COP31: छोटे, धनी देशों की जलवायु परिवर्तन में बड़ी भूमिका

11 Nov COP31: छोटे, धनी देशों की जलवायु परिवर्तन में बड़ी भूमिका

✎ ऐतिहासिक जीवनशैली आधारित विश्लेषण बताता है कि वैश्विक असमानता ने अनजाने में जलवायु स्थिरता बनाए रखी, इसलिए COP31 में सबसे अधिक ऊष्मा-प्रभाव डालने वाले देशों से समाधान के नेतृत्व की अपेक्षा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भूगोल (मानसून, अल नीनो और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव)  |  GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (जलवायु कूटनीति, UNFCCC और COP की प्रक्रिया)  |  GS Paper III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (वैश्विक तापन, 1.5°C लक्ष्य, न्यायसंगत जलवायु संक्रमण)
• Prelims: UNFCCC और COP की संरचना (COP31 का मेज़बान तुर्कीये, अंतालिया), पेरिस समझौता (2015) और वैश्विक तापन को 2°C से नीचे, 1.5°C की दिशा में सीमित करने का लक्ष्य, साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC), राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC), हानि और क्षति कोष (Loss and Damage Fund), सुपर अल नीनो और भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून पर उसका प्रभाव, अल्पविकसित देश (LDC) की अवधारणा, शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net Zero) और भारत का 2070 का लक्ष्य, मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)
• Essay: जलवायु न्याय: ऐतिहासिक उत्तरदायित्व और भविष्य का साझा दायित्व, वैश्विक असमानता और पर्यावरणीय स्थिरता: क्या अल्पविकसित देश अनजाने में जलवायु के संरक्षक हैं?

त्वरित पुनरावृत्ति: ऐतिहासिक जीवनशैली आधारित विश्लेषण बताता है कि वैश्विक असमानता ने अनजाने में जलवायु स्थिरता बनाए रखी, इसलिए COP31 में सबसे अधिक ऊष्मा-प्रभाव डालने वाले देशों से समाधान के नेतृत्व की अपेक्षा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुरूप है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तुर्कीये के अंतालिया में COP31 के आयोजन से पहले शोधकर्ताओं के एक अध्ययन ने यह प्रश्न उठाया है कि जलवायु उत्तरदायित्व का आकलन केवल वर्तमान उत्सर्जन के आँकड़ों से न हो, बल्कि इस आधार पर हो कि यदि पूरी मानवता किसी एक देश की जीवनशैली अपनाती तो पृथ्वी कितना गर्म हो चुकी होती। अध्ययन के अनुसार 2022 तक वास्तविक वैश्विक तापन लगभग 1.3°C था, जबकि सबके ब्रिटिश या अमेरिकी जीवनशैली अपनाने पर यह क्रमशः लगभग 2.5°C और 3.7°C होता। इसके विपरीत अल्पविकसित देशों की ऐतिहासिक जीवनशैली से केवल लगभग 0.6°C और भारत की से लगभग 0.8°C तापन होता। इससे स्पष्ट है कि संपन्न देशों का जलवायु स्थिरता बनाए रखना बहुत हद तक इस पर निर्भर रहा है कि अधिकांश विश्व वैसी उच्च-उत्सर्जन जीवनशैली नहीं अपना सका। मानसून का कमज़ोर होना, नेपाल की हिमालयी आपदा और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान जैसे घटनाक्रम इस चर्चा को और प्रासंगिक बनाते हैं।

पृष्ठभूमि

• 1992 में पृथ्वी सम्मेलन (रियो) में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) अपनाया गया, जिसमें साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत मान्य हुआ। इसी के आधार पर विकसित और विकासशील देशों की भूमिकाएँ अलग मानी जाती हैं।
• 2015 में पेरिस समझौता (COP21) हुआ, जिसमें वैश्विक तापन को 2°C से नीचे रखने और 1.5°C तक सीमित रखने का प्रयास करने का लक्ष्य रखा गया। देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) स्वयं तय करते हैं।
• COP31 का मुख्य लक्ष्य उत्सर्जन घटाने, 1.5°C की सीमा के अतिक्रमण (Overshoot) को सीमित करने और देशों को अनुकूलन में सहायता देने के समाधानों को लागू करना है।
• जलवायु प्रभावों की तीव्रता बढ़ी है: सुपर अल नीनो के कारण भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून में कमी आई है और नेपाल में हिमालयी आपदा से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है।
• 2022 में COP27 में हानि और क्षति कोष की स्थापना पर सहमति बनी, जिसे COP28 में परिचालित किया गया। यह कोष जलवायु आपदाओं से हुए अपूरणीय नुकसान की भरपाई से जुड़ा है।

ऐतिहासिक जीवनशैली आधारित तापन विश्लेषण क्या है?

