बंगाल निवेश नीति: महिला सशक्तिकरण और MSME को प्रोत्साहन

04 Nov बंगाल निवेश नीति: महिला सशक्तिकरण और MSME को प्रोत्साहन

✎ उद्योग राज्य सूची का विषय होने से राज्य निवेश नीतियाँ बनाते हैं, और महिला तथा ट्रांसजेंडर कर्मियों के लिए EPF प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन अनुच्छेद 15(3) की भावना के अनुरूप लैंगिक समावेशन का साधन हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (Governance): सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विकास के मुद्दे  |  GS Paper II — राजव्यवस्था (Polity): अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य के विशेष उपबंध और समानता का सिद्धांत  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (Economy): औद्योगिक नीति, रोज़गार सृजन और समावेशी आर्थिक संवृद्धि
• Prelims: निवेश संवर्धन नीति (Investment Promotion Policy) और राज्य औद्योगिक नीतियाँ, अनुच्छेद 15(3): महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और नियोक्ता का अंशदान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) — MSMED अधिनियम, 2006, एकल खिड़की पोर्टल (Single Window Portal), राज्य सूची की प्रविष्टि 24 (उद्योग) और संघ सूची की प्रविष्टि 52, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, NALSA बनाम भारत संघ (2014) का निर्णय, निर्यात-उन्मुख इकाई (EOU)
• Essay: समावेशी आर्थिक विकास में महिला श्रम-शक्ति की भागीदारी: नीतिगत प्रोत्साहनों की भूमिका और सीमाएँ, श्रम-गहन उद्योग बनाम पूँजी-गहन उद्योग: रोज़गार सृजन और औद्योगिक नीति के बीच संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: उद्योग राज्य सूची का विषय होने से राज्य निवेश नीतियाँ बनाते हैं, और महिला तथा ट्रांसजेंडर कर्मियों के लिए EPF प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन अनुच्छेद 15(3) की भावना के अनुरूप लैंगिक समावेशन का साधन हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

पश्चिम बंगाल सरकार की नई निवेश संवर्धन नीति, 2026 में श्रम-गहन उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिला और ट्रांसजेंडर कर्मियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने वाले वित्तीय उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को पुरुष कर्मियों के लिए नियोक्ता के EPF अंशदान की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिलेगी, जबकि महिला और ट्रांसजेंडर कर्मियों के लिए यह 100 प्रतिशत होगी, जिसकी सीमा प्रति इकाई प्रति वित्तीय वर्ष 5 करोड़ रुपये है। बड़ी इकाइयों के लिए पाँच वर्ष तक 10 करोड़ रुपये तक की 50 प्रतिशत EPF प्रतिपूर्ति का प्रावधान है, जिसके लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 200 और अन्य क्षेत्रों में 400 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोज़गार देना अनिवार्य होगा। नीति में कामकाजी महिलाओं के छात्रावास, एकल खिड़की पोर्टल पर समयबद्ध स्वीकृति, राज्य स्तरीय सशक्त समिति, अनुसंधान एवं विकास (R&D) सहायता और ‘थ्रस्ट’ तथा ‘रणनीतिक’ क्षेत्रों का वर्गीकरण भी शामिल है।

पृष्ठभूमि

• उद्योग संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 24 का विषय है, इसलिए राज्य अपनी औद्योगिक और निवेश नीतियाँ बना सकते हैं; किंतु संघ सूची की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत संसद द्वारा लोकहित में घोषित उद्योग केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं।
• भारत में श्रम-शक्ति में महिलाओं की भागीदारी अब भी अपेक्षाकृत कम है। आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) इस संबंध में नियमित आँकड़े प्रकाशित करता है, और रोज़गार में लैंगिक अंतर नीति-निर्माण का प्रमुख विषय रहा है।
• संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाने की अनुमति देता है, जबकि नीति-निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39(घ) समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायोचित तथा मानवीय दशाओं का उल्लेख करते हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने NALSA बनाम भारत संघ (2014) मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी और उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की; इसके बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित हुआ।
• कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत EPF योजना औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसमें नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति रोज़गार सृजन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का एक सामान्य साधन है।

राज्य निवेश संवर्धन नीति क्या है?

