केरल उच्च न्यायालय ने मॉर्फ्ड तस्वीरों के प्रसार के आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज की

05 Nov केरल उच्च न्यायालय ने मॉर्फ्ड तस्वीरों के प्रसार के आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज की

✎ मॉर्फ़्ड अश्लील छवियों के प्रसारण में आरोपी की जमानत का आधार गंभीरता, साक्ष्य और प्रथम दृष्ट्या भूमिका है, जबकि नाबालिगों से जुड़ी सामग्री पर POCSO Act और IT Act की धारा 67B अतिरिक्त रूप से लागू होते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19), उच्च न्यायालय की भूमिका (अनुच्छेद 226), न्यायिक प्रक्रिया और जमानत  |  GS Paper II — शासन: बाल संरक्षण और महिला सुरक्षा से संबंधित विधिक ढाँचा  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा: साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य और साइबर अपराध की रोकथाम की संस्थागत व्यवस्था
• Prelims: मॉर्फ़्ड छवि (Morphed Image) और डीपफेक में अंतर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E, 67 और 67B, लैंगिक शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act), अनुच्छेद 22(1): गिरफ्तारी के आधार बताने का संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 21 और निजता का अधिकार (पुट्टस्वामी निर्णय, 2017), राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), मध्यवर्ती संस्थाओं (Intermediaries) का सुरक्षित आश्रय (Safe Harbour), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79
• Essay: डिजिटल तकनीक, निजता और गरिमा: ऑनलाइन दुरुपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा: जमानत के न्यायिक सिद्धांत और साइबर अपराध की गंभीरता

त्वरित पुनरावृत्ति: मॉर्फ़्ड अश्लील छवियों के प्रसारण में आरोपी की जमानत का आधार गंभीरता, साक्ष्य और प्रथम दृष्ट्या भूमिका है, जबकि नाबालिगों से जुड़ी सामग्री पर POCSO Act और IT Act की धारा 67B अतिरिक्त रूप से लागू होते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने एक छात्र को जमानत देने से इनकार किया है, जिस पर सह-छात्रों और शिक्षकों की मॉर्फ़्ड अश्लील छवियाँ प्रसारित करने का आरोप है। न्यायालय ने कहा कि आरोप गंभीर है और प्रथम दृष्ट्या इसमें सुनियोजित आपराधिक कृत्य का संकेत मिलता है। जाँच में सामने आया कि याचिकाकर्ता दो सोशल मीडिया खातों का स्वामी था, जिनके माध्यम से छात्राओं की तस्वीरें अश्लील वीडियो सामग्री के साथ साझा की गईं और बेची गईं। भुगतान उसके नाम से जुड़े यूपीआई (UPI) खाते में प्राप्त हुए। बचाव पक्ष की यह दलील कि आरोपी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है और गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, न्यायालय ने अभिलेखों के आधार पर अस्वीकार कर दिया। यह मामला एर्नाकुलम के एक कॉलेज की शिकायत पर दर्ज हुआ है।

पृष्ठभूमि

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E निजी छवियों के बिना सहमति प्रकाशन से संबंधित है, जबकि धारा 67 और 67A इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में अश्लील और यौन स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण को दंडनीय बनाती हैं।
• बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री पर धारा 67B और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) लागू होते हैं। यदि पीड़ित या सामग्री में नाबालिग शामिल हों, तो अपराध की गंभीरता और बढ़ जाती है।
• भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने पुराने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है। जमानत और गिरफ्तारी से जुड़ी प्रक्रियाएँ अब इन्हीं नए संहिताओं के अंतर्गत आती हैं।
• जमानत का सिद्धांत यह है कि जमानत सामान्य नियम है और कारागार अपवाद, किंतु गंभीर अपराधों में न्यायालय साक्ष्य की प्रकृति, आरोपी की भूमिका, पीड़ितों पर प्रभाव और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना जैसे कारकों पर विचार करता है।
• साइबर अपराधों की शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय के अधीन, कार्यरत हैं। वित्तीय लेन-देन जुड़ने पर बैंक और भुगतान प्रणाली के माध्यम से जाँच आगे बढ़ती है।

मॉर्फ़्ड छवि और उससे जुड़ा विधिक ढाँचा क्या है?

