केरल राज्य सड़क सुरक्षा मिशन: उद्देश्य, संरचना और ब्रांड एंबेसडर

04 Nov केरल राज्य सड़क सुरक्षा मिशन: उद्देश्य, संरचना और ब्रांड एंबेसडर

✎ सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल, इन चार स्तंभों का समन्वित प्रयोग आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (Governance): राज्य सरकार की नीतियाँ, संस्थागत तंत्र और जन-जागरूकता अभियान  |  GS Paper II — राजव्यवस्था (Polity): संघ-राज्य संबंध और परिवहन से जुड़े विषयों पर विधिक ढाँचा  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा और आधारभूत संरचना: सड़क अवसंरचना का आधुनिकीकरण और सुरक्षा उपाय
• Prelims: केरल राज्य सड़क सुरक्षा मिशन (Kerala State Road Safety Mission), मोटरयान अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) और उसका 2019 का संशोधन, ब्लैक स्पॉट (Black Spot): दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र की पहचान, जेब्रा क्रॉसिंग (Zebra Crossing) और रंग-कोडित सड़क चिह्न, 4E दृष्टिकोण: इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways), संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा दशक 2021–2030 (UN Decade of Action for Road Safety)
• Essay: सड़क सुरक्षा: जीवन के अधिकार की व्यावहारिक सुरक्षा और राज्य की जिम्मेदारी, दुर्घटना-मुक्त परिवहन: अवसंरचना, कानून और नागरिक आचरण का समन्वय

त्वरित पुनरावृत्ति: सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल, इन चार स्तंभों का समन्वित प्रयोग आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केरल राज्य सड़क सुरक्षा मिशन का गठन किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम करना है। परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 3,600 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गँवाते हैं। मिशन का औपचारिक शुभारंभ 15 नवंबर को एर्नाकुलम टाउन हॉल में होगा। मिशन को जागरूकता अभियानों और कानूनों के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। मिशन के ब्रांड एंबेसडर के रूप में अभिनेता ममूटी की नियुक्ति की घोषणा की गई है। मिशन में स्थानीय स्तर पर ‘सुरक्षित ड्राइविंग क्लब’ बनाने, ब्लैक स्पॉट सुधारने, सड़क-चिह्न और जेब्रा क्रॉसिंग को दुरुस्त करने, स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल करने तथा मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने की योजना है।

पृष्ठभूमि

• सड़क सुरक्षा राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार-क्षेत्र में आती है। मोटरयान से संबंधित विधायी विषय समवर्ती सूची में हैं, जबकि सड़क और परिवहन का प्रशासन मुख्यतः राज्य सरकारों के पास है।
• मोटरयान अधिनियम, 1988 भारत में सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा का मूल विधिक ढाँचा है। वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा यातायात उल्लंघन पर दंड बढ़ाए गए, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का प्रावधान जोड़ा गया, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया और दुर्घटना-पीड़ितों की सहायता करने वाले नागरिकों के संरक्षण संबंधी प्रावधान शामिल किए गए।
• भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या अधिक होना लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र और राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा के लिए अलग-अलग कार्यक्रम और समितियाँ बनाई गई हैं।
• संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को सड़क सुरक्षा दशक घोषित किया है, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटना-मृत्यु को कम करना है। भारत इस वैश्विक ढाँचे का हिस्सा है।
• सड़क सुरक्षा को पारंपरिक रूप से इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल के चार स्तंभों में समझा जाता है। केरल मिशन की घोषणा में इन चारों आयामों के तत्व दिखाई देते हैं।

सड़क सुरक्षा मिशन क्या है?

