केरल का ‘स्टार्ट-अप मिशन’ अब ‘स्केल-अप मिशन’ में बदलेगा: मुख्यमंत्री

12 Nov केरल का ‘स्टार्ट-अप मिशन’ अब ‘स्केल-अप मिशन’ में बदलेगा: मुख्यमंत्री

✎ स्टार्ट-अप की संख्या नहीं, बल्कि उनकी सफलता (विशेषकर ₹100 करोड़ राजस्व वाले उद्यमों की संख्या) ही पारिस्थितिकी तंत्र की वास्तविक परख है, इसलिए नीति का केंद्र अब स्टार्ट-अप से स्केल-अप की ओर है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (उद्योग, रोज़गार, नवाचार और उद्यमिता)  |  GS Paper II — शासन (राज्य सरकारों की भूमिका, संघवाद और विकास नीति)
• Prelims: स्टार्ट-अप इंडिया (Startup India) और DPIIT मान्यता के मानदंड, जिनमें अधिकतम टर्नओवर ₹100 करोड़ की सीमा शामिल है, केरल स्टार्ट-अप मिशन (Kerala Startup Mission – KSUM) की नोडल भूमिका, केरल का तकनीकी उद्यमिता नीति, 2014 (Technology Start-up Policy, 2014), फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (Fund of Funds for Startups) और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme), अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission) और अटल इन्क्यूबेशन केंद्र, केरल वित्तीय निगम (KFC) और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (KSIDC) की भूमिका, संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 24 (उद्योग) और संघ सूची की प्रविष्टि 52 (जन-हित में संघ का नियंत्रण)
• Essay: “गिनती से गुणवत्ता तक”: स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में सफलता का वास्तविक मापदंड क्या हो?, राज्य स्तर पर नवाचार-आधारित आर्थिक विकास: अवसर, बाधाएँ और संस्थागत समर्थन

त्वरित पुनरावृत्ति: स्टार्ट-अप की संख्या नहीं, बल्कि उनकी सफलता (विशेषकर ₹100 करोड़ राजस्व वाले उद्यमों की संख्या) ही पारिस्थितिकी तंत्र की वास्तविक परख है, इसलिए नीति का केंद्र अब स्टार्ट-अप से स्केल-अप की ओर है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरलम (Keralam) के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के कोवलम में आयोजित तीन-दिवसीय “Huddle Global 2026” के आठवें संस्करण का उद्घाटन करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार अपने स्टार्ट-अप मिशन को “स्केल-अप मिशन” में बदलेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन केरल स्टार्ट-अप मिशन (KSUM) ने किया। सरकार का नया दृष्टिकोण संख्या के बजाय सफलता और गुणवत्ता पर केंद्रित है। राज्य में स्टार्ट-अप की संख्या 9,200 तक पहुँच गई है और इनमें 76,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं। अब लक्ष्य यह है कि राज्य में ₹100 करोड़ राजस्व वाले कम से कम 100 स्टार्ट-अप तैयार हों। इसके लिए राज्य के वित्तीय संस्थानों और निवेश बैंकों का एक संघ (consortium) बनाने, 10 शोध-आधारित ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने और मिशन समुद्र तथा सिल्वर इकोनॉमी जैसी राज्य पहलों को नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने की बात कही गई है।

पृष्ठभूमि

• केरल ने 2014 में तकनीकी उद्यमिता नीति लागू कर देश में ऐसा पहला राज्य बनने का दावा किया, जिसने इस क्षेत्र के लिए संरचित दृष्टिकोण अपनाया। इस नीति ने राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी।
• केरल स्टार्ट-अप मिशन (KSUM) राज्य का नोडल निकाय है, जो स्टार्ट-अप को मार्गदर्शन, संसाधन और नेटवर्किंग उपलब्ध कराता है। Huddle Global जैसे आयोजन इसी ढाँचे का हिस्सा हैं।
• भारत में स्टार्ट-अप इंडिया पहल (2016) के तहत स्टार्ट-अप की मान्यता के लिए DPIIT ने मानदंड तय किए हैं। इनमें इकाई की आयु सीमा और वार्षिक टर्नओवर की सीमा प्रमुख हैं, जिसके आधार पर “स्टार्ट-अप” और “स्केल-अप” के बीच का अंतर समझा जा सकता है।
• स्टार्ट-अप की सफलता में पूँजी की उपलब्धता एक प्रमुख बाधा रही है। इसी कारण केंद्र और राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तपोषण के साधन विकसित किए गए हैं, जैसे फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना।

स्केल-अप मिशन क्या है?