• मॉर्फ़्ड छवि (Morphed Image) वह छवि है जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल उपकरणों से इस तरह बदला जाता है कि वह किसी अन्य संदर्भ में वास्तविक प्रतीत हो। इसमें बिना सहमति के व्यक्ति की गरिमा और निजता का उल्लंघन होता है।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रकाशन, प्रसारण और बिक्री दंडनीय है। पैसे लेकर ऐसी सामग्री बेचना अपराध की गंभीरता बढ़ाता है।
• अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, और पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने निजता को इसी का अविभाज्य अंग माना। ऑनलाइन दुरुपयोग इसी अधिकार का हनन है।
• अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, किंतु अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत शालीनता और नैतिकता के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अश्लील और शोषणकारी सामग्री इसी परिधि से बाहर है।
• गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार बताना अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा है। न्यायालय ने अभिलेखों के आधार पर माना कि आधार आरोपी और उसके परिजनों को बताए गए थे।
• मध्यवर्ती संस्थाएँ (Intermediaries) जैसे सोशल मीडिया मंच सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत सीमित सुरक्षा पाती हैं, परंतु आपत्तिजनक सामग्री की सूचना मिलने पर उसे हटाने का दायित्व उन पर रहता है। यह मामला मुख्यतः व्यक्तिगत अपराधी की भूमिका से जुड़ा है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
न्यायालय का निर्णय	केरल उच्च न्यायालय ने एक छात्र की जमानत याचिका खारिज की। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने माना कि आरोप गंभीर है और प्रथम दृष्टया सुनियोजित आपराधिक कृत्य का संकेत देता है।
अपराध का स्वरूप	सहपाठी छात्राओं और शिक्षकों की अश्लील मॉर्फ़्ड छवियाँ (Morphed Images) सोशल मीडिया खातों से प्रसारित की गईं और बिक्री के लिए पेश की गईं। यह डिजिटल माध्यम से होने वाला लैंगिक और गोपनीयता-संबंधी अपराध है।
भुगतान-तंत्र का उपयोग	बिक्री के भुगतान अभियुक्त से जुड़े UPI खाते में लिए गए। इससे अपराध में वित्तीय लेन-देन का सुराग मिला और डिजिटल भुगतान के दुरुपयोग का पहलू सामने आया।
बाल यौन शोषण सामग्री	जाँच में अभियुक्त के सोशल मीडिया खातों पर अश्लील और बाल अश्लीलता (Child Pornography) से जुड़ी सामग्री मिलने की बात सामने आई। इससे मामला बाल संरक्षण कानून के दायरे में भी आता है।
गिरफ़्तारी की प्रक्रिया पर तर्क	याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है और गिरफ़्तारी के आधार नहीं बताए गए। न्यायालय ने रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि आधार उसे और उसके परिजनों को बताए गए थे।
संस्थागत शिकायत	मामला एर्नाकुलम के एक कॉलेज में दर्ज हुआ, जहाँ कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इससे शैक्षणिक संस्थाओं की संरक्षक भूमिका उजागर होती है।

महत्व

कानूनी और न्यायिक

• जमानत का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, पर गंभीर और सुनियोजित अपराध में प्रथम दृष्टया आरोप जमानत के विरुद्ध जा सकता है। यह संतुलन न्यायालय के विवेक से तय होता है।
• गिरफ़्तारी के आधारों की सूचना का तर्क खारिज होना यह दर्शाता है कि अभिलेख में दर्ज तथ्य ही निर्णायक होते हैं। इससे प्रक्रियागत सुरक्षा और उसके पालन की पुष्टि होती है।

सामाजिक और लैंगिक

• छात्राओं की छवियों का अनधिकृत प्रसार उनकी गरिमा, गोपनीयता और सुरक्षा पर सीधा आघात है। ऐसे मामलों में पीड़ितों पर सामाजिक दबाव और मानसिक प्रभाव लंबे समय तक रहता है।
• शिक्षकों की छवियों का दुरुपयोग यह दिखाता है कि डिजिटल अपराध केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शैक्षणिक परिवेश की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