• सड़क सुरक्षा मिशन एक राज्य-स्तरीय नीतिगत पहल है, जिसमें सड़क दुर्घटना-मृत्यु को चरणबद्ध ढंग से कम करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न विभागों और स्तरों का समन्वय किया जाता है।
• इस मिशन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता होने से नीति-निर्णय का उच्चतम स्तर पर केंद्रीकरण होता है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित होता है।
• सड़क सुरक्षा के 4E दृष्टिकोण में इंजीनियरिंग (सड़क डिज़ाइन और ब्लैक स्पॉट सुधार), प्रवर्तन (यातायात कानूनों का सख्त पालन), शिक्षा (जागरूकता और पाठ्यक्रम) और आपातकालीन देखभाल (घायलों को समय पर इलाज, जिसे गोल्डन आवर से जोड़ा जाता है) शामिल हैं।
• ब्लैक स्पॉट वे क्षेत्र हैं जहाँ एक निश्चित अवधि में दुर्घटनाएँ और मृत्यु अधिक दर्ज होती हैं। इनमें सुधार के लिए सड़क ज्यामिति, संकेतक, गति-अवरोधक और प्रकाश व्यवस्था में बदलाव किए जाते हैं।
• जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित सड़क-पार मार्ग है। रंग-कोडित सड़क चिह्न और सुरक्षा क्षेत्र चालकों और पैदल यात्रियों के बीच स्पष्ट संकेत देने के उपाय हैं।
• ‘सुरक्षित ड्राइविंग क्लब’ जैसी पहल नागरिक भागीदारी का माध्यम है, जिससे कानूनों के पालन और सड़क-अनुशासन की संस्कृति स्थानीय स्तर पर विकसित होती है।
• ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करना जन-जागरूकता अभियान का संचार-माध्यम है। इसकी प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है कि संदेश कितना स्पष्ट, तथ्य-आधारित और निरंतर है।
• भारत में सड़क सुरक्षा का विषय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या से भी जुड़ा माना जाता है, जिसे न्यायालयों ने समय-समय पर सार्वजनिक सुरक्षा के संदर्भ में देखा है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
संस्थागत ढाँचा	केरलम सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केरल राज्य सड़क सुरक्षा मिशन (Kerala State Road Safety Mission) गठित किया है, जिससे सड़क सुरक्षा के समन्वय का शीर्ष स्तर पर नेतृत्व तय हुआ है।
लक्ष्य	सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को चरणबद्ध तरीके से कम करना, जबकि राज्य में हर वर्ष लगभग 3,600 लोगों की जान इन दुर्घटनाओं में जाती है।
रणनीतिक दृष्टिकोण	जागरूकता अभियान और कानूनों के सख्त प्रवर्तन को एक साथ अपनाया गया है, अर्थात् व्यवहार-परिवर्तन और विधि-प्रवर्तन दोनों पर बल दिया गया है।
स्थानीय स्तर तक विस्तार	जिला और स्थानीय स्तर पर ‘सुरक्षित ड्राइविंग क्लब’ बनाने की योजना है, जिससे नीति का क्रियान्वयन समुदाय तक पहुँचता है।
अवसंरचना सुधार	दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों (Black Spots) का सुधार, संकेतकों का रखरखाव, ज़ेबरा क्रॉसिंग का विस्तार और रंग-कोडित सड़क चिह्न जैसे भौतिक उपाय शामिल हैं।
ब्रांड एंबेसडर की भूमिका	एक लोकप्रिय व्यक्तित्व को ब्रांड एंबेसडर बनाने से सार्वजनिक संवाद और जागरूकता अभियान की पहुँच बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

महत्व

सामाजिक एवं मानवीय

• सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर घटाना सीधे तौर पर जीवन के अधिकार की रक्षा से जुड़ा है।
• परिवारों की आय, श्रम-शक्ति की क्षति और दुर्घटना-पीड़ितों के दीर्घकालिक पुनर्वास के बोझ को कम करने में सहायता मिलती है।
• विद्यालय पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल करने से युवा पीढ़ी में ज़िम्मेदार नागरिक व्यवहार विकसित होता है।

प्रशासनिक एवं शासन-संबंधी

• राज्य स्तर पर एक समर्पित मिशन बनने से परिवहन, लोक निर्माण, पुलिस, शिक्षा और स्थानीय निकायों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय की संभावना बढ़ती है।
• कानून-प्रवर्तन के साथ जागरूकता को जोड़ना नीति-निर्माण में ‘सह-प्रवर्तन’ (Coordinated Enforcement) के सिद्धांत को दर्शाता है।
• स्थानीय स्तर पर क्लब बनाने से विकेंद्रीकृत शासन की भावना को बल मिलता है।

आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक

• दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों और सड़क ज्यामिति के सुधार से परिवहन की लागत और समय-हानि घट सकती है।
• सड़क अवसंरचना का आधुनिकीकरण राज्य की आर्थिक गतिविधियों, विशेषकर माल-परिवहन और पर्यटन, के लिए सहायक होता है।

चुनौतियाँ

1. प्रवर्तन की निरंतरता

• सख्त प्रवर्तन अभियान अक्सर आरंभ में प्रभावी दिखते हैं, परंतु उनकी दीर्घकालिक निरंतरता बनाए रखना कठिन होता है।
• यातायात पुलिस की संख्या, प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरणों (जैसे स्वचालित निगरानी) की सीमाएँ प्रवर्तन की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में प्रवर्तन तंत्र और संस्थागत क्षमता