• स्टार्ट-अप वह नवोन्मेषी उद्यम है जो कम समय में आरंभिक चरण से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जबकि स्केल-अप वह चरण है जिसमें स्थापित हो चुका उद्यम बाज़ार का विस्तार, उत्पादन-क्षमता में वृद्धि और वैश्विक पहुँच की ओर बढ़ता है।
• इस बदलाव का मूल तर्क मात्रा के बजाय गुणवत्ता है: नए उद्यमियों की संख्या बढ़ाने के बाद अब उनकी सफलता दर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।
• स्केल-अप चरण के लिए अधिक पूँजी, वरिष्ठ मार्गदर्शन (mentorship) और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है, जिसे राज्य एजेंसियों और निवेश बैंकों के संघ के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना है।
• केरल वित्तीय निगम (KFC) और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (KSIDC) जैसी राज्य एजेंसियाँ औद्योगिक ऋण और निवेश से जुड़ी भूमिका निभाती हैं, जिनका उपयोग स्टार्ट-अप के विस्तार में किया जा सकता है।
• ऊष्मायन केंद्र (Incubator) किसी संस्थान में विचार को उत्पाद में बदलने में सहायता करते हैं। TRIC-K के तहत 10 शोध-आधारित ऊष्मायन केंद्रों की स्वीकृति प्रौद्योगिकी-विशेष संस्थानों से जोड़कर इस नेटवर्क को मज़बूत करने का प्रयास है।
• औद्योगिक नीति के संदर्भ में संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 24 राज्यों को उद्योगों पर विधायी अधिकार देती है, जबकि संघ सूची की प्रविष्टि 52 जन-हित में संघ के नियंत्रण की व्यवस्था करती है। इसलिए राज्य स्तर की नवाचार नीतियाँ संघीय ढाँचे के भीतर काम करती हैं।
• मिशन समुद्र और सिल्वर इकोनॉमी जैसी क्षेत्रीय पहलों को नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ना यह दर्शाता है कि स्टार्ट-अप नीति को राज्य की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से समन्वित करने की दिशा में सोच विकसित हो रही है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
तकनीकी स्टार्टअप नीति, 2014	केरलम् को तकनीकी उद्यमिता के लिए संरचित दृष्टिकोण अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनाया। राज्य के वर्तमान नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की नींव यही नीति है।
स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का आकार	राज्य में 9,200 स्टार्टअप हैं और इनमें 76,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है (स्रोत के अनुसार)।
मात्रा से गुणवत्ता की ओर बदलाव	सफलता का मापदंड अब स्टार्टअप की संख्या नहीं, बल्कि ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका राजस्व ₹100 करोड़ से अधिक हो। लक्ष्य 100 से अधिक ऐसे उद्यमों का है।
प्रस्तावित संघ (Consortium)	केरल वित्तीय निगम (Kerala Financial Corporation), केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (Kerala State Industrial Development Corporation) और निवेश बैंकों को मिलाकर स्टार्टअप को विचार से उत्पाद और फिर वैश्विक पैमाने तक ले जाने के लिए वित्त उपलब्ध कराने का ढाँचा।
TRIC-K के अंतर्गत 10 शोध-आधारित इन्क्यूबेटर	ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर-केरलम् (TRIC-K) के माध्यम से स्वीकृत। प्रत्येक इन्क्यूबेटर किसी ऐसी संस्था में होगा जो पहले से किसी एक तकनीक में अग्रणी है।
हुडल ग्लोबल 2026	केरल स्टार्टअप मिशन (Kerala Startup Mission) द्वारा आयोजित आठवाँ संस्करण। यह राज्य को निवेश और उद्यमिता के वैश्विक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने का मंच है।

महत्व

आर्थिक

• स्टार्टअप से रोजगार और नए उद्यमों का सृजन होता है, जबकि स्केल-अप से उच्च राजस्व और स्थायी आर्थिक संवृद्धि संभव होती है।
• सफल स्टार्टअप की कहानियाँ अन्य उद्यमियों को प्रेरित करती हैं और निवेशकों का भरोसा बढ़ाती हैं।
• तकनीक-आधारित उद्यमों में उच्च मूल्य-वर्धन होता है, इसलिए यह पारंपरिक विनिर्माण से अलग आर्थिक आधार तैयार करता है।

संस्थागत और शासन

• राज्य निगमों (KFC और KSIDC) और निवेश बैंकों का संघ सार्वजनिक और निजी वित्त को एक मंच पर लाने का प्रयास है।
• सरकारी योजनाओं और पहलों को नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रस्ताव नीति-समन्वय का उदाहरण है।
• मिशन-आधारित दृष्टिकोण से परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन सरल होता है।

