केरल की ‘जीव-सुयात्रा’ मिशन: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य

13 Nov केरल की ‘जीव-सुयात्रा’ मिशन: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य

✎ सड़क सुरक्षा में यातायात कानून (प्रवर्तन), इंजीनियरिंग, जागरूकता और आपातकालीन सेवा का समन्वित दृष्टिकोण ही दुर्घटना-मृत्यु घटाने की कुंजी है, और केरल का 'जीवा-सुयात्रा' मिशन इसी सहभागी मॉडल पर आधारित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन एवं सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा वितरण)  |  GS Paper II — संघवाद एवं स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज संस्थाएँ, संघ-राज्य-स्थानीय शासन की भूमिका)  |  GS Paper III — आधारिक संरचना (सड़क परिवहन, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन)
• Prelims: मोटर यान अधिनियम, 1988 और मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019, समवर्ती सूची (Concurrent List) की प्रविष्टि 35 — यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहन, सड़क सुरक्षा दशक 2021–2030 (Decade of Action for Road Safety 2021–2030), सतत विकास लक्ष्य 3.6 (SDG 3.6) — सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और चोट में कमी, सुरक्षित तंत्र दृष्टिकोण (Safe System Approach) और उसके पाँच स्तंभ, कुटुंबश्री (Kudumbashree) — केरल का राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची — पंचायतों की कार्यात्मक सूची (सड़कें, पुलिया, पुल), भारत एनसीएपी (Bharat NCAP) — वाहन सुरक्षा रेटिंग प्रणाली
• Essay: सड़क सुरक्षा: विकास की गति के साथ जीवन की सुरक्षा का प्रश्न, सहभागी शासन: सरकार, स्थानीय संस्थाएँ और नागरिक मिलकर जनहित की नीति कैसे सफल बनाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: सड़क सुरक्षा में यातायात कानून (प्रवर्तन), इंजीनियरिंग, जागरूकता और आपातकालीन सेवा का समन्वित दृष्टिकोण ही दुर्घटना-मृत्यु घटाने की कुंजी है, और केरल का ‘जीवा-सुयात्रा’ मिशन इसी सहभागी मॉडल पर आधारित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल (Keralam) सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और चोटों को वर्ष 2030 तक आधा करने के उद्देश्य से ‘जीवा-सुयात्रा’ (Jeeva-Suyathra) नामक राज्य-स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान की घोषणा की है, जिसका औपचारिक शुभारंभ 15 नवंबर को एर्नाकुलम टाउन हॉल में किया जाना है। इस मिशन की विशेषता यह है कि इसमें सड़क इंजीनियरिंग, यातायात कानून के प्रवर्तन, दुर्घटना-उपरांत आपातकालीन सेवाओं, वाहन और गति-नियंत्रण जैसे कई पहलुओं को एक साथ लिया गया है। कार्यक्रमों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता, दुर्घटना-प्रवण स्थलों के लिए उन्नत इंजीनियरिंग समाधान और आधुनिक तकनीक से यातायात कानून का प्रवर्तन शामिल हैं। साथ ही कुटुंबश्री, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, विद्यार्थियों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क सुरक्षा अनेक विभागों और स्तरों के समन्वय से ही सुनिश्चित हो सकती है।