• यह एक विचार-प्रयोग (Thought Experiment) है, जिसमें मान लिया जाता है कि पूरी मानवता ने ऐतिहासिक रूप से किसी एक देश या क्षेत्र के औसत नागरिक जैसी उपभोग और ऊर्जा-खपत की आदत अपनाई होती। फिर अनुमान लगाया जाता है कि उस स्थिति में पृथ्वी कितना गर्म हो जाती।
• यह उपभोग-आधारित (Consumption-based) उत्सर्जन लेखांकन का एक रूप है, जो केवल किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर हुए उत्सर्जन पर केंद्रित पारंपरिक उत्पादन-आधारित लेखांकन से भिन्न है।
• इससे यह दिखता है कि अति-संपन्न छोटे देश, जैसे सिंगापुर, लक्समबर्ग और कतर, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के कारण सबसे अधिक ऊष्मा-प्रभाव डालते हैं, भले ही उनकी जनसंख्या या कुल उत्सर्जन सीमित हो।
• इस विश्लेषण का निष्कर्ष है कि वैश्विक असमानता ने अनजाने में जलवायु स्थिरता में योगदान दिया है, क्योंकि विश्व का बड़ा भाग उच्च-उत्सर्जन जीवनशैली तक नहीं पहुँच सका।
• इस दृष्टिकोण से जलवायु उत्तरदायित्व दो स्तरों पर बनता है: पहला, ऐतिहासिक उत्सर्जन में अधिक योगदान देने वाले देशों का, और दूसरा, वर्तमान में सबसे अधिक ऊष्मा-प्रभाव वाली जीवनशैली अपनाने वाले देशों का।
• भारत के लिए प्रासंगिक पहलू यह है कि भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है और COP26 में मिशन लाइफ आरंभ किया, जो व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर सतत जीवनशैली को बढ़ावा देता है।
• यह अध्ययन अभी सहकर्मी-समीक्षित शोध के रूप में प्रकाशन की प्रक्रिया में है और इसके आँकड़े मॉडल-आधारित अनुमान हैं। परीक्षा में इन्हें विशिष्ट शोध-निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करना और उनकी सीमाएँ भी बताना उचित है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
ऐतिहासिक उत्सर्जन का विचार-प्रयोग	मान लिया जाए कि सम्पूर्ण मानवता ने अतीत में किसी एक देश की जीवनशैली अपनाई होती, तो वैश्विक तापन का अनुमान निकाला जा सकता है। इससे यह दिखता है कि किसकी जीवनशैली कितनी उत्सर्जन-गहन रही है।
वास्तविक और काल्पनिक तापन की तुलना	2022 तक वास्तविक वैश्विक तापन लगभग 1.3°C था। यदि पूरा विश्व औसत ब्रिटिश नागरिक की तरह रहा होता तो लगभग 2.5°C और औसत अमेरिकी नागरिक की तरह रहा होता तो लगभग 3.7°C तापन हो चुका होता।
छोटे अति-समृद्ध देशों के आँकड़े	सिंगापुर की जीवनशैली अपनाने पर लगभग 2°C, लक्ज़मबर्ग की पर लगभग 4°C और कतर की पर 5°C से अधिक तापन का अनुमान है। जनसंख्या में छोटे होते हुए भी इन देशों का प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन सर्वाधिक है।
अल्प विकसित देशों (LDCs) और भारत की स्थिति	अल्प विकसित देशों की जीवनशैली से लगभग 0.6°C और भारत की जीवनशैली से लगभग 0.8°C वैश्विक तापन होता। कम उत्सर्जन ने वैश्विक तापन की गति धीमी रखने में योगदान दिया है।
निष्कर्ष: असमानता का अनजाना लाभ	समृद्ध देश जलवायु संकट से इसलिए बचे रहे क्योंकि अधिकांश विश्व उनकी तरह नहीं रहा। अध्ययन के अनुसार वैश्विक असमानता ने अनजाने में जलवायु स्थिरता को सहारा दिया है।
COP31 का लक्ष्य	तुर्की के अंतल्या में आयोजित COP31 का उद्देश्य वैश्विक तापन को धीमा करना, 1.5°C की सीमा से आगे निकलने (overshoot) को सीमित करना और देशों को अनुकूलन में सहायता देना है।