• राज्य निवेश संवर्धन नीति एक ऐसा नीतिगत दस्तावेज़ है जिसमें राज्य निवेश आकर्षित करने, उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन तय करता है।
• इसमें आम तौर पर पूँजी निवेश, रोज़गार, निर्यात, अनुसंधान एवं विकास, विद्युत शुल्क, स्टाम्प शुल्क और अवसंरचना जैसे पहलू शामिल होते हैं।
• प्रोत्साहन अक्सर लक्ष्य-आधारित होते हैं; जैसे रोज़गार सृजन करने वाली इकाइयों को EPF अंशदान की प्रतिपूर्ति, या किसी विशेष सामाजिक वर्ग की भर्ती पर अतिरिक्त लाभ।
• ‘थ्रस्ट’ क्षेत्र वे उद्योग हैं जिन्हें राज्य प्राथमिकता देता है, जबकि ‘रणनीतिक’ क्षेत्र वे परियोजनाएँ या उद्योग हैं जिन्हें राज्य की आर्थिक या सुरक्षा दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त है।
• एकल खिड़की पोर्टल निवेशकों के लिए आवेदन, स्वीकृति, भुगतान और शिकायत निवारण का एक ही डिजिटल माध्यम होता है, जिसमें प्रत्येक चरण की समय-सीमा और उत्तरदायी अधिकारी निर्धारित होते हैं।
• जिन परियोजनाओं को केंद्र सरकार या राज्य से बाहर की किसी अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति चाहिए, वहाँ राज्य सरकार समन्वय का प्रयास करती है। यह सहकारी संघवाद की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।
• भारत में ऐसी नीतियों की सफलता के मूल्यांकन के लिए रोज़गार के आँकड़े, निवेश के वास्तविक प्रवाह और प्रशासनिक समय-सीमा का पालन प्रमुख संकेतक माने जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
महिला और तृतीय लिंग कर्मियों हेतु EPF प्रतिपूर्ति	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) (Micro, Small and Medium Enterprises) में पुरुष कर्मियों के लिए नियोक्ता के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदान की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जबकि महिला और तृतीय लिंग कर्मियों के लिए यह 100 प्रतिशत होगी। सीमा प्रति इकाई प्रति वित्तीय वर्ष 5 करोड़ रुपये है।
बड़ी इकाइयों हेतु रोजगार-सम्बद्ध प्रोत्साहन	बड़ी इकाई को प्राथमिकता क्षेत्र में सीधे 200 व्यक्ति और अन्य क्षेत्रों में 400 व्यक्ति नियोजित करने पर पाँच वर्षों तक 50 प्रतिशत EPF प्रतिपूर्ति, अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सीमा के साथ। यह श्रम-गहन उद्योगों की ओर झुकाव को दर्शाता है।
कार्यरत महिलाओं के छात्रावास हेतु अनुदान	100 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने वाले समूहों या औद्योगिक पार्कों में कार्यरत महिलाओं के छात्रावास बनाने के लिए सहायता। यह कार्यस्थल पर सुरक्षा और आवास की बाधाओं को सम्बोधित करता है।
एकल खिड़की पोर्टल (Single Window Portal)	आवेदन, स्वीकृति, भुगतान और निवेशक-पश्चात सहायता के लिए एक ही मंच। प्रत्येक चरण की समय-सीमा और नामित अधिकारी तय हैं तथा विलंब का कारण दर्ज करना अनिवार्य है।
अनुसंधान एवं विकास हेतु सहायता	पात्र इकाई के अनुसंधान एवं विकास ढाँचे में 50 प्रतिशत निवेश सहायता; शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई के लिए 75 प्रतिशत, अधिकतम 5 करोड़ रुपये। प्रयोगशाला, पायलट सुविधा, परीक्षण, बौद्धिक सम्पदा और उद्योग-शिक्षा सहयोग इसमें शामिल हैं।
‘थ्रस्ट’ और ‘रणनीतिक’ क्षेत्रों का वर्गीकरण	उद्योगों को दो समूहों में बाँटा गया है। थ्रस्ट क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा विनिर्माण, वस्त्र और फार्मा जैसे क्षेत्र हैं, जिन पर नीतिगत प्राथमिकता केंद्रित है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• रोजगार-सम्बद्ध प्रोत्साहन से श्रम-गहन उद्योगों में निवेश आकर्षित करने का प्रयास है, जिससे औद्योगिक रोजगार और आर्थिक संवृद्धि दोनों को बल मिल सकता है।
• थ्रस्ट क्षेत्रों का चयन उच्च मूल्य-वर्धन वाले और भविष्य की तकनीक वाले क्षेत्रों की ओर संकेत करता है, जैसे सेमीकंडक्टर और हरित हाइड्रोजन।
• अनुसंधान एवं विकास और बौद्धिक सम्पदा निर्माण के लिए सहायता से नवाचार-आधारित औद्योगिक आधार बनने की संभावना है।