नवाचार और अनुसंधान

• शोध-आधारित इन्क्यूबेटर विश्वविद्यालयों और संस्थानों की शोध क्षमता को बाजार से जोड़ते हैं।
• अनुवादी अनुसंधान (Translational Research) का लक्ष्य प्रयोगशाला के ज्ञान को उत्पाद में बदलना है।
• किसी एक तकनीक में अग्रणी संस्थान पर इन्क्यूबेटर स्थापित करने से विशेषज्ञता का केंद्रीकरण होता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

• बेल्जियम के राजदूत की टिप्पणी के अनुसार केरलम् के स्टार्टअप और यूरोपीय नवाचार क्षेत्र के बीच साझेदारी बढ़ने की संभावना है।
• वैश्विक बाजार तक पहुँच स्केल-अप की एक प्रमुख शर्त है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग इस लक्ष्य का सहायक है।

चुनौतियाँ

1. स्केल-अप चरण में निधि का अंतर

• विचार से उत्पाद और फिर बड़े बाजार तक पहुँचने के बीच पूँजी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है।
• प्रारंभिक चरण के अनुदान और बड़े निवेश के बीच की खाई को भरना कठिन होता है।

यूपीएससी लिंक: GS3: अर्थव्यवस्था, वित्तीय संस्थान और औद्योगिक वित्त

2. गुणवत्ता बनाम संख्या का परिणाम-मापन

• स्टार्टअप की संख्या को सफलता का संकेतक मानने से गलत प्रोत्साहन पैदा हो सकते हैं।
• सफलता की परिभाषा (राजस्व, रोजगार, निर्यात) स्पष्ट और मापने योग्य होनी चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS2: शासन, परिणाम-आधारित शासन और नीति मूल्यांकन

3. प्रतिभा और मेंटरशिप की कमी

• सफल स्केल-अप के लिए प्रबंधन, विपणन और वित्त में अनुभवी मार्गदर्शकों की आवश्यकता होती है।
• उच्च कौशल वाले मानव संसाधन का राज्य से बाहर जाना स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS3: मानव संसाधन, कौशल विकास और रोजगार

4. संस्थागत समन्वय

• राज्य निगमों, बैंकों, इन्क्यूबेटरों और उद्योग विभाग के बीच स्पष्ट भूमिका-विभाजन आवश्यक है।
• कई एजेंसियों की भागीदारी से दोहराव या निर्णय में देरी की आशंका रहती है।

यूपीएससी लिंक: GS2: सरकारी संस्थाओं की भूमिका और समन्वय तंत्र

5. वैश्विक बाजार तक पहुँच

• घरेलू बाजार से आगे बढ़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक, नियामक अनुपालन और निर्यात-सहायता की आवश्यकता होती है।
• यूरोपीय साझेदारी जैसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए व्यवस्थित तंत्र चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS3: व्यापार, निर्यात संवर्धन और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
स्केल-अप के लिए वित्त	प्रारंभिक चरण से आगे की पूँजी सीमित होने पर अच्छे विचार बाजार तक नहीं पहुँच पाते।
सफलता का मापन	स्टार्टअप की संख्या पर आधारित लक्ष्य गुणवत्ता की जगह मात्रा को बढ़ावा दे सकते हैं।
मेंटरशिप और प्रतिभा	अनुभवी मार्गदर्शकों और कुशल कार्यबल की कमी विकास की गति धीमी कर सकती है।
संस्थागत तालमेल	कई निगमों और बैंकों के बीच भूमिका स्पष्ट न हो तो योजना का क्रियान्वयन कमजोर होगा।
इन्क्यूबेटरों की गुणवत्ता	नए इन्क्यूबेटरों में विश्व-स्तरीय मानक बनाए रखना और उन्हें सतत रूप से चलाना चुनौतीपूर्ण है।
बाजार और नियामक पहुँच	घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के लिए अनुपालन और व्यापार-सहायता की आवश्यकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मिशन समुद्र (Mission Samudra) — स्रोत में राज्य सरकार की रूपांतरकारी पहल के रूप में उल्लिखित, जिसे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रस्ताव है

