गूगल की स्कूलों के लिए विवादित सर्च और एआई नीति: एक विश्लेषण

10 Nov गूगल की स्कूलों के लिए विवादित सर्च और एआई नीति: एक विश्लेषण

✎ जब कोई आवश्यक डिजिटल सेवा (जैसे खोज) किसी वैकल्पिक सुविधा (जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से बंधी हो, तो उपभोक्ता की चयन-स्वतंत्रता, बच्चों के सर्वोत्तम हित और डेटा संरक्षण — तीनों की संतुलित परख आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन (बाल अधिकार, डेटा संरक्षण और उपभोक्ता संरक्षण)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विनियमन और साइबर सुरक्षा)
• Prelims: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), उत्पाद बंडलिंग (Product Bundling / Tying), बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम, 1998 (COPPA), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 — बच्चों के डेटा हेतु सत्यापन योग्य अभिभावक सहमति, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC) — अनुच्छेद 3 (बच्चे का सर्वोत्तम हित), बड़े भाषा मॉडल (Large Language Model), प्रतिस्पर्धा कानून और प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग, ऑप्ट-इन और ऑप्ट-आउट डिफ़ॉल्ट सेटिंग
• Essay: तकनीकी कंपनियों की शक्ति और बच्चों की सुरक्षा: विकल्प की स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा का दायित्व, शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अवसर, जोखिम और शासन की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: जब कोई आवश्यक डिजिटल सेवा (जैसे खोज) किसी वैकल्पिक सुविधा (जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से बंधी हो, तो उपभोक्ता की चयन-स्वतंत्रता, बच्चों के सर्वोत्तम हित और डेटा संरक्षण — तीनों की संतुलित परख आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

नवंबर 2026 में Google ने घोषणा की कि अमेरिका की K-12 (प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक) छात्र खातों के लिए Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom और Google Search जैसी सुविधाएँ तब तक पूरी तरह बंद रहेंगी जब तक विद्यालय प्रशासक उन्हें सक्रिय न करें। पहली नज़र में यह सावधानी का कदम लगता है, परंतु एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार जिन विद्यालयों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर रोक लगाई है, उनके लिए Search भी उपलब्ध नहीं होगा। कंपनी के शिक्षा संबंधी उपाध्यक्ष की पुष्टि के बाद इस ‘दोनों चुनें या कुछ नहीं’ (pick both or nothing) नीति पर व्यापक विवाद उठ खड़ा हुआ। इसी बीच अमेरिका में एक बच्चे द्वारा आत्महत्या के असफल प्रयास की घटना ने Gemini जैसे एआई उपकरणों से जुड़े जोखिमों पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या खोज जैसी आवश्यक सेवा को एआई सुविधाओं के साथ बांधना उचित है, और क्या बच्चों के लिए एआई सुरक्षा नीतियाँ पर्याप्त हैं।

पृष्ठभूमि

• शिक्षा क्षेत्र में Google Workspace for Education और Google Classroom जैसे डिजिटल उपकरण पहले से व्यापक रूप से उपयोग में हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इन्हीं प्लेटफ़ॉर्मों में क्रमिक रूप से जोड़ी जा रही है, इसलिए विद्यालय प्रशासकों की भूमिका नीतिगत रूप से निर्णायक बन जाती है।
• सामान्य उपभोक्ता के लिए बने एआई उपकरणों को किशोरों के लिए सुरक्षा उपायों के साथ पेश करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ChatGPT for Teens जैसे उत्पादों में अभिभावक नियंत्रण जोड़े गए हैं, फिर भी एक निगरानी संस्था (watchdog group) ने पाया है कि कुछ सुरक्षा उपाय अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करते।
• अमेरिका में बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता के लिए COPPA जैसा कानून है, जो मुख्यतः 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के संग्रह पर नियंत्रण रखता है। किशोरों की सुरक्षा के लिए इसका दायरा सीमित माना जाता है, जिससे नियामकीय बहस जारी है।
• एकाधिकार-विरोधी (Antitrust) विधि में उत्पाद बंडलिंग तब चिंता का विषय बनती है जब किसी प्रभुत्वशाली सेवा के साथ दूसरी सेवा को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए और उपभोक्ता के पास चयन का विकल्प न रहे। यही तर्क इस मामले की बहस में केंद्रीय है।
• भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के डेटा के लिए अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति आवश्यक है, और बच्चों के व्यवहारगत अनुसरण (tracking) तथा लक्षित विज्ञापन पर प्रतिबंध है।

शैक्षिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बाल सुरक्षा नियमन क्या है?

