पीएम आवास योजना: प्रयागराज में डूडा का तीन-चरणीय घर-घर सर्वेक्षण

10 Nov पीएम आवास योजना: प्रयागराज में डूडा का तीन-चरणीय घर-घर सर्वेक्षण

✎ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में डूडा के माध्यम से होता है और जिसमें पात्रता सत्यापन तथा लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC) घटक…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (Governance): कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थी पहचान, पात्रता सत्यापन और प्रशासनिक तंत्र की भूमिका  |  GS Paper II — राजव्यवस्था (Polity): 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद नगरपालिकाओं की भूमिका, जिला नगरीय विकास अभिकरण का ढाँचा  |  GS Paper I — समाजशास्त्र (Sociology): शहरी गरीबी, झुग्गी-बस्तियाँ और आवास से जुड़ी सामाजिक असमानता  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (Economy): शहरी आधारभूत संरचना, आवास क्षेत्र और समावेशी आर्थिक संवृद्धि
• Prelims: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) — मंत्रालय: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), डूडा (DUDA) — जिला नगरीय विकास अभिकरण; उत्तर प्रदेश में शहरी आवास योजनाओं के क्रियान्वयन की जिला स्तरीय इकाई, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) — लाभार्थी-आधारित निर्माण घटक, जिसमें पात्र परिवार को भूमि पर स्वयं मकान बनाने हेतु सहायता मिलती है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) — गृह ऋण पर ब्याज अनुदान का घटक, बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule) — मद 18: मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन, अनुच्छेद 243W — नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 21 और शरण का अधिकार — चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) — शहरी गरीबों के लिए आजीविका कार्यक्रम
• Essay: ‘जहाँ छत न हो, वहाँ विकास अधूरा है’: शहरी गरीबों के लिए सुरक्षित आवास की चुनौती और राज्य की भूमिका, कल्याणकारी योजनाओं में अंतिम पंक्ति तक पहुँच: आँकड़ों से आगे, घर-घर सत्यापन का महत्त्व

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में डूडा के माध्यम से होता है और जिसमें पात्रता सत्यापन तथा लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC) घटक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत डूडा की टीमें घर-घर जाकर तीन चरणों में सर्वेक्षण करेंगी। जिले में लगभग 82 हजार लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जिनमें से करीब 22 हजार लाभार्थियों का चयन हो चुका है, नौ हजार लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त भेजी जा चुकी है और 15 हजार लाभार्थियों का सत्यापन पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। नए सर्वेक्षण का उद्देश्य आवेदकों की पात्रता जाँचना, 400 से अधिक आवेदनों में दर्ज गलत मोबाइल नंबरों को सुधारना और उन गरीब परिवारों की पहचान करना है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, ताकि कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

पृष्ठभूमि

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का आरंभ वर्ष 2015 में किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना था। इसके बाद इसका विस्तार ‘पीएमएवाई-यू 2.0’ के रूप में किया गया।
• शहरी आवास के क्षेत्र में राज्य सूची और संघ सूची के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं है। नगरीय विकास, भूमि और नगर नियोजन मुख्यतः राज्यों का विषय है, जबकि केंद्र सरकार वित्तीय सहायता और मानक-निर्धारण के माध्यम से योजना का संचालन करती है। इसलिए राज्य और स्थानीय निकाय क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
• उत्तर प्रदेश में शहरी आवास योजनाओं का जिला स्तर पर संचालन डूडा के माध्यम से होता है, जो नगरीय विकास से जुड़ी योजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी करता है।
• आवास ऑनलाइन आवेदन पर आधारित होने से मोबाइल नंबर, दस्तावेज़ और भूमि-स्वामित्व से संबंधित त्रुटियाँ आम हैं। इन्हें सत्यापित करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण एक व्यावहारिक तरीका है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) मामले में शरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का अंग माना, जिससे आवास नीति का संवैधानिक आधार मज़बूत हुआ।

पीएमएवाई (शहरी) क्या है?