पृष्ठभूमि

• सड़क सुरक्षा के लिए संघ और राज्य दोनों की भूमिका है। सड़क परिवहन से जुड़े यांत्रिक वाहन समवर्ती सूची की प्रविष्टि 35 में आते हैं, इसलिए वाहन-मानक और लाइसेंसिंग जैसे विषयों में संघ सरकार नीति बनाती है, जबकि यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन में राज्य सरकारों की प्रमुख भूमिका रहती है।
• भारत में सड़क सुरक्षा का मुख्य विधिक आधार मोटर यान अधिनियम, 1988 है, जिसे मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा सशक्त किया गया। इस संशोधन में जुर्माने में वृद्धि, दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदरहित उपचार की व्यवस्था तथा सद्भावी राहगीर (Good Samaritan) की सुरक्षा के प्रावधान जोड़े गए।
• संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 को सड़क सुरक्षा दशक (Decade of Action for Road Safety) घोषित किया है, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटना मृत्यु और चोटों को कम करना है। सतत विकास लक्ष्य 3.6 में भी सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु और चोटों को घटाने की बात कही गई है।
• संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक योजना (Global Plan) के पाँच स्तंभ सड़क सुरक्षा प्रबंधन, सुरक्षित सड़कें और गमनागमन, सुरक्षित वाहन, सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता तथा दुर्घटना-उपरांत प्रतिक्रिया हैं। ‘जीवा-सुयात्रा’ मिशन के उद्देश्य इन्हीं वैश्विक सिद्धांतों के अनुरूप दिखाई देते हैं।
• केरल में कुटुंबश्री की स्थापना 1998 में राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन के रूप में हुई थी। यह सामुदायिक संगठन सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों में व्यापक रूप से सक्रिय है, इसलिए इसकी भागीदारी जन-जागरूकता के क्षेत्र में उपयोगी मानी गई है।

जीवा-सुयात्रा मिशन क्या है?

• जीवा-सुयात्रा (Jeeva-Suyathra) केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य-स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान है, जिसका प्रमुख लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और चोटों को वर्ष 2030 तक आधा करना है।
• इसके पाँच मुख्य उद्देश्यों में सुरक्षित सड़कें और सड़क व्यवहार, दुर्घटना-उपरांत आपातकालीन प्रतिक्रिया, सुरक्षित गति और सुरक्षित वाहन जैसे पहलू शामिल हैं।
• कार्यक्रमों में विद्यालयों और महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता, दुर्घटना-प्रवण स्थलों के लिए उन्नत इंजीनियरिंग समाधान तथा आधुनिक तकनीक आधारित यातायात कानून प्रवर्तन शामिल हैं।
• सुरक्षित तंत्र दृष्टिकोण (Safe System Approach) के अनुसार सड़क दुर्घटनाएँ मानवीय भूल के बावजूद होती हैं, इसलिए व्यवस्था को ऐसा बनाना चाहिए कि भूल होने पर भी गंभीर क्षति कम हो। इस मिशन में सड़क, वाहन, गति और व्यवहार, चारों पक्षों पर ध्यान दिया गया है।
• जागरूकता के साथ प्रवर्तन (Enforcement) और इंजीनियरिंग (Engineering) के समन्वय को सड़क सुरक्षा के पारंपरिक 3E मॉडल से जोड़कर देखा जाता है। आपातकालीन सेवा (Emergency Care) को जोड़ने पर यह 4E और अधिक व्यापक मॉडल बनता है।
• स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले विषयों, जैसे सड़कें और पुलिया, से संबंधित हैं। इसलिए स्थानीय स्तर पर दुर्घटना-प्रवण स्थलों की पहचान और सुधार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
• कुटुंबश्री जैसे सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से जन-जागरूकता और जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जो सहभागी शासन का व्यावहारिक उदाहरण है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
लक्ष्य (Objective)	वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और चोटों की संख्या को आधा करना। यह संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा दशक (Decade of Action for Road Safety, 2021-2030) के लक्ष्य से मेल खाता है।
संचालक निकाय (Implementing Authority)	राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राज्य-स्तरीय अभियान, जिसमें परिवहन विभाग, गृह विभाग और स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ समन्वित रूप से कार्य करती हैं।
पाँच प्रमुख उद्देश्य	सुरक्षित सड़कें और सड़क व्यवहार, दुर्घटना के बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया, सुरक्षित गति और सुरक्षित वाहन। इनमें इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया है।
प्रमुख कार्यक्रम	विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों (Accident-prone Areas or Black Spots) के लिए उन्नत इंजीनियरिंग समाधान, और आधुनिक तकनीक से यातायात कानून का प्रवर्तन।
जन-भागीदारी	कुदुम्बश्री (Kudumbashree), स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, छात्रों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी, जिससे नीति का क्रियान्वयन तृणमूल स्तर तक पहुँचे।
ब्रांड एंबेसडर और लोगो	जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए एक लोकप्रिय व्यक्ति को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। यह संचार रणनीति (Communication Strategy) का हिस्सा है, न कि कोई वैधानिक प्रावधान।