डिजिटल शासन और साइबर सुरक्षा

• सोशल मीडिया खातों, साक्ष्य संकलन और UPI लेन-देन के सुराग से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल फॉरेंसिक जाँच अब अपराध सिद्ध करने का केंद्रीय साधन है।
• भुगतान-तंत्र के दुरुपयोग से बैंकिंग और भुगतान संस्थाओं की निगरानी और ग्राहक-पहचान (KYC) की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

बाल संरक्षण

• बाल अश्लीलता से जुड़ी सामग्री का मिलना POCSO अधिनियम, 2012 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें कठोर दंड और त्वरित कार्रवाई का प्रावधान है।

चुनौतियाँ

1. मॉर्फ़्ड छवियों की पहचान और साक्ष्य

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से बनी मॉर्फ़्ड छवियों को असली से अलग करना तकनीकी रूप से कठिन होता जा रहा है।
• डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता, श्रृंखला (Chain of Custody) और हैश मूल्य का सत्यापन न्यायिक प्रक्रिया में समय लेता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: साइबर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ

2. ऑनलाइन प्रसार और अधिकार-क्षेत्र

• सामग्री एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे पर तेज़ी से फैलती है और कई बार उसका स्रोत मिटाना कठिन होता है।
• प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही, मध्यस्थ (Intermediary) की भूमिका और सीमा-पार सर्वर से जुड़े मामलों में अधिकार-क्षेत्र की जटिलता रहती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; GS-3: साइबर सुरक्षा

3. पीड़िता की गोपनीयता और गरिमा

• पीड़ित छात्राओं की पहचान उजागर होने से उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर स्थायी असर पड़ सकता है।
• पीड़िता को न्याय प्रक्रिया में भागीदारी के साथ गोपनीयता बनाए रखना एक संतुलन की चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे; GS-4: संवेदनशीलता और नैतिकता

4. जमानत और गिरफ़्तारी प्रक्रिया का संतुलन

• गंभीर आरोपों में जमानत देने से साक्ष्य या गवाहों को प्रभावित किए जाने का खतरा रहता है, जबकि अनुचित हिरासत से व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
• गिरफ़्तारी के आधारों की सूचना का पालन न होना सीधे मौलिक अधिकार से जुड़ा प्रश्न है, इसलिए प्रक्रियागत पालन अनिवार्य है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संविधान, न्यायपालिका की भूमिका; GS-2: मौलिक अधिकार

5. संस्थागत निवारण की कमी

• शैक्षणिक संस्थाओं में डिजिटल सुरक्षा, शिकायत-निवारण तंत्र और छात्र-जागरूकता के कार्यक्रम अक्सर अपर्याप्त होते हैं।
• घटना के बाद ही कार्रवाई होती है, जबकि पूर्व-निवारण और शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शिक्षा और मानव संसाधन; GS-2: शासन में सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
AI-जनित मॉर्फ़्ड छवियाँ	असली और नकली सामग्री में अंतर करना कठिन है, जिससे साक्ष्य और दोष-सिद्धि पर असर पड़ता है।
डिजिटल भुगतान का दुरुपयोग	UPI जैसे माध्यमों से बिक्री और भुगतान होने पर अपराध का आर्थिक जाल बढ़ता है।
पीड़िता की पहचान का खुलासा	सामाजिक बदनामी और मानसिक आघात से पीड़िता की शिक्षा और सुरक्षा प्रभावित होती है।
प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही	सामग्री हटाने में देरी और मध्यस्थों की सीमित जिम्मेदारी से प्रसार जारी रहता है।
गिरफ़्तारी प्रक्रिया पर विवाद	आधार बताने और अभिलेख रखने का पालन न होने पर अभियुक्त के अधिकारों का हनन हो सकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• साइबर अपराध की रोकथाम के लिए महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध निवारण योजना (Cyber Crime Prevention against Women and Children – CCPWC)