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) ऐसी प्रणालियाँ हैं जो मानव-सदृश कार्य, जैसे भाषा समझना, उत्तर तैयार करना और पैटर्न पहचानना, कर सकती हैं। बड़े भाषा मॉडल (Large Language Model) पर आधारित चैटबॉट इसी का उदाहरण हैं।
• शैक्षिक प्लेटफ़ॉर्म में एआई सुविधाएँ आम तौर पर ‘डिफ़ॉल्ट’ सेटिंग से नियंत्रित होती हैं। ऑप्ट-इन मॉडल में सुविधा तब सक्रिय होती है जब उपयोगकर्ता या प्रशासक उसे स्वीकार करें, जबकि ऑप्ट-आउट मॉडल में वह पहले से सक्रिय रहती है और उसे बंद करना पड़ता है।
• उत्पाद बंडलिंग में एक लोकप्रिय सेवा (जैसे खोज) के साथ दूसरी सेवा (जैसे एआई सुविधाएँ) को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उपभोक्ता केवल एक ही पैकेज ले सके। इसे प्रतिस्पर्धा कानून की दृष्टि से और उपभोक्ता अधिकारों की दृष्टि से परखा जाता है।
• बाल सुरक्षा के सिद्धांत में ‘बच्चे का सर्वोत्तम हित’ केंद्रीय है, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय में मान्यता प्राप्त है। इसका अर्थ है कि किसी भी तकनीकी नीति में बच्चों की गोपनीयता, मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण को प्राथमिकता मिले।
• डेटा संरक्षण के संदर्भ में सत्यापन योग्य अभिभावक सहमति, डेटा न्यूनतमकरण (data minimisation) और उद्देश्य सीमितता (purpose limitation) जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। इनसे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चों से केवल आवश्यक जानकारी ही ली जाए और उसका उपयोग सीमित उद्देश्य तक रहे।
• एआई सुरक्षा के लिए सामान्यतः सुरक्षा परीक्षण (safety testing), आयु-उपयुक्त डिज़ाइन, अभिभावक नियंत्रण और स्वतंत्र निगरानी जैसे उपाय सुझाए जाते हैं। किसी उपकरण के वादे और उसके वास्तविक प्रदर्शन के बीच अंतर की जाँच स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा की जाती है।
• विद्यालय स्तर पर सूचना तक पहुँच और शिक्षा की स्वायत्तता के बीच संतुलन एक नीतिगत प्रश्न है। सेवाओं को किसी एक पैकेज में बांधने से विद्यालय के पास तकनीकी और नैतिक निर्णय लेने की गुंजाइश कम हो सकती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
संयुक्त नीति (पिक बोथ या नथिंग)	गूगल ने K-12 छात्र खातों में Search और Gemini जैसी AI सुविधाएँ एक साथ जोड़कर दी हैं। जो स्कूल AI पर रोक लगाते हैं, उन्हें Search भी नहीं मिलता। इससे स्कूल के सामने एक ही विकल्प चुनने की बाध्यता बनती है।
डिफ़ॉल्ट रूप से बंद सुविधाएँ	3 नवंबर 2026 की घोषणा के अनुसार Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom और Google Search K-12 छात्र खातों में तब तक पूरी तरह बंद रहेंगी जब तक स्कूल प्रशासक उन्हें चालू नहीं करते। यह सुरक्षा के लिहाज़ से एक सकारात्मक डिफ़ॉल्ट माना जा रहा है।
प्रशासक-नियंत्रित पहुँच	सुविधाओं को चालू करने का अधिकार स्कूल प्रशासन के पास है। अर्थात् अंतिम निर्णय शैक्षणिक संस्थान के हाथ में रखा गया है, न कि सीधे छात्र या अभिभावक के।
बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न	एक अमेरिकी मामले में बच्चे के आत्मघाती प्रयास को रोके जाने की घटना ने AI चैटबॉट से जुड़े जोखिमों को उजागर किया। इससे कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बहस तेज़ हुई।
नियामक और निगरानी दबाव	निगरानी संगठनों की रिपोर्टों और ChatGPT for Teens जैसे उत्पादों के सुरक्षा उपायों पर उठे प्रश्न दर्शाते हैं कि AI कंपनियों की स्व-घोषित सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की स्वतंत्र जाँच आवश्यक है।