महत्व

सामाजिक और मानवीय महत्व

• सड़क दुर्घटनाओं में युवा और कार्यशील आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इससे परिवारों की आय और सामाजिक सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है।
• जीवन का अधिकार (Right to Life) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षित यात्रा को भी शामिल माना गया है। इसलिए सड़क सुरक्षा को मानवाधिकार और लोक स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है।
• चोटों के कारण होने वाली दीर्घकालिक अक्षमता (Disability) को कम करना भी इस पहल का उद्देश्य है।

आर्थिक महत्व

• सड़क दुर्घटनाओं से उत्पादकता की हानि, चिकित्सा व्यय और बीमा दावों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। इसे कम करने से राज्य की उत्पादक क्षमता सुरक्षित रहती है।
• सड़क अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार से परिवहन लागत घटती है और व्यापार तथा पर्यटन को सहायता मिलती है।

प्रशासनिक और शासन-संबंधी महत्व

• यह पहल बहु-विभागीय समन्वय का उदाहरण है, जिसमें लोक निर्माण, परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय साथ मिलकर काम करते हैं।
• आँकड़ों पर आधारित नीति निर्माण (Evidence-based Policy Making) को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों की पहचान विश्वसनीय डेटा पर निर्भर करती है।
• स्थानीय स्वशासन की भूमिका बढ़ने से सहभागी शासन (Participatory Governance) की भावना मजबूत होती है।

चुनौतियाँ

1. प्रवर्तन की सीमाएँ

• आधुनिक तकनीक से निगरानी के बावजूद यातायात नियमों के पालन के लिए नियमित मानव संसाधन और संस्थागत क्षमता की आवश्यकता होती है।
• हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवरस्पीडिंग जैसे व्यवहार-जनित कारकों में बदलाव धीमा होता है और केवल दंड से पूरी तरह नहीं बदलता।

यूपीएससी लिंक: शासन और लोक प्रशासन: कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता

2. आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया

• दुर्घटना के बाद का ‘स्वर्णिम घंटा’ (Golden Hour) जीवन बचाने में निर्णायक होता है, परंतु ग्रामीण और राजमार्ग क्षेत्रों में एंबुलेंस की उपलब्धता सीमित है।
• घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुँचाने के लिए सहायक व्यक्तियों (Good Samaritans) में कानूनी सुरक्षा के प्रति जागरूकता कम है।

यूपीएससी लिंक: स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य ढाँचा: आपातकालीन सेवाएँ

3. सड़क अवसंरचना और दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र

• दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों (Black Spots) की पहचान, सुधार और निगरानी के लिए सटीक डेटा और तकनीकी क्षमता आवश्यक है।
• सड़क निर्माण और रखरखाव में स्थानीय निकायों, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन न होने से समाधान में देरी होती है।

यूपीएससी लिंक: अवसंरचना विकास और केंद्र-राज्य-स्थानीय संस्थाओं के बीच समन्वय

4. विधिक ढाँचा और अधिकार-विभाजन

• सड़क परिवहन और यातायात नियमन मुख्यतः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके संशोधन (2019) से संचालित होते हैं, जबकि राज्य सरकारें अपने स्तर पर अभियान और प्रवर्तन की योजना बनाती हैं।
• केंद्र और राज्य के कानूनों तथा नियमों में एकरूपता न होने पर प्रवर्तन में भ्रम उत्पन्न हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद और संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत विधायी विषय

