एनएचआरसी का बलिया छात्र मृत्यु पर स्वतः संज्ञान: मानवाधिकार उल्लंघन

06 Nov एनएचआरसी का बलिया छात्र मृत्यु पर स्वतः संज्ञान: मानवाधिकार उल्लंघन

✎ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांग सकता है, परंतु उसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन व्यवस्था: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) की संवैधानिक-वैधानिक भूमिका, बच्चों के अधिकार और सार्वजनिक सेवाओं में जवाबदेही  |  GS Paper II — सामाजिक क्षेत्र: मध्याह्न भोजन योजना (PM POSHAN) का क्रियान्वयन, विद्यालय सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा एवं अवसंरचना: विद्युत वितरण प्रणाली में सुरक्षा मानक और सार्वजनिक उपयोगिताओं (Public Utilities) की जिम्मेदारी
• Prelims: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993), स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) की शक्ति और उसका प्रयोग, अनुच्छेद 21 — जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21क — शिक्षा का अधिकार (86वाँ संविधान संशोधन, 2002), शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009), विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority), उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) — राज्य का विद्युत वितरण निगम, पीएम पोषण (PM POSHAN) — पूर्व नाम पीएम पोषण शक्ति निर्माण
• Essay: मानवाधिकार संरक्षण में स्वतंत्र संस्थाओं की भूमिका: क्या स्वतः संज्ञान जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है?, सार्वजनिक सेवाओं में सुरक्षा की अनदेखी: बच्चों के जीवन के अधिकार की रक्षा कैसे हो?

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांग सकता है, परंतु उसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार 2 नवंबर 2026 को एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के चौथी कक्षा के 12 वर्षीय छात्र की मृत्यु 11 केवी (11 kV) बिजली लाइन के संपर्क में आने से हो गई। यह लाइन स्कूल भवन की छत के निकट से गुजर रही थी। आरोप है कि शिक्षकों ने मध्याह्न भोजन के लिए रसोई की छत पर चढ़कर ‘लौकी’ तोड़ने को कहा था। आयोग ने यदि समाचार सच है तो इसे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला माना है। इसी आधार पर उसने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 3 नवंबर 2026 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के दो शिक्षकों को निलंबित किया गया है और शिक्षा मित्र की सेवाएं समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। (प्रेस विज्ञप्ति में बिजली लाइन के लिए ‘किलोवॉट’ और ‘केवी’ दोनों शब्द आए हैं; विद्युत वितरण में प्रचलित इकाई 11 केवी अर्थात 11 किलोवोल्ट है।)

पृष्ठभूमि

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत हुई। यह एक वैधानिक निकाय है, जो संविधान के संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं, बल्कि संसद द्वारा निर्मित कानून के तहत कार्य करता है।
• अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार राज्य के हर अंग पर लागू होता है, और इसकी व्याख्या में सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी शामिल माना गया है।
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 विद्यालय को बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है, और अनुच्छेद 21क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार है।
• मध्याह्न भोजन योजना को 2021 में पीएम पोषण नाम दिया गया। इसके अंतर्गत विद्यालयों में रसोई और भोजन-व्यवस्था का संचालन राज्य सरकारों के माध्यम से होता है।
• विद्युत आपूर्ति में सुरक्षा के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित विनियम लागू होते हैं। वितरण कंपनियां विद्युत लाइनों के रखरखाव और सुरक्षित दूरी की जिम्मेदार होती हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) क्या है?

• मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित यह आयोग संविधान में गारंटीकृत या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में निहित जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करता है।
• आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
• आयोग किसी शिकायत पर जांच कर सकता है और अपने संज्ञान में आए गंभीर मामले पर स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। इसी प्रक्रिया को स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) कहा जाता है।
• जांच के दौरान आयोग किसी भी व्यक्ति को बुलाने, दस्तावेज मंगाने और सरकारी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने की शक्ति रखता है। यह न्यायालय की भांति दंड नहीं देता, बल्कि सिफारिशें करता है।
• आयोग पीड़ित को मुआवजा देने या दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश सरकार से कर सकता है। अंतिम कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकरण करता है।
• आयोग के निर्णय बाध्यकारी न होकर सिफारिशी होते हैं, फिर भी इसकी रिपोर्टें प्रशासनिक जवाबदेही और नीति-सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• आयोग के प्रभावी कार्य के लिए उसकी स्वायत्तता, संसाधन और राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है। पेरिस सिद्धांत (Paris Principles) राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के मानक तय करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
मानवाधिकार आयोग की भूमिका (Role of NHRC)	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू की। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत उसकी शक्ति है।
नोटिस और समय-सीमा (Notice and Timeline)	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। इससे उत्तरदायित्व के बहु-स्तरीय निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट होती है।
बिजली लाइन की स्थिति (Power Line Proximity)	स्कूल भवन की छत के निकट से 11 केवी (11 kV) की बिजली लाइन गुजर रही थी। वितरण लाइनों से भवनों के बीच न्यूनतम सुरक्षित दूरी (Clearance) का पालन विद्युत सुरक्षा का मूल सिद्धांत है।
कार्यस्थल पर बाल श्रम जैसी स्थिति (Assigning Hazardous Task to Child)	मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों ने छात्र से मध्याह्न भोजन के लिए रसोई की छत पर चढ़कर ‘लौकी’ तोड़ने को कहा। यह विद्यालय परिसर में बच्चों की सुरक्षा के दायित्व से जुड़ा प्रश्न है।
प्रशासनिक कार्रवाई (Administrative Action)	मीडिया रिपोर्ट (3 नवंबर 2026) के अनुसार दो शिक्षकों को निलंबित किया गया और शिक्षा मित्र की सेवाएं समाप्त करने की अनुशंसा की गई। यह सेवा-नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई का उदाहरण है।
मध्याह्न भोजन योजना का संदर्भ (Mid-Day Meal Context)	घटना मध्याह्न भोजन की तैयारी के दौरान हुई। यह योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) के अंतर्गत संचालित होती है, जिसमें विद्यालयों में बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

महत्व

मानवाधिकार और संवैधानिक दृष्टि

• जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या में सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार भी शामिल माना गया है, इसलिए विद्यालय परिसर में बच्चे की असुरक्षित स्थिति इस अधिकार से सीधे जुड़ती है।
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्वतः संज्ञान इस बात का संकेत है कि राज्य की संस्थाओं की लापरवाही से होने वाली मृत्यु भी मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आ सकती है, यदि आरोप सही पाए जाएं।
• आयोग की जांच का उद्देश्य दोष-निर्धारण के साथ-साथ पीड़ित परिवार को राहत और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करना भी है।

शिक्षा और बाल-कल्याण

• अनुच्छेद 21क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक है जब विद्यालय सुरक्षित हों।
• निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षित परिवेश पर बल देता है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे बच्चों को शैक्षणिक और संरक्षण संबंधी दोनों दायित्व निभाएं।
• अनुच्छेद 39(च) बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और शोषण से सुरक्षा देने का राज्य का दायित्व बताता है।

विद्युत सुरक्षा और शासन

• विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति और वितरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना वितरण कंपनियों का दायित्व है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी विनियम भवनों और बिजली लाइनों के बीच न्यूनतम दूरी का मानक निर्धारित करते हैं।
• सार्वजनिक भवनों के आसपास खुली या कम ऊंचाई पर गुजरती बिजली लाइनें जोखिम पैदा करती हैं। इसलिए नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट आवश्यक है।

प्रशासनिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही

• बहु-एजेंसी समन्वय (विद्युत वितरण कंपनी, जिला प्रशासन और पुलिस) इस मामले में उत्तरदायित्व के निर्धारण का आधार बनता है।
• निलंबन और सेवा समाप्ति की अनुशंसा जैसी कार्रवाई दर्शाती है कि सेवा-नियमों के अंतर्गत जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया सक्रिय है। पर अंतिम निर्णय जांच के परिणाम पर निर्भर करेगा।