महत्व

शैक्षिक

• डिजिटल संसाधनों तक पहुँच शिक्षण और शोध की गुणवत्ता बढ़ा सकती है, इसलिए स्कूलों के लिए पूरी तरह निषेध का निर्णय कठिन होता है।
• AI उपकरण शिक्षकों के लिए पाठ-योजना और कक्षा प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं, पर इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है।
• स्कूल स्तर पर AI के उपयोग की नीति बनाते समय शैक्षणिक लाभ और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना होता है।

सामाजिक और नैतिक

• बच्चों की गोपनीयता, आयु-उपयुक्त सामग्री और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न सीधे सामाजिक कल्याण से जुड़े हैं।
• अभिभावकों और स्कूलों के बीच विश्वास तभी बनता है जब तकनीकी कंपनियाँ सुरक्षा के दावों को पारदर्शी रूप से प्रमाणित करें।

आर्थिक और प्रतिस्पर्धा-संबंधी

• दो अलग सेवाओं को एक साथ जोड़कर देने की प्रथा (बंडलिंग) बाज़ार में प्रभुत्वशाली कंपनी की स्थिति का लाभ उठाने की आशंका जगाती है।
• शिक्षा-तकनीक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता/संस्थागत विकल्पों की उपलब्धता पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

शासन और नियामक

• यह मामला दर्शाता है कि नवाचार की गति की तुलना में नियामक ढाँचे का विकास धीमा रहता है, इसलिए जोखिम-आधारित नियमन की आवश्यकता है।
• सरकारों और नियामकों के लिए कंपनियों की सुरक्षा-घोषणाओं की स्वतंत्र ऑडिट और जवाबदेही की व्यवस्था एक प्रमुख नीतिगत विषय है।

चुनौतियाँ

1. सुरक्षा बनाम पहुँच का द्वंद्व

• स्कूल को या तो AI उपकरण स्वीकार करने पड़ते हैं या Search सहित पूरी सेवा से वंचित रहना पड़ता है।
• इससे शिक्षण संस्थानों की स्वायत्त निर्णय-क्षमता सीमित होती है और सुरक्षा का निर्णय भी बंडल्ड विकल्प के रूप में सामने आता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शिक्षा, बच्चों से संबंधित नीतियाँ; GS-3: साइबर सुरक्षा

2. बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय

• AI चैटबॉट के साथ बातचीत में संवेदनशील विषयों पर असुरक्षित प्रतिक्रियाओं का जोखिम रहता है।
• सुरक्षा उपायों (guardrails) का वास्तविक प्रदर्शन घोषित दावों से भिन्न हो सकता है, जैसा निगरानी रिपोर्टों में संकेत मिला है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: बच्चों के कल्याण हेतु राज्य व अन्य एजेंसियों की भूमिका; GS-4: संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा

3. बाज़ार प्रभुत्व और बंडलिंग की आशंका

• दो सेवाओं को एक साथ बाध्य रूप से जोड़ना प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग की ओर संकेत कर सकता है।
• प्रतिस्पर्धा नीति के दृष्टिकोण से यह देखना आवश्यक है कि क्या विकल्पों की वास्तविक उपलब्धता सीमित हो रही है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: प्रतिस्पर्धा नीति और नियामक संस्थाएँ; GS-3: आर्थिक नीति

4. पारदर्शिता और जवाबदेही

• कंपनियों की सुरक्षा-नीतियों और उनके लागू होने के तरीके की स्वतंत्र जाँच की व्यवस्था अभी सीमित है।
• डेटा के उपयोग, प्रशिक्षण स्रोत और बच्चों की गोपनीयता के संबंध में स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी का अभाव रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन में नागरिक-अधिकार