महत्व

पर्यावरणीय (Environmental)

• पेरिस समझौते (Paris Agreement) का लक्ष्य वैश्विक तापन को 2°C से नीचे, और यथासंभव 1.5°C तक सीमित रखना है। उत्सर्जन-आधारित विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 1.5°C की सीमा अब निकट है।
• जीवनशैली-आधारित उत्सर्जन का आकलन यह बताता है कि केवल उत्पादन-आधारित लेखा-जोखा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उपभोग से जुड़े उत्सर्जन पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

नैतिक एवं न्यायिक (Ethical and Equity)

• साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities – CBDR-RC) का सिद्धांत ऐतिहासिक और वर्तमान उत्तरदायित्व के अंतर को मान्यता देता है।
• अल्प विकसित देशों पर जलवायु आपदाओं का भार उनके न्यूनतम योगदान के अनुपात में अधिक है। इस विषमता से जलवायु न्याय का प्रश्न उठता है।

कूटनीतिक (Diplomatic)

• यह विश्लेषण उस धारणा को चुनौती देता है कि केवल अमेरिका और यूरोप ही सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। इससे छोटे अति-समृद्ध देशों की भूमिका भी चर्चा में आती है।
• COP जैसे मंचों पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions – NDC) की महत्वाकांक्षा और वित्तीय सहायता की माँग के लिए यह तर्क आधार बन सकता है।

आर्थिक (Economic)

• जलवायु आपदाएँ और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा की लागत बढ़ाते हैं। इससे विकासशील देशों की आर्थिक संवृद्धि प्रभावित होती है।
• अनुकूलन और हानि-क्षति (Loss and Damage) के लिए विकासशील देशों को पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराना आर्थिक न्याय से जुड़ा प्रश्न है।

चुनौतियाँ

1. ऐतिहासिक उत्तरदायित्व बनाम वर्तमान उत्सर्जन

• विकसित देश ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर अधिक उत्तरदायित्व चाहते हैं, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वर्तमान उत्सर्जन भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
• उपभोग-आधारित और उत्पादन-आधारित उत्सर्जन के लेखा-जोखा में अंतर से जिम्मेदारी तय करना जटिल हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संस्थाएँ; GS-3: पर्यावरण

2. 1.5°C की सीमा का निकट होना

• वैश्विक तापन 1.5°C की सीमा के आसपास पहुँच चुका है। सीमा से अस्थायी रूप से आगे निकलने (overshoot) से भी दीर्घकालिक जलवायु प्रभाव बढ़ते हैं।
• शमन के लिए तत्काल और गहरी उत्सर्जन कटौती की आवश्यकता है, जो ऊर्जा संक्रमण की गति पर निर्भर है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और शमन

3. चरम मौसम घटनाएँ और अनुकूलन अंतर

• नेपाल में हिमालयी क्षेत्र की आपदा में बड़ी संख्या में मृत्यु और लापता व्यक्तियों की सूचना है, जो पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
• अत्यधिक शक्तिशाली अल नीनो (Super El Niño) के प्रभाव से भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर हुआ और कई क्षेत्र सूखे की चपेट में हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-1: भूगोल (मानसून, एल नीनो); GS-3: आपदा प्रबंधन

4. आपूर्ति शृंखला व्यवधान और खाद्य सुरक्षा

• युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव से वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित होती है, जिससे उपभोक्ता कीमतें बढ़ती हैं।
• उर्वरक जैसे आवश्यक कृषि आदानों की समय पर आपूर्ति न होने से विकासशील देशों के किसानों की उत्पादकता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था; GS-2: अंतरराष्ट्रीय संबंध