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
• इस योजना के चार घटक हैं: लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC), किफायती आवास साझेदारी (AHP), किफायती किराया आवास (ARH) और ब्याज अनुदान योजना (ISS), जिसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) शामिल है।
• लाभार्थी-आधारित निर्माण घटक में पात्र परिवार को अपनी भूमि पर मकान बनाने के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है, इसलिए भूमि का स्वामित्व इस घटक की एक प्रमुख शर्त है।
• पात्रता का निर्धारण मुख्यतः परिवार की आय वर्ग, शहर में पक्के मकान के अभाव और आवेदन की प्रक्रिया के आधार पर होता है। इसकी विस्तृत शर्तें और आय सीमाएँ दिशा-निर्देशों में निर्धारित होती हैं।
• योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के माध्यम से होता है; उत्तर प्रदेश में डूडा जिला स्तर की प्रमुख इकाई है।
• सत्यापन सर्वेक्षण का उद्देश्य अपात्र या गलत आवेदनों को छाँटना और वास्तविक गरीब परिवारों को योजना से जोड़ना है, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का सही उपयोग हो सके।
• लाभार्थियों को किस्तों में राशि दी जाती है और निर्माण की प्रगति के आधार पर अगली किस्त जारी होती है, जिससे राशि का उपयोग और भौतिक प्रगति जुड़ी रहती है।
• आवास को केवल ढाँचा नहीं, बल्कि जल, स्वच्छता, बिजली और सुरक्षित बस्ती के साथ जोड़कर देखना शहरी आवास नीति की व्यापक दृष्टि है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
तीन चरणों वाला घर-घर सर्वेक्षण	पहले से आवेदन कर चुके लोगों की पात्रता जांच के साथ उन गरीब परिवारों की पहचान भी होती है जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किया है। इससे बहिष्करण की त्रुटि (Exclusion Error) घटाने का प्रयास होता है।
आवेदन सुधार की व्यवस्था	400 से अधिक आवेदकों के गलत मोबाइल नंबर सर्वेक्षण के दौरान ठीक कराए जाएंगे। इससे डिजिटल आवेदन की गुणवत्ता और संपर्क-क्षमता बढ़ती है।
भूमि-स्वामित्व के आधार पर जांच	दूसरे चरण में उन आवेदकों की स्थिति देखी जाएगी जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। इससे योजना की पात्रता-शर्तों के व्यावहारिक क्रियान्वयन का पता चलता है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से किस्त	चयनित लाभार्थियों में से लगभग 9,000 के बैंक खातों में पहली किस्त भेजी जा चुकी है। सत्यापित बैंक खाता और सही संपर्क विवरण किस्त-वितरण की पूर्व-शर्त हैं।
संस्थागत भूमिका: डूडा (DUDA)	जिला नगरीय विकास अभिकरण (District Urban Development Agency – DUDA) जिला स्तर पर शहरी आवास योजना के लाभार्थी-चयन, सर्वेक्षण और रिपोर्टिंग का कार्य करता है। इसमें नगरीय स्थानीय निकाय और राज्य शासन के बीच समन्वय आवश्यक होता है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• शहरी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना आवास के अधिकार को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना है।
• सर्वेक्षण से वंचित परिवारों को योजना से जोड़ा जाता है, जिससे सामाजिक न्याय और समावेशन के लक्ष्य को बल मिलता है।

प्रशासनिक महत्व

• आवेदन, सत्यापन, चयन और किस्त-वितरण की पूरी श्रृंखला को एक ही सर्वेक्षण-प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ती है।
• आंकड़ों का सत्यापन होने से लाभार्थी-डेटाबेस अधिक विश्वसनीय बनता है और राज्य शासन को सटीक रिपोर्ट मिलती है।

वित्तीय महत्व

• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) में गलत या अधूरे बैंक विवरण से धन-वितरण रुकता है। सर्वेक्षण में सत्यापन होने से सार्वजनिक निधि के सही उपयोग की संभावना बढ़ती है।

शहरी नियोजन से संबंध

• शहरी आवास की मांग शहरी गरीबी, अनौपचारिक बस्तियों और भूमि-उपलब्धता से जुड़ी है। लाभार्थी-पहचान का यह कार्य शहरी नियोजन के आंकड़ा-आधार को भी मजबूत करता है।

चुनौतियाँ

1. लाभार्थियों तक संपर्क की समस्या

• बड़ी संख्या में आवेदनों में मोबाइल नंबर गलत या अधूरे दर्ज होने से सूचना-प्रवाह बाधित होता है।
• घर-घर सर्वेक्षण के बिना ऐसे आवेदकों की स्थिति जानना कठिन रहता है।

यूपीएससी लिंक: शासन में ई-गवर्नेंस और डिजिटल विभाजन (GS-2)

2. भूमि-स्वामित्व और पात्रता की जटिलता

• जिन आवेदकों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनकी पात्रता के लिए स्पष्ट नीति-प्रावधान और स्थानीय सत्यापन आवश्यक होते हैं।
• भूमि-अभिलेखों की अपूर्णता और किराये पर रहने वाले परिवारों की स्थिति से पात्रता-निर्धारण विवादित हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: भूमि सुधार और शहरी भूमि प्रशासन (GS-2, GS-3)