चुनौतियाँ

1. विद्यालय भवनों के पास विद्युत सुरक्षा का अभाव

• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पुराने विद्यालय भवन अक्सर बिजली लाइनों के बहुत निकट होते हैं।
• वितरण लाइनों की नियमित जांच, मरम्मत और दूरी-मानकों के पालन में कमी से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है।
• विद्यालय प्रबंधन और विद्युत विभाग के बीच सूचना-साझेदारी की कमी से जोखिम की पहचान देर से होती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आधारभूत संरचना और सार्वजनिक सेवाओं में सुरक्षा मानक

2. बच्चों को खतरनाक कार्य सौंपने की प्रवृत्ति

• मध्याह्न भोजन की तैयारी के दौरान बच्चों से ऊंचाई या जोखिमभरे कार्य कराना बाल-सुरक्षा के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
• शिक्षकों और विद्यालय कर्मचारियों में बाल-सुरक्षा के प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है।
• ऐसे आचरण को रोकने के लिए स्पष्ट आचार-संहिता और निगरानी तंत्र आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सामाजिक क्षेत्र में बच्चों के अधिकार और संरक्षण

3. शिक्षा मित्र जैसे अस्थायी कर्मचारियों की जवाबदेही

• शिक्षा मित्र जैसे संविदा-आधारित पदों पर नियुक्ति की शर्तें और सेवा-सुरक्षा नियमित शिक्षकों से भिन्न होती हैं।
• प्रशिक्षण की सीमित उपलब्धता और सीमित पर्यवेक्षण से विद्यालय-स्तर पर जोखिम प्रबंधन कमजोर होता है।
• सेवा-समाप्ति की अनुशंसा के बाद उचित प्रक्रिया (Due Process) का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: लोक सेवा में जवाबदेही और सेवा-शर्तें

4. मानवाधिकार जांच की प्रभावशीलता

• आयोग की रिपोर्ट मांगने की प्रक्रिया के बाद भी कार्रवाई और मुआवजे के क्रियान्वयन में विलंब की संभावना रहती है।
• जांच में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय न होने से उत्तरदायित्व का निर्धारण जटिल हो जाता है।
• मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी न्यायिक आदेश नहीं होतीं, इसलिए उनके पालन की निगरानी आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संवैधानिक और वैधानिक निकाय तथा उनकी सीमाएं

5. ग्रामीण विद्यालयों में बुनियादी ढांचे की कमी

• कई विद्यालयों में रसोई और भंडारण के लिए सुरक्षित और अलग स्थान उपलब्ध नहीं होता।
• भवनों की छत तक पहुंच और उस पर कार्य करने की स्थिति को नियंत्रित करने वाले नियम स्थानीय स्तर पर प्रायः लागू नहीं होते।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत संरचना और सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
विद्युत दूरी-मानकों का पालन	विद्यालय भवनों के निकट से गुजरती बिजली लाइनों का नियमित निरीक्षण न होने पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
बच्चों से जोखिमभरे कार्य	बच्चों से छत पर चढ़ने जैसे कार्य कराना बाल-सुरक्षा और मानवाधिकार दोनों का उल्लंघन है।
शिक्षकों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण	बाल-सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा पर प्रशिक्षण के अभाव में जोखिम की पहचान नहीं हो पाती।
शिक्षा मित्र की सेवा-शर्तें	संविदा पद होने के कारण सेवा-समाप्ति और उत्तरदायित्व के नियम स्पष्ट और सुसंगत होने चाहिए।
कार्रवाई का क्रियान्वयन	रिपोर्ट मांगने और निलंबन के बाद भी जांच का परिणाम और पीड़ित परिवार को राहत समय पर मिलना सुनिश्चित होना चाहिए।
बहु-एजेंसी समन्वय	विद्युत कंपनी, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के बीच जवाबदेही का स्पष्ट विभाजन न होने से सुधार धीमा होता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN)