आगे की राह

• डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि मॉर्फ़्ड छवियों और AI-जनित सामग्री की प्रामाणिकता की जाँच समयबद्ध हो सके।
• राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) और I4C के माध्यम से शिकायत-निवारण को सरल और तेज़ बनाया जाए।
• शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल नैतिकता, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य किए जाएँ।
• पीड़िता की पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए जाँच और सुनवाई के दौरान सख्त प्रक्रियागत नियम लागू हों।
• सोशल मीडिया मध्यस्थों की जिम्मेदारी स्पष्ट हो और अवैध सामग्री को शीघ्र हटाने की समय-सीमा तय की जाए।
• भुगतान-संस्थाओं और बैंकों के साथ समन्वय से अवैध बिक्री से जुड़े खातों की शीघ्र पहचान की जाए।
• गिरफ़्तारी के समय आधारों की लिखित सूचना और उसके अभिलेखन का पालन सुनिश्चित करने हेतु पुलिस प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E किसी व्यक्ति की निजी छवि को उसकी सहमति के बिना कैप्चर करने या प्रकाशित करने से संबंधित है।
2. इसी अधिनियम की धारा 67B बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और प्रसारण से संबंधित है।
3. संविधान का अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तारी के आधार की सूचना का अधिकार केवल निवारक निरोध (Preventive Detention) के मामलों में प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: धारा 66E निजता के उल्लंघन (गोपनीय छवि कैप्चर, प्रकाशन) से संबंधित है। कथन 2 सही है: धारा 67B बाल यौन शोषण सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण और संग्रह से जुड़ी है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 22(1) हर प्रकार की गिरफ्तारी पर लागू होता है, केवल निवारक निरोध पर नहीं; निवारक निरोध के लिए अनुच्छेद 22(3) से (7) में अलग प्रावधान हैं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): साइबर माध्यम से यौन प्रकृति की सामग्री के प्रसार से जुड़े मामलों में अभियुक्त को जमानत देने से न्यायालय मना कर सकता है।
कारण (R): जमानत पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता, अपराध के दोहराए जाने की संभावना और साक्ष्य से छेड़छाड़ की आशंका प्रासंगिक कारक होते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — जमानत का सिद्धांत यह है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, फिर भी गंभीर और पूर्वनियोजित अपराधों में न्यायालय जमानत से इनकार कर सकता है। (R) में दिए गए कारक ही इस इनकार का तार्किक आधार बनते हैं, इसलिए (R), (A) की सही व्याख्या है। ये कारक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के जमानत से जुड़े प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में मान्य हैं।

Q3. के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय में निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई?