सामाजिक महत्व

• महिलाओं और तृतीय लिंग कर्मियों के लिए 100 प्रतिशत EPF प्रतिपूर्ति का प्रावधान कार्यबल में समावेशन को प्रोत्साहित करने का नीतिगत उपकरण है।
• कार्यरत महिलाओं के छात्रावास हेतु अनुदान से औद्योगिक क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के आवास और सुरक्षा का प्रश्न नीतिगत एजेंडा में आता है।

प्रशासनिक और शासन-सुधार महत्व

• एकल खिड़की पोर्टल में समय-सीमा, नामित अधिकारी और विलंब के औचित्य का अभिलेख, प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास है।
• राज्य-स्तरीय सशक्त समिति को रणनीतिक और मेगा परियोजनाओं पर निर्णय का अधिकार देना अंतर-विभागीय विवादों के समाधान की व्यवस्था है।
• केंद्र या राज्य से बाहर की स्वीकृतियों के लिए राज्य सरकार द्वारा सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता केंद्र-राज्य समन्वय का व्यावहारिक पहलू है।

चुनौतियाँ

1. प्रोत्साहन की वित्तीय लागत और राजकोषीय दबाव

• EPF प्रतिपूर्ति प्रति इकाई सीमित है, फिर भी बड़ी संख्या में इकाइयों के पात्र होने पर कुल राजकोषीय दायित्व बढ़ सकता है।
• राज्य के राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और अन्य प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।
• प्रोत्साहन की प्रभावशीलता का आकलन न होने पर सार्वजनिक धन के उपयोग पर प्रश्न उठ सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक वित्त, राजकोषीय घाटा और राज्य वित्त

2. प्रोत्साहन का कौशल-आधारित और दीर्घकालिक प्रभाव

• श्रम-गहन उद्योग अक्सर कम उत्पादकता और कम मजदूरी वाले रोजगार से जुड़े होते हैं; केवल भुगतान-आधारित प्रोत्साहन से गुणवत्तापूर्ण रोजगार सुनिश्चित नहीं होता।
• महिलाओं की भागीदारी को स्थायी बनाने के लिए कौशल विकास, सुरक्षित परिवहन और कार्य-जीवन संतुलन जैसे पहलू भी आवश्यक हैं।

यूपीएससी लिंक: रोजगार, कौशल विकास और महिला श्रम बल भागीदारी

3. पोर्टल-क्रियान्वयन और प्रशासनिक क्षमता

• समय-सीमा का पालन तभी संभव है जब विभागों के बीच डिजिटल एकीकरण और अधिकारियों की क्षमता पर्याप्त हो।
• एकल खिड़की व्यवस्था में केंद्र या अन्य प्राधिकरणों से स्वीकृति का दायित्व राज्य पर ‘सर्वोत्तम प्रयास’ तक सीमित है, जो बाध्यकारी नहीं है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन, प्रशासनिक सुधार और सेवा-वितरण

4. संघीय समन्वय और अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्धा

• निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच प्रोत्साहन की होड़ से ‘दौड़ के तल’ (Race to the Bottom) की स्थिति बन सकती है, जहाँ राज्य राजस्व और मानकों से समझौता करते हैं।
• पर्यावरण और श्रम मानकों पर ढील देने का जोखिम रहता है, इसलिए प्रोत्साहन को अनुपालन शर्तों से जोड़ना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध और राज्य नीति

5. रणनीतिक क्षेत्रों के चयन और पारदर्शिता का प्रश्न

• ‘रणनीतिक’ और ‘मेगा’ परियोजनाओं का निर्धारण एक समिति के विवेक पर छोड़ा गया है, जिससे मानदंडों की स्पष्टता और जवाबदेही का प्रश्न उठता है।
• विशेष प्रोत्साहन, उच्च सीमा और विशेष विद्युत सब्सिडी जैसे लाभों में भेदभाव या पक्षपात की आशंका को दूर करने के लिए सार्वजनिक मानदंड आवश्यक हैं।

यूपीएससी लिंक: सुशासन, पारदर्शिता और लोक प्रशासन में नैतिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
राजकोषीय दायित्व	EPF प्रतिपूर्ति और अन्य प्रोत्साहनों से राज्य के वित्त पर कुल भार बढ़ सकता है, विशेषकर बड़ी इकाइयों की स्थिति में।
रोजगार की गुणवत्ता	श्रम-गहन क्षेत्रों में कम वेतन और असुरक्षित कार्यस्थितियों की आशंका; केवल संख्या-आधारित लक्ष्य पर्याप्त नहीं।
महिला भागीदारी की स्थिरता	प्रोत्साहन समाप्त होने के बाद रोजगार बने रहने की गारंटी नहीं; सुरक्षा, परिवहन और देखभाल सुविधाओं की कमी बाधा बन सकती है।
पोर्टल की समय-सीमा का अनुपालन	विभागों के बीच समन्वय और डिजिटल ढाँचे की कमी से समय-सीमा केवल कागज़ पर रह सकती है।
केंद्रीय स्वीकृतियों पर निर्भरता	राज्य का दायित्व ‘सर्वोत्तम प्रयास’ तक सीमित है, इसलिए बाहरी स्वीकृतियों में विलंब परियोजना को प्रभावित कर सकता है।
मानदंडों की अस्पष्टता	‘रणनीतिक’ और ‘मेगा’ परियोजना के चयन में विवेकाधिकार के कारण पारदर्शिता और समान अवसर पर प्रश्न उठ सकते हैं।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• कर्मचारी भविष्य निधि योजना (Employees’ Provident Fund Scheme)

आगे की राह

• प्रोत्साहन को रोजगार के स्थायित्व और न्यूनतम वेतन-मानदंडों के अनुपालन से जोड़ा जाए, ताकि केवल संख्यात्मक लक्ष्य न रहें।
• प्रोत्साहन की प्रभावशीलता का नियमित मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हो और परिणाम सार्वजनिक किए जाएँ।
• राज्य-स्तरीय सशक्त समिति के निर्णय के लिए स्पष्ट, प्रकाशित मानदंड बनाए जाएँ, ताकि रणनीतिक और मेगा परियोजना का चयन पारदर्शी रहे।
• एकल खिड़की पोर्टल को विभागों और केंद्रीय प्रणालियों से डिजिटल रूप से जोड़ा जाए तथा समय-सीमा के उल्लंघन पर स्वचालित रिपोर्टिंग लागू हो।
• कार्यरत महिलाओं के छात्रावास और परिवहन जैसी सुविधाओं को औद्योगिक पार्कों की योजना में प्रारंभ से शामिल किया जाए।
• कौशल विकास कार्यक्रमों को श्रम-गहन उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ा जाए, ताकि महिलाओं को उच्च उत्पादकता वाले रोजगार मिल सकें।
• अंतर-राज्यीय प्रोत्साहन-होड़ से बचने के लिए राज्यों के बीच न्यूनतम मानक और सहमति-आधारित ढाँचे पर विचार हो।
• अनुसंधान एवं विकास सहायता को उद्योग-शिक्षा सहयोग के परिणामों, जैसे पेटेंट और तकनीकी हस्तांतरण, से जोड़ा जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति देता है।
2. नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39(घ) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन का निर्देश देता है।
3. अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायोचित और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करने का निर्देश देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की अनुमति देता है, जो अनुच्छेद 15(1) के भेदभाव-निषेध का अपवाद है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 39(घ) नीति-निर्देशक तत्वों का भाग है और समान वेतन का निर्देश देता है। कथन 3 भी सही है: अनुच्छेद 42 कार्य की मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता से संबंधित है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है:
अभिकथन (A): महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की नियुक्ति पर उद्योगों को उच्चतर कर्मचारी भविष्य निधि प्रतिपूर्ति देना संवैधानिक रूप से तर्कसंगत वर्गीकरण माना जा सकता है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के लिए विशेष उपबंधों की अनुमति देता है और अनुच्छेद 14 में ‘युक्तियुक्त वर्गीकरण’ का परीक्षण लागू होता है।

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है — कारण (R) के दोनों भाग सही हैं, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) और युक्तियुक्त वर्गीकरण का परीक्षण (राम कृष्ण डालमिया बनाम एस.आर. तेंदुलकर, 1958) प्रासंगिक हैं। किंतु अनुच्छेद 15(3) केवल महिलाओं और बच्चों का उल्लेख करता है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का नहीं। इसलिए तर्कसंगतता का आधार (R) पूरी तरह ट्रांसजेंडर-संबंधी वर्गीकरण की व्याख्या नहीं करता, और (R) को (A) की पूर्ण व्याख्या नहीं माना जा सकता।

Q3. निम्नलिखित सुमेलों पर विचार कीजिए:

स्तंभ I (अधिनियम/संहिता)
A. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
B. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
C. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
D. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

स्तंभ II (मुख्य प्रावधान)
1. समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक
2. भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का नियमन
3. रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के भेदभाव पर प्रतिषेध
4. महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश और लाभ

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-4, B-2, C-3, D-1
2. A-2, B-4, C-1, D-3
3. A-3, B-1, C-4, D-2
4. A-1, B-3, C-2, D-4