आगे की राह

• विद्यालय भवनों के आसपास से गुजरने वाली बिजली लाइनों की सर्वेक्षण-आधारित सूची बनाकर न्यूनतम दूरी के मानकों का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
• विद्युत वितरण कंपनियां और शिक्षा विभाग संयुक्त निरीक्षण तंत्र बनाएं, जिसमें जोखिमग्रस्त विद्यालयों की प्राथमिकता तय हो।
• मध्याह्न भोजन की तैयारी से जुड़े कार्यों के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाई जाए, जिसमें बच्चों को ऊंचाई या जोखिमभरे कार्यों से दूर रखने का प्रावधान हो।
• शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और विद्यालय कर्मचारियों के लिए बाल-सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा पर नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।
• विद्यालयों में बाल-संरक्षण समिति का गठन और शिकायत निवारण की सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
• सेवा-समाप्ति जैसी कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय और उचित प्रक्रिया का पालन हो, ताकि जांच निष्पक्ष और टिकाऊ रहे।
• आयोग की सिफारिशों के अनुपालन की समय-सीमा तय कर उसकी नियमित समीक्षा की जाए और पीड़ित परिवार को समुचित राहत सुनिश्चित की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है।
2. आयोग किसी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता है, यदि उसे मीडिया रिपोर्ट या अन्य विश्वसनीय स्रोत से मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना मिले।
3. आयोग की अनुशंसाएँ न्यायालय के आदेश की भाँति सभी पर विधिक रूप से बाध्यकारी होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत हुआ है। कथन 2 सही है: अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आयोग स्वतः संज्ञान लेकर जाँच कर सकता है। कथन 3 गलत है: आयोग की अनुशंसाएँ सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होतीं, सरकार को उन पर की गई कार्रवाई की सूचना देनी होती है।

Q2. कथन (A): विद्यालय परिसर के पास से गुजरने वाली उच्च-वोल्टेज विद्युत लाइनों से होने वाली दुर्घटनाएँ बच्चों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन मानी जा सकती हैं।
कारण (R): संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार केवल प्राकृतिक व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य की मनमानी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य पर उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का सकारात्मक दायित्व भी है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या में जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षित परिवेश शामिल माना गया है, इसलिए राज्य पर सुरक्षा का सकारात्मक दायित्व बनता है। यह दायित्व (R) ही (A) की विधिक व्याख्या देता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची-I (संवैधानिक प्रावधान)
A. अनुच्छेद 21
B. अनुच्छेद 21A
C. अनुच्छेद 39(f)
D. अनुच्छेद 48A

सूची-II (विषय)
1. पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन
2. छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
3. जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
4. बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और शोषण से संरक्षण

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-3, B-2, C-4, D-1
2. A-2, B-3, C-4, D-1
3. A-3, B-4, C-2, D-1
4. A-1, B-2, C-3, D-4