2. अंतर-विभागीय समन्वय

• सड़क सुरक्षा परिवहन, लोक निर्माण, पुलिस, शिक्षा और स्थानीय निकायों से जुड़ी है, इसलिए इनके बीच स्पष्ट उत्तरदायित्व तय करना आवश्यक है।
• अलग-अलग विभागों के लक्ष्य और बजट भिन्न होने से योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: केंद्र-राज्य एवं अंतर-विभागीय शासन समन्वय

3. स्थानीय निकायों की वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता

• जिला और स्थानीय स्तर पर क्लब और सड़क रखरखाव की ज़िम्मेदारी तभी प्रभावी होगी जब स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त संसाधन और अधिकार हों।
• सड़क रखरखाव, संकेतक और ज़ेबरा क्रॉसिंग जैसे कार्य स्थानीय निकायों की निधि पर निर्भर करते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: पंचायती राज एवं नगरपालिका प्रणाली; स्थानीय वित्त

4. जागरूकता का व्यवहार-परिवर्तन में रूपांतरण

• जागरूकता अभियानों का प्रभाव मापना कठिन है; केवल प्रचार से व्यवहार में स्थायी बदलाव आना निश्चित नहीं है।
• सेलिब्रिटी आधारित प्रचार का प्रभाव सीमित समय तक रह सकता है, इसलिए इसे संरचित शिक्षा और प्रवर्तन के साथ जोड़ना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सार्वजनिक नीति में जन-जागरूकता की भूमिका

5. आँकड़ों की विश्वसनीयता और निगरानी

• प्रभावी नीति के लिए दुर्घटना-डेटा का सटीक संग्रह, विश्लेषण और साझाकरण आवश्यक है।
• मृत्यु दर में कमी को मापने हेतु आधारभूत आँकड़े और नियमित मूल्यांकन तंत्र स्पष्ट होने चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सुशासन हेतु डेटा-आधारित नीति निर्माण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
प्रवर्तन की क्षमता	कानूनों का सख्त पालन सुनिश्चित करने हेतु पुलिस बल, तकनीक और न्यायिक प्रक्रिया की गति पर निर्भरता।
अंतर-विभागीय समन्वय	परिवहन, लोक निर्माण, पुलिस और शिक्षा विभागों के बीच स्पष्ट उत्तरदायित्व का अभाव हो सकता है।
स्थानीय निकायों की भूमिका	सुरक्षित ड्राइविंग क्लब और सड़क रखरखाव हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।
व्यवहार-परिवर्तन	जागरूकता अभियानों का दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करना और उसे मापना कठिन कार्य है।
आँकड़ों की गुणवत्ता	दुर्घटना-डेटा की सटीकता के बिना लक्षित हस्तक्षेप और मूल्यांकन संभव नहीं है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• केरल राज्य सड़क सुरक्षा मिशन (Kerala State Road Safety Mission)

आगे की राह

• दुर्घटना-डेटा का एकीकृत डिजिटल संग्रह और नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन तैयार किया जाए, ताकि नीति को साक्ष्य के आधार पर समायोजित किया जा सके।
• परिवहन, लोक निर्माण, पुलिस, शिक्षा और स्थानीय निकायों के बीच स्पष्ट कार्य-विभाजन और नियमित समन्वय बैठकों की व्यवस्था हो।
• दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों की पहचान में स्थानीय समुदाय और सुरक्षित ड्राइविंग क्लबों की भागीदारी को संस्थागत रूप दिया जाए।
• स्थानीय निकायों को सड़क रखरखाव और संकेतकों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
• यातायात प्रवर्तन में तकनीकी निगरानी और प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि कानूनों का निष्पक्ष और निरंतर पालन हो सके।
• विद्यालय पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा के विषय को आयु-वर्ग के अनुसार शामिल कर उसका मूल्यांकन किया जाए।
• मोबाइल अनुप्रयोगों और जागरूकता अभियानों के प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन कर उनके लक्ष्य समय-समय पर पुनर्निर्धारित किए जाएँ।
• सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा दशक (2021–2030) के लक्ष्यों से जोड़कर राज्य-स्तरीय कार्ययोजना को मापदंडों पर परखा जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. सड़क सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने यातायात नियम उल्लंघनों के लिए दंड राशि में वृद्धि की।
2. दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों (Black Spots) की पहचान कर उनमें अभियांत्रिकी सुधार करना सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है।
3. सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी विधियाँ अनन्य रूप से संघ सूची का विषय हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है, क्योंकि 2019 के संशोधन द्वारा यातायात उल्लंघनों के दंड कठोर किए गए। कथन 2 सही है, क्योंकि दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों में सुधार (जैसे संकेतक, ज़ेबरा क्रॉसिंग, मार्गों का पुनर्रूपण) प्रमुख निवारक उपाय है। कथन 3 गलत है, क्योंकि मोटर वाहन और सड़क परिवहन से जुड़े विषयों में संघ और राज्य दोनों की विधायी भूमिका है, अर्थात यह समवर्ती सूची के दायरे में आता है।

