सीआईआई शिखर सम्मेलन: आंध्र प्रदेश में यूएई व जापान से निवेश की संभावनाएं

12 Nov सीआईआई शिखर सम्मेलन: आंध्र प्रदेश में यूएई व जापान से निवेश की संभावनाएं

✎ राज्य सूची की प्रविष्टि 24 के अनुसार उद्योग राज्य का विषय हैं, पर वे संघ सूची की प्रविष्टि 7 और 52 के अधीन हैं; इसलिए राज्य-स्तरीय निवेश कूटनीति सहकारी संघवाद के ढाँचे में ही प्रभावी होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत-संयुक्त अरब अमीरात और भारत-जापान आर्थिक साझेदारी)  |  GS Paper II — राजव्यवस्था (संघवाद, राज्यों की निवेश संबंधी भूमिका, संघ और राज्य सूची)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (विदेशी निवेश, क्रांतिक खनिज, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, औद्योगिक विकास)
• Prelims: सीआईआई (Confederation of Indian Industry) का गठन और स्वरूप, भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), भारत-जापान विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी, क्रांतिक खनिज और दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements), एमोर्फस धातु (Amorphous Metal) और इसका उपयोग, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, राज्य सूची की प्रविष्टि 24 और संघ सूची की प्रविष्टि 52, जलीय कृषि (Aquaculture) और झींगा निर्यात
• Essay: राज्यों की निवेश कूटनीति: सहकारी संघवाद की नई कसौटी, क्रांतिक खनिज और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा: भारत की आर्थिक कूटनीति के सामने चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य सूची की प्रविष्टि 24 के अनुसार उद्योग राज्य का विषय हैं, पर वे संघ सूची की प्रविष्टि 7 और 52 के अधीन हैं; इसलिए राज्य-स्तरीय निवेश कूटनीति सहकारी संघवाद के ढाँचे में ही प्रभावी होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम में आयोजित सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी तथा जापानी राजदूत केइची ओनो से अलग-अलग बैठकें कीं। संयुक्त अरब अमीरात के समक्ष राज्य ने रायलसीमा को वैश्विक बागवानी केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना (लगभग ₹1 लाख करोड़ के निवेश के साथ) रखी, खाद्य क्लस्टर के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय का आग्रह किया और समुद्री, एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएँ सामने रखीं। संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल ने आंध्र प्रदेश से झींगा तथा अन्य जलीय कृषि उत्पादों के आयात की संभावना पर विचार करने की बात कही और बारह अन्य कंपनियों की रुचि की जानकारी दी। जापान के साथ बातचीत में कौशल विकास, दुर्लभ मृदा खनिजों की निर्बाध आपूर्ति, इस्पात क्षेत्र में अर्ध-निर्मित उत्पादों के आयात तथा हरित ऊर्जा पर चर्चा हुई। यह घटनाक्रम राज्य स्तर पर विदेशी निवेश आकर्षित करने की संरचित प्रक्रिया और क्रांतिक खनिज सहयोग के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

• सीआईआई भारत का एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी उद्योग संगठन है, जो 1895 में स्थापित हुआ था। इसके वार्षिक और क्षेत्रीय ‘भागीदारी शिखर सम्मेलन’ निवेशकों और राज्य सरकारों के बीच सेतु का कार्य करते हैं।
• भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित हुआ और मई 2022 में लागू हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा तेज हुई है।
• भारत और जापान ने 2014 में विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी स्थापित की। इसके अंतर्गत आर्थिक सहयोग, औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता पर बल दिया गया है।
• दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रसंस्करण और आपूर्ति में कुछ देशों का वर्चस्व है। इसी कारण जापान सहित कई देश भारत के साथ क्रांतिक खनिजों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं।
• भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्रांतिक खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission) के माध्यम से क्रांतिक खनिजों के अन्वेषण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है। खनिज संबंधी नीति में राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनन अनुज्ञप्तियों और नीलामी की प्रक्रिया में राज्य सरकारें सक्रिय होती हैं।
• आंध्र प्रदेश का समुद्र तट लंबा है और विशाखापत्तनम जैसे बंदरगाह समुद्री व्यापार, जलीय कृषि और औद्योगिक गलियारों के विकास में केंद्रीय स्थान रखते हैं। राज्य का बागवानी उत्पादन, विशेषकर रायलसीमा क्षेत्र में, निर्यात की संभावनाओं से जुड़ा है।

राज्य-स्तरीय निवेश संवर्धन और क्रांतिक खनिज सहयोग क्या है?