उत्तर: A-3, B-2, C-4, D-1 — अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है (3)। अनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन, 2002) छह से चौदह वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है (2)। अनुच्छेद 39(f) बच्चों के स्वस्थ विकास और शोषण से संरक्षण की राज्य-नीति है (4)। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नीति-निर्देश है (1)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ विद्यालय परिसर के निकट उच्च-वोल्टेज विद्युत लाइनों से होने वाली बाल-मृत्यु जैसी घटनाएँ बच्चों के जीवन और शिक्षा के अधिकार, दोनों को प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेने और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने की भूमिका की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। साथ ही, बताइए कि आयोग की अनुशंसाएँ विधिक रूप से कितनी बाध्यकारी हैं और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कौन-से संस्थागत उपाय आवश्यक हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: 1. प्रश्न की प्रकृति: मानवाधिकार उल्लंघन और राज्य के सकारात्मक दायित्व का संयोजन। विषय को संवैधानिक, विधिक, प्रशासनिक और संस्थागत आयामों में बाँटें।
2. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार, जिसमें सुरक्षित परिवेश और गरिमा शामिल मानी गई है); अनुच्छेद 21A (छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 86वाँ संशोधन, 2002); अनुच्छेद 39(f) (बच्चों के स्वस्थ विकास और शोषण से संरक्षण के लिए राज्य-नीति); अनुच्छेद 45 (बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा)।
3. विधिक ढाँचा: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (जाँच और स्वतः संज्ञान की शक्ति); धारा 18 (सूचना मंगाना, अंतरिम राहत की अनुशंसा, सरकार को अनुशंसा); धारा 36(2) (घटना के एक वर्ष बाद की शिकायत पर जाँच से रोक); न्यायालय में आयोग की भूमिका केवल सीमित हस्तक्षेप तक।
4. प्रासंगिक विधान और नियम: विद्युत अधिनियम, 2003 के सुरक्षा और आपूर्ति संबंधी प्रावधान; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के तहत विद्युत लाइनों और भवनों के बीच न्यूनतम दूरी के मानक; राज्य विद्युत वितरण कंपनी (यहाँ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की सुरक्षा-दायित्व भूमिका।
5. संस्थागत और कल्याण आयाम: विद्यालय पोषण में पीएम पोषण (PM POSHAN) के अंतर्गत मध्याह्न भोजन कार्य की जिम्मेदारी; बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ढाँचा; शिक्षकों के निलंबन और सेवा-समाप्ति जैसे अनुशासनात्मक उपाय तथा शिक्षा मित्र जैसी संविदात्मक श्रेणी की जवाबदेही।
6. न्यायिक दृष्टांत: चेयरमैन, रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास (2000) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में राज्य के सार्वजनिक दायित्व और क्षतिपूर्ति को मान्यता दी; नीलाबती बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993) में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मुआवज़े को सार्वजनिक विधि उपचार के रूप में स्वीकार किया गया।
7. बहस के पक्ष: (क) आयोग की प्रभावशीलता के पक्ष में, स्वतंत्र जाँच, त्वरित नोटिस और सार्वजनिक दबाव से जवाबदेही; (ख) आलोचना, अनुशंसाएँ गैर-बाध्यकारी हैं, प्रवर्तन की शक्ति सीमित है और रिपोर्ट के परिणाम पर सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भरता है; (ग) पेरिस सिद्धांत (Paris Principles) के अनुरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्वतंत्रता, बहुलता और पर्याप्त संसाधनों का प्रश्न।
8. निष्कर्ष/संतुलित मत: आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की समयबद्ध समीक्षा, संबंधित विभागों के बीच समन्वय, विद्युत सुरक्षा मानकों का सख्त अनुपालन, विद्यालय परिसर का सुरक्षा-ऑडिट और बाल सुरक्षा नीति का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यक है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Uttar Pradesh PCS (UPPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 11 किलोवॉट की बिजली लाइन के संपर्क में आने से 12 वर्षीय छात्र की मृत्यु के मामले में संज्ञान लेने के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. NHRC ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस घटना के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
2. यह घटना राज्य में बच्चों के सुरक्षित शिक्षा के अधिकार और बिजली सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर गंभीर प्रश्न उठाती है।
3. NHRC का यह हस्तक्षेप केवल बलिया जिले तक सीमित है और इसका राज्य के अन्य हिस्सों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1 और 2 दोनों — NHRC ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और यह घटना बच्चों के सुरक्षित शिक्षा के अधिकार तथा बिजली सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाती है। NHRC का हस्तक्षेप एक व्यापक नीतिगत प्रभाव डाल सकता है, इसलिए कथन 3 गलत है।

Mains: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 11 किलोवॉट की बिजली लाइन के संपर्क में आने से एक छात्र की मृत्यु की घटना के आलोक में, राज्य में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों और बिजली सुरक्षा मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (लगभग 125 शब्द)

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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