उत्तर: A-4, B-2, C-3, D-1 — मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 महिलाओं के प्रसूति अवकाश और लाभों से संबंधित है (A-4)। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 भविष्य निधि, पेंशन और बीमा का नियमन करता है (B-2)। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 रोजगार आदि में भेदभाव का प्रतिषेध करता है (C-3)। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 समान कार्य हेतु समान पारिश्रमिक से संबंधित है (D-1)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य की नई निवेश संवर्द्धन नीति में श्रम-गहन उद्योगों को महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति जैसे लिंग-आधारित प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के आलोक में ऐसे प्रोत्साहन कहाँ तक संवैधानिक रूप से उचित ठहरते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि क्या ऐसी नीतियाँ श्रम-गहन उद्योगों में महिला रोजगार को वास्तव में बढ़ा सकती हैं, और इसके लिए अन्य कौन-से संस्थागत उपाय आवश्यक हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-कंकाल: (1) भूमिका: नीति के तथ्य: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए पुरुष कर्मचारियों पर 50 प्रतिशत और महिला/ट्रांसजेंडर कर्मचारियों पर 100 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदान की प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई प्रति वित्तीय वर्ष 5 करोड़ रुपये की सीमा; बड़ी इकाइयों को 200 प्रत्यक्ष कर्मचारी (प्राथमिकता क्षेत्र) और 400 अन्य कर्मचारी होने पर 10 करोड़ रुपये तक पाँच वर्षों के लिए प्रतिपूर्ति; कार्यरत महिलाओं के छात्रावास हेतु अनुदान। (2) संवैधानिक परीक्षण: अनुच्छेद 14 का युक्तियुक्त वर्गीकरण परीक्षण (राम कृष्ण डालमिया बनाम एस.आर. तेंदुलकर, 1958) और मनमानेपन का सिद्धांत (ई.पी. रॉयप्पा, 1974); अनुच्छेद 15(1) का लिंग-आधारित भेदभाव-निषेध; अनुच्छेद 15(3) का सकारात्मक विभेद; अनुच्छेद 39(घ) और 42 के नीति-निर्देशक तत्व। (3) सीमा-विचार: अनुच्छेद 15(3) में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का उल्लेख नहीं है; NALSA बनाम भारत संघ (2014) ने आत्म-पहचान और तृतीय लिंग को मान्यता दी, किंतु इस वर्गीकरण का संवैधानिक आधार विश्लेषणात्मक रूप से अलग से स्थापित करना होगा। (4) अनुच्छेद 15(3) का आधार बनाम रूढ़िवादी संरक्षण: अनुजा गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (2008) में पितृसत्तात्मक संरक्षण की आलोचना, जिससे वास्तविक समानता (substantive equality) और संरक्षणवादी रूढ़ि का अंतर स्पष्ट करें। (5) आर्थिक विश्लेषण: श्रम-गहन क्षेत्र (वस्त्र, चमड़ा, रत्न-आभूषण आदि) में रोजगार लोच; वेतन-लागत सब्सिडी बनाम पूँजी सब्सिडी; प्रतिपूर्ति से विस्थापन-प्रभाव और ‘डेडवेट लॉस’ का जोखिम; PLFS आँकड़ों से महिला श्रम-बल भागीदारी की वास्तविक बाधाएँ (सुरक्षा, परिवहन, देखभाल-कार्य)। (6) पूरक संस्थागत उपाय: मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (2017 संशोधन); समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और मज़दूरी संहिता, 2019; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशा संहिता, 2020 (महिलाओं की रात्रि-पाली में सहमति और सुरक्षा उपाय); कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) का प्रवर्तन; एकल खिड़की पोर्टल पर समय-सीमा की जवाबदेही। (7) संघीय आयाम: उद्योग राज्य सूची की प्रविष्टि 24 का विषय है, किंतु EPF एक केंद्रीय विधि है; राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन और केंद्रीय विधि के समन्वय का प्रश्न। (8) संतुलित मत: समर्थन में लिंग-आधारित असमानता को सुधारने का तर्क; विरोध में वर्गीकरण के युक्तियुक्त संबंध, दीर्घकालिक प्रभाव और लैंगिक रूढ़ियों के सुदृढ़ीकरण की आशंका। (9) निष्कर्ष: लिंग-आधारित प्रोत्साहन तभी संवैधानिक और प्रभावी हो सकते हैं जब वे सुरक्षा, परिवहन, देखभाल सुविधाओं और कार्य-स्थल संरचना के साथ जुड़े हों तथा उनका प्रभाव आँकड़ों से मापा जाए।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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