• निवेश संवर्धन से आशय उन नीतिगत, संस्थागत और प्रशासनिक उपायों से है, जिनके माध्यम से राज्य सरकारें घरेलू और विदेशी पूँजी को अपने क्षेत्र में आकर्षित करती हैं। भूमि आवंटन, एकल खिड़की मंजूरी और कौशल विकास इसके प्रमुख उपकरण हैं।
• भारत के संविधान में उद्योग संबंधी विषय राज्य सूची की प्रविष्टि 24 में रखे गए हैं, जो संघ सूची की प्रविष्टि 7 और 52 के अधीन हैं। इसलिए बड़े और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों में संघ का नियंत्रण रहता है, जबकि अधिकांश औद्योगिक निवेश प्रक्रिया में राज्य निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
• विदेशी निवेश के प्रस्ताव अंततः केंद्र सरकार की नीतियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों और संबंधित मंत्रालयों की मंजूरी के दायरे में आते हैं, जबकि राज्य सरकारें परियोजना-स्तर पर सुविधा प्रदान करती हैं।
• दुर्लभ मृदा तत्व सत्रह धातुओं का समूह है, जिसमें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व तथा स्कैंडियम और यिट्रियम शामिल हैं। इनका उपयोग विद्युत वाहनों की शक्तिशाली चुंबकों, पवन टर्बाइनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है।
• खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 खनिज खनन का मूल विधिक ढाँचा है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है। परमाणु खनिजों का नियमन परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत होता है, और मोनाज़ाइट जैसे खनिजों से दुर्लभ मृदा तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका प्रबंधन अलग विधिक व्यवस्था से जुड़ा है।
• एमोर्फस धातु (Amorphous Metal) एक ऐसी धातु मिश्र है जिसकी परमाणु संरचना क्रिस्टलीय नहीं होती। इसका उपयोग उच्च दक्षता वाले वितरण ट्रांसफार्मरों के कोर में होता है, क्योंकि इससे ऊर्जा हानि कम होती है।
• जलीय कृषि और झींगा उत्पादों का निर्यात तटीय राज्यों की आय और रोजगार से जुड़ा है। ऐसे उत्पादों के आयात-निर्यात में स्वच्छता, गुणवत्ता और मानक संबंधी प्रमाणन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
आयोजन का स्वरूप	CII भागीदारी शिखर सम्मेलन (CII Partnership Summit) विशाखापत्तनम में हुआ, जहाँ आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के सामने निवेश के अवसर प्रस्तुत किए। यह राज्य-स्तरीय निवेश संवर्धन का एक मंच है, जिसमें उद्योग संगठन और सरकार साथ आते हैं।
UAE के साथ प्रस्ताव	UAE के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री से बातचीत में खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र पर चर्चा हुई। प्रस्तावित खाद्य क्लस्टर (Food Cluster) में UAE की कंपनी Silal और अन्य 12 कंपनियों की रुचि बताई गई है।
रायलसीमा में बागवानी	रायलसीमा को वैश्विक बागवानी केंद्र (Horticulture Hub) बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना प्रस्तावित है। वहाँ के फल पहले से अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में निर्यात हो रहे हैं, इसलिए प्रसंस्करण और निर्यात अवसंरचना की माँग स्वाभाविक है।
जापान के साथ सहयोग	जापानी राजदूत के साथ बातचीत में दुर्लभ मृदा खनिजों की स्थिर आपूर्ति, कौशल विकास और इस्पात क्षेत्र पर चर्चा हुई। ArcelorMittal Nippon Steel India संयंत्र के लिए अर्ध-तैयार इस्पात उत्पादों के आयात का मुद्दा भी उठा।
युवा जनसंख्या और कौशल	राज्य की बड़ी युवा आबादी को उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण से उच्च कुशल कार्यबल में बदलने का प्रस्ताव है। इससे निवेशक को तैयार मानव संसाधन और राज्य को रोज़गार सृजन, दोनों का लाभ मिल सकता है।
नई तकनीकी उत्पादन	जापानी प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि Proterial India भारत में पहली बार अनाकार धातु (Amorphous Metal) का निर्माण करने की योजना बना रहा है। यह सामग्री उच्च-दक्षता वाले विद्युत उपकरणों में प्रयोग होती है, अतः यह उच्च तकनीक विनिर्माण का संकेत है।