1. अनुच्छेद 19(1)(a)
2. अनुच्छेद 32
3. अनुच्छेद 21
4. अनुच्छेद 25

उत्तर: अनुच्छेद 21 — सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने पुट्टस्वामी मामले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग माना। अनुच्छेद 19(1)(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ डिजिटल माध्यमों पर छेड़छाड़ कर बनाए गए (मॉर्फ़्ड) चित्रों के प्रसार से जुड़े अपराधों में जमानत का न्यायिक निर्णय अभियुक्त के अधिकारों और पीड़ितों की गरिमा के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि क्या ऐसे अपराधों में ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ के सिद्धांत में अपवाद-आधारित दृष्टिकोण अपनाना संवैधानिक रूप से उचित है? (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
1. भूमिका: केरल उच्च न्यायालय का निर्णय (प्रकरण में अभियुक्त दूसरा आरोपी था, कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर प्राथमिकी, दो सोशल मीडिया खातों के माध्यम से चित्रों की बिक्री, यूपीआई भुगतान और बाल यौन शोषण सामग्री के आरोप) और डिजिटल युग में गोपनीयता व गरिमा का प्रश्न।
2. विधिक ढांचा:
(क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: धारा 66E (निजता का उल्लंघन), धारा 67 और 67A (अश्लील व यौन स्पष्ट सामग्री का प्रकाशन), धारा 67B (बाल यौन शोषण सामग्री), धारा 79 (मध्यस्थों को सुरक्षा कवच और उसकी शर्तें)।
(ख) भारतीय न्याय संहिता, 2023: अश्लीलता, धमकी (आपराधिक अभित्रास) और ठगी से संबंधित प्रावधान, जो भुगतान-आधारित वसूली के आरोपों पर लागू होते हैं।
(ग) POCSO अधिनियम, 2012: धारा 13 से 15 (बाल अश्लील सामग्री के उपयोग, संग्रह व भंडारण से संबंधित)।
(घ) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: धारा 47 (गिरफ्तारी के आधार की सूचना), जमानत से जुड़े प्रावधान (धारा 480, 481) और उच्च न्यायालय की विशेष शक्ति (धारा 483)।
3. संवैधानिक आयाम: अनुच्छेद 21 (गरिमा, निजता, निष्पक्ष प्रक्रिया; के. एस. पुट्टस्वामी, 2017), अनुच्छेद 22(1) (गिरफ्तारी के आधार की सूचना), अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2) (श्रेया सिंघल, 2015 के अनुसार उचित निर्बंधन का सिद्धांत)।
4. न्यायिक दृष्टांत:
– गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980): जमानत में न्यायिक विवेक और अग्रिम जमानत का सिद्धांत।
– संजय चंद्रा बनाम CBI (2012): ‘जमानत दंड नहीं है’, साथ ही साक्ष्य से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका का मूल्यांकन।
– अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014): गिरफ्तारी आवश्यक होने की शर्त, जिससे अभियुक्त की स्वतंत्रता की रक्षा होती है।
– सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI (2022): जमानत के मामलों में गिरफ्तारी की आवश्यकता और न्यायालयों के विवेक पर दिशानिर्देश।
5. संतुलन के पक्ष:
– अभियुक्त पक्ष: दोषसिद्धि से पहले निर्दोषता की धारणा, गिरफ्तारी के आधार की सूचना का अधिकार, लंबी हिरासत से बचाव। याचिकाकर्ता का तर्क कि आधार संप्रेषित नहीं हुए, न्यायालय ने अभिलेखों के आधार पर खारिज किया, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा के पालन का उदाहरण है।
– पीड़ित और समाज पक्ष: निजी छवि के दुरुपयोग से मानसिक और सामाजिक क्षति, पुनरावृत्ति का खतरा, डिजिटल साक्ष्य नष्ट होने की आशंका, पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा।
6. तर्कों का विश्लेषण: ‘प्रथम दृष्टया’ आकलन का दायरा, सामग्री के दोहराए जाने और प्रसार की गति, भुगतान का यूपीआई माध्यम से होना (वित्तीय सुराग) और मध्यस्थों की भूमिका।
7. परिणाम व विकल्प (दूसरा भाग): यदि अपवाद-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए तो नियम का क्षरण, समान मामलों में असमानता और विचारण में विलंब का खतरा; इसके विपरीत कठोर दृष्टिकोण से निर्दोष व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव।
8. सुधार: साइबर फॉरेंसिक क्षमता, डिजिटल साक्ष्य का शीघ्र संरक्षण, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) का प्रभावी उपयोग, मध्यस्थों की जवाबदेही (IT नियम, 2021 की शिकायत निवारण व्यवस्था), पीड़ित सहायता और गोपनीयता संरक्षण के उपाय।
9. निष्कर्ष: संतुलित, साक्ष्य-आधारित और मामला-विशेष विवेक; ‘नियम’ की संवैधानिक भावना को बनाए रखते हुए गंभीर डिजिटल अपराधों में पीड़ित की गरिमा की रक्षा।

स्रोत: The Hindu

Kerala PCS (Kerala PSC (KAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने एक छात्र को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर साथी छात्रों और शिक्षकों की मॉर्फ्ड तस्वीरें प्रसारित करने का आरोप था। यह घटना निम्नलिखित में से किस कानून के उल्लंघन से संबंधित है?

1. A. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
2. B. भारतीय दंड संहिता, 1860
3. C. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012
4. D. उपरोक्त सभी

उत्तर: D. उपरोक्त सभी — मॉर्फ्ड छवियों के प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और यदि नाबालिग शामिल हों तो पॉक्सो अधिनियम के तहत विभिन्न अपराध शामिल हो सकते हैं।

Mains: केरल उच्च न्यायालय द्वारा मॉर्फ्ड छवियों के प्रसार के आरोपी छात्र को जमानत से इनकार करने के हालिया फैसले के आलोक में, डिजिटल युग में व्यक्तियों की निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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