5. नियामक ढाँचे का विलंब

• तकनीक की प्रगति के मुकाबले कानूनी और नियामक उपाय अक्सर पीछे रहते हैं।
• कई देशों में AI-विशिष्ट बाल सुरक्षा नियम अभी प्रारंभिक चरण में हैं, जिससे कंपनियों की स्व-नियामक नीतियों पर निर्भरता बढ़ती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: नियामक निकाय और विधायी प्रक्रिया; GS-3: उभरती प्रौद्योगिकियाँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
संयुक्त सेवा नीति	Search और AI सुविधाओं को एक साथ बाध्य रूप से जोड़ने से स्कूल का स्वतंत्र विकल्प सीमित होता है।
बाल सुरक्षा	आत्मघाती विचारों से जुड़े संवेदनशील संवादों में AI की प्रतिक्रिया का जोखिम।
सुरक्षा दावों की सत्यता	घोषित सुरक्षा उपाय व्यवहार में कितने प्रभावी हैं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि का अभाव।
डेटा और गोपनीयता	छात्रों के खाते, खोज इतिहास और बातचीत के डेटा के संग्रह व उपयोग की स्पष्टता की कमी।
प्रतिस्पर्धा	बाज़ार में प्रभुत्वशाली सेवा के साथ अन्य सेवाओं को जोड़ने से नए प्रवेशकों के लिए बाधाएँ।
नियामक अंतराल	AI-विशिष्ट बाल सुरक्षा नियमों का अभी अपूर्ण या विखंडित स्वरूप।

आगे की राह

• स्कूलों को AI उपकरणों के चयन में विकल्प देने के लिए सेवाओं को अलग-अलग सक्षम (unbundled) करने की व्यवस्था पर विचार किया जाए।
• AI कंपनियों के सुरक्षा उपायों का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अनिवार्य हो, जिसके परिणाम सार्वजनिक किए जाएँ।
• आयु-उपयुक्त डिज़ाइन के सिद्धांत लागू हों, जिसमें संवेदनशील विषयों पर संवाद का स्वचालित सुरक्षित मोड़ और संकट-सहायता संसाधनों की ओर निर्देशन शामिल हो।
• छात्रों के डेटा के संग्रह, भंडारण और प्रशिक्षण-उपयोग पर स्पष्ट सीमाएँ तय की जाएँ और उनका पालन जाँचा जाए।
• शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों को AI के जोखिम, सुरक्षा सेटिंग और मानसिक स्वास्थ्य के संकेतों की पहचान का प्रशिक्षण दिया जाए।
• अभिभावकों के लिए पारदर्शी जानकारी और शिकायत-निवारण की स्पष्ट प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए।
• प्रतिस्पर्धा नियामक और शिक्षा नियामक के बीच समन्वय से बंडलिंग-संबंधी प्रथाओं की समीक्षा हो।
• बहु-हितधारक संवाद में सरकार, शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी कंपनियाँ और नागरिक समाज की भागीदारी से सुरक्षा-मानक तय हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023) से संबंधित हैं:
1. इस अधिनियम में ‘बच्चा’ उस व्यक्ति को माना गया है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।
2. किसी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से पहले माता-पिता या विधिक अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति लेना आवश्यक है।
3. डेटा न्यासी (Data Fiduciary) को बच्चों के व्यवहार की ट्रैकिंग या व्यवहारगत निगरानी करने से सामान्यतः प्रतिबंधित किया गया है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: सभी — कथन 1 सही है: अधिनियम में बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है। कथन 2 सही है: धारा 9 के अंतर्गत माता-पिता या विधिक अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति अनिवार्य है। कथन 3 सही है: धारा 9(3) बच्चों की ट्रैकिंग और व्यवहारगत निगरानी पर रोक लगाती है, यद्यपि कुछ अपवाद अधिसूचना द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): किसी प्रभुत्वशाली खोज सेवा तक पहुँच को इस शर्त से जोड़ना कि उपयोगकर्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधाएँ भी अनिवार्य रूप से स्वीकार करे, प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न कर सकता है।
कारण (R): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अंतर्गत प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग की जाँच में टाई-इन व्यवस्थाओं को भी परखा जा सकता है।
उपर्युक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, किंतु R गलत है।
4. A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को नियंत्रित करती है, और टाई-इन व्यवस्थाएँ इसी के अंतर्गत परखी जाती हैं। बंडलिंग की शर्त से उपभोक्ता का चयन सीमित होता है, इसलिए R, A की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सुमेलित सूची पर विचार कीजिए:
सूची-I (अधिकार/प्रावधान)
A. निजता का अधिकार
B. शिक्षा का अधिकार
C. 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति ‘बच्चा’
D. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का मौलिक कर्तव्य