5. जलवायु वित्त और हानि-क्षति का प्रश्न

• विकासशील देशों की अनुकूलन और हानि-क्षति से जुड़ी वित्तीय आवश्यकताएँ विकसित देशों द्वारा दिए जाने वाले वित्त से कहीं अधिक हैं।
• वित्तीय प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता का अभाव बना रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ; GS-3: अर्थव्यवस्था, पर्यावरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
जिम्मेदारी का निर्धारण	ऐतिहासिक और वर्तमान उत्सर्जन के आधार पर उत्तरदायित्व तय करने पर सर्वसम्मति कठिन है।
कार्बन बजट का क्षय	1.5°C की सीमा के निकट पहुँचने से शेष उत्सर्जन गुंजाइश तेजी से घट रही है।
चरम मौसम का दबाव	सूखा, बाढ़ और हिमालयी आपदाओं से कृषि, जीवन और अवसंरचना पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं।
आपूर्ति शृंखला की भंगुरता	युद्ध से उर्वरक और ऊर्जा की आपूर्ति प्रभावित होने से खाद्य कीमतें और घरेलू बजट दबाव में हैं।
वित्तीय अंतर	अनुकूलन और हानि-क्षति के लिए उपलब्ध वित्त विकासशील देशों की आवश्यकता से कम है।
नीति-क्रियान्वयन की कमी	घोषित लक्ष्यों और वास्तविक उत्सर्जन कटौती के बीच अंतर बना हुआ है।

आगे की राह

• उपभोग-आधारित उत्सर्जन लेखा-जोखा को जलवायु नीति और वार्ता का आधार बनाया जाए, ताकि जीवनशैली से जुड़े उत्सर्जन की पहचान हो सके।
• सर्वाधिक उपभोग-गहन और अति-समृद्ध देश शमन के क्रियान्वयन में पहल करें, और अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को 1.5°C के अनुरूप बनाएँ।
• विकसित देश अनुकूलन और हानि-क्षति के लिए पूर्वानुमानित, पारदर्शी और समयबद्ध वित्त उपलब्ध कराएँ।
• कृषि और जल-संवेदनशील क्षेत्रों में सूखा और बाढ़ के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अनुकूलन उपाय सुदृढ़ किए जाएँ।
• उर्वरक, बीज और खाद्यान्न की आपूर्ति शृंखला को क्षेत्रीय स्तर पर लचीला बनाया जाए, ताकि भू-राजनीतिक झटकों का प्रभाव कम हो।
• ऊर्जा संक्रमण और कम-कार्बन विकास को गति दी जाए, जिससे उत्सर्जन कटौती और विकास लक्ष्य साथ-साथ आगे बढ़ें।
• जलवायु न्याय के सिद्धांत को वार्ताओं में व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रत्येक देश की क्षमता और ऐतिहासिक योगदान का संतुलित आकलन हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC) सिद्धांत से संबंधित हैं:
1. यह सिद्धांत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC), 1992 में मान्यता प्राप्त हुआ।
2. पेरिस समझौते के अंतर्गत सभी पक्षकारों पर समान बाध्यकारी उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य लागू किए गए हैं।
3. यह सिद्धांत मानता है कि ग्रीनहाउस गैसों के ऐतिहासिक संचय में विकसित देशों का योगदान अधिक रहा है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: CBDR सिद्धांत UNFCCC (1992) में अंतर्निहित है और इसे अनुच्छेद 3(1) में व्यक्त किया गया है। कथन 2 गलत है, क्योंकि पेरिस समझौता (2015) में सभी पक्षकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का प्रावधान है, परंतु समान बाध्यकारी लक्ष्य नहीं हैं; विभेदन जारी है। कथन 3 सही है, क्योंकि ऐतिहासिक उत्सर्जन में औद्योगिक विकसित देशों की हिस्सेदारी बड़ी रही है। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जो एक-दूसरे से संबंधित हैं:
अभिकथन (A): हानि और क्षति कोष (Loss and Damage Fund) को COP27 (शर्म अल-शेख) में सहमति से स्थापित किया गया और COP28 (दुबई) में इसे परिचालन में लाया गया।
कारण (R): इस कोष का उद्देश्य उन जलवायु-जनित क्षतियों की भरपाई करना है, जिन्हें अनुकूलन के उपाय पूरी तरह रोक नहीं पाते।
उपर्युक्त के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — कोष पर सहमति COP27 (2022) में बनी और COP28 (2023) में इसके परिचालन का निर्णय हुआ, इसलिए (A) सही है। अनुकूलन की सीमाओं से उत्पन्न ‘हानि और क्षति’ को संबोधित करना ही इस कोष का मूल उद्देश्य है, अतः (R) भी सही है और यह (A) की व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची-I (संस्था/व्यवस्था)
1. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC)
2. क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol)
3. पेरिस समझौता (Paris Agreement)
4. हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund)