महत्व

आर्थिक

• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) आकर्षित करने से राज्य की आर्थिक संवृद्धि और औद्योगिक आधार मज़बूत होता है।
• खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात से कृषि उपज का मूल्य संवर्धन (Value Addition) होता है और किसानों की आय में स्थिरता आ सकती है।
• आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में जलीय कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात की संभावना से समुद्री अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।

रणनीतिक

• दुर्लभ मृदा खनिज और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) भारत-जापान साझेदारी का केंद्रीय तत्व है, जो आपूर्ति सुरक्षा से जुड़ा है।
• पूर्वी तट पर UAE की रुचि भारत की समुद्री और हिंद-प्रशांत नीति के व्यापक संदर्भ में समझी जा सकती है।
• रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में निवेश से उच्च तकनीक क्षमता और घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होता है।

तकनीकी और मानव संसाधन

• अनाकार धातु जैसे उन्नत पदार्थों का भारत में उत्पादन तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है।
• जापानी पक्ष द्वारा उद्योगों के कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण देने की इच्छा से औद्योगिक कौशल अंतर (Skill Gap) कम करने में मदद मिल सकती है।
• आंकड़ा केंद्रों (Data Centres) का आगमन डिजिटल अवसंरचना और सेवा क्षेत्र के विस्तार का संकेत है।

क्षेत्रीय विकास

• रायलसीमा जैसे कम विकसित क्षेत्रों में बागवानी और प्रसंस्करण इकाइयों से ग्रामीण रोज़गार और आर्थिक विविधीकरण संभव है।
• विशाखापत्तनम जैसे तटीय केंद्र का चयन राज्य के औद्योगिक भूगोल को पूर्वी तट के समुद्री व्यापार से जोड़ता है।

चुनौतियाँ

1. भूमि अधिग्रहण और परियोजना का क्रियान्वयन

• निवेश के आश्वासन और ज़मीन पर परियोजना आरंभ होने के बीच प्रायः समय का अंतर रहता है।
• खाद्य क्लस्टर जैसे बड़े परियोजनाओं के लिए भूमि, जल और विद्युत की समयबद्ध उपलब्धता आवश्यक है।
• प्रस्ताव के चरण से अनुमोदन तक की प्रक्रिया में नौकरशाही विलंब निवेशक के विश्वास को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; राज्य सरकारों की भूमिका

2. महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुरक्षा

• दुर्लभ मृदा खनिजों के आयात और निर्यात पर वैश्विक आपूर्ति का केंद्रीकरण जोखिम पैदा करता है।
• घरेलू प्रसंस्करण क्षमता सीमित होने पर भारत कच्चे खनिज और तैयार उत्पाद, दोनों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहता है।
• खनिज आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक अनुबंध और पुनर्चक्रण (Recycling) जैसे विकल्प अभी विकसित हो रहे हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: खनिज संसाधन, आर्थिक सुरक्षा और औद्योगिक नीति

3. कौशल अंतर और मानव संसाधन की गुणवत्ता

• युवा जनसंख्या का लाभ तभी मिलता है जब प्रशिक्षण उद्योग की वास्तविक माँग से जुड़ा हो।
• औद्योगिक प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र, शिक्षा संस्थानों और विदेशी साझेदारों के बीच समन्वय की कमी बाधा बन सकती है।
• तकनीकी कौशल के साथ भाषा, सुरक्षा मानक और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे पहलू भी आवश्यक हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2 और GS-3: मानव संसाधन विकास, रोज़गार और कौशल विकास

4. पर्यावरणीय और संसाधन दबाव

• इस्पात और अनाकार धातु जैसे उद्योग ऊर्जा-गहन होते हैं, इसलिए हरित ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भरता बढ़ती है।
• तटीय जलीय कृषि और समुद्री परियोजनाओं से तटीय पारिस्थितिकी और मत्स्य संसाधनों पर प्रभाव पड़ सकता है।
• बागवानी विस्तार में भूजल की उपलब्धता एक सीमित संसाधन है, जिसका सतत प्रबंधन आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण, सतत विकास और संसाधन प्रबंधन

5. आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार की निरंतरता

• अर्ध-तैयार इस्पात उत्पादों के आयात में निर्बाध आपूर्ति के लिए व्यापार नीति और सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं का सरल होना आवश्यक है।
• वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और परिवहन व्यवधान से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार नीति और आपूर्ति श्रृंखला

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
भूमि और अवसंरचना	प्रस्तावित खाद्य क्लस्टर और रायलसीमा बागवानी केंद्र के लिए भूमि, जल और विद्युत की समयबद्ध उपलब्धता अनिश्चित है।
दुर्लभ मृदा खनिज	प्रसंस्करण क्षमता सीमित होने से आपूर्ति श्रृंखला पर बाहरी निर्भरता बनी रहती है।
कौशल अंतर	युवा कार्यबल का उद्योग की माँग के अनुरूप प्रशिक्षण आवश्यक है, अन्यथा रोज़गार में रूपांतरण धीमा रहेगा।
निवेश से परियोजना तक	सहमति-पत्र और प्रस्ताव से वास्तविक उत्पादन तक की अवधि लंबी हो सकती है।
पर्यावरणीय प्रभाव	तटीय जलीय कृषि और इस्पात उद्योग से पारिस्थितिक और ऊर्जा संबंधी दबाव बढ़ सकता है।

आगे की राह

• प्रस्तावित खाद्य क्लस्टर के लिए भूमि आवंटन, जल और विद्युत कनेक्शन की समयबद्ध प्रक्रिया तय कर एकल खिड़की (Single Window) से अनुमोदन देना चाहिए।
• दुर्लभ मृदा खनिजों और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और आपूर्ति-विविधीकरण पर दीर्घकालिक नीति बनानी चाहिए।
• औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण को उद्योग-शिक्षा साझेदारी के माध्यम से माँग-आधारित पाठ्यक्रम से जोड़ना चाहिए।
• रायलसीमा के बागवानी क्षेत्र में शीत भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात अवसंरचना के साथ मूल्य शृंखला (Value Chain) को सुदृढ़ करना चाहिए।
• तटीय जलीय कृषि और समुद्री परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य और पारदर्शी बनाना चाहिए।
• इस्पात और अनाकार धातु जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए हरित ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
• निर्यात-उन्मुख उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन की व्यवस्था मज़बूत करनी चाहिए।
• निवेश वादों के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी के लिए राज्य स्तर पर पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली अपनानी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. व्यापार और वाणिज्य (Trade and Commerce) का विदेशी देशों के साथ होना संघ सूची की प्रविष्टि के अंतर्गत आता है।
2. कृषि विषय संघ सूची में सम्मिलित है।
3. अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को प्रभावी करने के लिए भारत के समस्त राज्यक्षेत्र हेतु विधि बना सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: व्यापार और वाणिज्य का विदेशी देशों के साथ होना संघ सूची की प्रविष्टि 41 में आता है। कथन 2 गलत है: कृषि राज्य सूची की प्रविष्टि 14 का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें कृषि-निर्यात संवर्धन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन हेतु विधि बनाने की शक्ति देता है।

Q2. कथन (A): भारत में मोनेज़ाइट (Monazite) से दुर्लभ मृदा तत्वों के निष्कर्षण पर केंद्र सरकार का नियंत्रण प्रमुख रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत है।
कारण (R): मोनेज़ाइट में विद्यमान थोरियम एक उर्वरक (Fertile) परमाणु पदार्थ है।
उपर्युक्त के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. (b) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) A सही है, किंतु R गलत है।
4. (d) A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — मोनेज़ाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, जो परमाणु खनिज है, इसलिए इसका नियंत्रण परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास है। थोरियम स्वयं विखंडनीय (Fissile) नहीं, बल्कि उर्वरक पदार्थ है, जिसे न्यूट्रॉन अवशोषण द्वारा यूरेनियम-233 में बदला जा सकता है। अतः R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान कीजिए:
स्तंभ I (योजना/संस्था)
A. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
B. सागरमाला कार्यक्रम
C. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA)
D. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन

स्तंभ II (संबंधित मंत्रालय/क्षेत्र)
1. बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
3. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
4. खान मंत्रालय

सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A-2, B-1, C-3, D-4
2. (b) A-1, B-2, C-4, D-3
3. (c) A-2, B-3, C-1, D-4
4. (d) A-4, B-1, C-2, D-3

उत्तर: (a) A-2, B-1, C-3, D-4 — प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़ा है। समुद्री उत्पाद निर्यात (जैसे झींगा) का संवर्धन MPEDA के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत होता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन खान मंत्रालय का कार्यक्रम है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में राज्य सरकारें अब विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी सरकारों, मंत्रियों और राजनयिक प्रतिनिधियों से सीधा संवाद करने लगी हैं। इस प्रवृत्ति के संवैधानिक आधार, व्यावहारिक लाभ और इससे उत्पन्न चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या इससे सहकारी संघवाद सुदृढ़ होता है? अपने तर्क दीजिए। इसके अतिरिक्त बताइए कि यदि किसी राज्य द्वारा की गई विदेशी प्रतिबद्धता संघ की विदेश नीति से टकराए, तो कौन-सा संवैधानिक तंत्र लागू होगा। (15 Marks)

रूपरेखा: MODEL-ANSWER SKELETON:
1. भूमिका: आंध्र प्रदेश में CII Partnership Summit (विशाखापत्तनम) के दौरान राज्य मुख्यमंत्री की UAE के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री तथा जापानी राजदूत से वार्ता; खाद्य क्लस्टर, रायलसीमा में ₹1 लाख करोड़ की बागवानी पहल, समुद्री-एयरोस्पेस-रक्षा क्षेत्र, दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति का उल्लेख।
2. संवैधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची; विदेश मामले (संघ सूची, प्रविष्टि 10) और विदेशी देशों से व्यापार-वाणिज्य (संघ सूची, प्रविष्टि 41); कृषि (राज्य सूची, प्रविष्टि 14); अनुच्छेद 253 द्वारा संधियों के क्रियान्वयन हेतु संसद की शक्ति; अंतरराष्ट्रीय विधि में केवल संघ ही राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।
3. व्यावहारिक पक्ष: राज्य स्तर पर निवेश-संवर्धन, भूमि और अवसंरचना उपलब्ध कराने की भूमिका; SEZ अधिनियम, 2005; सागरमाला, PMKSY और MPEDA जैसे कार्यक्रमों की भूमिका; व्यापार सुगमता सुधार (Business Reforms Action Plan, 2017) से प्रतिस्पर्धा।
4. सहकारी संघवाद पर दृष्टिकोण: सरकारिया आयोग (1988) की संघ-राज्य संबंधों पर सिफारिशें; पुंछी आयोग (2010) की अंतर-सरकारी समन्वय पर सिफारिशें; NITI Aayog की भूमिका; पक्ष में तर्क (प्रतिस्पर्धी संघवाद, स्थानीय संसाधनों का उपयोग) और विपक्ष में तर्क (असमान राज्य क्षमता, नीतिगत विखंडन, MoU की कानूनी बाध्यता का अभाव, केंद्र की विदेश नीति से टकराव का जोखिम)।
5. समालोचनात्मक निष्कर्ष: राज्यों की सक्रियता सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ा सकती है, परंतु इसके लिए समन्वय-तंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक है।
6. उप-प्रश्न का उत्तर: किसी राज्य की विदेशी प्रतिबद्धता संघ की विदेश नीति से टकराए तो संघ की विदेश नीति प्रभावी होगी (संघ सूची का विषय); अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संधि-क्रियान्वयन का अधिकार संसद के पास है; न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अनुच्छेद 246 के अंतर्गत शक्ति-विभाजन का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है; राज्य विधान या कार्यकारी निर्णय संघ की संधि-बाध्यताओं के विरुद्ध नहीं जा सकते।
7. निष्कर्ष में संतुलित मत: भारत-UAE CEPA (2022) और भारत-जापान CEPA (2011) जैसे संधि-ढाँचे केंद्र के माध्यम से बने, जबकि राज्य स्तरीय निवेश-वार्ता उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन को गति दे सकती है।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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