5. जन-भागीदारी और दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन

• अभियान का प्रभाव तभी स्थायी होगा जब जागरूकता कार्यक्रम केवल एक बार के आयोजन न रहकर सतत शैक्षिक प्रक्रिया बनें।
• स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समूहों की भागीदारी को संस्थागत रूप देना और उसकी नियमित निगरानी करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे और जन-जागरूकता अभियान की भूमिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
लक्ष्य की समय-सीमा	वर्ष 2030 तक मृत्यु और चोटों को आधा करने के लिए वार्षिक कमी की स्पष्ट मध्यवर्ती लक्ष्य-रेखा और निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है।
डेटा की विश्वसनीयता	पुलिस रिकॉर्ड, अस्पताल आँकड़े और परिवहन विभाग के आँकड़ों में समन्वय न होने पर दुर्घटनाओं की सही तस्वीर नहीं मिलती।
प्रवर्तन और व्यवहार	ओवरस्पीडिंग, हेलमेट न पहनना और नशे में वाहन चलाना जैसे व्यवहार-जनित कारणों पर स्थायी नियंत्रण कठिन है।
आपातकालीन सेवाएँ	ग्रामीण और राजमार्ग खंडों में एंबुलेंस, प्रशिक्षित प्रथम-उपचार कर्मी और ट्रॉमा केंद्रों की कमी से जीवन-रक्षा में विलंब होता है।
बहु-विभागीय समन्वय	परिवहन, लोक निर्माण, पुलिस, शिक्षा और स्थानीय निकायों के बीच जवाबदेही स्पष्ट न होने पर कार्यान्वयन बिखर सकता है।
वित्तीय संसाधन	इंजीनियरिंग सुधार, तकनीकी निगरानी और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए निरंतर बजटीय आवंटन आवश्यक है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• कुदुम्बश्री (Kudumbashree)

आगे की राह

• प्रत्येक वर्ष के लिए मध्यवर्ती लक्ष्य तय किए जाएँ और उनकी प्रगति का सार्वजनिक रूप से मूल्यांकन किया जाए।
• पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण विभागों के आँकड़ों को एकीकृत डेटा प्रणाली में जोड़ा जाए, ताकि दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों की सटीक पहचान हो सके।
• दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों में इंजीनियरिंग सुधार (सड़क डिज़ाइन, संकेतक, डिवाइडर और गति-नियंत्रक) को प्राथमिकता दी जाए।
• आपातकालीन सेवाओं में ‘स्वर्णिम घंटे’ के भीतर अस्पताल पहुँचने की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, और सहायक व्यक्तियों को उनके कानूनी संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाए।
• स्कूल पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को नियमित रूप से शामिल किया जाए, न कि केवल अभियान के समय।
• स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सड़क सुरक्षा समितियों में औपचारिक भूमिका देकर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
• तकनीक आधारित प्रवर्तन के साथ नागरिकों के लिए पारदर्शी शिकायत और सुधार तंत्र विकसित किया जाए।
• अभियान के प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाए और परिणामों के आधार पर नीति में संशोधन किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोटर वाहनों से संबंधित विषय संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) में आता है।
2. सड़क सुरक्षा का विषय केवल राज्य सूची में आता है, इसलिए केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती।
3. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में दुर्घटना पीड़ितों को सहायता देने वाले नागरिकों (Good Samaritans) के संरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: मोटर वाहन सूची के प्रविष्टि 35 के अंतर्गत समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के संबंध में केंद्र भी कानून बनाता है और यह विषय समवर्ती सूची से जुड़ा है। कथन 3 सही है, क्योंकि 2019 के संशोधन में नागरिकों की सहायता को संरक्षण देने का प्रावधान (धारा 134A) जोड़ा गया।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ सड़क सुरक्षा के स्थानीय कार्यक्रमों में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।
कारण (R): 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला और ग्यारहवीं व बारहवीं अनुसूची में सड़कों, पुलों और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे विषय सौंपे गए।

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243G) में ग्रामीण पंचायतों को सड़कों, पुलियों और संचार साधनों का विषय सौंपा गया है, जबकि बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243W) में नगरपालिकाओं को सड़क-बत्ती, पार्किंग स्थल और बस अड्डों जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इसी संवैधानिक ढाँचे के कारण स्थानीय निकाय सड़क सुरक्षा में भागीदार बनते हैं, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची-I (संस्था/लक्ष्य)
A. 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
B. 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
C. सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्य दशक (2021–2030)
D. सतत विकास लक्ष्य 3.6 (सड़क दुर्घटना मृत्यु और चोटों में कमी)

