए B-2। BLC में लाभार्थी को ऋण-संबद्ध ब्याज सहायता मिलती है, इसलिए C-3।

Q3. कथन (A): दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गी-बस्ती के निवासियों को बेदखली से पहले वैकल्पिक आवास और आजीविका के साधनों की उचित व्यवस्था का न्यायिक संरक्षण प्राप्त है।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस मामले में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से जोड़ा।

सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — ओल्गा टेलिस (1985) में सर्वोच्च न्यायालय ने फुटपाथ-निवासियों की बेदखली के संदर्भ में अनुच्छेद 21 को आजीविका से जोड़ा, जिससे आवास-स्थान और आजीविका का संबंध न्यायिक सिद्धांत बना। यह तर्क बेदखली से पहले उचित पुनर्वास की न्यायिक अपेक्षा को समझाता है, इसलिए (R) (A) की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों के पुनर्वास के संदर्भ में ‘स्व-स्थाने पहले, विस्थापन अंत में’ के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। क्या अपरिहार्य विस्थापन की स्थिति में भी आजीविका-निकटता, सेवा-युक्त आवास और सार्वजनिक सुविधाओं की पूर्व-शर्त को न्यायिक एवं नीतिगत रूप से अनिवार्य माना जाना चाहिए? संवैधानिक प्रावधानों और हाल के न्यायिक दृष्टिकोण के आधार पर तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना: (1) भूमिका: दिल्ली विधानसभा द्वारा कट-ऑफ तिथि 1 जनवरी 2006 से बदलकर 1 जनवरी 2025 करने का कानून और केंद्र के अनुसार लगभग चार लाख परिवारों को लाभ का अनुमान; 2026 की प्रस्तावित नीति का केंद्रीय सिद्धांत कि पुनर्वास की इकाई ‘घर’ नहीं बल्कि ‘घरेलू शहरी जीवन’ है। (2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 (जीवन और आश्रय/आजीविका का अधिकार) की व्याख्या; ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) में आवास-स्थान को आजीविका से जोड़ना; 12वीं अनुसूची की मद 18 के अंतर्गत नगरपालिकाओं की झुग्गी-उन्नयन भूमिका (अनुच्छेद 243W); अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत दिल्ली की सीमित विधायी शक्ति, विशेषकर भूमि पर (239AA(3)(a)), जो कट-ऑफ और पुनर्वास-भूमि के प्रश्न में केंद्र-राज्य समन्वय को अनिवार्य बनाती है। (3) न्यायिक दृष्टिकोण: सुदामा सिंह एवं अन्य तथा अजय माकन से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों में सर्वेक्षण, सार्थक परामर्श और उचित पुनर्वास की अपेक्षा; निवासियों को केवल ‘अतिक्रमणकारी’ न मानने का दृष्टिकोण। (4) नीतिगत ढाँचा: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के इन-सिटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) घटक; पूर्ववर्ती जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के बुनियादी सेवाएँ शहरी गरीबों के लिए (BSUP) घटक का अनुभव; राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के साथ आजीविका-समन्वय; मास्टर प्लान दिल्ली-2021 में भूमि-उपयोग और आवास की भूमिका। (5) संतुलित दृष्टिकोण: पक्ष में तर्क—भीड़भाड़ वाली भूमि पर जोखिम, सार्वजनिक भूमि का उपयोग, कट-ऑफ सुधार से वंचित परिवारों का समावेश; विपक्ष/चुनौतियाँ—भूमि-स्वामित्व और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, परियोजना-विलंब, शहरी भूमि की ऊँची कीमत, व्यावहारिक रूप से ‘पहले पुनर्वास, फिर बेदखली’ की समय-सीमा का पालन कठिन होना। (6) निष्कर्ष: नियम को प्रवर्तनीय बनाने हेतु बेदखली-पूर्व सर्वेक्षण, पुनर्वास-स्थल पर सेवाओं की तत्परता की वैधानिक शर्त और स्वतंत्र निगरानी का सुझाव; न्यायिक दृष्टिकोण और नीतिगत क्षमता के बीच संतुलन पर स्वयं का तर्कसंगत मत।

स्रोत: The Hindu

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