Q2. निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन के दो भाग दिए गए हैं: अभिकथन (A) और कारण (R)।
अभिकथन (A): केरल जैसी राज्य-स्तरीय सड़क सुरक्षा मिशन का मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठन विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है।
कारण (R): सड़क सुरक्षा परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अनेक विभागों के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर करती है।
उपर्युक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए।

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, किंतु R गलत है
4. A गलत है, किंतु R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — सड़क सुरक्षा बहु-विभागीय विषय है, इसलिए शीर्ष स्तर की अध्यक्षता से समन्वय और नीतिगत प्राथमिकता बढ़ती है। कारण (R) इसी बहु-विभागीय प्रकृति को स्पष्ट करता है, अतः R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची I (अवधारणा)
a. दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र (Black Spots)
b. ज़ेबरा क्रॉसिंग
c. सड़क सुरक्षा ऑडिट

सूची II (अर्थ)
1. पैदल यात्रियों के लिए चिह्नित सुरक्षित पार-पथ
2. ऐसे स्थान जहाँ सड़क दुर्घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक होती हैं
3. सड़क परियोजनाओं की डिज़ाइन और संचालन की सुरक्षा का व्यवस्थित परीक्षण
सही मिलान का चयन कीजिए।

1. a-1, b-2, c-3
2. a-2, b-1, c-3
3. a-3, b-2, c-1
4. a-2, b-3, c-1

उत्तर: a-2, b-1, c-3 — दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र वे स्थान हैं जहाँ दुर्घटनाएँ बार-बार होती हैं (a-2)। ज़ेबरा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के लिए चिह्नित पार-पथ है (b-1)। सड़क सुरक्षा ऑडिट परियोजना के डिज़ाइन और संचालन की व्यवस्थित जाँच है (c-3)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ केरल (Keralam) में राज्य-स्तरीय सड़क सुरक्षा मिशन जैसी पहलें मिशन-मोड दृष्टिकोण का उदाहरण हैं। सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने में केवल जागरूकता अभियानों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या प्रवर्तन और दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों के अभियांत्रिकी सुधार के बिना ऐसे मिशन दीर्घकालिक परिणाम दे सकते हैं? अपने तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना: (1) भूमिका: केरल की सूचना के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 3,600 मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं; भारत में MoRTH की ‘Road Accidents in India’ रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक मौतें लगभग 1.7 लाख के आसपास हैं। (2) संवैधानिक और विधिक ढाँचा: सड़क परिवहन एवं मोटर वाहन समवर्ती सूची में हैं, अतः संघ और राज्य दोनों विधि बनाते हैं; मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसका मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (दंड, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन, सड़क सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थागत व्यवस्था); अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में दिए गए निर्देश, राजेश कुमार बनाम भारत संघ (2011) का उल्लेख; न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें; अनुच्छेद 47 (लोक स्वास्थ्य) का संदर्भ। (3) वैश्विक संदर्भ: सतत विकास लक्ष्य 3.6 (सड़क दुर्घटना मृत्यु का आधा होना) और संयुक्त राष्ट्र का सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक (2021–2030); स्वीडन की विज़न ज़ीरो नीति और सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण (मानवीय त्रुटि को स्वीकारते हुए सड़क, वाहन और गति का समग्र डिज़ाइन)। (4) केरल पहल के घटक: मिशन की अध्यक्षता, सुरक्षित ड्राइविंग क्लब, दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र सुधार, ज़ेबरा क्रॉसिंग और रंग-कोडित मार्किंग, स्कूल पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा, मोबाइल एप्लिकेशन, और ब्रांड एंबेसडर के माध्यम से IEC। (5) संतुलित दृष्टिकोण: जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन (नज) बनाम कठोर प्रवर्तन की भूमिका; सेलिब्रिटी ब्रांड एंबेसडर की प्रभावशीलता तथा उसकी सीमाएँ (संदेश की निरंतरता, विश्वसनीयता); अभियांत्रिकी सुधार का दीर्घकालिक प्रभाव। (6) निष्कर्ष: तीनों स्तंभों (शिक्षा, प्रवर्तन, अभियांत्रिकी) के समन्वित क्रियान्वयन, डेटा-आधारित मूल्यांकन और स्थानीय निकायों की भूमिका पर बल, तथा मिशन के चरणबद्ध लक्ष्यों की निगरानी।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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