सूची-II (विशेषता)
a. 2015 में अंगीकृत; राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पर आधारित
b. अनुबंध-I देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य
c. 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में खुले हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत
d. COP16 (कैनकन, 2010) में वित्तीय व्यवस्था की परिचालन इकाई के रूप में स्थापित

1. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d
2. 1-b, 2-c, 3-a, 4-d
3. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
4. 1-c, 2-b, 3-d, 4-a

उत्तर: 1-c, 2-b, 3-a, 4-d — UNFCCC 1992 के रियो सम्मेलन में खुले हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत हुआ (1-c)। क्योटो प्रोटोकॉल में अनुबंध-I देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य थे (2-b)। पेरिस समझौता 2015 में अंगीकृत हुआ और NDC-आधारित है (3-a)। हरित जलवायु कोष की स्थापना COP16 (कैनकन) में हुई (4-d)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ‘ऐतिहासिक उत्सर्जन पर आधारित जीवन-शैली विश्लेषण से पता चलता है कि अनेक अल्पविकसित देशों के निम्न उत्सर्जन ने वैश्विक तापन को सीमित रखा है, जबकि कुछ अति-समृद्ध देशों की जीवन-शैली 1.5°C की सीमा को कहीं पहले पार कर चुकी होती।’ इस प्रतिपादना के आलोक में साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या शमन का दायित्व अति-समृद्ध छोटे देशों तक विस्तारित किया जाना चाहिए, और पेरिस समझौते की व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन कितना व्यावहारिक है? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना: (1) प्रस्तावना: 2022 तक वास्तविक तापन लगभग 1.3°C; ऐतिहासिक जीवन-शैली मॉडल में ब्रिटिश जीवन-शैली पर लगभग 2.5°C, अमेरिकी पर लगभग 3.7°C, सिंगापुर पर लगभग 2°C, लक्ज़मबर्ग पर लगभग 4°C और कतर पर 5°C से अधिक; LDCs पर लगभग 0.6°C और भारत पर लगभग 0.8°C (कथन में दिए गए आँकड़ों के आधार पर)। (2) सिद्धांत की संवैधानिक-अंतरराष्ट्रीय जड़ें: UNFCCC (1992) का अनुच्छेद 3(1) समानता और CBDR-RC; अनुच्छेद 4 की प्रतिबद्धताएँ; क्योटो प्रोटोकॉल में अनुबंध-I/अनुबंध-II का वर्गीकरण; पेरिस समझौते का अनुच्छेद 2(1) (तापन को 2°C से नीचे और 1.5°C की दिशा में सीमित करना) और अनुच्छेद 4 (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) में ‘विभेदन’ का सूक्ष्म स्थानांतरण। (3) वैचारिक आधार: अनिल अग्रवाल एवं सुनीता नारायण (1991), ‘Global Warming in an Unequal World’, जिसने संचयी उत्सर्जन में असमानता को रेखांकित किया; हेनरी शू (Henry Shue) की ‘निर्वाह उत्सर्जन’ (subsistence emissions) बनाम ‘विलासिता-उत्सर्जन’ (luxury emissions) की अवधारणा। (4) पक्ष: विकासशील देशों का तर्क कि ऐतिहासिक दायित्व और वित्त-हस्तांतरण अनिवार्य है; हानि और क्षति कोष (COP28 में परिचालन) इसका व्यावहारिक रूप है। (5) प्रतिपक्ष: छोटे अति-समृद्ध देशों पर दायित्व का विस्तार ‘वास्तविक उत्सर्जन’ बनाम ‘ऐतिहासिक उत्सर्जन’ के विवाद को जटिल करता है; ‘कार्बन बजट’ (IPCC AR6) के आधार पर ‘निष्पक्ष हिस्सा’ की गणना में पद्धतिगत कठिनाइयाँ; उत्सर्जन-आधारित और जनसंख्या-आधारित मानकों के बीच चयन। (6) भारत का परिप्रेक्ष्य: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (2008) के आठ मिशन, मिशन LiFE (2021), 2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य, और विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ न्यायोचित संक्रमण का संतुलन। (7) निष्कर्ष: CBDR का सार बरकरार रखते हुए ‘क्षमता’ (capabilities) के आयाम को सुदृढ़ करने का तर्क; वित्त, प्रौद्योगिकी और जीवन-शैली-आधारित शमन का समन्वय; स्वयं का निर्णायक मत स्पष्ट करें।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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