आगे की राह

• स्टार्टअप की सफलता के लिए स्पष्ट मापदंड तय किए जाएँ, जैसे राजस्व, रोजगार और निर्यात, और इन्हें नियमित रूप से सार्वजनिक किया जाए।
• प्रस्तावित संघ की भूमिका, निधि-स्रोत और निर्णय-प्रक्रिया को लिखित दिशानिर्देशों से स्पष्ट किया जाए।
• स्केल-अप चरण के लिए विशेष निधि-साधन विकसित किए जाएँ, जिनमें निजी निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहन मिले।
• TRIC-K के इन्क्यूबेटरों का मूल्यांकन स्वतंत्र मानकों पर हो, ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे।
• अनुभवी उद्योग-विशेषज्ञों और सफल उद्यमियों का मेंटरशिप नेटवर्क बनाया जाए।
• विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के साथ स्थायी संपर्क से नवाचार को बाजार की जरूरतों से जोड़ा जाए।
• यूरोपीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय नवाचार क्षेत्रों के साथ साझेदारी के लिए निर्यात और अनुपालन सहायता का तंत्र बने।
• मिशन समुद्र और रजत अर्थव्यवस्था जैसी राज्य पहलों के साथ क्षेत्रवार अवसरों की पहचान की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल वर्ष 2016 में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा आरंभ की गई थी।
2. ‘फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स’ का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से किया जाता है।
3. स्टार्टअप इंडिया पहल का नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: स्टार्टअप इंडिया पहल 2016 में DPIIT द्वारा शुरू की गई थी। कथन 2 सही है: फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स का संचालन SIDBI के माध्यम से होता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि इस पहल का नोडल मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, न कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

Q2. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:

अभिकथन (A): केरलम जैसे राज्य स्टार्टअप नीति बनाकर अपने औद्योगिक विकास की पहल कर सकते हैं।
कारण (R): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 24 में ‘उद्योग’ को रखा गया है, जो संघ सूची की प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — उद्योग राज्य सूची (प्रविष्टि 24) का विषय है, इसलिए राज्य अपने क्षेत्राधिकार में औद्योगिक नीतियाँ बना सकते हैं। यह शक्ति संघ सूची की प्रविष्टि 52 के अधीन है, जिसके अंतर्गत संसद विधि द्वारा जनहित में किसी उद्योग को संघ के नियंत्रण में ला सकती है। अतः (R), (A) की संवैधानिक व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ केरलम सरकार द्वारा स्टार्टअप मिशन को ‘स्केल-अप मिशन’ में परिवर्तित करने का निर्णय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में ‘मात्रा’ से ‘गुणवत्ता’ की ओर बदलाव का संकेत देता है। राज्य स्तर पर स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में संवैधानिक ढाँचे और सहकारी संघवाद की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्या राज्य सूची के विषयों पर राज्य की पहलें राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के साथ प्रभावी तालमेल बिठा सकती हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर के बिंदु:
(1) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का वितरण; सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 24 (उद्योग), जो संघ सूची की प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन है; अनुच्छेद 19(1)(छ) (व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 298 (व्यापार और वाणिज्य हेतु कार्यपालिका शक्ति) का उल्लेख।
(2) केरलम के संदर्भ में तथ्य: वर्ष 2014 की प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति को देश में संरचित दृष्टिकोण अपनाने वाली पहली नीति के रूप में देखना; केरल राज्य स्टार्टअप मिशन (KSUM) की भूमिका; 9,200 से अधिक स्टार्टअप और 76,000 से अधिक रोजगार का आँकड़ा; राज्य वित्तीय निगमों (KFC, KSIDC) और निवेश बैंकों का प्रस्तावित संघ; TRIC-K के अंतर्गत 10 अनुसंधान-आधारित इनक्यूबेटर।
(3) ‘स्केल-अप’ की अवधारणा: मात्रा से गुणवत्ता की ओर परिवर्तन; वित्तपोषण, मार्गदर्शन और संस्थागत सहायता की आवश्यकता; जोसेफ शुम्पीटर की ‘रचनात्मक विनाश’ (Creative Destruction) अवधारणा के आधार पर नवाचार की भूमिका।
(4) राष्ट्रीय संदर्भ: स्टार्टअप इंडिया (2016), DPIIT की भूमिका, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (SIDBI के माध्यम से), और व्यापार सुधार कार्य योजना; इनके साथ राज्य नीतियों के तालमेल की आवश्यकता।
(5) संघवाद का विश्लेषण: सहकारी संघवाद बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद; राज्यों के बीच निवेश आकर्षित करने की होड़ के सकारात्मक पक्ष (नीतिगत नवाचार) और नकारात्मक पक्ष (संसाधनों का असमान उपयोग, राजकोषीय दबाव)।
(6) संतुलित निष्कर्ष: राज्य की पहल की सफलता के लिए स्पष्ट मूल्यांकन-तंत्र (जैसे मात्रा के बजाय उत्तरजीविता और राजस्व-आधारित संकेतक), केंद्र-राज्य समन्वय, और निजी निवेश को जोड़ने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता।

स्रोत: The Hindu

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