3. समावेशन और बहिष्करण की त्रुटियां

• ऐसे परिवार जो सबसे अधिक वंचित हैं, प्रायः आवेदन प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास दस्तावेज़ या डिजिटल पहुंच नहीं होती।
• सर्वेक्षण का उद्देश्य इसी बहिष्करण को कम करना है, परंतु इसकी सफलता सर्वेक्षण-दल की क्षमता पर निर्भर करती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं (GS-2)

4. प्रशासनिक क्षमता और समय-सीमा

• तीन चरणों का घर-घर सर्वेक्षण बड़े शहरी क्षेत्र में समय और मानव-संसाधन की मांग करता है।
• सर्वेक्षण-रिपोर्ट राज्य शासन को भेजे जाने के बाद निर्णय में विलंब होने पर लाभार्थियों का इंतजार बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: प्रशासनिक सुधार और सेवा-वितरण (GS-2)

5. शहरी आवास की मांग और आपूर्ति का अंतर

• शहरों में बढ़ते प्रवास और अनौपचारिक श्रम के कारण आवास की मांग तेजी से बढ़ती है, जबकि योजना के लक्ष्य और संसाधन सीमित होते हैं।
• किस्त-वितरण के बावजूद निर्माण की गति, सामग्री की लागत और स्थानीय सुविधाएं योजना की सफलता को प्रभावित करती हैं।

यूपीएससी लिंक: शहरीकरण और शहरी गरीबी (GS-1, GS-3)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
गलत मोबाइल नंबर	400 से अधिक आवेदकों के नंबर गलत होने से सूचना और किस्त-संबंधी संदेश समय पर नहीं पहुंच पाते।
भूमि-रहित आवेदक	दूसरे चरण में ऐसे आवेदकों की पात्रता पर स्पष्ट निर्णय न होने से चयन प्रक्रिया विलंबित हो सकती है।
बहिष्करण की त्रुटि	सबसे गरीब परिवार दस्तावेज़ और डिजिटल पहुंच के अभाव में आवेदन से बाहर रह सकते हैं।
सर्वेक्षण-क्षमता	घर-घर सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी और समय की आवश्यकता होती है, जो सीमित हो सकते हैं।
निर्माण और किस्त का संबंध	किस्त-वितरण के बाद निर्माण पूरा न होने पर योजना का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह सकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban)

आगे की राह

• सर्वेक्षण से पहले आवेदन-डेटा में मोबाइल नंबर और आधार-संबंधी विवरण का सत्यापन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से कराया जाए।
• भूमि-रहित आवेदकों की पात्रता के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि स्थानीय स्तर पर एकरूप निर्णय हो सकें।
• सर्वेक्षण-दल में स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों और नगरीय निकाय के कर्मचारियों को शामिल कर पहुंच बढ़ाई जाए।
• वंचित और अनौपचारिक बस्तियों में विशेष शिविर लगाकर दस्तावेज़-सहायता उपलब्ध कराई जाए।
• सर्वेक्षण-रिपोर्ट के निस्तारण की समय-सीमा तय की जाए और उसकी सार्वजनिक निगरानी हो।
• किस्त-वितरण को निर्माण की प्रगति से जोड़कर जियो-टैगिंग और फोटो-सत्यापन की व्यवस्था मजबूत की जाए।
• शिकायत-निवारण तंत्र को सुलभ बनाया जाए, ताकि अपात्र या छूटे हुए परिवार आसानी से अपील कर सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) का नोडल मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है।
2. ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी योजना (CLSS) इस योजना का एक घटक है।
3. इस योजना का पूरा वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: PMAY-U का नोडल मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) है। कथन 2 भी सही है: CLSS इस योजना का प्रमुख घटक है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि योजना में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है, इसलिए इसे केवल राज्यों द्वारा वित्तपोषित मानना उचित नहीं है।

Q2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय ने आवास के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना है।
कारण (R): चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) में न्यायालय ने कहा कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवास एक आवश्यक तत्व है।
उपर्युक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — अभिकथन (A) सही है: चमेली सिंह मामले (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने आवास के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना। कारण (R) भी सही है और यही तर्क अभिकथन की व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प (A) सही उत्तर है।

Q3. भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ‘झुग्गी-झोपड़ी सुधार और उन्नयन’ (Slum Improvement and Upgradation) तथा ‘शहरी गरीबी उन्मूलन’ जैसे विषय सूचीबद्ध हैं?