सूची-II (विवरण)
1. ग्रामीण पंचायतों के लिए संवैधानिक ढाँचा (भाग IX)
2. नगरपालिकाओं के लिए संवैधानिक ढाँचा (भाग IXA)
3. सड़क सुरक्षा पर वैश्विक दशकीय कार्ययोजना
4. सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को आधा करने का वैश्विक लक्ष्य

सही मिलान चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-4, D-3
3. A-1, B-3, C-2, D-4
4. A-3, B-2, C-1, D-4

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — 73वाँ संशोधन ग्रामीण पंचायतों (भाग IX) से जुड़ा है, और 74वाँ संशोधन नगरपालिकाओं (भाग IXA) से। संयुक्त राष्ट्र का सड़क सुरक्षा कार्य दशक 2021–2030 का है, जबकि सतत विकास लक्ष्य 3.6 सड़क मृत्यु और चोटों को आधा करने का लक्ष्य है, जिसकी मूल समय-सीमा 2020 थी।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ‘जीवा-सुयात्रा’ जैसे राज्य-स्तरीय मिशन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका को बढ़ाते हैं, जबकि सड़क सुरक्षा के कानूनी ढाँचे का बड़ा हिस्सा केंद्रीय कानून में निहित है। इस संवैधानिक और प्रशासनिक संरचना का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि स्थानीय स्वशासन और सामुदायिक सहभागिता को संस्थागत रूप से कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर के बिंदु: (1) संवैधानिक ढाँचा: मोटर वाहन विषय संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 35 में है; मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसका मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 केंद्र का मुख्य कानूनी आधार है, जबकि राज्य परिवहन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन का क्रियान्वयन में मुख्य योगदान है। (2) 2019 संशोधन के प्रावधान: इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन (धारा 136A), नागरिकों के संरक्षण (धारा 134A) और भारी जुर्माने; इनकी संघीय सीमाएँ, जैसे राज्यों द्वारा जुर्माना और प्रवर्तन की असमान क्षमता। (3) सड़क सुरक्षा का वैश्विक और विश्लेषणात्मक आधार: सतत विकास लक्ष्य 3.6, संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कार्य दशक 2021–2030, और सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण (Safe System Approach) व स्वीडन की ‘विज़न ज़ीरो’ अवधारणा; भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.6 लाख से अधिक मौतें (MoRTH आँकड़े)। (4) न्यायिक हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिशें और उनका क्रियान्वयन में महत्व। (5) 3E ढाँचा: इंजीनियरिंग (दुर्घटना-प्रवण स्थलों का सुधार), प्रवर्तन (आधुनिक तकनीक से यातायात कानून का पालन) और शिक्षा (विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर जागरूकता); इसके साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा (स्वर्णिम घंटा की अवधारणा) को जोड़ना। (6) स्थानीय स्वशासन: अनुच्छेद 243G (ग्यारहवीं अनुसूची, सड़कें व पुलियाँ) और अनुच्छेद 243W (बारहवीं अनुसूची, सार्वजनिक सुविधाएँ) के आधार पर पंचायतों व नगरपालिकाओं की भूमिका; केरल में कुदुम्बश्री जैसे सामुदायिक नेटवर्क की भागीदारी से जमीनी स्तर पर जागरूकता का विस्तार। (7) संतुलित दृष्टिकोण: राज्य-स्तरीय पहल की लचीलापन और जवाबदेही के लाभ बनाम केंद्र-राज्य समन्वय, वित्तीय संसाधनों, डेटा संग्रह की एकरूपता और प्रवर्तन क्षमता की चुनौतियाँ। (8) निष्कर्ष: सहकारी संघवाद के ढाँचे में केंद्रीय कानून, राज्य क्रियान्वयन और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी के बीच समन्वय तथा लक्ष्य-आधारित निगरानी से 2030 तक मृत्यु और चोटों को आधा करने के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति संभव है।

स्रोत: The Hindu

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