सूची-II (स्रोत)
1. अनुच्छेद 51क
2. अनुच्छेद 21क
3. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
4. के.एस. पुट्टस्वामी (निजता निर्णय), 2017

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-2, B-1, C-4, D-3
2. A-1, B-3, C-2, D-4
3. A-4, B-2, C-3, D-1
4. A-3, B-1, C-2, D-4

उत्तर: A-4, B-2, C-3, D-1 — निजता का अधिकार के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय (2017) से मान्य हुआ, इसलिए A-4। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21क में है, इसलिए B-2। ‘बच्चा’ की परिभाषा DPDP Act, 2023 में है, इसलिए C-3। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51क में है, इसलिए D-1।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधारित सेवाओं को विद्यालयों के लिए ‘दोनों या कुछ नहीं’ की शर्त के साथ जोड़ना, जहाँ खोज सेवा (Google Search) पाने के लिए विद्यालय को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधाएँ भी सक्रिय करनी पड़ें, प्रतिस्पर्धा कानून और बच्चों के डेटा संरक्षण, दोनों दृष्टियों से विचारणीय है। भारतीय विधिक ढाँचे के संदर्भ में ऐसी बंडलिंग नीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि विद्यमान विधायी और नियामक उपाय बाल-हित की रक्षा हेतु किस सीमा तक पर्याप्त हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल उत्तर संकेत):
1. भूमिका: 3 नवंबर 2026 को Google की घोषणा के अनुसार K-12 छात्र खातों में Gemini, Gemini in Classroom और Google Search डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेंगे, जब तक विद्यालय प्रशासक इन्हें सक्रिय न करें। समाचार के अनुसार जो विद्यालय AI पर प्रतिबंध लगाते हैं, उन्हें Search पहुँच नहीं मिलेगी, यह बात Google के शिक्षा उपाध्यक्ष Chris Phillips ने पुष्टि की। एक अमेरिकी बच्चे के आत्महत्या प्रयास के असफल होने के मामले ने इस पर चिंता बढ़ाई।
2. प्रतिस्पर्धा विधि का विश्लेषण: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अंतर्गत प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग और टाई-इन व्यवस्थाएँ परखी जाती हैं। प्रश्न यह है कि क्या खोज सेवा का प्रभुत्व एक अलग बाज़ार में नई सेवा (AI) को बेचने का लाभ उठाता है। भारतीय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका में संबंधित बाज़ार की परिभाषा, प्रभुत्व और उपभोक्ता हानि का निर्धारण शामिल है।
3. डेटा संरक्षण विश्लेषण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है; धारा 9 के तहत माता-पिता या विधिक अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति आवश्यक है; धारा 9(3) बच्चों की ट्रैकिंग और व्यवहारगत निगरानी पर रोक लगाती है। के.एस. पुट्टस्वामी (2017) ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना।
4. संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय आधार: अनुच्छेद 21क (शिक्षा का अधिकार), अनुच्छेद 51क में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मौलिक कर्तव्य; बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC), अनुच्छेद 3 में बच्चे के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत; भारत ने इसकी पुष्टि 1992 में की।
5. संतुलित दृष्टिकोण: नवाचार और बाज़ार स्वतंत्रता के तर्क बनाम बाल-सुरक्षा और उपभोक्ता/विद्यालय की सौदाकारी शक्ति की असमानता। विद्यालय पर ‘सभी या कुछ नहीं’ का दबाव वास्तविक विकल्प को सीमित करता है।
6. विधायी/नियामक कमियाँ: टाई-इन मामलों की प्रतिस्पर्धा जाँच प्रायः देर से होती है; DPDP नियम और AI नीतिगत ढाँचा (IndiaAI Mission, 2024) अभी विकसित हो रहे हैं; एल्गोरिदमिक जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक है।
7. सुझाव और निष्कर्ष: विद्यालय-स्तर पर वैकल्पिक सक्रियण, पारदर्शी सहमति, स्वतंत्र ऑडिट, बाल-केंद्रित AI मानक और प्रतिस्पर्धा तथा डेटा नियामकों के बीच समन्वय। निष्कर्ष में बाल-हित, प्रतिस्पर्धा और नवाचार के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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