1. सातवीं अनुसूची
2. नौवीं अनुसूची
3. ग्यारहवीं अनुसूची
4. बारहवीं अनुसूची

उत्तर: बारहवीं अनुसूची — नगरपालिकाओं से संबंधित शक्तियाँ और कार्य 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इसमें झुग्गी-झोपड़ी सुधार और शहरी गरीबी उन्मूलन दोनों विषय शामिल हैं। ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ शहरी आवास योजनाएँ लाभार्थियों की पहचान के लिए घर-घर सर्वेक्षण और पात्रता सत्यापन पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संदर्भ में इस व्यवस्था की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि आवास के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या राज्य की इस जिम्मेदारी को किस प्रकार सुदृढ़ करती है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (आदर्श कंकाल):

1. भूमिका: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। समाचार का संदर्भ लें: प्रयागराज में डूडा (नगरीय विकास अभिकरण) द्वारा तीन चरणों में घर-घर सर्वेक्षण, लगभग 82 हजार ऑनलाइन आवेदन, लगभग 22 हजार चयन और 400 से अधिक गलत मोबाइल नंबरों का सुधार।

2. योजना के घटक: (क) ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी योजना (CLSS), (ख) स्थान-आधारित झुग्गी पुनर्विकास (In-situ Slum Redevelopment), (ग) किफायती आवास में साझेदारी, (घ) लाभार्थी-नेतृत्व व्यक्तिगत आवास निर्माण या विस्तार। इनके आधार पर बताइए कि सर्वेक्षण का काम किस घटक में सबसे अधिक प्रासंगिक है।

3. आलोचनात्मक परीक्षण (चुनौतियाँ):
– बहिष्करण त्रुटि (Exclusion Error): ऑनलाइन आवेदन में गलत मोबाइल नंबर, डिजिटल साक्षरता की कमी और अभिलेखों का अभाव पात्र परिवारों को बाहर कर सकते हैं।
– डिजिटल विभाजन (Digital Divide): ऑनलाइन-प्रथम आवेदन प्रणाली अत्यंत गरीब और अनौपचारिक बस्तियों के लोगों के लिए बाधा बन सकती है। इसीलिए तीसरे चरण में गैर-आवेदकों की पहचान महत्वपूर्ण है।
– भूमि स्वामित्व की शर्त: जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, उनके लिए आवास निर्माण में बाधा आती है। समाचार में दूसरा चरण इसी से जुड़ा है।
– समावेशन बनाम लक्ष्यीकरण: सार्वभौमिक पहुँच और लक्षित चयन के बीच संतुलन की बहस। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण से देखें तो आवास केवल संपत्ति नहीं, गरिमा और सामाजिक सहभागिता की पूर्व शर्त है।
– राज्य और केंद्र के बीच समन्वय: नगरीय विकास विभाग और स्थानीय निकायों की भूमिका।

4. संवैधानिक और न्यायिक आधार:
– अनुच्छेद 21: ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) में आजीविका को जीवन के अधिकार का अंग माना गया; चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) में आवास के अधिकार को मान्यता मिली।
– 74वाँ संविधान संशोधन (1992): अनुच्छेद 243W के तहत नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने की शक्ति; बारहवीं अनुसूची में झुग्गी सुधार और शहरी गरीबी उन्मूलन।
– राज्य नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 39 और 47): जीवन-स्तर को ऊँचा करने और सामाजिक कल्याण का दायित्व।

5. सुधार के सुझाव: बहु-चैनल आवेदन (ऑफलाइन और सामुदायिक सहायता केंद्र), सामाजिक अंकेक्षण (मनरेगा मॉडल से तुलना), शिकायत निवारण तंत्र, अभिलेख-आधारित सत्यापन और सर्वेक्षण डेटा का सार्वजनिक प्रकटीकरण।

6. निष्कर्ष: आवास का अधिकार न्यायिक रूप से मान्य है, पर उसका व्यावहारिक क्रियान्वयन सर्वेक्षण की समावेशी पद्धति पर निर्भर है। संतुलित दृष्टि के साथ यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण योजना की सफलता के लिए अनिवार्य है, पर उसकी पहुँच ही निर्णायक है।

स्रोत: prabhatkhabar.com

Uttar Pradesh PCS (UPPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संदर्भ में, प्रयागराज में डूडा (शहरी विकास अभिकरण) द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डूडा की टीमें घर-घर जाकर 82,000 से अधिक आवेदनों की जांच करेंगी।
2. इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल मौजूदा आवेदनों की सत्यता की पुष्टि करना है।
3. नए पात्र लाभार्थियों की पहचान भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — प्रयागराज में डूडा की टीमें घर-घर जाकर मौजूदा 82,000 आवेदनों की जांच करेंगी और साथ ही नए पात्र लाभार्थियों की पहचान भी करेंगी, जिससे योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

Mains: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रयागराज में डूडा द्वारा किए जा रहे घर-घर सर्वेक्षण के महत्व और संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार के अभियानों के माध्यम से शहरी गरीबों के आवास की समस्या को हल करने में कैसे सफल हो सकती है, विस्तार से समझाइए।

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher