भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग: रणनीतिक साझेदारी और अनुसंधान के नए आयाम

भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग: रणनीतिक साझेदारी और अनुसंधान के नए आयाम

भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग: रणनीतिक साझेदारी और अनुसंधान के नए आयाम

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भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग

प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity & Governance

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भारत और इटली रणनीतिक साझेदारी के तहत वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसकी परिकल्पना 2027 के लिए एक नए संयुक्त अनुसंधान के आह्वान के साथ की गई है, जैसा कि डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया। यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इटली की विश्वविद्यालय और अनुसंधान मंत्री सुश्री अन्ना मारिया बर्निनी के साथ द्विपक्षीय बैठक में इस बात पर जोर दिया। यह सहयोग भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को व्यावहारिक वैज्ञानिक सहयोग में बदलने, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और उभरते तथा प्राथमिकता वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान के नए अवसरों की खोज पर केंद्रित है।

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भारत और इटली के बीच वैज्ञानिक सहयोग की नींव 1978 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पहले अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर के साथ रखी गई थी, जिसे बाद में 28 नवंबर, 2003 को नवीनीकृत किया गया। यह समझौता राष्ट्रीय अनुसंधान, विकास और नवाचार नीतियों तथा कार्यक्रमों में अनुभव साझा करने, वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के आदान-प्रदान, औद्योगिक अनुसंधान, संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा संयुक्त कार्यशालाओं की परिकल्पना करता है। 2023 में भारत-इटली संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया, जिसके बाद नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री सुश्री जियोर्जिया मेलोनी ने 2025-2029 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना (जेएसएपी) की घोषणा की। इस योजना के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, अप्रैल 2025 में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा इटली के विश्वविद्यालय और अनुसंधान मंत्रालय (एमयूआर) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो द्विपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूपीएससी और राज्य पीसीएस उम्मीदवारों के लिए, यह घटनाक्रम ‘राजव्यवस्था और शासन’ खंड के तहत भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कूटनीति के महत्व को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सहयोग का लाभ उठा रहा है। विशेष रूप से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा और जैव चिकित्सा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना भारत के सतत विकास लक्ष्यों, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। यह सहयोग भारत की ‘विज्ञान कूटनीति’ का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

यह पहल भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान में अपनी स्थिति को मजबूत करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त करने और अपने स्वयं के अनुसंधान तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में मदद करेगी। 2027 के लिए नए संयुक्त अनुसंधान के आह्वान की परिकल्पना और 2025-27 की अवधि के लिए वर्तमान ईपीओसी के तहत 150 से अधिक संयुक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन, दोनों देशों के बीच सहयोग की गहराई और निरंतरता को दर्शाता है। यह भारत के लिए ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण और संयुक्त रूप से उन समाधानों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है जो न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि व्यापक वैश्विक समुदाय के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने के लिए, किस वर्ष के लिए एक नए संयुक्त अनुसंधान आह्वान की परिकल्पना की गई है?

  1. 2024
  2. 2025
  3. 2026
  4. 2027
उत्तर

2027 — भारत और इटली रणनीतिक साझेदारी के तहत वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करेंगे, जिसमें 2027 के लिए एक नए संयुक्त अनुसंधान आह्वान की परिकल्पना की गई है।

Q2. भारत और इटली के बीच वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने की घोषणा किस भारतीय मंत्री ने की?

  1. डॉ. एस. जयशंकर
  2. निर्मला सीतारमण
  3. डॉ. जितेंद्र सिंह
  4. राजनाथ सिंह
उत्तर

डॉ. जितेंद्र सिंह — डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने की घोषणा की।


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